– ज्यो. रत्ननिधि रेग्मी ‘शुक्राचार्य’
लामो विवाद र वाक्युद्धपछि नेपाली काङ्ग्रेस र एमालेको गठबन्धन सरकार बन्यो । नेपाली जनताले दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा यही जनादेश दिएका थिए । जे भए पनि नेपाली काङ्ग्रेस र एमाले ०४६ सालको जनान्दोलनका सहयात्री हुन् । यिनकै नेतृत्वमा प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापना भएको हो । यी दुवै पार्टीले नेपालमा पहिलोपल्ट प्रगतिशील संविधान पनि बनाएका हुन् । साथसाथै त्यस अवधिदेखि नेपालमा कानुनी शासनको सुरुवात भएको हो । तैपनि बेलाबखत विपक्षमा बसेको एमालेले उरन्ठेउलो आन्दोलन गरेर प्रजातन्त्रको संस्थागत विकासमा धेरथोर बाधा पु-याएकै थियो । त्यसबेलाको एमालेले अहिलेको जस्तो प्रजातान्त्रिक मूल्य–मान्यता बुझेको थिएन । भनौँ भने आलोकाँचो बुद्धि प्रदर्शन गथ्र्यो । उसले नै जनजाति महासङ्घ खोल्यो, जातीयता, क्षेत्रीयताको अवधारणा झिक्यो । पछि त्यही केसले एमाले माओवादीबाट काटिनु र कुटिनुपर्ने अवस्था आयो । ०५२ देखि चलेको नृसंश हत्याको शृङ्खला ०६२ सम्मै रह्यो । यस हिंसाले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि गिर्नुका साथै देशलाई रसातलमा भसाइदियो । असङ्ख्य मानिसको बीभत्स मृत्यु भयो । कैयनको जीवन बर्बाद भयो । यस्तो भयावह पीडामा काङ्ग्रेस डामियो, थोरैतिना एमाले पनि डामियो । सूर्यबहादुरको राप्रपा पनि अछुतो भएन । नेपालका उद्योग व्यवसाय धराशायी भए । देश महामगन्तेमा परिणत भयो । यस मानवहत्याका नाइकेहरू करोडपति भए, तथाकथित युद्ध लडेका भनिएका पनि यिनै नाइकेबाट सताइए । यिनै लडाकुका लेबी खाएर तिनका नाइके कुरूप नेपालको तस्बिर कोर्दै छन् । यस्तो अवस्थामा काङ्ग्रेस र एमालेले सत्तामोह वा सत्तालिप्सा देखाउनुहुने थिएन । अहिलेको अवस्थामा काङ्ग्रेसले एमालेप्रति शङ्का र एमालेले काङ्ग्रेसप्रति शङ्काले हेर्नुपर्ने आवश्यकता नै छैन । किनकि अहिलेको एमाले कम्युनिस्ट होइन, समाजवादी मात्र हो । उसले जबजको माध्यमबाट समाजवादी धारमा प्रवेश गरेको हो । तैपनि प्रजातन्त्र वा लोकतन्त्रका पक्षमा उसका केही कमजोरी अभैm छन् । तर, ती व्यवहारका क्रममा आपैँm सुधार भएर आउनेछन् । एमालेले सुरुमा जति अलोकतान्त्रिक व्यवहार देखायो, त्यसैबाट पछि एमाले आपैँmलाई माओवादीले सखाप बनायो । त्यसकारण अहिलेको एमाले प्रजातान्त्रिक धारभन्दा बाहिर जानै सत्तैmन । प्रजातान्त्रिक विचारबाहेक अहिले एमालेको अर्को विकल्प पनि छैन ।
