६ महिनाभित्र योजना दिन्छु एक वर्षमा गरेर देखाउँछु-सुरज वैद्य (अध्यक्षका उम्मेदवार, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ)
० उद्योग वाणिज्य महासङ्घको अध्यक्षका लागि उम्मेदवार मनोनयन गरिसक्नुभयो, अब एक सातापछि त वार कि पार हुन्छ, तपाईंले अहिलेसम्मको आँकलनबाट कस्तो नतिजाको अपेक्षा गर्नुभएको छ?
– अब धेरै दिन छैन, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले तीन वर्षका लागि नयाँ नेतृत्व पाउँदै छ । हामीले यसबीचमा मेचीदेखि महाकालीसम्मका विभिन्न जिल्ला तथा नगर उद्योग वाणिज्य सङ्घका साथीहरूसँग प्रत्यक्ष भेटघाट र अन्तरक्रिया गर्यौँ । वस्तुगत र एसोसिएटमा आबद्ध उद्योगी-व्यवसायी साथीहरूसँग पनि पटक-पटक बाक्लै छलफल भयो । समग्रमा देशभरि हामीले चुनावी अभियान लिएर जाँदा आमउद्योगी-व्यवसायीहरूबाट जुन प्रकारको साथ, सम्मान र प्रतिबद्धता पायौँ, यसले गर्दा म र मेरो टिम जितको नजिक पुगेको छ भन्ने मलाई लागिरहेको छ । हामी अहिले पनि मतदाताको बीचमा छौँ र नियमित छलफलहरू भइरहेका छन् । उद्योगी-व्यवसायीका दु:ख-पीडामा हामी सँगसँगै सहभागी भइरहेका छौँ । देशभरिको माहौल एकाएक हाम्रोतिर फर्किएको अनुभूति पनि भइरहेको छ । पछिल्लो समयमा हामी अझ उत्साहित भएका छौँ ।
० तपाईंहरू उत्साहित हुनुको खास कारण के हो?
– स्वभावत: हामी उत्साहित हुनुको कारण भनेकै आमउद्योगी व्यवसायी साथीहरूले हामीलाई भरोसा गरेर यसपटक नेतृत्वमा पुर्याउने वाचा गर्नुभएको छ । उहाँहरू सबैका गुनासो भनेको, महासङ्घको मुख्य नेतृत्व सशक्त र निर्णयक्षमताको भएन भने त्यसको असर आमउद्योगी-व्यवसायीहरूमा पर्ने रहेछ भन्ने नै पाइयो । त्यसैले म जहाँ जाँदा पनि उहाँहरूको भनाइ एउटै पाएँ ‘महासङ्घलाई बलियो, सशक्त र जुझारू नेतृत्व चाहियो जसले हरप्रकारका समस्याहरूमा उद्योगी-व्यवसायीको पक्षमा लबिङ गर्न र निर्णय गराउन सकोस् ।’ साथीहरूको यो भावनासँग म अत्यन्त गम्भीर छु र मैले आमउद्योगी-व्यवसायीहरूले चाहेजस्तो सबल नेतृत्व दिन सक्छु भन्ने आफ्नो प्रतिबद्धता र भिजन उहाँहरूसमक्ष पस्किसकेको छु, जसलाई आममतदाताहरूले अनुमोदन गर्नुभएको छ र हामी विजयका नजिक पुगेका छौँ ।
० यो उत्साहको पछाडिको बलियो आधारचाहिँ के हो?
– बलियो आधार भनेको त पहिलो कुरा हाम्रा मतदाता उद्योगी-व्यवसायी साथीहरू नै हुन् । जिल्लाजिल्लाका चेम्बरहरूबाट अहिले मेरो टिमलाई समर्थनको लहर चलेको छ । जिल्ला उद्योग वाणिज्य सङ्घ तथा नगर उद्योग वाणिज्य सङ्घको ठूलो हिस्सा हाम्रो पक्षमा खुलिसकेको छ । कतिपय जिल्ला तथा नगरका साथीहरू खुल्ने क्रममा हुनुहुन्छ भने कतिपयले नखुलेरै पनि भित्रभित्रै हमीलाई सहयोग गरिरहनुभएको छ । कर्णाली अञ्चलले त औपचारिक रूपमै हामीलाई समर्थन जनाएर एउटा सिङ्गो अञ्चलको प्रतिनिधित्व गराइसकेको छ । अर्को कुरा आमउद्योगी-व्यवसायी साथीहरूले हामीप्रति भरोसा गर्नुभएको छ र हाम्रो टिमलाई अहिले सशक्त, जुझारू र समावेशी टिमका रूपमा उहाँहरूले समर्थन गर्नुभएको छ । हामीले हाम्रो टिममा इतिहासमै पहिलोपटक पदाधिकारीमा महिलाको प्रतिनिधित्व गराएका छौँ । मारवाडी समुदायको प्रतिनिधित्व छ, जातीय, क्षेत्रीय र लिङ्गीय रूपमा हाम्रो टिम समावेशी बनेको छ, जसले गर्दा मतदाताको पहिलो च्वाइसमा हामी परेका छौँ ।
० महासङ्घको अध्यक्षको उम्मेदवार मनोनयन गरिसकेको अवस्थामा तपाईंले अबको तीन वर्षमा महासङ्घलाई कसरी अघि बढाउने भन्ने योजना पनि त बनाउनुभएको होला, होइन?
