– एस. शाह
सबैभन्दा कमजोर र क्षणभङ्गुर वस्तुको उदाहरण दिँदाखेरि प्रायः बालबालिकाले आफ्नो मनोरञ्जनका निम्ति निर्माण गरेका माटो र बालुवाका क्रीडाघरको स्मरण गराएका हुन्छन् । तर, हावा र पानीको प्रवाहबाट छेकिने किसिमबाट बनाइएका ती बालनिर्मित संरचना पनि धेरै दिनसम्म भत्किएका हुँदैनन् । बालकद्वारा निर्मित नमुनाघरभन्दा पनि कमजोर र क्षणभङ्गुर सावित हुँदै आएको नेपालका राजनीतिक पार्टीहरूको मैत्री–सम्बन्ध र सरकारको आयुले नेपाली जनतालाई वाक्क र दिक्क पारिसकेको छ । राम्ररी नबलिरहेको मैनबत्तीले मैनमा अदाहनीय वस्तुको मिश्रण समावेश छ भन्ने बुझाएझैँ नेपालको राजनीतिक समाधान र निकासले पाइलापाइलामा भोग्न पारिरहेको अवरोध र व्यवधानले नेताहरूको सहमति र पार्टीहरूको गठबन्धनमा अप्राकृतिक, अस्वाभाविक र अकारक तत्व समावेश हुन गएको छ भन्ने सङ्केत देखिँदै आएको छ ।
हप्ताको तीन/चारवटा ‘सम्झौता’का दरले ०६३ देखि अहिलेसम्म गरिएका अन्तरदलीय सम्झौताको सङ्ख्या कति भयो होला ? सम्झौताको साथसाथै थपिँदै आइरहेको असहमतिले अझै पनि विवादका प्रमुख विशयमा प्रवेश गर्न दिइरहेको छैन । नेपालको प्राथमिक कार्ययोजनामा नरहेको ‘महाकाली सन्धि’का निम्ति दुई महिनाकै अवधिभित्र सर्वदलीय सहमति जुट्न सक्ने यो देशको संसद्मा आफ्नो आवश्यकता र आफ्नै समाधानका लागि कोही पनि जिम्मेवार र गम्भीर हुन चाहँदैनन् भने यस किसिमको प्रतिनिधिसभालाई सार्वभौम ठान्नुको के सार्थकता भयो ? कि त अर्को पक्षको दृष्टिकोण र मान्यतालाई परिवर्तन गर्न सक्नुपर्ने कि त आफैँलाई परिवर्तन गर्न सक्नु नै समाज परिवर्तनको अलङ्घ्य नियम र अनिवार्य सर्त हो । नेपाली काङ्गे्रस र एमाओवादीले एक–अर्काको दृष्टिकोणलाई कम उपयोगी सावित गरेर सच्याउन नसक्नु र स्वयम् आफैँलाई पनि परिवर्तन गर्न नसक्नु नै मुख्य समस्याको कारण हो । सामूहिक बहस र छलफलको माध्यमबाट एक–अर्काको विचार, दृष्टिकोण र प्रस्तावलाई बदल्न सक्ने वा कमसल सावित गर्न सक्ने बौद्धिक र तार्किक क्षमता दुईवटै पार्टीका नेताहरूसँग नदेखिएको कारणबाट नेपाली काङ्गे्रसलाई गणतन्त्र र सङ्घीयताको पक्षमा उभ्याउने क्षमता माओवादीको आफ्नो नभएर कोही अर्कैको थियो भन्ने कुरा त्यसपछिको अन्तरसम्बन्धबाट पुष्ट्याइँ हुन गएको छ भने त्यसैगरी माओवादीको जनयुद्धलाई स्थगित गराउने क्षमता नेपाली काङ्गे्रसको आफ्नो होइन रहेछ । बाह्रबुुँदे सम्झौतापश्चात् माओवादीद्वारा प्रस्तुत गरिएका राजनीतिक नारा र कार्ययोजना स्वदेशी जनताको आवाजबाट प्राप्त गरिएका नभएर भारतबाट जिम्मेवारीको रूपमा सुम्पिएका थिए भन्ने कुरा मधेसको नागरिकता सवालले पहिलो प्राथमिकता पाएबाट नै प्रस्ट हुन्छ किनकि माओवादीले जनयुद्ध गर्नुपर्ने बाध्यात्मक कारणहरू देखाउँदाखेरी मधेसको नागरिकताको विषयलाई एउटा महत्वपूर्ण समस्याको रूपमा पनि उल्लेख गरेको थिएन र मधेसका जनताले पनि नागरिकतालाई आफ्नो प्रमुख गुनासोको विषय बनाएर एकपटक पनि जुलुस र आन्दोलन गरेका थिएनन् । तर, जनयुद्धका मागलाई तत्कालीन सत्तापक्षले स्वीकार गर्ने क्रममा नागरिकताको प्रश्नलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्ने कारण के थियो त ?
