नेपाली राजनीतिमा एउटा भनाइ स्थापितप्रायः छ– ‘काङ्ग्रेसलाई सत्ता होइन सडक फाप्छ ।’ हुन पनि सत्तामा पुग्दानपुग्दै संसदीय दलको नेता चयनमा काङ्ग्रेस नेता शेरबहादुर देउवाले देखाउनुभएको असमझदारीले यो भनाइको पुनर्पुष्टि गर्ने देखिएको छ । मतदाताले विगतमा काङ्ग्रेस सानो पार्टी बनेकाले संविधान बन्न नसकेको भन्दै यसपटकको संविधानसभामा उसलाई ठूलो पार्टी बनाएर सरकार र संविधान निर्माणको जिम्मेवारी दिएका हुन्, तर नेता देउवाले संसदीय दलको नेतामा जुन अडान राख्नुभयो त्यसले काङ्ग्रेसको सरकार धेरै नटिक्ने हो कि भन्ने सन्देश प्रवाहित हुन पुगेको छ । पटक–पटक प्रधानमन्त्री बनेका देउवाले संसदीय दलको नेतामा पराजय हुने करिब निश्चित हुँदाहुँदै पनि किन यस्तो अनिश्चित र अप्रिय कदम उठाउनुभयो ? यो चिन्ताको विषय हो ।
पार्टी इतिहासमा आफूभन्दा वरिष्ठ सुशील कोइराला र सहकर्मी रामचन्द्र पौडेललाई निषेध गर्ने देउवाको कदमपछाडि आगामी दिनका लागि शक्ति सञ्चय गर्न खोजिएको हो कि भन्ने चिन्ता पार्टीका आमकार्यकर्तामा हुनपुगेको छ । जीवनको यो क्षणमा पार्टी सभापति कोइरालालाई राजनीतिको उच्च पदमा पुग्ने अभिलाषा हुनुमा मानवीय स्वभाव मात्र नभएर आफ्नै नेतृत्वमा पार्टीले प्राप्त गरेको सफलताको अंश माग्ने अधिकारले पनि प्रेरित गरेको हुनुपर्छ । विगतको अप्ठ्यारोमा पार्टीको अडानका लागि आफ्नो पराजय स्वीकार गर्ने उपसभापति रामचन्द्र पौडेल देउवाजस्तै तीन–तीनपटक प्रधानमन्त्री नहुनुभएको मात्र हो, पार्टीमा देउवाकै सहकर्मी त हो नि । उहाँ प्रधानमन्त्री हुन नहुने ? देउवाले एक व्यक्ति एक पद भनेर पौडेललाई कार्यवाहक सभापति वा संसदीय दलको नेतामा खुलेर सहयोग गरेको भए देउवाको अडानमा राजनीति देखिन्थ्यो, तर सभापति कोइराला र उपसभापति पौडेललाई निषेध गरेर आफूलाई मात्र सत्ताको केन्द्रमा राखेर देउवाले संसदीय दलको नेता चयनमा जुन घमण्ड गर्नुभयो, त्यसले उहाँ स्वयम्को उचाइ घटाएको छ ।
आन्तरिक रूपमा संविधान जारी नहुँदासम्म कोइराला र त्यसपछि देउवाले प्रधानमन्त्री बन्ने र पौडेललाई कार्यवाहक सभापति बनाएर आगामी पार्टी महाधिवेशनबाट पार्टीको नेतृत्व पौडेलमा हस्तान्तरण गर्ने मार्गचित्र प्रस्तुत गरेको भए देउवालाई प्रधानमन्त्रीको पदले भन्दा यस्ता प्रस्तावले उचाइमा पु-याउन सक्थे । काङ्ग्रेस कार्यकर्ता अहिले केही मागिरहेका छैनन्, संविधान बनाऊ मात्र भनिरहेका छन् र भनेका छन्– ‘हामीलाई केही दिनपर्दैन, तपाईं तीनजना मिलेर खानुस् ।’ तीनजनाले कमसेकम मिलेर खाने ढङ्ग त पु-याउनुप-यो नि ! पार्टीमा ४०–६० को टाङ अड्याएर कुनै निर्णय गर्नै नदिने सदाको प्रतिपक्षी व्यवहारले काङ्ग्रेसलाई कहाँ पु-याउने हो ? विशेषतः देउवा पक्षले बुझ्नैपर्छ । काङ्ग्रेस नेता गोपालमान श्रेष्ठले सहमतिमा नै संसदीय दलको नेता चयन हुने सम्भावना ९९ प्रतिशत छ भन्दाभन्दै आफ्नो घेराको पनि सानो घेरामा परेर अचानक देउवाले जुन काम गर्नुभयो त्यसले काङ्ग्रेसलाई मात्र होइन, राजनीतिमा सामान्य रुचि राख्ने सबैलाई चकित बनाएको छ ।