– अवश्य पनि हामी स्पष्ट योजना र निर्णय-क्षमताको कसीमा उत्रिएर चुनाव जित्ने अठोट गरिरहेका छौँ । महासङ्घलाई कसरी हाँक्ने र महासङ्घको खस्किएको शाखलाई कसरी वृद्धि गर्ने भन्ने योजना पनि मसँग छ । अहिलेसम्म महासङ्घ अध्यक्षात्मक प्रणालीमा चलिरहेको छ । यसलाई सदस्यमा आधारित सङ्गठन बनाउनु र शक्ति विकेन्द्रीकरण गर्नु मेरो पहिलो काम हुनेछ । सदस्यहरू सक्रिय भएपछि नेपालको निजीक्षेत्र अघि बढ्न सक्छ र यसले देशकै आर्थिक विकासमा ठूलो भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ भन्ने मलाई लागेको छ । दोस्रो कुरा भनेको, अहिले महासङ्घले स्पष्ट औद्योगिक र आर्थिक खाका लिएर अघि बढ्न सकेको छैन । त्यसैले निजीक्षेत्र अल्मलिएकोजस्तो, राजनीतिक क्षेत्रबाट पेलिएकोजस्तो र आफैं पनि जानी-नजानी राजनीतिमा मुछिएजस्तो देखियो । यसले निजी क्षेत्रलाई अघि बढाउनेभन्दा पछि धकेल्ने काम गरेको गुनासो आमव्यवसायी साथीहरूबाट आयो । त्यसैले मैले आफू चुनाव जितेपछि ६ महिनाभित्र के गर्ने, एक वर्षमा के गर्ने, दुई वर्षमा के गर्ने र समग्र अवधिमा महासङ्घलाई कहाँ पुर्याउने भन्ने एजेण्डा नै साथीहरूबीच लगेको छु ।
० तपाईंको तीन वर्षीय कार्ययोजनाचाहिँ के-के हुन्, सबैले बुझ्नेगरी सार्वजनिक गरिदिनुस् न त?
– पहिलो कुरा त म ६ महिनाभित्र निजी क्षेत्रले समाउनुपर्ने स्पष्ट योजना बनाउँछु र एक वर्षभित्रमा त्यसलाई लागू गर्छर्ुु उद्योगीले भोगिरहेको ऊर्जा सङ्कटले उनीहरूलाई पलायनको बाटोमा डोर्याइरहेको छ । त्यसैले ऊर्जा सङ्कट समाधानका लागि महासङ्घले स्पष्ट योजना बनाउने र सरकारलाई सुझाव दिनेछ । त्यसबेला जिल्ला उद्योग वाणिज्य सङ्घहरूले जलविद्युत् आयोजना सञ्चालन गर्दा आएका स्थानीय समस्या र अप्ठ्यारो अध्ययन गरेर त्यससलाई न्यूनीकरण गर्न कुनै पनि मूल्यमा सम्झौता गरिँदैन । १५ मेगावाटससम्मका आयोजनाका लागि नेपाली लगानील नपुगेका ठाउँमा विदेशी लगाउने ल्याउनेछ । तेस्रो भनेको श्रम सम्बन्धमा सुधार ल्याउने हो । श्रमिकलाई उद्योगमा साझेदारका रूपमा भित्र्याइनेछ । जसले उत्पादन बढ्दा फाइदा र अवरोधले हुने घाटा उनीहरूले पनि बुझ्नेछन् । उत्पादन कम हुने बेलामा पनि धेरै श्रमिक राख्दा उद्योग धराशयी हुने गरेका छन् । श्रमिकलाई यो बुझाएर सामाजिक सुरक्षा कोषबाट उनीहरूको आर्थिक समस्या समाधान गरिनेछ । त्यसपछि बन्द, हड्तालमा पनि केही कमी आउनेछ र श्रमिक उत्पादनमा लगनशील हुनेछन् । त्यस्तै नेपाल जस्तो देशका लागि प्रत्यक्ष विदेशी लगानी आवश्यक छ । त्यसमा पनि भारत र चीनको लगानीले महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाउन सक्छ । चीन र भारतसँगको व्यापार घाटा घटाउने मेरो कार्यकालमा काम हुनेछ ।
० लगानी बढाउने विषयमा कुनै योजना बनाउनुभएका छ कि?
