– इन्द्रबहादुर बराल
नेपाली जनताको शान्ति, समृद्धि र विकासको सुन्दर चाहना कहिले पूरा हुने थाहा छैन । दलहरूको आपसी अविश्वास र असमझदारी बढ्दै जाँदा जनतामा निराशा र आक्रोशको अवस्था आउने सम्भावना प्रबल देखिन्छ । तर, ०४८ मा सुविधाजनक बहुमत प्राप्त पार्टी नेपाली काङ्गे्रसले आन्तरिक असन्तुष्टिलाई समयमा नै व्यवस्थित गर्न नसक्दा संसद् विघटन गरी मध्यावधि चुनावको घोषणा गर्ने बाटो रोजियो । सायद त्यसबेला पार्टीभित्रको आन्तरिक विवादलाई संसद् विघटनको सट्टा मिलाउन यथेष्ट प्रयत्न गरिएको भए सम्भवतः मुलुकले आज यो दुर्गति व्यहोर्न बाध्य हुने थिएन । त्यसकारण मुलुकको राजनीति ०४६ को जनआन्दोलनपछि गठन भएको सरकारसँगै कचल्टिएको हो भन्न कुनै सङ्कोच मान्नुपर्दैन ।
सुविधाजनक बहुमत प्राप्त पार्टीको सरकार पतनसँगै राष्ट्रको राजनीतिले सकारात्मक बाटो समाउन सकेन । पहिलो मध्यावधि निर्वाचनपश्चात् खिचडी सरकारको अभ्यास सुरु भयो । त्यस्तो गठबन्धन सरकारका कारण शक्ति सन्तुलन र शक्ति बाँडफाँडमा अस्वस्थ खिचातानीले मुलुकको कलिलो प्रजातन्त्रको जगलाई नेकपा माओवादीको सशस्त्र विद्रोहले हल्लाउन थाल्यो । तथापि प्रजातान्त्रिक शक्तिहरूको आपसी सहमतिमा ०५६ मा आमनिर्वाचन भयो र त्यो निर्वाचनमा पनि नेपाली काङ्गे्रस पार्टीलाई सरकार गठन गर्न सुविधाजनक बहुमत प्राप्त भएर कृष्णप्रसाद भट्टराईको नेतृत्वमा सरकार निर्माण भई कार्य प्रारम्भ भएको एक वर्ष नपुग्दै फेरि आफ्नै सरकार ढाल्न महान् मानिएका नेताहरू ज्यान छाडेर लागे । अन्ततः सन्तनेता कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वको सरकारले बाध्य भएर राजीनामा दिनुप-यो । सौभाग्य नै भन्नुपर्ला गिरिजाप्रसाद कोइरालाले जस्तै ‘आफू मरे डुमै राजा’ भट्टराईले गरेनन् र संसद्को अल्पायुमा नै विघटन भएन । तर, नेपाली काङ्गे्रसभित्रको आन्तरिक कलहको ज्वाला निभ्नुको सट्टा भित्रभित्रै दन्किरहेको रहेछ र मौका मिल्नासाथ आफ्नो सक्कली अनुहार देखिन थाल्यो ।
भट्टराई सरकार अपदस्थपछि संसदीय दलको नेतामा सुशील कोइरालालाई पछार्दै शेरबहादुर देउवा निर्वाचित भएपछि उहाँकै नेतृत्वमा सरकार गठन भई जनताको पक्षमा केही उल्लेख्य कामहरू भए । काङ्गे्रसले जबजब जनपक्षीय कामहरू प्रारम्भ गर्दछ तबतब काङ्गे्रसभित्रबाट र बाहिर दुवैतर्फबाट षड्यन्त्र हुन थाल्छ । राणाशासनको अन्त्यसँगै पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री जननायक विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाले प्रारम्भ गरेका राजा–रजौटा उन्मूलन एवम् बिर्ता खारेजीले छटपटिएकाले देशी–विदेशी शक्तिको आडमा महत्वाकाङ्क्षी राजा महेन्द्रलाई उचालेर कलिलो प्रजातन्त्ररूपी बिरुवालाई निमोठ्ने निर्मम कार्य भयो । फलस्वरूप जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालालगायत उहाँका टिमका सबै सदस्य एवम् नेताहरूलाई सैन्य बलको भरमा नजरबन्द गरियो । ठीक त्यस्तै ०५६ मा कृष्णप्रसाद भट्टराईको नेतृत्वमा गठित सरकारलाई राजीनामा गराएपछिको सरकार शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा बन्यो । शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री पद सम्हालेलगत्तै धेरै उल्लेख्य जनपक्षीय कामहरू भए ।
