– सन्देश शर्मा
पछिल्लो जनगणना (२०६८) अनुसार नेपालको कुल जनसङ्ख्या दुई करोड ६४ लाख ९४ हजार पाँच सय चारमध्ये ५१ दशमलब ५० प्रतिशत हिस्सा महिलाको छ । पुरुषभन्दा तीन प्रतिशत बढी जनसङ्ख्या भए पनि पुरुषको तुलनामा राजनीतिक, सामाजिक तथा सरकारी निकायमा महिलाको सहभागिता अत्यन्त न्यून छ । हालै गठित संविधानसभा (दोस्रो) लाई हेर्ने हो भने पनि महिला सहभागिता कति पछाडि छ भन्ने छर्लङ्ग हुन्छ । कुल ६०१ सदस्यीय संविधानसभा (२६ जना मनोनीत हुन बाँकी)मा हाल पाँच सय ७५ सदस्य छन् । तीमध्ये जम्मा एक सय ७२ मात्रै महिला सभासद् छन् । नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ ले राज्यका सबै संयन्त्र वा निकायमा कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता ग्यारेन्टी गरेको छ । तर, उक्त प्रावधान मुलुकको मूल कानुन बनाउने निकाय संविधानसभामा नै लागू भएको पाइँदैन ।
संविधानसभामा २६ सदस्यको मनोनयन हुन बाँकी छ । बाँकी २६सै जना महिला मात्रै मनोनीत गरे पनि महिलाको सङ्ख्या ३३ प्रतिशत पुग्दैन । यसअघिको संविधानसभामा झन्डै ३३ प्रतिशत रहेको महिलाको सङ्ख्या यसपटक तीस प्रतिशतको हाराहारीमा पुग्ने अनुमान गरिएको छ । संविधानसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०६४ मा संविधानसभा निर्वाचनमा दलहरूले दिने उम्मेदवारीमा (दुवैतर्फ गरी) ३३ प्रतिशत (एकतिहाइ) हुनुपर्ने उल्लेख छ । सोही कारण पनि मुस्किलले उम्मेदवारीमा सङ्ख्या पु-याउने तर परिणाममा पु-याउनु नपर्ने अवस्था सिर्जना भएको देखिन्छ । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ धारा ३३ (घ) १ मा मुलुकको राज्य संरचनाका सबै अङ्गमा महिला, वर्ग र क्षेत्र सबैलाई समानुपातिक समावेशीको आधारमा सहभागी गराउने उल्लेख छ । तर, कार्यकारी निकायमा महिला सहभागिता समानुपातिकभन्दा पनि औपचारिकता पूरा गर्ने विधिमा मात्रै सीमित छ । पाँच पदाधिकारी रहने संवैधानिक निकायमा एकजना मात्रै राखेर महिला सहभागिता सुनिश्चित गर्ने प्रचलन बढेको छ । राजनीतिक दलहरूले यसलाई परम्परा मात्रै बनाएका छैनन्, कानुनकै पर्यायका रूपमा व्याख्या गरेका छन् ।
अवसरमा समानताको साथै पहुँच र परिणाममा समेत समानता खोज्ने ‘समानताको अधिकार’ सारभूत अवधारणामा आधारित छ । विद्यमान लैङ्गिक दूरी र महिलाको विभेदित अवस्थाप्रति विचार गरी महिला वर्गको उन्नतिका लागि विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने कुरामा यो केन्द्रित छ । आजको विकसित तथा मानवअधिकारको युगमा भेदभावरहित समाज पहिलो आवश्यकता हो । समानताबिना कुनै पनि सभ्य समाजको अस्तित्व रहन सक्दैन । समानता प्रत्येक व्यक्ति, समाज र राष्ट्रको लक्ष्य हो । तर, परम्परागत समानताको सिद्धान्तले व्यवहारमा समानता ल्याउन नसकेकाले व्यवहारमा समानता कसरी ल्याउने भन्ने क्रममा औपचारिक, संरक्षणवादी र सारभूत गरी तीनवटा छुट्टाछुट्टै समानतासम्बन्धी अवधारणाहरू अगाडि आएका छन् ।