– मैले त्यसका लागि पनि योजना बनाएको छु र बनाउँदै पनि जानेछौँ । २५ वर्षदेखि महासङ्घमा लागेर जिल्ला भ्रमण गर्दा देशका विभिन्न जिल्लाका सम्भावना र समस्या मैले नजिकबाट नियाल्ने मौका पाएको छु । कुन जिल्लामा कुन समस्या छन् र के गर्दा त्यसमा जिल्लाको विकास पनि हुने र व्यवसाय पनि चल्न सक्छ भनेर पनि मैले सोचिरहेको छु । अब योजना ल्याउँदा जिल्लाका ती विषयलाई केन्द्रमा राखेर ल्याउनुपर्छ । अब परम्परागत शैली होइन, स्थानीय उत्पादनलाई ध्यान दिनुपर्छ । जस्तो गरी इलाम, पाँचथर, संखुवासभा र ताप्लेजुङलाई अलैंची खेती विकासका लागि अघि बढाउन सकिन्छ । रोल्पालाई बीउविजन उत्पादनमा अघि बढाएर बीउ उत्पादनमा नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाउन सकिन्छ । हिमाली जिल्लाका जडीबुटीलाई देशमै प्रशोधन गरेर निर्यात गर्न सकिन्छ । यसका लागि नेपालगन्जमा प्रशोधन केन्द्र खोल्नुपर्छ जसले गर्दा दुर्गम जिल्लाका मानिसले सङ्कलन गरेको जडीबुटीको मूल्य लिन सकिन्छ । त्यस्तै मैले मेरो कार्यकालमा लुम्बिनी, जनकपुर, रारा तालजस्ता ठाउँमा पर्यटन विकासका लागि योजना ल्याउँदै छु । अहिलेलाई म यति भन्छु मैले जितेको ६ महिनामा योजना तयार हुन्छ, एक वर्षमा काम देखिन्छ ।
० यो काम गर्न तपाईं र तपाईंको टिम सक्षम छ भन्ने कुनै आधार दिन सक्नुहुन्छ, जसले गर्दा व्यवसायीहरूले तपाईंलाई भरोसा गरून्?
– अवश्य पनि यो महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो । भन्न र गर्न धेरै फरक हुने गर्छ, तर म २५ वर्षदेखि लगातार निर्वाचित रूपमा महासङ्घमा रहेको छु र मलाई साथीहरूले चिन्नुभएको छ । म त्यसबीचमा विभिन्न समितिको अध्यक्ष भइसकेको छु, तीनपटक त उपाध्यक्ष भएको छु, जुन अहिले वरिष्ठ उपाध्यक्षको जिम्मेवारीमा छु । मैले के-कति काम गरेको छु र मेरो कार्यक्षमता कस्तो छ भन्ने कुरा धेरै साथीलाई थाहा छ । अर्को कुरा हाम्रो उम्मेदवारको टिम हेर्ने हो भने पनि हामीले नयाँ नेपालको चाहनाअनुरूप सबैलाई समेटेर लैजान खोजेका छौँ । पहिलोपटक महिला अगाडि सारेका छौँ, भवानी राणालाई जिल्ला उपाध्यक्षका रूपमा । त्यस्तै चौथो अङ्ग मिडिया क्षेत्रको समेत प्रतिनिधित्व हुनेगरी वरिष्ठ उपाध्यक्षमा भाष्करराज राजकरि्णकारलाई अघि सारेका छौँ । निर्यातसँग सम्बद्ध किरण साख:जीलाई पनि वस्तुगतबाट उपाध्यक्षको उम्मेदवार बनाएका छौँ । मारवाडी समाजको पनि प्रतिनिधित्व हुनेगरी पशुपति मुरारकाजीलाई अघि सारेका छौँ । यो संरचनाले भोलिका दिनमा महासङ्घको काममा गति दिन मद्दत पुग्छ । क्षेत्रगत काममा यस्तो संरचनाले ठूलो सघाउ पुर्याउँछ ।
० कसलाई जिताउने भन्ने निर्णायक भूमिका खेल्ने प्रभावशाली पूर्वअध्यक्षहरूको साथ तपाईंलाई छैन भनिन्छ नि?
