काङ्ग्रेस सभापति सुशील कोइरालाले प्रधानमन्त्रीको शपथ लिएको पूरै दुई सातापछि येनकेन मन्त्रिमण्डल विस्तार सम्भव भएको छ । मन्त्रिपरिषद् गठनमा पैदा भएको अडचन र ढिलाइले वर्तमान नेपाली राजनीतिको विकृत चित्र मात्र प्रदर्शन नगरी प्रधानमन्त्री कोइराला तथा नवगठित सरकारको आगामी यात्राको जटिलताबारे पनि स्पष्ट सङ्केत गरेको छ । सँगसँगै, संविधान निर्माणजस्तो अत्यन्त गम्भीर दायित्व–बोझले थिचिएको परिवेशमा राज्यको सर्वोच्च कार्यकारी निकाय कमजोर र लाचार बन्न पुगेको सन्दर्भले मुलुकको सुखद भविष्य निर्माणका सवालमा दूरगामी प्रकृतिको नकारात्मक असर पार्ने सम्भावना इन्कार गर्न सकिँदैन । वास्तवमा सरकार निर्माणको सिलसिलामा जिम्मेवार प्रमुख राजनीतिक दल वा तिनका नेताहरूबाट जुन प्रकारको भूमिका र व्यवहार प्रकट भए, यसले नेपाली राजनीति अझै पनि शुद्धीकरणको दिशातर्फ उन्मुख हुन नसकेको प्रस्टिएको छ । सत्ता–शक्ति हत्याउने र त्यसको दुरुपयोग गर्ने फोहोरी खेलभन्दा माथि उठेर देश र जनताको समग्र हितका निम्ति दलहरू राजनीति गरिरहेका रहेनछन् भन्ने त चेतनाका हिसाबले तल्लो पङ्क्तिमा रहेका नागरिकले पनि यतिबेला राम्रैसँग बुझ्न थालेका छन् ।
अवाञ्छित सर्त र अडान तेस्र्याएर सीमित प्रमुख दलले आ–आफ्ना ‘दुनो’ सोझ्याउँदै गर्दा वर्तमान परिवेशले मागिरहेको ‘सहमति, सहकार्य र सहयात्रा’को मर्म नै क्षतविक्षत् बन्न पुगेको पटक्कै हेक्का राखिएन । शक्ति सञ्चालन गर्ने, अधिकतम् आर्थिक कारोबार हुने तथा मानव संसाधन परिचालनमा विशेष भूमिका खेल्न सकिने कोटिका महत्वशाली भनिने मन्त्रालयप्रति दलीय नेतृत्वले दर्शाएका आशक्ति र त्यो प्राप्त गर्न अवलम्बन गरिएको घुर्की, धाकधम्की एवम् निषेधको राजनीतिले नयाँ संविधान निर्माणको बाटो छेक्न अरू होइन, आजका प्रमुख दलीय नेतृत्वहरू नै उद्यत् बन्न सक्ने सम्भावनाका यथेष्ट आधार खडा हुन पुगेकोे छ । भागबन्डाको राजनीति अझै जारी रहेको अवस्थाले निराशाका बादल थप सघन तुल्याउने निश्चितप्रायः छ ।
निष्ठा, त्याग र अडानमा पक्का भनेर चिनिएका काङ्ग्रेस सभापति कोइरालाको ‘अडान’माथि धक्कामुक्की गरेर धराशायी तुल्याउने सफलता पाएको ‘एमाले’कै पदचिह्न पछ्याउँदै ‘एमाओवादी’ले नयाँ पासो थाप्दै छ । ‘राजनीतिक दादागिरी’ देखाएर राष्ट्रपति–उपराष्ट्रपति निर्वाचनको मुद्दा स्थापित गर्ने एमाले पार्टी ‘गृह मन्त्रालय’ च्यापेर सत्तारोहणको दिशामा लागेपछि उक्त असान्दर्भिक मुद्दाको भारी बोक्ने दायित्व एमाओवादी नेतृत्वले आफ्नो काँधमा लिएको छ । त्यस मुद्दालाई प्रमुख हतियार बनाउँदै आफूले चाहेकै हैसियतका साथ एमाले सत्तासीन हुन पुगेको मिहिन ढङ्गले नियालिरहेको एमाओवादी मात्रै अब किन पछि हट्न चाहन्थ्यो !? ‘एमालेले अप्ठ्यारो पारे हामी सहयोगी बन्छौँ’ भन्दै हिजो काङ्ग्रेससमक्ष ‘नतमस्तक’ भावमा उभिन पुगेको एमाओवादी यतिबेला कोइराला निवासको आँगनमा लागेको पाइतालाको डोब नमेटिँदै ‘राष्ट्रपति निर्वाचन’को ‘सेकेन्डह्यान्ड’ मुद्दा बोकेर संसद्मा प्रस्तुत भएको छ । यसको मतलब राष्ट्रपति निर्वाचनको एजेण्डा तत्काल एमालेले छोडे पनि सोही हतियारमा साँध लगाएर एमाओवादी अब एमाले–काङ्ग्रेस सरकारविरुद्ध जाइलाग्न तयार छ भन्ने नै हो । एमाओवादीको विगत र अहिलेसम्मको छविका आधारमा अनुमान लगाउने हो भने ‘संविधान निर्माण गर्न दुईतिहाइ बहुमतको सुविधा छ’ भन्ने सोच काङ्ग्रेस–एमालेले पाल्नु व्यर्थ छ । जबसम्म एमाओवादीको व्यवस्थापन गर्न सकिन्न, संविधान बन्ने कुरा असम्भव त नहोला तर असाध्यपूर्ण भने पक्कै छ । यसमा मधेसवादी कित्ताका साथै मसिना दलहरूबाट उत्पन्न हुन सक्ने किचलोको पाटो त अलग छँदै छ ।
यसरी, ‘सर्वसहमति’बाट च्यूत हुँदै ‘अधिकतम् सहमति’को नारा दिएर अन्ततः अल्पपक्षीय गठजोडकै माध्यमबाट भए पनि मुलुकले ‘सरकार’ पाएको छ । तर, यस सरकारबाट पनि जनताले धेरै अपेक्षा भने गरेका छैनन् । किनकि, किसिम–किसिमका सरकारको खाल–खालका सोच–शैली हेरेर जनताका आँखा थाकिसकेका छन् । एक थान संविधानको अपेक्षा भने नेपालीका हृदयमा अझै पनि बाँचिरहेकै अवस्था हो, जसको सहारामा राजनीतिक दलहरूबाटै थिल्थिलिन पुगेको ‘लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’ तङ्ग्रिएर मुलुक शान्ति र समृद्धिको दिशातर्फ अग्रसर होला कि ?!