बुँदागत रूपमा भन्ने हो भने पहिलो महत्वपूर्ण र किसानको पक्षमा धेरै लामो समयदेखि विवादित तल्सिङ (जग्गाधनी) र जोताहा किसान (मोही) बीचको अन्त (मेटेर जग्गाधनी र जोताहा किसानको हक बराबरी गरिनु चानेचुने काम थिएन । जुन विषयमा जननेता विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाले उच्च प्राथमिकता दिनुभएको थियो तर उहाँबाट सम्पादन हुन बाँकी रहेका काम शेरबहादुर देउवा नेतृत्व सरकारले गरेर बीपीको असल अनुयायी प्रमाणित गरिदिनुभएकोप्रति नेपाली काङ्गे्रसले सन्तोष नै गर्नुपर्दछ । त्यति मात्र होइन, देउवा नेतृत्व सरकारले अर्को त्यस्तै युगान्तकारी काम गरेको थियो– वर्षौंदेखिको पुस्तेउली ऋण तिर्न नसकेर बँधुवा मजदुरलाई ऋणमोचन गराएर पुनस्र्थापनाको प्रारम्भ । साँच्चै भन्ने हो भने मानवजातिकै लागि कलङ्कको रूपमा रहेको मानवताविरोधी कुप्रथालाई अन्त्य गर्नु एउटा मानवोचित कार्य थियो, त्यस्तै कार्यलाई युगान्तकारी हो किन नभन्ने ? त्यस्ता धेरै काम शेरबहादुर देउवा नेतृत्वले गरेको छ ।
राज्यको मूल प्रवाहबाट सदियौँदेखि पाखा परेका वा पारिएका धेरै जाति समूह एवम् लैङ्गिक विभेदमा पारिएकालाई राष्ट्रिय राजनीतिमा समावेशी चरित्रको बनाउन पार्टीमा कदमजम (कर्णाली, दलित, महिला, जनजाति र मधेसी) को समावेश अवधारणालाई समवेशी राजनीतिको आदर्शरूपी व्यवहार नै देखाउनु सामान्य कुरा थिएन । देउवाले सरकार सम्हाल्दाका अन्य काममध्ये महत्वपूर्ण रूपमा महिला आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, आदिवासी/जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानमार्फत राज्यको सम्पूर्ण तह, तप्का र संयन्त्रमा समावेशी प्रतिनिधित्व गराउने काम भए । त्यति मात्र होइन, नेपालको राजनीतिमा अत्यन्त विवादित टनकपुर (महाकाली) सन्धिलाई समेत सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसलाको आदेशबमोजिम २/३ (दुईतिहाइ) बहुमतबाट अनुमोदित गराई गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई गुन लगाउनुभएकै हो । तर, त्यति गर्दागर्दै पनि किन देउवालाई सरकारबाट हट्नुपर्ने बँध्यता सिर्जना गराउन खोजियो– त्यसको चित्तबुझ्दो जवाफ पाउन सकिएको छैन । हाम्रो नेपाली समाजलाई कतै अरूको सुखमा दुःखी हुने र दुःखमा खुशी हुने प्रवृत्तिले गाँजेका त होइन ? यदि त्यस्तै मनोवृत्तिले काम गरेको रहेछ भने नेपालीका लागि दुर्भाग्य नै हो ।
यस्तैयस्तै कारण र प्रवृत्तिले नेपालको राजनीति कचल्टिन पुग्यो । कचल्टिन पनि यसरी कचल्टियो कि जताततै छचल्किने गरेर । मुलुकको राजनीति अझै पनि कचल्टिने क्रम जारी देखिन्छ । एउटा राजनीतिक दलको आन्तरिक विवाद र मनोमालिन्यका कारण देश र जनताले दुःख पाउन हुँदैन भन्ने जान्दाजान्दै किन विवाद सिर्जना गरिँदै छ, बुझिनसक्नु रहस्य कहिले खुल्ने हो थाहा छैन । देशको कचल्टिँदो राजनीतिको फेहरिस्त प्रस्तुत गर्न दोस्रो महाभारतको ठेली बन्न सक्छ ।