– पहिलो कुरा त कसलाई प्रभावशाली भन्ने, कसलाई प्रभावविहीन भन्ने । महासङ्घका सबै पूर्वअध्यक्षहरू हाम्रा लागि समान हुनुहुन्छ र उत्तिकै आदरणीय पनि । उद्योग वाणिज्य महासङ्घको नेतृत्व लोकतान्त्रिक पद्धतिबाट चयन हुन्छ । त्यसैले कुनै पनि लोकतान्त्रिक अभ्यासमा मतदाता नै निर्णायक हुन् र प्रभावशाली पनि उनै हुन् । महासङ्घका पूर्वअध्यक्षहरूको भूमिका पनि आफ्नो ठाउँमा महत्त्वपूर्ण हुन्छ र उहाँहरूको साथ, सहयोग र समर्थन मैले पाइरहेको छु । महेशलाल प्रधानपछिका सबै अध्यक्षसँग मैले सँगै बसेर काम गरेको छु । म उहाँहरूलाई चुनावभन्दा माथि सम्मानित स्थानमा बसेर सघाउन आह्वान गर्छु ।
० राजनीतिक पार्टीको पनि सहयोग लिन खोज्दै हुनुहुन्छ रे नि, होइन?
– नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ मुलुकको निजी क्षेत्रको एक मात्र छाता सङ्गठन हो । राज्यसँग यसको ठूलो दायित्व र जिम्मेवारी छ । अर्कोतिर राजनीतिक दलहरू छन्, आदरणीय नेताजीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूसँग महासङ्घको सम्बन्ध जीवन्त रहनुपर्छ । त्यस हिसाबले सबै राजनीतिक दल र नेताहरूसँग मेरो भेटघाट, छलफल हुनु स्वाभाविक हो । तर, महासङ्घको आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा राजनीतिक दललाई संलग्न गराउने वा सहयोग माग्ने भन्ने कुरा मलाई ठीक लाग्दैन । जसरी राजनीतिक दलहरूको प्रतिस्पर्धामा हामीले आफूलाई तटस्थ राख्नुपर्छ, त्यसैगरी हाम्रो प्रतिस्पर्धामा दलहरूलाई मुछ्नु हुँदैन ।
० सरकारले अर्थ व्यवस्था र वित्त नीतिमा परिर्वतन गर्न लाग्यो भनेर हल्ला चल्यो, यसबीचमा फेरि सामसुम भएको छ, परिवर्तन हुन लागेको भनिएको नीतिका बारमा तपाईंको भनाइ के हो?
– पहिलो कुरा त अहिलेको एक्काइसौं शताब्दीमा नियन्त्रित अर्थव्यवस्था कुनै पनि हालतमा हामीलाई स्वीकार्य छैन । यदि सरकारले अहिले निर्णय नै गरिहाल्यो भने पनि हामी यो गलत हो भनेर सरकारलाई भन्छौँ । चीनजस्तो मुलुकले त पछिल्लो समयमा खुल्ला अर्थतन्त्र अँगाल्यो र उसले खुल्ला अर्थतन्त्रको बाटो लिनेबित्तिकै विश्वभर सबैभन्दा बढी लगानी पनि पायो । अहिले चीनमा लगानी गर्न चाहनेको सङ्ख्या अत्यधिक बढेको छ । विश्व बजार खुल्ला अर्थतन्त्रमा हिँडिरहेको बेला अर्थतन्त्रमा नियन्त्रण गर्नु त मूर्खता हुन्छ र मलाई लाग्छ सरकारले त्यो गलत कदम लिने छैन । सँगसँगै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ भनेको समग्र व्यवसायीहरूको छाता सङ्गठन भएका कारण यसभित्र देखिएका सिन्डिकेटदेखि उत्पत्तिको प्रमाणपत्रसम्मको विवादलाई मिलाउनु पनि उत्तिकै आवश्यक छ । म महासङ्घको नेतृत्वमा पुगेपछि अन्य सङ्गठनलाई पनि यसमै आबद्ध गराउन प्रयास गर्नेछु र सरकारसँग हातेमालो गरेर नै अघि बढ्ने हो ।
ताजा जनादेश अपरिहार्य छ-राजाराम श्रेष्ठ (सहमहामन्त्री तथा केन्द्रीय प्रचार विभाग प्रमुख, राप्रपा नेपाल)
० मुलुकको वर्तमान राजनीतिक अवस्थालाई कसरी हेरिरहनुभएको छ?
