– त्रिभुवनचन्द्र वाग्ले
नेपाली काङ्ग्रेसले विगतमा प्रजातन्त्र, सङ्घीयता तथा शासकीय स्वरूपमा जे–जस्ता अडान राखेको थियो, अहिले तिनै मुद्दाहरूमा राष्ट्रिय सहमति हुने सम्भावना बढ्दै छ । नेपालको सन्दर्भमा काङ्ग्रेस मध्यमार्गी शाक्ति भएकाले पनि यसले संयोजनकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ । एकातिर उग्र चिन्तन बोकेका र अर्कोतिर परिवर्तनलाई पचाउन नसक्ने शक्तिलाई प्रजातन्त्रको मूल प्रवाहमा सँगै लिएर हिँड्नु प्रजातान्तिक शक्ति भएकाले काङ्ग्रेसका लागि बाध्यता र कर्तव्य दुवै हो । पञ्चायतमा गाउँगाउँमा काङ्ग्रेसको सङ्गठन थिएनन् तर त्यतिखेर पार्टीमा शक्ति थियो, कार्यकर्तामा जोस । नेताप्रति आस्था थियो र पार्टीप्रति विश्वास । अहिले काङ्ग्रेसले वडा तहमा पनि आफ्नो सङ्गठन विस्तार गरेको छ । सङ्गठनको स्थुलताले मात्र पनि पार्टी चल्दैन रहेछ । अनि के विचारले मात्र पार्टी चल्छ त ? त्यो पनि होइन । यदि विचारले मात्र पार्टी चल्थे भने प्लेटो र सोक्रेटसजस्ता राजनीतिक दर्शकहरूका पार्टीहरू विश्वमा चर्चित हुनुपर्ने हो । त्यसैले पार्टीलाई जिउँदो बनाउन सङ्गठन र दर्शन दुवैको पुट आवश्यक पर्दछ । राममनोहर लोहियाले एक प्रसङ्गमा भन्नुभएको थियो– कुनै एउटा गल्ती गरेर पार्टी मर्दैन तर कार्यकर्ता निष्क्रिय बसे भने त्यो पार्टीको अस्तित्व सकिन्छ, यसैले कार्यकर्तालाई काम दिन सकेनौँ भने विरोधीलाई जिस्क्याउन लगाऊ । त्यसबाट क्रियाप्रतिक्रिया आउँछ त्यही क्रियाप्रतिक्रियामा पार्टीले जीवन पाउँछ, गति पाउँछ र कार्यकर्ताले कर्मशीलता अनि सक्रियता ।
पछिल्लो अधिवेशनपछि पार्टी विभाग र भ्रातृ संस्थाहरू अपेक्षित सक्रिय हुन सकेका छैनन् । पार्टीमा हुर्किएको अकर्मण्यता र स्थायी प्रतिपक्षी मनोविज्ञानलाई चिरेर पार्टीलाई चुस्त दुरुस्त बनाउनुपरेको छ । राष्ट्रिय राजनीतिमा मतदाताले काङ्ग्रेसलाई न्याय गरेकै छन् । प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले एक वर्षभित्र संविधान जारी र त्योअघि सरकार बनेको ६ महिनाभित्र स्थानीय निकायको निर्वाचन गराउने सरकारको प्राथमिकता बताइसक्नुभएको छ । संविधानले वर्तमान स्थानीय निकायको प्रतिस्थापनमा नयाँ व्यवस्था गर्नसक्ने भएका राज्यको पुनर्संरचना र स्थानीय निकायको निर्वाचनबीच तालमेल खोज्नुपर्ने भएको छ । अहिले मुलुक प्रादेशिक र स्थानीय सरकारबारे स्पष्ट छैन । राजनीति गर्ने अखडाका रूपमा लिइने केन्द्र र प्रादेशिक संरचनाबारे मुलुकले तडकभडक र विग्रहपूर्ण बहस विगतमा पनि गरिसकेको थियो र अब पनि गर्नेछ तर जनतासँग सोझो सम्बन्ध राख्ने, विकासका गतिविधि निःसृत गर्ने स्थानीय सरकारका बारेमा ध्यान दिइएको छैन । मुलुक मात्र होइन, प्रजातन्त्रमा स्थानीय निकाय अपरिहार्य देख्ने नेपाली काङ्ग्रेस पनि यी सवालमा स्पष्ट देखिएको छैन । यस विषयमा काङ्ग्रेसले नै बहस थालनी गर्नुपर्छ ।