वर्तमान परिवेशमा नेपाली काङ्ग्रेसबाट कोइराला वा पौडेललाई नै प्रधानमन्त्रीका रूपमा हेरिएको थियो । त्यो सामान्य ज्ञानको पालना पनि देउवाबाट भएन । यद्यपि, संसदीय दलको नेता चयन हुनु नै प्रधानमन्त्री हुनु होइन । कोइरालाविरुद्ध आन्तरिक र बाह्य चुनौती वा षड्यन्त्र होलान्, तर के उहाँलाई निषेध गर्दै प्रधानमन्त्री बनेर देउवाले अपेक्षित काम गर्न सक्नुहुन्थ्यो ? हुँदैनथ्यो । त्यसो भए किन आफैँलाई तास्ने काम गर्नुभयो देउवाले ? देउवाभन्दा पनि उहाँका घेराले उहाँलार्ई बचाएनन् ।
संसदीय दलको निर्वाचनको सन्दर्भमा राष्ट्रपतिलाई आक्षेप लगाउने काम पनि केही सभासद्ले गरेका छन्, जसले कोइरालालाई मतदान गरेका थिएनन् । यस्ता मिथ्या आरोपले संविधान जारी गर्नुपर्ने दायित्वमा रहेको काङ्ग्रेसलाई क्षतिसिवाय केही गर्दैन । एमालेभित्रका केही नेता वर्तमान राष्ट्रपतिको विकल्पमा नयाँ निर्वाचन गर्नुपर्ने अलाप गरिरहेका छन् । देउवा पक्षबाट समेत राष्ट्रपतिलाई यस्ता आरोप लगाइनुलाई संयोग मात्र भन्न सकिने अवस्था छैन । विगतमा ‘पहिचानवादी’ भनिएजस्तै एमालेसहित ‘नयाँ राष्ट्रपतिवादी’हरू एकै ठाउँमा आउन देउवा पक्षका आक्षेपहरू सहयोगी हुने देखिएका छन् । जो राष्ट्रपतिको पदलाई निशानामा राखेर प्रधनमन्त्रीको पदमा सौदाबाजी गर्न चाहन्छ ।
सर्वोच्च अदालतले संविधान जारी नभएसम्म वर्तमान राष्ट्रपतिको निरन्तरता रहने व्याख्या गरिसकेको अवस्थामा पनि एमाले राष्ट्रपतिको निर्वाचन भनेर विलाप गरिरहेको छ । एमालेलाई सरकारमा भनेजस्तो स्थान दियो भने वर्तमान राष्ट्रपतिलाई नै मान्न सकिने, सरकारमा भनेजस्तो स्थान नदिए राष्ट्रपतिको नयाँ निर्वाचनमा जानुपर्नेजस्ता असन्तुलित विचारलाई एमालेको लिङ्ग पहिचानको सन्दर्भमा जोडेर हेर्न सकिन्छ । संविधानको अक्षरअनुसार मन्त्रिपरिषद् अध्यक्षले संविधानको पहिलो बैठक बोलाउनुपर्छ भन्ने एमाले त्यही संविधानको भावनाअनुसार राष्ट्रपतिको नयाँ निर्वाचन हुनुपर्ने अडानमा छ । एमाले कहीँ अक्षरको खेती गर्छ कहीँ भावनाको । ऊ आफ्नो ‘आधावादी’ मौलिक चरित्रबाट फेरि पनि माथि उठ्न सकेको छैन । नेपाली राजनीतिमा ‘आधा’ सच्चिनु र ‘आधा’ बिग्रनु एमालेको पुस्तौनी चिन्तन बनेको अवस्थामा उसले राष्ट्रपतिको सन्दर्भमा पनि यही आधावादी चिन्तन अघिसारेको छ । संविधानले राष्ट्रपतिको नयाँ निर्वाचन गर्नु भनेको छ भने एमाले प्याकेज सहमति भए वर्तमान राष्ट्रपतिकै निरन्तरता सम्भव किन देख्छ ? ‘आधा’ सत्ता पाउने हो भने संविधानका अक्षरअनुसार वर्तमान राष्ट्रपति नै स्वीकार्य हुने आधा सत्ता नपाए संविधानको भावनाअनुसार राष्ट्रपतिको निर्वाचन आवश्यक पर्ने, एमालेको यस्तो दोहोरो चरित्र ऊ दीक्षित भएको आधावादी चिन्तनको उपज हो । यसैमा काङ्ग्रेसका असन्तुष्टहरू पनि मिसिन गए भने त्यसबाट पाक्ने हलुवा र बालुवाको खिचडी खाइसक्नु होला नेपाली राजनीतिमा ? त्यस अवस्थामा नेपाली काङ्ग्रेसका अबका दिन कता जाने हुन् भनेर सोच्नुपर्ने भएको छ । पार्टीलाई विभाजन गरेर आफूलाई सत्तामा विराजमान गराइएका विगतकालीन पीडा काङ्ग्रेसजनले बिर्सेका छैनन् ।