– मुलुक इतिहासकै सर्वाधिक कठिन, सङ्कटग्रस्त र कहालीलाग्दो अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । जताततै अन्योल र अनिश्चितता छाएको छ । राष्ट्रियतामाथि खतरा पैदा भएको छ । प्रजातन्त्र सङ्कटमा परेको छ । नयाँ सर्वसत्तावाद र अधिनायकवाद पैदा हुने खतरा पैदा हुँदै गएको छ । आमनागरिकमा भयको वातावरण छाएको छ । शान्ति सुरक्षाका साथ नेपालीले बाँच्न पाएका छैनन् । सन्तोषले सास फेर्ने ठाउँ कहीँ कतैबाट पाएका छैनन् । जताततै असुरक्ष्ँा छ । महँगी छ, चरमचुलीमा छ, राजनीतिक अधिकार खोजिएको छ । सामाजिक सुरक्षा छैन । दिनप्रतिदिन बाह्य शक्तिको चलखेल तथा हस्तक्षेप बढ्दो रूपमा छ । बाह्य शक्तिको हस्तक्षेपले मुलुकलाई बेवारिसे अवस्थामा पुर्याएको छ । नेपालीलाई आफ्नो भाग्यको फैसला आफैं गराउनबाट वञ्चित गरिएको छ । महँगी चरमचुलीमा पुर्याइएको छ । शान्ति र विकासगामी नेपाली असह्य बेदना सहेर बाँच्नु परिरहेको छ । यही देख्छु म त ।
० यसको दोषी को हो जस्तो लाग्छ?
– आफूलाई ठूलो ठान्ने दलका नेताहरूमा भएको आत्मासमर्पणवादी सोचका कारण यस्तो भएको हो । विदेशी शक्तिका अगाडि हामी धेरै निहुरियौँ । त्यसैले विदेशी हाम्रो ढाडमाथि टेक्ने अवसर पाए र हामीलाई हेप्दै गए । यसमा पनि आफूलाई ठूलो ठान्ने राजनीतिक दलका नेताहरूकै कारण हो । ठूला दलका नेता भनेर दम्भ गर्नेहरूको अकर्मण्यता र अदूरदर्शिताका कारण नेपाल र नेपालीले दु:ख पाइरहेका छन् ।
० यसको निकास के देख्छ तपाईंको पार्टी?
– सम्पूर्ण गतिरोध अन्त्य गरी मुलुकलाई निकासका लागि ताजा जनादेश लिन आमनिर्वाचनमा जानुको विकल्प छैन । राष्ट्रियतालाई जोगाउने, स्वाधीनताको रक्षा गर्ने र नेपालको बारेमा नेपालीलाई निर्णय गर्न दिने हो भने निर्वाचनको अर्काे विकल्प छैन ।
० त्यो सम्भव छ?
– छ, जनताले मुलुकलाई अग्रगतिमा लैजानका लागि ताजा जनादेशचाहिँ रहेका छन् । नेपाली जनताले चाहेपछि यहाँ नहुने केही छैन । मैले भने नि आफूलाई ठूला दलका नेता ठान्नेहरूले कालो कोठामा बसेका गरेका निर्णयलाई जनताले मानिरहेका छैनन् । त्यही कोठामा बसेर गरेका निर्णयलाई लागू गराउन खोज्दा आमनेपालीले वर्तमान समस्या भोग्नु परिरहेको हो ।
० नयाँ चुनावमा जानेबित्तिकै सबै समस्या समाधान हुन्छ भन्ने के ग्यारेन्टी छ?
– निर्णय गर्ने सम्पूर्ण शक्तिको स्रोत भनेको नेपाली जनता हो, त्यसैले जनतासमक्ष जानुपर्छ भनेको हो । अहिले जति पनि विवाद देखिएका छन् त्यसको समाधानका उपाय जनतासँग छ तर्सथ समाधानको उपाय खोज्न जनतामा जानुपर्छ भनिएको हो । जनताको सर्वोच्चतालाई कायम गर्ने हो भने समस्यामा समाधान हुन्छ । समस्या देशभित्र भएकाले समाधान पनि देशभित्रैबाट खोजिनुपर्छ भन्ने हो । ठूला दलका नेताहरू यहाँको समस्याको निकास खोज्न विदेशी शक्तिकेन्द्र धाउने गरेका छन्, त्यस्ता काम बन्द हुनुपर्छ । जनताले जे भन्छन् त्यसैलाई सबैलाई मान्नुपर्छ ।
० अहिले सदन वा सरकारमा रहेकाहरू पनि त जनप्रतिनिधिहरू नै हुन्, अब नयाँ निर्वाचनबाट यी र यस्तै अनुहारका प्रतिनिधिहरू आउने हुन्, अनि कसरी समस्या समाधान होला त?