परिवर्तनको प्रस्ताव र कार्ययोजना नेपालीको वास्तविक समस्या, चाहना र आवश्यकताबाट निर्देशित बनेर आएको भए नयाँ संविधानको निर्माण र शासकीय ढाँचाको प्रतिस्थापन तथा व्यवस्थापनमा यस किसिमको बहुपक्षीय द्वन्द्व र असन्तुलन नै आउने थिएन । विद्रोहको व्यवस्थापन गरेका अरू राष्ट्रहरूको उदाहरणलाई हेर्ने हो भने जनविद्रोह सफल भएको वा स्थगित भएको दिनमा नै मुख्यमुख्य माग र विवादको समाधान भइसकेको हुनुपर्दछ । तर, नेपालका राजनीतिक पार्टीहरूले मुख्य–मुख्य मुद्दालाई आठ वर्षसम्म थाती राखेर सम्झौता र सहमति भइसकेको भन्नुपर्ने बाध्यता के कारणले पर्न गएको होला ? मुख्यमुख्य विषयलाई जस्ताको तस्तै राखेर नेता र पार्टीहरूले परस्परमा गरेका दलीय सम्झौता र सहमति केका निम्ति किन गरिएका हुन् ? समस्याको समाधानमा ती सम्झौताले के उपलब्धि दिए ? भन्ने समीक्षात्मक मूल्याङ्कन नगरीकनै प्रत्येक प्रधानमन्त्रीले प्रत्येक पटक प्रत्येक नेता र पार्टीसँग लिखित सम्झौता गर्दै आएका छन् र गरिरहनेछन् । तर, असहमतिका नयाँ–नयाँ मुद्दा जन्माइरहने यी सम्झौता नै बाधा र व्यवधानका प्रमुख स्रोत बनिरहेका छन् । सबैको सामूहिक अस्तित्व स्थापित गर्न सक्ने साझा स्वीकारोक्ति नै यदि ओजको अत्याज्य आवश्यकता हो भने विवाद बढाउने र अल्झाउने कुनै पनि नेता आजका आवश्यकता होइन, माओवादीसँगको सम्बन्ध नटुटाउनका निम्ति आफ्नै पार्टीको नीति र आफ्नै सरकारको आदेशानुसार मारिएका माओवादी विद्रोहीलाई आफ्नै मुखबाट सहिद घोषित गर्न सक्ने नेपाली काङ्गे्रस अहिले एमालेका नेता वामदेव गौतमलाई गृहमन्त्री दिन नमिल्ने भनेर तुक नमिल्दो तर्क दिइरहेको छ । यदि व्यक्ति महत्वपूर्ण नभएर नियम, कानुन, संविधान र कार्य सञ्चालनको प्रक्रिया नै बढी महत्वपूर्ण हो भने गृहमन्त्रीको जिमेवारी जोसुकै सक्षम व्यक्तिलाई दिए पनि फरक पर्ने कुरा होइन । तर, यहाँ गृह मन्त्रालय माग्ने र दिन नचाहने दुईवटै पार्टीले यो मन्त्रालयको माध्यमबाट अघोषित र अव्यक्त किसिमको फाइदा लिन चाहेका हुन् कि भनेर शङ्का गर्नुपर्ने स्थिति देखाप-यो । किनकि प्रचलित नियम–कानुनअनुसार जुनसुकै अपराधीलाई दण्ड दिन सकियोस् भन्ने उद्देश्यका लागि गृह मन्त्रालय चाहिएको नभईकन आफ्नो पक्षका अपराधीहरूलाई नजरबन्दीबाट छोडाउन र जोगाउन सकियोस्, प्रहरीको पहुँचबाट टाढा राख्न पाइयोस् भनेर त दुईवटै पार्टीलाई गृह मन्त्रालय चाहिएको होला ।
