निर्वाचनमार्फत पहिलो दल बन्ने सफलता मिलेपछि संविधानसभा र सरकारको नेतृत्व गर्ने उत्साहले पुलकित बनेको नेपाली काङ्ग्रेसको उमङ्ग पछिल्लो अढाइ महिनाको अवधिमा लगभग ओइलाउन पुगेको अनुभूति गरिएको छ । चुनावी नतिजा आएपछि तत्काल सरकार गठनको माहोल तयार नभएको र सरकारको नेतृत्व गरेर अघि बढ्ने सवालमा ठोस योजना तथा कौशल पनि काङ्ग्रेससँग नदेखिएको विषय सुरुमा राजनीतिक वृत्तमा विशेष चर्चामा रह्यो । यस विषयले काङ्ग्रेसको जोश केही ठण्डा तुल्याइदिएकै थियो । यस्तै परिवेशबीच पार्टीमा ‘साठी–चालीस’को खिचातानी उदाङ्गिन पुग्यो भने पदीय भागबन्डामा विवाद चुलिँदै संसदीय दलको नेता छान्ने बेलासम्म आइपुग्दा सहमतिको दाबीले पनि हावा खाइदियो र दुई शीर्ष नेता प्रकारान्तरले कटुता बोक्दै निर्वाचनमा होमिनुप-यो । सरकारको नेतृत्व गर्ने र संविधान निर्माणको काममा लागिपर्ने सवालमा काङ्ग्रेसका लागि यो सन्दर्भ निश्चय पनि तिक्त र उत्साह मत्थर तुल्याउने कोटिकै रह्यो ।
यसरी अन्तरपार्टी खिचलो एकातिर थाती रहेको बेला सहयात्री दल, विशेषगरी नेकपा (एमाले)ले पनि प्रत्यक्ष–परोक्ष रूपमा शक्ति बाँडफाँडको मोलमोलाई सुरु गरेको छ । ‘संविधानसभामा दुई–चार सिट बढी ल्याए पनि हैसियत बराबर नै हो’ भन्ने एमाले–तर्क जसरी सतहमा उतारिएको छ, यसले दोस्रो ठूलो दल एमालेलाई सरकारको सहयात्री बनाउने काम कठिन मात्र नभई कठिनतम् रहेको आँकलन गर्न गाह्रो पर्दैन । प्रधानमन्त्रीबाहेक अन्य महत्वपूर्ण मन्त्रालयमा कसिलो दाबेदारी पेस गर्ने, अनि चाहेअनुसारका विभाग वा निकाय नपाए बरु प्रतिपक्षमै उभिने एमालेको तयारी देखिन्छ । एमालेको माग पूरा गरेर सरकारको नेतृत्व लिने हो भने काङ्ग्रेसी प्रधानमन्त्री पङ्गु या बुख्याँचा बनेर रहनेमा द्विविधा पाल्नैपर्दैन । यसले काङ्ग्रेस नेतृत्वलाई ‘नखाऊँ भने दिनभरिको सिकार खाऊँ त कान्छाबाबुको अनुहार’ भन्ने उखानको अवस्थामा पु-याएको छ । सहमतिको सरकार बन्ने अवस्था नहुँदानहुँदै पनि लोकाचारको निम्ति काङ्ग्रेसले पहल गरेको हो, तर अब बहुमतीय गठजोड पु-याउन पनि अनुमान गरिएभन्दा निकै पसिना चुहाउनुपर्ने देखिएको छ । काङ्ग्रेस नेतृत्वले निकै हदसम्म यो यथार्थ बुझिसकेकै हुनुपर्छ । अगुवा दल बनेर देशको नेतृत्व लिने काङ्ग्रेसी–उत्साहमा यस कटुयथार्थले ठेस पु-याउनु अस्वाभाविक पनि छैन ।
देश राजनीतिक रूपले निकै थिल्थिलिएको अवस्था छ । लम्बिएको सङ्क्रमणकालीन परिवेशलाई चिर्दै देशको डुङ्गा सहज ढङ्गबाट पार लगाउने कार्य अत्यन्त चुनौतीपूर्ण छ । यस्तो बेला मुलुकको नेतृत्व सम्हाल्ने विषय रहरभन्दा पनि विवेकबाट निर्देशित हुनुपर्ने हो । सत्ता र शक्तिले प्रदान गर्ने ‘सन्तुष्टि’का लागि मात्र सत्ता हत्याउनुको यतिबेला तुक रहँदैन, यहाँ त निकै जटिल मुद्दाहरू किनारा लगाउनुपर्ने दायित्व आइपरेको छ । दैनन्दिन राज्य–प्रशासन सञ्चालनका अलावा विभिन्न विवादित मुद्दाहरूबाट जेलिएको संविधानसभालाई संविधान निर्माण कार्यमा सहजीकरणको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने दायित्व पनि अबको सरकारमा रहने तथ्य बिर्सन मिल्दैन । तर, विडम्बना के छ भने, यी सबै दायित्वबोध नभएको अनुभूति दिलाउँदै मुख्य दलहरू सत्ताप्रप्तिको खेलमा लहसिएका छन् । उस्तै परे दुई दर्जन सिटले माथि परेको काङ्ग्रेसलाई उछिन्दै सरकारकै नेतृत्व लिनसमेत लालायित रहेको एमाले–नेतृत्वको रवैयाले ‘विवेक’ होइन सत्ता त ‘रहर’कै विषय बनाइएको अनुभूति गराउँछ । अनि यस्तो सन्दर्भले काङ्ग्रेसी उत्साह किन नमारोस् ?
यसरी, निर्वाचन सम्पन्न भएको तीन महिना पूरा हुन लाग्दा पनि सरकार बन्न र संविधानसभाले गति लिन नसकेको तिक्त यथार्थलाई ०४७ सालमा आफ्नै पार्टीका संस्थापक नेता स्वर्गीय कृष्णप्रसाद भट्टराईको नेतृत्वमा अल्पअवधिमै ‘उत्कृष्ट संविधान’ बनेर जारी भएको सन्दर्भसँग जोडेर हेर्दा ‘दलहरूको अगुवा दल’ काङ्ग्रेस असहज अवस्थामा धकेलिएको मात्र नभई उसले साँच्चै सङ्कोच मान्नुपर्ने परिस्थिति पनि निम्तिएको छ । तीस दलका तीसतिर फर्केका अनुहारलाई एकै दिशा, एकै उद्देश्य या गन्तव्यतर्फ फर्काउने सामथ्र्य त काङ्ग्रेस मात्र होइन, मौजुदा कुनै शक्तिसँग पनि छैन । तथापि, यस्तै–यस्तै जटिल अवस्थामा देशलाई नेतृत्व दिएर पार लगाउने दलको ‘छवि’ बनाउने र बचाउने जिम्मेवारी यसपटक काङ्ग्रेसका निम्ति निकै भारी पर्दै छ । यिनै–यिनै कारणले ओइलाएझैँ देखिएको काङ्ग्रेस कसरी जुर्मुराउने हो, आमकाङ्ग्रेसजन र देशकै निम्ति प्रतीक्षाको विषय बनेको छ ।