– संविधानसभाको निर्वाचनअघि राष्ट्रियता, राजतन्त्र र सङ्घीयताको विषयमा जनमतसङ्ग्रह गरिनुपथ्र्यो, त्यसो गरिएन । यी विषयमा जनताको नाममा जनताकै अधिकार दुरुपयोग गरी कोठामा बसेर निर्णय गरियो, त्यो मान्य थिएन । त्यसैले अहिले यहाँ समस्या भएको छ । यी नै मुख्य विषयमा निर्णय गर्न जनतामा जाऔँ भनेको हो, राप्रपा नेपालले । जनताको इच्छा-आकाङ्क्षाविपरीत दलका प्रतिनिधिहरूले बाह्य शक्तिको उक्साहटमा अँध्यारो कोठामा बसेर गरियो । त्यसको पीडा भोग्नुपरेको हो । के संविधानसभा निर्वाचनबाट जनताले सङ्घीयतामा जान, राजसंस्था हटाउन तथा हिन्दू राष्ट्रको पहिचान मेटाउने विषयमा दलका प्रतिनिधिलाई अधिकार दिएका थिए? उनीहरूले जनअधिकारविपरीत काम गरे । उनीहरू भनिरहेका छन् देशको धर्म हुँदैन । उनीहरूको भनाइलाई नै मान्ने हो भने के देशको जातचाहिँ हुन्छ? यहाँ जातभातको आधारमा देश टुक्र्याउने काम भएको छ तर्सथ यस विषयमा निर्णय गर्न जनतामा जाऊँ भनेको मात्र हो ।
ताजा जनादेशमा जाँदा आउन सक्ने आर्थिक भार कसले बेहोर्छ त? त्यो पनि हर्ेर्नुपर्यो नि होइन?
– अहिले शान्ति र संविधानको नाममा एक सय अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भइसकेको छ । यति धेरै रकम खर्च गर्दा पनि नेपाली जनताले शान्ति र संविधान पाए । यदि अब थप एक-दुई अर्ब खर्च गरेर देशले निकास पाउँछ भने त्यो काम किन नगर्ने । अब पनि ६ सय १ जनाको जागिर जोगाउन नेपाली जनता तयार छैन ।
तपाईं अझै नेपालमा राजसंस्था ब्युँतने, हिन्दू राष्ट्र हुने सम्भावन देख्नुहुन्छ?
– यो सोधिरहने प्रश्न हो जस्तो मलाई लाग्दैन । किनकि राष्ट्रलाई स्वाधीन र अविभाज्य राज्य बनाउने हो भने नेपालमा राजसंस्था ब्युँताउनुपर्छ । यो व्यक्तिविशेष वा दलविशेषको स्वार्थका निमित होइन, राष्ट्रिय स्वार्थका लागि हो । राष्ट्रिय एकताको प्रतीकको रूपमा रहने राजसंस्था हामीले खोजिरहेका छौँ । सक्रिय राजसंस्था होइन प्रजातान्त्रिक राजसंस्था खोजिरहेका छौँ ।
० अझै सम्भावना देख्नुहुन्छ हगि?
– हो, सम्भावना छ । मातृभूमि र राष्ट्रियताका लागि र्फकनुपर्छ । यसलाई सम्भव बनाउनुपर्छ । जनताले चाहन्छन्, त्यसैले यो सम्भव छ ।
० मुलुक सङ्घीयतामा जाने निर्णय भइसकेको छ र १४ जेठभित्र साँच्चि नै संविधान बन्यो भने त सबैखाले समस्या समाधान हुन्छ नि होइन?
– ०६७ जेठ १४ भित्र संविधान बन्नुपर्ने थियो । तर, बनेन र जनअधिकारको दुरुपयोग गरी एक वर्षका लागि म्याद थपेर ०६८ जेठ १४ सम्म सारियो । संविधान बनाउने समय दुई वर्ष दिएका थिए जनताले । त्यसलाई आफूखुसी बढाए र तीन वर्षका लागि बनँए । तर, यो तीन वर्षमा पनि उनीहरूले नेपाल र नेपाली जनतालाई नयाँ संविधान नदिने प्राय: निश्चित भएको छ । यसकारण पनि यसको औचित्य समाप्त भइसकेको छ । फेरि संविधान बनाउने ठेक्का लिएर बसेकाहरू संविधान बनाउन इमान्दारी र गम्भीर बनिरहेका छैनन् । उनीहरू जनचाहनाविपरीत फेरि संविधानसभाको म्याद थप्न उन्मुख भइरहेका छन् । सत्ता हडप्ने ध्याउनमा छन्, त्यो पनि विदेशी शक्तिकेन्द्रको भरोसामा । विदेशी शक्तिहरूले जनताले अस्वीकृत गरेको मान्छेलाई प्रधानमन्त्री बनाए । एमाले नेता नेपाललाई प्रधानमन्त्री बनाएर नेपालमा हाम्रो राम्रो प्रभाव छ, हामीले चाहेको कुरा गर्न सक्छौँ भनेर देखाए विदेशी शक्तिहरूले । तर्सथ हामी गम्भीर बन्न सकेनौँ र यही स्थितिमा रह्यौँ भने संविधान बन्ने कुरा त परै जाओस् मुलुक नै नरहने अवस्था आउन सक्छ ।
० तपाईंहरू संविधानसभाको म्याद थप्नु हुँदैन भनेर राजसंस्थाको वकालत गर्दै सङ्घर्षमा जाने निर्णय गर्नुभएको छ, तपाईंहरूको सङ्घर्षका कार्यक्रम कस्तो हुन्छ?