पञ्चायत मात्र होइन, पछिल्लोपटकको शाही सरकारको सुरुवात काङ्ग्रेसप्रति प्रतिशोध साध्ने उद्देश्यले ल्याइएको प्रायोजित व्यवस्थापन थियो भनिन्छ । पञ्चायतमा योगेन्द्रमान शेरचन, सरोज कोइराला, लीला, ठगी दाहालजस्ता होनहार व्यक्तिलाई हत्या गरियो । शाहीकालमा अख्तियार आयोगले काङ्ग्रेसलाई खोजी–खोजी कारबाही चलाएको आरोप उनीहरूको थियो र यो काङ्ग्रेसलाई साइजमा ल्याउन चालिएको विशेष प्रकारको कानुनी सफाय अभियान थियो भन्ने काङ्ग्रेसजनको बुझाइ थियो । एकातिर माओवादीले जङ्गल–द्वन्द्वमा काङ्ग्रेसलाई खोजी–खोजी हत्याहिंसा गर्ने र अर्कोतिर सहरमा कानुनी संयन्त्रले काङ्ग्रेसलाई खोजी–खोजी कारबाही गर्नु संयोग मात्र थिएन भन्ने काङ्ग्रेसहरूको भनाइमा सत्यता पनि पाउन सकिन्छ । धेरै सम्भावना बोकेका काङ्ग्रेसलाई हत्या गरियो यसरी नै पार्टीका हस्तीहरूलाई विभिन्न लाञ्छनामा जेल हालियो । यसरीे जग र टुप्पाबाट एकैचोटि प्रहार गरेर काङ्ग्रेसलाई समाप्त पर्ने कोसिस भएका थिए । काङ्ग्रेसको अन्त्यमा आफ्नो अभ्युत्थान देख्नेहरूको कमी थिएन मुलुकी राजनीतिमा ।
यी सबै विगतलाई समीक्षा गरेर अबको नेतृत्वले काङ्ग्रेसलाई परम्परागत ढाकछोप मात्र नभई प्रभावकारी समाधान दिनु आवश्यक छ । सरकार बनाउने दौरान सभापति कोइराला र पार्टी उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले क्रमशः सरकार र पार्टी सञ्चालन गर्ने सहमति बनेका समाचारहरू सार्वजनिक भएका थिए । यो स्वाभाविक सहमति पनि हो । उपसभापतिलाई कार्यबाहक दिने काङ्ग्रेसको स्थापित मान्यता नै हो । यो अहिलेको उत्तम उपाय पनि हो । नेता शेरबहादुर देउवाले पटकपटक सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएर शासनको अनुभव प्राप्त गर्नुभएको छ । उहाँको अनुभवलाई कोइरालाले सरकार सञ्चालनमा सदुपयोग गर्नुपर्दछ साथै देउवाले पनि पार्टीमा सदाको प्रतिपक्षी मनोविज्ञानलाई रचनात्मक प्रतिस्पर्धामा बदल्नुपर्दछ । विधानले कतै नभने पनि देउवालाई आमकाङ्ग्रेस कार्यकर्ताले वरिष्ट नेता मानेकै छन् । उहाँलाई निषेध गरेर पार्टी वा सरकार चलाउने पक्षमा कोइराला देखिनुभएको छैन । कोइरालाको यस्तो सदाशयलाई देउवाले पनि सम्मान गर्नुपर्दछ ।