प्राकृतिक रूपमा महिला र पुरुषको सङ्ख्या समुदाय, समाज र राष्ट्रमा करिब–करिब बराबर हुने गर्दछ । लिङ्गको आधारमा हेर्दा सन्तान उत्पादनसँग सम्बन्धित प्रकृतिले नै दिएको हदसम्म मात्र महिलाको र पुरुषको भूमिका फरक हुनु र अरू कुरामा यी दुईबीच अवसर र कर्तव्य निर्वाह गर्ने सन्दर्भमा समान रहनु न्यायसङ्गत मानिन्छ । तर, धर्म, सामाजिक मनोविज्ञान तथा तीबाट प्रभावित भई बनेका कानुनमा महिला र पुरुषलाई हेर्ने र व्यवहार गर्ने कुरामा भिन्नता रहनाले परिवार, समुदाय, समाज, राष्ट्र र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरसम्म नै समान अवसर र कर्तव्यको तुलोमा यी दुईको अवस्था समान नरहेको हाम्रो अनुभव छ र तथ्यहरूले बताउँछन् । असमान तुलोमा गह्रुँगोतर्फ पुरुष र हलुङ्गोतर्फ महिला रहेको देखिन्छ । यो असमानताले न्याय, विकास र शान्तिजस्ता कुरामा सहयोग नपु-याउने भएकाले महिला र पुरुषबीच कायम रहेको असमानताको खाडललाई पूरा गर्न सम्पूर्ण कोणबाट प्रयास हुनु जरुरी छ ।
महिला सहभागिता वृद्धि गर्न विशेष व्यवस्था नै अपरिहार्य रहेको कानुनविद् एवम् महिला कानुन र विकास मञ्चका कार्यकारी निर्देशक सविन श्रेष्ठको ठम्याइ छ । संविधानमै विशेष व्यवस्था गर्ने र त्यसलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने गरिए मात्र महिलाको प्रतिनिधित्व बढ्ने श्रेष्ठ दाबी गर्छन् । अन्यथा ऐनमै खेल्ने छुट दिँदा अहिलेकै अवस्थाले निरन्तरता पाउन सक्ने सन्देह उनको छ । नेपाल पक्ष भएको अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारसम्बन्धी दस्तावेजहरूमध्ये महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन गर्ने महासन्धि, १९७९ सारभूत समानता प्रदान गर्ने प्रमुख दस्तावेज हो । यस महासन्धिले सारभूत समानताको सिद्धान्तको प्रयोगबिना वास्तविक समानता प्राप्त गर्न सकिँदैन भन्ने दृष्टिकोण लिएको छ । त्यसैले यस महासन्धिले राज्य पक्षहरूलाई महिला र पुरुषबीच कानुनी मात्र नभई व्यावहारिक समानता प्रदान गर्न अल्पकालीन विशेष उपायहरू लिनुपर्ने दायित्व दिएको छ । उक्त महासन्धिले महिलाको पूर्ण विकास तथा उन्नति सुनिश्चित गर्न राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक र मञ्चको एक प्रकाशनलाई हेर्ने हो भने विद्यमान विशेष कानुनी व्यवस्थाहरूमा नेपालमा संविधानलगायत ५७ वटा कानुनका एक सय ६० प्रावधानले महिलाको निमित्त विशेष व्यवस्था गरेको छ तापनि कार्यान्वयनमा निकै फितलो अवस्था देखाउँछ ।
निजामती सेवा राज्य सञ्चालनको क्रममा गठित एक महत्वपूर्ण संयन्त्र हो । यसैद्वारा सरकारले जनताको घरदैलोसम्म सेवा र सुविधाको प्रबन्ध मिलाउने कार्य गर्दछ । तसर्थ, यस्तो महत्वपूर्ण सेवामा महिला सहभागिताको सङ्ख्याले पनि सेवा प्रवाहमा महत्वपूर्ण भूमिका निभाएको हुन्छ । यस सन्दर्भमा निजामती सेवामा महिला सहभागिताको सङ्ख्या नियाल्दा ०६८ सम्ममा राजपत्राङ्कित तहमा कुल १३,५२८ मध्ये जम्मा नौ सय ६२ जना महिला रहेको देखिन्छ । यो भनेको जम्मा ७.११ प्रतिशत हो । यसमध्ये विशिष्ट श्रेणीमा दुईजना र रा.प. प्रथम श्रेणीमा १२ जना गरी जम्मा १४ जना नीतिनिर्माण तहमा महिलाको सङ्ख्या रहेको देखिन्छ । राजपत्र अनङ्कित श्रेणीतर्फ जम्मा २९,०४८ जनामध्ये महिला कर्मचारीको सङ्ख्या ३,३५६ रहेको देखिन्छ भने श्रेणीविहीनतर्फ कुल २१,३२५ जनामध्ये १,५४० जना अर्थात् ७.२२ प्रतिशत महिला कर्मचारीको सङ्ख्या देखिन्छ । स्वास्थ्य सेवातर्फका १५,७४४ मध्ये ५,९४१ जना र न्याय सेवातर्फ जम्मा एक सय ३३ जनामध्ये जम्मा पाँच महिला सङ्ख्या रहेको देखिएको छ । यसप्रकारले सबै सेवाअन्तर्गत निजामती सेवामा जम्मा ७९ हजार सात सय ७८ जना कर्मचारीहरूमध्ये ११ हजार आठ सय चारजना महिला कर्मचारी रहेको देखिन्छ । प्रतिशतको आधारमा हेर्दा यो १४.८ प्रतिशत मात्र हुन आउँछ ।