– हामीले जुन राजनीतिक सिद्धान्त, मूल्य र मान्यताका साथ अघि बढेका छौँ त्यो सही थियो र हो भन्ने कुरा इतिहासले देखाएदिएको छ, पुष्टि गरेको छ । हामी जुन किसिमको जनसङ्घर्ष गर्न गए रहेका छौँ त्यो चैत १ नै सुरु भइसकेको छ । हामी अहिले प्रचारात्मक आन्दोलनमा छौँ । र जेठ १ देखि राजधानीकेन्द्रित सङ्घर्षका कार्यक्रम गर्दै छौँ । यो जनसङ्घर्ष राप्रपा नेपालको स्वार्थका- लागि गरिरहेका छैनौँ । राष्ट्रिय हित र राष्ट्रिय स्वार्थबाट प्रेरित भएर गरिन लागिएको हो । यसमा आमनेपालीको सहभागिता रहन्छ र हाम्रो आन्दोलन सफल हुन्छ भन्नेमा हामी आशावादी छौँ । नेपाल र नेपालीको हितमा गर्न लागिएको सङ्घर्षका कार्यक्रम भएकाले पनि यो सफल हुन्छ । हामी हिंसाप्रेमी होइनौँ विरोधी हौँ, त्यसैले आन्दोलन पनि हिंसाविरोधी नै हुन्छ ।
० राप्रपा नेपाललाई पूर्वराजाले पैसा दिएका छन्, त्यसैको भरमा आन्दोलन गर्ने भनेको हो, यो पूर्वराजाको इसारामा चलेको छ भन्नेहरू पनि छन् नि?
– यो गलत कुरा हो । यसमा कुनै सत्यता छैन । हामीले राजालाई त्यति धनी देखेका छैनौँ । किनकि राजाको सबै सम्पत्ति राष्ट्रियकरण भइसकेको छ । यो पार्टी राजाको अभिप्रेरणाबाट सञ्चालन भएको पनि होइन । भोलि राजा आउलान् र राप्रपा नेपालका नेता तथा कार्यकर्ता सत्तामा पुगौँला भनेर सञ्चालन गरेको पनि होइन । राष्ट्रियताको कुरा गर्दा कसैले आरोप लगाउँछ भने त्यसलाई भन्नु केही छैन ।
– रामहरि पाण्डे
सरकारमा नजान पनि सकिन्छ : यादव
मधेसी जनअधिकार फोरम नेपालका अध्यक्ष मधेस आन्दोलनबाट स्थापित मधेसको नायकका रूपमा चिनिनुहुन्छ । पछिल्लो समयमा प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल र एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डसँग चारबुँदे सहमति गरेर सरकारमा सहभागी हुने घोषणा गरेका अध्यक्ष यादव सहमति भएको लामो समयसम्म पनि सरकारमा सहभागी हुन नसकेकोमा असन्तुष्ट हुनुहुन्छ । प्रधानमन्त्री र प्रचण्डले चारबुँदे सहमतिपछि सरकारमा सहभागी गराउने विषयमा कुराकानी नगरेको भन्दै यस्तै अवस्था कायम रहे सरकारमा सहभागी हुने विषयमा पुन: विचार गर्न बाध्य हुने चेतावनी उहाँ दिनुहुन्छ । सरकारको अहिलेसम्मको काम सन्तोषजनक नभएको बताउँदै यसमा परिवर्तन नआए फोरमले सरकारमा सहभागिताको विषयमा पुन: विचार गर्ने बताउनुभयो । घटना र विचार साप्ताहिकका लागि ऋषि धमलाले गरेको कुराकानीको मुख्य अंश:
तपाईंहरू अब सरकारमा कहिले जानुहुन्छ?
अहिले त्यस विषयको टुङ्गो लागिसकेको छैन । सरकारमा जाने विषयमा पावर सेयरिङको विषयमा सहमति भइसकेको छैन । कुन-कुन मन्त्रालय कसले लिने भन्नेमा सहमति नै भएको छैन ।
पावर सेयरिङको विषयमा कहिले टुङ्गो लाग्छ त?
तीन दल बसेर सहमति गरेपछि सरकारमा जाने हो ।
सम्भावना के छ?