काङ्ग्रेसमा खेमा छैन भनेर भनिरहनुपर्दैन । यदि त्यसो हो भने दुवै खेमालाई पौडेलको समन्वयकारी भूमिका उपयुक्त हुन सक्दछ । पार्टी सभापति कोइरालाले जुन उदारता देखाएर आफू सधैँका लागि सरकार र पार्टी नेतृत्वमा बस्दिनँ भनेर कार्यबाहकमार्फत नेतृत्व हस्तान्तरणको प्रस्ताव राख्नुभएको छ, यो आमयुवा काङ्ग्रेसका लागि सुखद् अवसर पनि हुन सक्दछ । आखिर पौडेलले पनि यसरी नै नेतृत्व हस्तान्तरण गर्दै जाँदा काङ्ग्रेसमा नेतृत्व हस्तान्तरणको सुखद् संस्कृति बन्न सक्दछ । यसबाट काङ्ग्रेसको युवापुस्ता लाभान्वित हुने भएकाले काङ्ग्रेसको नेतृत्व हस्तान्तरणलाई युवापुस्ताले अझ बढी सहज पारिदिनुपर्दछ ।
पौडेलले काङ्ग्रेसको नेतृत्व गरेको अवस्थामा विगतमा माओवादी र कानुनी प्रावधानले काङ्ग्रेसलाई खोजी–खोजी भनी गरिएका कारबाहीबाट किनारामा परेका पार्टी नेता तथा कार्यकर्तालाई पार्टीको विशाल आँगनमा जम्मा गर्न सक्नुपर्दछ । यो मुलुक जहाँ एउटा जिम्मेवार राजनीतिक पार्टीले कसैलाई खुलेआम सयौँ प्रमाणसहित भ्रष्टाचार शीरोमणि घोषणा गर्दछ तर उसलाई सामान्य सोधखोज पनि गर्न आवश्यकता नदेख्ने सम्बन्धित निकायहरूले तत्कालीन शाही नेपाल वायुसेवा निगमलाई ‘जहाजविहीन बनाउनुहुँदैन, नियमसङ्गत छिटो काम टुङ्ग्याउँm’ भनेर दिइएको औपचारिक निर्देशनलाई आधार बनाएर नेपाली काङ्ग्रेसका नेता गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई कानुनी घेराबन्दीमा पार्ने गरेका प्रायोजित घटनालाई काङ्ग्रेसले भोगेकै हो । विगतका कारबाही हेर्दा उनीहरूले भनेझैं कारबाहीको वाण काङ्गे्रसतिर मात्र फर्किएको पनि उनीहरूको अनुभव हुनुपर्ने हो । यसरी काङ्ग्रेसलाई सहर र गाउँबाट घेराबन्दी गर्ने जुन प्रयास भएको थियो, मुलुकमा आएको परिवर्तनले ती घेराबन्दीका तानाबानालाई छिन्नभिन्न ग-यो । आज यी सबै पीडित काङ्ग्रेसलाई पार्टीको मूलधारमा क्रियाशील बनाउनु आवश्यक छ । त्यसका लागि नेता देउवाको अनुभवलाई शिरोपर गरी सरकारमा कोइराला र पार्टीमा पौडेलको प्रभावकारी भूमिका स्थापित हुनु जरुरी छ । देउवाले मुलुकका लागि अझै योगदान गर्न सक्नुहुन्छ । अहिले उहाँको राजनीतिक उचाइ जहाँ पुगेको छ अब प्राप्त हुने पदले मात्र उहाँको उचाइ थप अग्लिने होइन । उहाँको संरक्षकत्व पार्टी र सरकार दुवैलाई आवश्यक छ । देउवालाई सम्मान दिन काङ्गे्रस उदार हुनुपर्दछ र खासगरी, अप्ठ्यारो अवस्थामा बनेको कोइराला सरकारलाई काङ्ग्रेसभित्र, सत्तासाझेदार र प्रतिपक्षीसँग समन्वय गरी सरकार सञ्चालनमा पौडेलको भूमिका उपयोगी हुनसक्दछ । त्यसका लागि पौडेललाई पार्टीको नेतृत्वमा काम गर्ने वातावरण मिलाइदिनुपर्दछ । यसरी पार्टी र सरकारमा काङ्ग्रेस एकताबद्ध भएको अवस्थामा आगामी दिन काङ्ग्रेसलाई सुखद् हुनेछन् ।