आज अन्तरदेशीय ऊर्जा प्रसारण लाइन स्थापनासम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर

आज अन्तरदेशीय ऊर्जा प्रसारण लाइन स्थापनासम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर


दक्षिण एसिया तथा दक्षिण पूर्वी–एसियाली राष्ट्रबीच आर्थिक विकासमा सहकार्य गर्ने उद्देश्यले सदस्य राष्ट्रबीच विद्युत विकास तथा आदानप्रदानको सम्भावनाको बाटो खुला भएको छ । बिमस्टेक राष्ट्रहरुबीच एकआपसमा ‘कनेक्टिभिटी’ मा जोड दिने सहमति भएपछि नेपालको विद्युत सहजरुपमा बाहिर पठाउन सकिने भएको हो ।

बिमस्टेक राष्ट्रहरुबीच ग्रीड कनेक्शनमा जोड दिने सहमति भएको छ । अबको आर्थिक विकासका लागि सदस्य राष्ट्रहरु एक आपसमा जोडिने गरी ‘कनेक्टिभिटी’ का मुद्धाहरुलाई बिमस्टेकमा उच्च महत्वकासाथ अघि बढाइएको हो । चौथो सम्मेलन तयारीका लागि गत मंगलबार बसेको परराष्ट्र सचिवस्तरीय बैठकले आठ विषयका १४ प्रतिवेदनमाथि छलफल गरेको थियो । तर, बिमस्टेकको शुक्रबार समापन हुने सम्मेलनमा अन्तरदेशीय ऊर्जा प्रसारण लाइन स्थापनासम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर हुने भएको छ । नेपालको उर्जा विकासको क्षेत्रमा बिमस्टेकलाई महत्वपूर्ण तवरले हेरिएको छ ।

नेपालले भारत, चीन र बंगलादेशसँग उर्जाको विकास र विद्युतको आदनप्रदानका लागि सहमति पत्रमा हस्ताक्षर समेत गरिसकेको छ । बिमस्टेकमा नेपालले मुलुकभित्र उत्पादित विद्युत बढि हुँदा भारत, बंगलादेश हुँदै म्यानमार र थाइलैण्डसम्म पठाउने योजना अघि सारेको छ । यसका लागि उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयले सहमतिको लागि पहल गरिरहेको उर्जा मन्त्री बर्षमान पुनले जानकारी दिए ।

नेपालले मुलुकभित्र उत्पादन हुने विद्युत अन्तराष्ट्रिय बजारमा पठाउने लक्ष्य लिदैं गर्दा यसका लागि विद्युत र पूर्बाधार बाधक बनेको छ । यसका लागि नेपालले २०७५ देखि ०८५ सम्मको अवधीलाई उर्जा दशकको रुपमा लिदै गर्दा सो अवधीमा १५ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादनको लक्ष्य लिएको छ । नेपालको चाहना पुरा हुनको लागि भारतले बंगलादेशसम्मको पूर्बाधार निर्माणमा चासो दिनुपर्नेछ ।

सम्मेलनकै अवसरमा सदस्य राष्ट्रहरुबीच ‘बिमस्टेक ग्रिड इन्टरकनेक्सन’ स्थापनामा हस्ताक्षर हुनेछ । यसले बिमस्टेक राष्ट्रबीच ऊर्जा विकास तथा सहकार्यमा उल्लेख्य योगदान पु¥याउने विश्वास गरिएको छ । तर यसअघिका सम्मेलनमा अघि सारिएका मुद्धाहरु भने कार्यन्वयन हुन सकिरहेका छैन् । बिमस्टेकको पहिलो र दोस्रो बैठकले सदस्य राष्ट्रमा जलविद्युत, ग्यास, कोइला तथा अन्य वैकल्पिक स्रोतबाट विद्युत उत्पादन गरी व्यापार तथा आदानप्रदान गर्ने विषयमा जोड दिएको थियो ।

यस्तै, ‘बिम्स्टेक इनर्जी सेन्टर’ स्थापना गर्ने र विद्युत विकास, आदानप्रदान तथा व्यापार गर्न ‘बिम्स्टेक इनर्जी मास्टर प्लान’ तयार गर्ने विषय पनि अघि बढाएको थियो । तर यि विषयहरु अहिलेसम्म पनि कागजमा मात्रै सिमित पारिएको छ ।