त्यो प्रधानमन्त्रीको हातमा छ । प्रधानमन्त्रीले
कहिले टुङ्गो लगाउनुहुन्छ, त्यसपछि सरकारमा सहभागी हुन्छौँ ।
कुरा केमा मिलेको छैन?
अहिलेसम्म बैठक नै बसेको छैन त कुरा केमा मिल्यो केमा मिलेन भन्ने कुरै आउँदैन नि । कुराको सुरुवात नै भएको छैन । कुन मन्त्रालय कसले पाउने, कसरी जाने भन्ने विषयमा कुरै भएको छैन । यस्तो अवस्थामा सरकारमा जाने भन्ने कुरा आउँदैन ।
किन सहमति हुन सकिरहेको छैन?
त्यसका लागि पहिला प्रधानमन्त्रीले कुरा गर्नुपर्यो नि । प्रधानमन्त्रीसँग कुरै हुन पाएको छैन । कुराकानीको सुरुवात नै भएको छैन । त्यसैले अहिले नै कुन विषयमा सहमति भएन भन्ने कुरा आउँदैन ।
प्रधानमन्त्रीसँग कुरा नभएको कति भयो?
धेरै लामो समय भइसक्यो प्रधानमन्त्रीसँग कुरा नभएको ।
तपाईंको पार्टीले त तपाईंको नेतृत्वमा सरकारमा जाने निर्णय गरिसक्यो, होइन र?
हामीले निर्णय गरेर बल प्रधानमन्त्रीको कोर्टमा पुर्याइदिएका छौँ । अब बल प्रधानमन्त्रीको कोर्टमा छ, हामीले सपोर्ट गरिसकेका छौँ । अब कसरी सहभागी हुने, कहिलेसम्म हुने हो त्यो प्रधानमन्त्रीको हातमा छ । मन्त्रिपरिषदको विस्तार त प्रधानमन्त्रीले गर्ने हो नि ।
सरकारको अहिलेसम्मको पर्फेन्सबाट सन्तुष्ट हुनुहुन्छ?
अहिलेसम्मको सरकारको पर्फेन्स सन्तोषजनक छैन । सरकारको दुई महिनाको पर्फर्ेन्समा सन्तोष गर्न सकिँदैन । मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न सक्नुभएको छैन । जनताका कार्यक्रमहरू अगाडि बढाइसक्नुपर्ने थियो तर त्यस्तो हुन सकेको छैन ।
यस्तै परिस्थिति रहे पनि तपाईंहरू सरकारमा जानुहुन्छ?
परिस्थितिको हामी अध्ययन र विश्लेषण गर्दै छौँ । अगुवाइ गर्ने प्रधानमन्त्रीले गति दिन सक्नुपर्छ । गति दिन नसक्ने हो भने सरकारमा गएर के अर्थ छ र?
प्रधानमन्त्रीले अहिलेको अवस्थाबाट माथि उठेर गति दिन सक्नुभएन भने के गर्नुहुन्छ?
अहिलेसम्म प्रधानमन्त्रीले गति दिने प्रयास गरेको देखिएको छैन । यस्तो अवस्था कायम रहने हो भने सरकारमा जाने निर्णयमा पुन: विचार गर्न सकिन्छ । अवस्थामा सुधार नआए निर्णयमा पुन: विचार गर्ने बाध्यता आउन सक्छ ।
शान्ति र संविधानको सुनिश्चितता दिन सक्छ यो सरकारले?
अब हेरौँ के हुन्छ? सेना समायोजन प्रक्रियालाई तुरुन्त टुङ्ग्याउनुपर्छ । राजनीतिक सहमति गरेर सेना समायोजन गर्नुपर्छ । सेना समायोजनलाई तत्काल टुङ्ग्याएर संविधान घोषणा गर्नेतर्फ लाग्नुपर्छ ।
जेठ १४ भित्र संविधान जारी हुनसक्ने देख्नुहुन्छ तपाईं?
दुईवटा विषयमा सहमति भयो भने त संविधान आइहाल्छ नि । शासकीय स्वरूप र राज्यको पुनर्संरचनामा सहमति बन्यो भने संविधान आइहाल्छ ।
त्यसमा सहमति हुने सम्भावना छ त?
सहमतिको सम्भावना छ, तर शान्तिप्रक्रियालाई सरकारले तत्काल अगाडि बढाउनुपर्छ । शान्तिप्रक्रिया अगाडि बढेन भने संविधान निर्माणमा असर पर्छ ।
जेठ १४ मा संविधान नबने संविधानसभाको म्याद थप्नुपर्ला कि नपर्ला ?
अहिले समय थप्नेभन्दा पनि कसरी निर्धारित समयमै संविधान निर्माण गर्ने भन्नेतर्फ लाग्नुपर्छ ।
प्रतिक्रिया