– माधवप्रसाद श्रेष्ठ
कुनै पनि राष्ट्रको जीवनमा युगौँयुगमा आक्कलझुक्कल झुल्कने संविधानसभा अब पुनः जीवन्त र क्रियाशील भएको छ । दुई वर्षको कार्याविधिसहित जन्मिएको संविधानसभा स्वयम्ले अर्को दुई वर्ष थप गरी चार वर्ष आयु तोकिए पनि उक्त सार्वभौमसभा ‘माल पाएर चाल नपाउँदा’ निर्धारित लक्ष्यमा नपुग्दै चरम सत्ता–सङ्घर्षको भुमरीमा परी बेवारिसे अवस्थामा अवसान हुन पुग्यो । नेपाली जनताले चिनेजानेको बहुलवादी राज्य संरचनामा सुशासन दिने र मुलुकको मूल कानुन बनाउनेसमेत दोहोरो उत्तरदायित्व पाएका राजनीतिक दलहरू पूर्ण रूपमा असफल भए । चार वर्षको सङ्क्रमणकालको पछिल्लो समय महत्वाकाङ्क्षी क्षेत्रीय दलहरूका वरिष्ठतम् नेताहरू र एमाओवादीका शक्तिशाली अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, ‘एक मधेस एक प्रदेश’ र एकल जातीय पहिचानसहितको धेरै राज्य निर्माण गर्ने एजेण्डाका साथ राजधानी काठमाडौंलाई सुन्दर, फराकिलो अलकापुरी नगरी बनाउने विचारका जन्मदाता डा. बाबुराम भट्टराई ‘लालध्वज’को नेतृत्वमा जम्बो मन्त्रिमण्डल गठन भई झण्डै २० महिनाजति यो सिद्धान्तहीन गठबन्धनले एकछत्र राज ग-यो । किचलो र दलहरूबीचको घात–प्रतिघातका कारण संविधान निर्माण गर्ने कार्यमा प्रगति हुन नसकी अधुरै रहन गयो । उक्त सरकार बन्दा प्रचण्डले खास गरेर संविधानसभामा दोस्रो र तेस्रो शक्तिका रूपमा रहेका नेपाली काङ्ग्रेस र एमालेका नेताहरूलाई ‘क्या मज्जाले पछारो’ भनेर दङ्ग परे । तर, उक्त सरकारको कारबाहीले देशभरि र अखण्ड नेपाल चाहने मधेसी जनताप्रति अत्यन्तै प्रतिकूल प्रभाव पर्न गयो । अन्य कुराका अतिरिक्त खास यही कारणले गत मङ्सिर ४ गते भएको दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा एमाओवादी र मधेसवादी क्षेत्रीय दलहरूको हार हुन गएको ठम्याइ पङ्क्तिकारको छ ।
०७ सालको सफल जनक्रान्तिपछि सर्वप्रथम प्रयोगको रूपमा नेपालमा स्थापना भएको बहालवाला सम्मानित सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश श्रीमान् खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन गराउने प्रयोजनका लागि विशिष्ट श्रेणीका पूर्वकर्मचारीहरू सम्मिलित चुस्त तथा सानो–छरितो चुनावी मन्त्रिपरिषद्द्वारा सम्पन्न गरिएको निर्वाचन एमाओवादीबाट फुटेको अर्को घटकले निर्वाचन बहिष्कार गरी बमगोला र बारुदको धुवाँले रङ्मङ्गिएको अवस्था खडा हुँदा पनि निर्वाचन नबिथोलिई जनताले ठूलो उत्साह र उमङ्गका साथ झण्डै ८० प्रतिशत मत खसेको यो निर्वाचन ऐतिहासिक बन्न पुग्यो ।