तसर्थ यहाँ वस्तुतः नेपाली काङ्गे्रस पार्टी नै प्रमुख जिम्मेवार देखिन्छन् मुलुकको राजनीतिक छचल्किन र कचल्टिन । यसर्थ जसरी जसले मुलुकको राजनीतिमा बिग्रह ल्यायो त्यसैले सुधार्न पहल गर्नुपर्छ । सम्भवतः नेपाली काङ्गे्रसलाई नेपाली जनताले सच्चिनै मौका दिएका छन् । सहमतीय वा बहुमतीय जुनसुकै बाटो अवलम्बन गरेर भए पनि मुलुकको भविष्यलाई अन्योलबाट मुक्त गरी सुनिश्चिततर्फ दृढतापूर्वक लाग्नुपर्छ । तथापि भर्खरै सम्पन्न संसदीय दलको नेता चयनमा जसरी राष्ट्रप्रमुखको भूमिका बाहिर चर्चामा आयो, यदि त्यो चर्चा ठीक हो भने गम्भीर ढङ्गले सोच्नुपर्ने हुन्छ । पार्टीभित्रको आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको हारजित अत्यन्त स्वाभाविक रूपमा लिइनुपर्छ, तर अस्वस्थ तरिकाको प्रतिस्पर्धा प्रतित्युपादक पनि हुनसक्छ । हुन त संसदीय नेता चयन मात्र होइन बाह्राँै महाधिवेशनमा राष्ट्रपतिको नकारात्मक भूमिकाबारे नसुनिएको होइन । दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनपश्चात् काङ्गे्रसबाहेक दोस्रो र तेस्रो दलले राष्ट्रपतिको नयाँ निर्वाचनको सवाललाई उठाइरहँदा राष्ट्रपतिले नेपाली काङ्गे्रस पार्टीको आन्तरिक मामिलामा विवादित हुनु दुर्भाग्य हुनेछ ।
यसर्थ सबैले आ–आफ्नो स्थानबाट आत्मसमीक्षा गर्दै सहअस्तित्वका साथ पार्टीभित्रको शक्ति सन्तुलन कायम गर्न शक्तिको बाँडफाँड अत्यावश्यक हुन्छ । जिम्मेवारीको बाँडफाँड गर्ने क्रममा एउटा शक्तिलाई किनारा लगाउने परिदृष्यले शुभसङ्केत गर्दैन । यसै त मुलुकको राजनीति चछल्किने गरी कचल्टिराखेको छ । त्यसमा पनि राष्ट्रका जल्दाबल्दा समस्याको समाधानको प्रमुख जिम्मेवारी पाएको पार्टी नेपाली काङ्गे्रसले पार्टीभित्रको आन्तरिक शक्ति सन्तुलनमा गम्भीर ध्यान पु-याउनैपर्छ । त्यसको निम्ति सल्लाह जोसँगै लिए पनि अन्तिम निर्णयमा आफ्नै विवेक र बौद्धिकता प्रयोग गर्नुपर्दछ सभापति सुशील कोइरालाले । अन्यथा यसै पनि आगामी दिनहरू सुखद देखिँदैनन्, त्यसमा पनि आन्तरिक शक्ति सन्तुलन मिलाउन नसक्दा के होला यसो अनुमान गरौँ त । यसै पनि देशको राजनीति कचल्टिनुमा नेपाली काङ्गे्रस नै प्रमुख जिम्मेवार छ । अरूका कारण भनेर पन्छिएर घरभित्रको गनगनलाई बेवास्ता गर्दाको अवस्थालाई पूर्वअनुमानबिना नै अघि बढ्दा गन्तव्य सुनिश्चित नहुन पनि सक्छ । त्यसै त संविधानसभाको बिजिनेस प्रारम्भ नहुँदै महान् जिम्मेवारी पूरा गर्न महानताकै खाँचो पर्छ । प्रदेश निर्माणको आधार, शासकीय स्वरूप, न्यायपालिका आदि विषयमा विवादमै अघिल्लो संविधानको अवसान भएको तथ्यभित्रको आन्तरिक शक्ति सन्तुलन बिग्रन दिनुहुँदैन । अन्यथा काङ्गे्रसकै कारण कचल्टिएको राजनीति छचल्किरहनेछ र राज्यको सम्पूर्ण अङ्गमा नकारात्मक प्रभाव पर्न गई मुलुकले खोजेको निकास भेटिन मुस्किल पर्नेछ ।