भारत स्वतन्त्र भएको दश वर्षसम्म निर्माण गरिएका हिन्दी फिल्मका खलनायकको रूपमा पहिलेका राजा, जमिनदार, चौधरी, पटवारी र मुन्सीलाई देखाइएको छ र त्यसपछिका फिल्ममा मन्त्री र नेतालाई नै खलनायक बनाइएको छ भन्ने एकजना भारतीय लेखकको निष्कर्षलाई मैले बिर्सन सकेको छैन । किनकि मन्त्रीको जिम्मेवारी पाएर पनि खलनायकको छवि नबनाएका नेताहरू नेपालमा पनि औँलामा गन्न सकिने मात्र होलान् । वास्तवमा कुन नेता र कुन पार्टीको वास्तविक उद्देश्य के हो भने कुरा त सत्ताको पदाधिकार र उपभोग गरिसकेपछि मात्र थाहा हुनसक्ने कुरा हो । यसभन्दा पहिलेको छवि र जनविश्वास त काँचो हो । वर्तमान प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको वास्तविक परिचय पनि आउँदो समयले मात्र दिन सक्नेछ, किनकि स्वभावका आधारमा भन्ने हो भने उहाँ पार्टी सङ्गठन र सरकारको नेता बन्नुभन्दा कूटनीतिज्ञ बन्न सुहाउने व्यक्ति हो । राष्ट्रियस्तरको नेता बनिसकेपछि जुनसुकै व्यक्तिले पनि आफूले गरेका निर्णय र कामको सार्वजनिक महत्व र औचित्य देखाउँदै जनता, कार्यकर्ता र पत्रकारको भीडलाई शान्त र सन्तुष्ट पार्न सक्नुपर्छ । तार्किक औचित्य देखाउन नसक्ने व्यक्तिले भीडको सामना गर्न सक्दैन । ‘जनताको भीडलाई देखेर जसको बुद्धि अशान्त र विचलित हुन्छ त्यो व्यक्ति बौद्धिक र चिन्तक हो’ जनताको विशाल भीडलाई देखेर जसको साहस बुद्धि र स्फुर्ती दुई गुना बढेको हुन्छ त्यो व्यक्ति राजनीतिज्ञ हो’ भनेर लेखक मार्क ट्वायनले परिभाषा बनाएका थिए ।
मार्क ट्वायनको यो परिभाषाअनुसार पनि प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला नेताको श्रेणीमा नपरेर एकान्त चिन्तककै श्रेणीमा पर्नुहुन्छ । पार्टी सङ्गठनको बैठक र संसद्मा फरक मत राखेकै आधारमा पनि कतिपय नेताहरूले आफ्नो भिन्नै किसिमको छवि र पहिचान बनाएका हुन्छन् । तर, प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले आफ्नो पार्टी र राष्ट्रिय सरोकारको मुद्दामा कहिले कुन किसिमको फरक मत र दृष्टिकोण देखाउनुभएको थियो भन्ने एउटा उदाहरण पनि जनताको जानकारीमा छैन । धन–सम्पत्तिको लोभ–मोहबाट मुक्त रहेको उहाँजस्तो अर्को कुनै व्यक्ति नदेखिएको–नसुनिएको भए पनि आफ्नो वैचारिक स्वतन्त्रतालाई उहाँले अक्षुण्ण राख्न सकेजस्तो देखिँदैन । बरु अझ कुण्ठित जस्तै देखिनुहुन्छ । कम खर्चिलो सरल जीवनशैलीको सार्थकता र उपलब्धि भन्नु नै धनवान र बलवानको अधीनमा नपरीकन आफ्नो र राष्ट्रको वैचारिक स्वतन्त्रतालाई जोगाएर राख्न सक्नु नै हो । न्यूनतम उपभोगमा आधारित सामान्य जीवनशैलीका बाबजुद पनि यदि कुनै नेताले आफ्नो र राष्ट्रको वैचारिक स्वतन्त्रतालाई हस्तक्षेपबाट मुक्त राख्न सकेको छैन भने त्यो निर्धनता गौरवलाग्दो निर्धनता नभए शोषण–उत्पीडनको प्रतिफल मान्न लायक मात्र हुन्छ ।
जनताको वैचारिक स्वतन्त्रता र राष्ट्रको स्वाधीनतालाई अक्षुण्ण राख्ने उद्देश्यबाट पे्ररित भएका आत्मपीडक गरिबहरू महात्मा गँन्धी कहलिन्छन् भने अन्य किसिमका गरिबहरू केवल आत्मपीडक र पराश्रित मात्र कहलिन्छन् । जीवनयापनको पर्याप्त साधन–स्रोत नभएका गुरु द्रोणाचार्यलाई त आफ्नो परिवारको पालनपोषण गर्नुपर्ने बाध्यता थियो रे, तर राज्य सिंहासनको उत्तराधिकार त्याग्न सक्ने भीष्म पितामहलाई कौरवको अधीनता स्वीकार गर्नुपर्ने के त्यस्तो बाध्यता थियो त ? भनेर महाभारतका विज्ञ पाठकहरूले प्रश्न उठाएझैं वर्तमान प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले यदि कुनै राजनीतिक पार्टी वा देशसँग नेपालको अखण्डतालाई कमजोर बनाउने किसिमको सम्झौता गर्नुभयो भने उहाँको व्यक्तिगत सदाचार पनि मूल्यहीन र औचित्यहीन बन्न जानेछ । कहिलेकाहीँ व्यक्तिगत र सामाजिक महत्वको सदाचार राजनीतिक र राष्ट्रिय महत्वको सदाचार सावित हुन सक्दैन । जाँड–रक्सी, जुवातास, पानसुपारी र चुरोटको कुनै लत नभएका र आजीवन अविवाहित रहेका हिटलरको व्यक्तिगत सदाचार जर्मनीका निम्ति व्यभिचार र भ्रष्टाचारसरह बन्न गएको थियो । हिटलरकै जस्तो व्यक्तिगत सदाचार भएका डा. बाबुराम भट्टराईको मितव्ययिता र मुस्ताङ्गे गाडीले नेपालको स्वाधीनता र अस्मितालाई दिल्लीको कोठामा पु-याएको उदाहरण पनि प्रत्यक्ष नै छ । प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको व्यक्तिगत सदाचार पनि राष्ट्रिय व्यभिचार बन्न नपाओस् । धिक्कारयोग्य त्याग गर्नेलाई पनि यदि त्यागी भन्न मिल्ने हो भने आफ्नो दृष्टिकोण, सिद्धान्त, धर्म र पहिचानलाई त्याग्न सफल भएका सूर्यबहादुर थापा र पशुपतिशमशेरलाई पनि अग्रपङ्क्तिका त्यागी मान्नुपर्दछ । किनकि, उहाँहरूले गणतन्त्रभन्दा पहिलेको आफ्नो इतिहासलाई नै त्यागिदिनुभएको छ ।