विभिन्न समयमा भारतमा हुने लोकसभाको आवधिक रूपमा हुने आमनिर्वाचनहरूमा हजारौँ मिलका राज्यहरू छिचोल्ने गरी भव्य तवरमा तडकभडकका साथ आयोजना हुने ‘सद्भावना’ रथयात्राझैँ एमाओवादीद्वारा ‘मेची–महाकाली राष्ट्रिय जागरण अभियान’ नाम दिइएको अत्यधिक कार्यकर्ता र जनताले भाग लिएको प्रचारात्मक अभियानले पनि एमाओवादीलाई बचाउन सकेन । प्रचार अभियानमा सबै दलहरूभन्दा बढी हेलिकोप्टर प्रयोग गर्ने दल पनि एमाओवादी नै भयो । काठमाडौं क्षेत्र नम्बर १० मा आयोजित सभामा भाग लिन जाँदा पनि बाटामा अवरोध हुनसक्ने भन्दै हेलिकोप्टर प्रयोग गरेकाले पनि त्यहाँका जनताले प्रचण्डलाई पत्यानन् भनिन्छ । यस क्षेत्रबाट उहाँको पराजय भई नेपाली काङ्ग्रेसले ऐतिहासिक बाजी मा-यो । संविधानसभाको नतिजातर्फ दृष्टि दिँदा अघिल्लो सभामा दोस्रो भएको नेपाली काङ्ग्रेस एक सय ९६ सिटसहित पहिलो, एक सय ७० सिट हात पारेर एमाले दोस्रो र ८० सिटमा समेटिएर एमाओवादी तेस्रो दल हुन पुग्यो । प्रत्यक्षतर्फ एक सिट पनि प्राप्त गर्न नसकेको राप्रपा नेपाल २४ सिट प्राप्त गरी चौथो शक्ति बन्न गयो । एक मत गाछी र अर्कोचाहिँ बाछीलाई भन्ने भ्रमपूर्ण नाराले पनि राप्रपा नेपाललाई खासै फाइदा भएको देखिएन । ८१ प्रतिशत हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको मत आफूले मात्र पाउने तथा राजतन्त्र ब्युँताउने उक्त दलको एजेण्डा पनि हावादारी सावित हुन गएको देखिई हाल राज्यले अवलम्बन गरेको धर्मनिरपेक्ष नीति नै सही हो भन्ने प्रमाणितजस्तै भएको देखियो । अब राप्रपा नेपालका अध्यक्षले यी दुई एजेण्डालाई जनमतसङ्ग्रहको विषय रहेको दाबी सायदै गर्लान् भन्ने बुझ्न त्यति गाह्रो पर्दैन । निर्वाचनमा धाँधली गरेर हरायो भन्ने बहानाले माओवादीलाई ६ सय एकको भवसागरमा थोपारूपी ८० सिटको मायामोहले राजनीतिक परिदृश्यबाट भाग्न दिएन । उसको यो उचित निर्णय पनि हो । यो निर्वाचनरूपी महायज्ञमा चरु नचढाई अझैसम्म पनि राउन्डटेबुल कन्फरेन्सद्वारा मुलुकको समस्या समाधान हुन्छ भन्ने बहिष्कारवादी पक्ष नराम्रोसँग नाङ्गेझार भएको छ । अत्यन्त विवादास्पद स्थितिमा गठन भएको चुनावी सरकार र निर्वाचन आयोगसमेत सम्पूर्ण सुरक्षाकर्मीलगायतलाई निष्पक्ष र धाँधलीरहित निर्वाचन गराएकोमा धन्यवाद दिनैपर्छ ।
नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा खण्ड (क) र (ख) बमोजिमको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ । अब खण्ड (ग) बमोजिम सरकारद्वारा मनोनीत हुने २६ पदको निर्णय हुन बाँकी छ । राष्ट्रिय जीवनमा महत्वपूर्ण योगदान पु-याएका विशिष्ट व्यक्तिहरूमध्ये राष्ट्रकवि माधवप्रसाद घिमिरे, संस्कृतिविद् सत्यमोहन जोशी, मानवअधिकारकर्मी दमननाथ ढुङ्गाना, फिल्मस्टार राजेश हमाल, एमाले भ्रातृ सङ्गठनकी रामकुमारी झाँक्रीजस्ता व्यक्तित्वहरूको उपेक्षा हुनुहुँदैन । नेपाल अधिराज्यलाई नै एक निर्वाचन क्षेत्र मानी निर्वाचित भएका तीन सय ३५ व्यक्तिका कारण ठूलो विवाद खडा हुन पुग्यो । प्रत्यक्षतर्फको दुई सय ४० क्षेत्र भौगोलिक अवस्थाअनुसार धेरै र कम पनि नदेखिई ठिकै लाग्दछ । अब संविधान बन्दा प्रत्यक्षतर्फको एक सय ४० लाई कायम गरी त्यही सीमाको १०० क्षेत्रलाई समानुपातिक भौगोलिक क्षेत्र तोकी निर्वाचन गर्न उपयुक्त हुने देखिन्छ ।