प्रशासनिक क्षेत्रमा महिलाको नियुक्तिका लागि सिफारिसको स्थिति हेर्दा निजामती सेवा ऐनभित्रका विभिन्न १० सेवा र छुट्टै विभिन्न २ ऐनअन्तर्गत नेपाल व्यवस्थापिका संसद् सेवा र स्वास्थ्य सेवालाई समेत यसैभित्र समेट्दा राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीमा २४ जनामध्ये तीनजना महिला, द्वितीय श्रेणीमा ६८ जनामध्ये १० जना र तृतीय श्रेणीमा आठ सय ६४ जनामध्ये जम्मा एक सय ६१ जना गरी कुल १ सय ७४ जना महिला कर्मचारी सफल भएका देखिन्छन् । त्यसैगरी राजपत्र अनङ्कित श्रेणीतर्फ प्रथम श्रेणीमा १,३०८ जनामध्ये तीन सय ३७ जना र द्वितीय श्रेणी १,५७२ जनामध्ये चार सयजना गरी जम्मा सात सय ३७ जना महिला कर्मचारी सिफारिस भएको देखिन्छ । साथै सबैभन्दा बढी प्रशासन सेवामा सबै गरी तीन सय ९९ जना महिला कर्मचारी सिफारिस भएको देखिएको छ । दोस्रो बढीमा स्वास्थ्यसेवामा एक सय ९१ जना र तेस्रो बढीमा कृषि सेवामा ७५ जना सिफारिस भएको देखिएको छ । यस्तै, नेपालका तर्फबाट हालसम्म विदेशस्थित कूटनीतिक नियोगमा राजदूत तथा स्थायी प्रतिनिधि पदमा आसिन हुने मौका जम्मा तीनजना महिलाले मात्र पाएका छन् । थप दुई महिला स्व. शैलजा आचार्य तथा पम्फा भुसाल क्रमशः भारत तथा फ्रान्सका लागि राजदूत सिफारिस भए पनि विविध कारणले बहाली हुन सक्नुभएको थिएन । त्यसैले भयावह अवस्था हेर्दा लाग्छ– महिलाका लागि थप विशेष व्यवस्थाका लागि पहल जरुरी छ ।
मानवअधिकार व्यक्तिको जन्मसिद्ध तथा अन्तरनिहित अधिकार हो । आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिकलगायत कुनै पनि आधारमा व्यक्तिको मानवअधिकार हनन गर्न मिल्दैन । व्यक्तिको मानवअधिकारको संरक्षण तथा सम्बद्र्धन गर्नु प्रत्येक राज्यको कर्तव्य हो । महिलाअधिकार मानवअधिकारकै एक अभिन्न अङ्ग भएकाले यसको मुख्य उद्देश्य लिङ्गको आधारमा हुने सबै प्रकारको भेदभाव उन्मूलन गरी महिलालाई हरेक क्षेत्रमा पूर्ण तथा समान सहभागिता गराउनु हो । नेपालले विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारसम्बन्धी दस्तावेजहरूमार्फत सारभूत अवधारणामा आधारित समानताको अधिकार प्रदान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । नेपाली समाजमा धर्म, वर्ण, जातजाति, रङ्ग, भाषा, संस्कृतिलगायत विभिन्न आधारमा भेदभावहरू हुने गरेका छन् । तर, लिङ्गको आधारमा महिला र पुरुषबीच हुने भेदभाव प्रत्येक समाजमा व्यापक रूपमा विद्यमान भेदभाव हो । महिलाहरू आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिकलगायत हरेक क्षेत्रमा भेदभावबाट पीडित भइरहेका छन् । समाजमा महिलाविरुद्ध विभिन्न प्रकारका हिंसाहरू पनि कायमै रहेका छन् । यसरी वर्षौंदेखि महिलाविरुद्ध भइरहेको भेदभाव र हिंसाको फलस्वरूप आज देशको आधाभन्दा बढी जनसङ्ख्या ओगट्ने महिला पुरुषको तुलनामा हरेक क्षेत्रमा पछाडि परेका छन् ।