निर्वाचन सम्पन्न भएको करिब तीन महिनापछि राज्य सञ्चालनको विषयमा नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा (एमाले)को बीचमा भएको सातबुँदे सहमतिलाई स्वागतयोग्य कदमको रूपमा मान्नुपर्छ । अन्य दलका अतिरिक्त एमाओवादीले पनि सकारात्मक दृष्टिकोण राखी लोकतान्त्रिक संविधान निर्माणलगायतका कार्यमा रचनात्मक भूमिका खेल्नुपर्छ भन्ने जनभावना मुखरित हुने कुरामा विश्वास गर्नुपर्छ । राजनीतिक दलहरूमा निर्वाचनको समयमा ठूलो कटुता उत्पन्न भई कतिपय दलहरू क्षतविक्षत अवस्थामा पुगेको महसुस हुन्छ । संविधानसभा भनेको व्यवस्थापिका–संसद्को हैसियतमा देशको शासनभार सञ्चालन गर्ने दायित्व भए पनि संविधान निर्माण कार्य सम्पन्न भएपछि संविधानसभाको चार वर्षीय कार्यकालअगावै आमसहमतिबाट संसद्को निर्वाचन भएमा राष्ट्र र राजनीतिक दलहरूबीचमा एकता कायम हुने देखिन्छ ।
यसबीच माघ २७ गते संसद्मा भएको मतदानमा पाँच सय ७१ मध्ये दुईतिहाइभन्दा बढी अर्थात् चार सय पाँच मत प्राप्त गरी काङ्ग्रेस सभापति सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री पदमा निर्वाचित हुनुभएको छ । नयाँ प्रधानमन्त्री छान्न भएको मतदानमा एमाओवादीलगायत १६ दलले विपक्षमा मतदान गरेका थिए, जसअनुसार विपक्षमा एक सय ४८ मत प-यो । यसरी, ‘सुशील’दा’ नामले विख्यात ‘कोइराला राजनीतिक घराना’का सुशील र शान्त स्वभावयुक्त एक अत्यन्त इमानदार व्यक्तित्व सुशील कोइराला देशको गरिमामय ३७औँ प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त हुनुभएकोमा राजनीतिकलगायत समस्त क्षेत्रले स्वागत गरेको छ । बाँके र चितवनसमेत दुई क्षेत्रबाट निर्वाचित हुनुभएबाट कोइरालाको लोकप्रियता प्रमाणित भएको छ । यस महान् देशको पटक–पटक प्रधानमन्त्री पद सम्हाल्नुहुने अत्यन्त लोकप्रिय साहसी राजनेता गिरिजाप्रसाद कोइरालाको प्रमुख सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्नुभई सुशील’दाले धेरै अनुभव बटुल्नुभएको छ । उहाँको नेतृत्वमा गठन भएको सरकारले देशको चौमुखी विकासका साथै एक वर्षमा देशको मूल कानुन ‘संविधान’ निर्माणमा पनि ऐतिहासिक भूमिका निर्वाह गर्नेछ भन्ने कुरामा ढुक्क हुन सकिन्छ । सुशील कोइरालाको कार्यकाल सुखद् र सफल होस् भनी उहाँप्रति शुभकामना व्यक्त गर्नु लेखक आफ्नो कर्तव्य ठान्दछ ।