पत्रपत्रिकामा वामदेव गौतमको भूमिकाबारे धेरैथरीका प्रश्न उठाइएको पाइयो । हो निश्चय पनि मनमोहनको जस्तै छवि वामदेवको नहोला । उनी मदन भण्डारीजस्तै कुशल वक्ता पनि नहोलान्, तर वामदेव स्वयम् पनि एमालेपीडित नेता हुन् । ०५४ मा गृहमन्त्री हुँदा वामदेवले एमालेलाई न्वारानदेखिको बल झिकेर जिताए पनि पछि मनमोहनलाई हेर्न टिचिङ पुग्दा एमाले कार्यकर्ताले गरेको गुन्डागर्दी तथा बल्खु दरबार बनाउँदा गर्नुपरेको भ्रष्टाचारबापत एमाले नेता प्रदीप नेपालद्वारा सबभन्दा भ्रष्टाचारीको घोषणा गरिएको कुरा वामदेवले बिर्सेजस्तो मलाई लाग्दैन । एमालेलाई अप्ठ्यारो पर्दा वामदेव काम लागे पनि वामदेवलाई पर्दा एमाले काम लागेको देखिँदैन । अहिले पनि स्थानीय चुनाव आउँदै छ, त्यसमा वामदेवले मात्र एमालेलाई जिताउन सक्छन् भन्ने एमाले नेतृत्वपङ्क्तिलाई राम्रै थाहा छ, तर माथिका विकसित घटनाले पहिलेजस्तै एमालेप्रतिको बफादार वामदेव हुन सक्छन् भन्ने आधार देखिँदैन । बरु उल्टापाल्टा रोल खेलेर चुनावलाई प्रभावित पार्नसक्ने सम्भावना देखिन्छ । ०५४ मा चन्दजीको नेतृत्वमा उनी गृहमन्त्री बनेका हुन्, पञ्च प्रधानमन्त्रीका मातहतमा रहेकाले उनीहरू दुवैको रोल काङ्ग्रेस हराउने नै थियो । तर, अहिले काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार रहेकाले काङ्ग्रेसलाई स्थानीय चुनावमा हराउने रोल वामदेवको हुने कुरामा विश्वास गर्न सकिँदैन । बरु प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले केपी अर्थात् खड्गप्रसाद ओलीबाट सतर्क रहनु वेश हुनेछ । किनकि केपीलाई दक्षिणतिरको राम्रो समर्थन छ, सुशील दा’ राष्ट्रवादी सोचको नेता भएकाले केपी पक्षलाई बढी विदेशको समर्थन आउने कुरालाई नकार्न मिल्दैन । विदेशीहरू नेपालमा सरकार स्थिर भएको हेर्न चाहँदैनन् । तसर्थ काङ्ग्रेसले वामदेवभन्दा केपी ओलीबाट बढी सतर्क रहनु आवश्यक छ । अहिलेको अवस्थामा वामदेवले क्याम्प परिवर्तन गरे पनि वामदेवलाई दक्षिणले स्वीकार गर्छ भन्न सकिँदैन । एमालेले काङ्ग्रेसलाई अप्ठ्यारो पार्न मात्र वामदेवलाई गृहमन्त्रीमा पठाएको हुनसक्छ । वामदेवसित जति एमाले सशङ्कित छ, त्यति काङ्ग्रेस छैन भन्ने कुरा अहिले काङ्ग्रेसले दिएको जिम्मेवारीले प्रस्ट पार्छ । किनकि चन्द, प्रचण्ड र सुशील दा’को नेतृत्वमा वामदेव गृहमा पठाइनु, तर मनमोहन, माधव नेपाल र झलनाथ खनालको नेतृत्वमा मन्त्रिपरिषद्मा नलगिनु वामदेवसित एमाले सशङ्कित छ भन्ने अर्थ लाग्छ । यसर्थ वामदेवसित काङ्ग्रेसले आत्तिइहाल्नुपर्ने देखिँदैन ।
अहिले संविधानसभामा काङ्ग्रेस र एमालेको झन्डै दुईतिहाइ बहुमत छ । काङ्ग्रेस र एमालेले जे गरे पनि पारित हुने अवस्था छ । यो स्थिति भोलि आउला–नआउला भन्न सकिन्न । ०४७ मा काङ्ग्रेस र एमालेले प्रगतिशील संविधान ल्याएका हुन्, त्यो संविधान अहिले मृत अवस्थामा छ । झन्डै एक दशकदेखि नेपाल कानुनविहीन बनेको छ । सबभन्दा पहिले देशलाई कानुनी राज्यको अवस्थामा ल्याउन संविधानको जरुरत पर्छ । नयाँ बनाउने कष्ट गर्नुभन्दा पुरानोलाई परिमार्जन गरेर पारित गरिहाल्नुपर्ने अवस्था छ । नयाँ संविधान ल्याउँदा ढिलो हुनसक्छ । अहिले जातिवादी र सङ्घीयता मान्नेहरू भारी अन्तरले पराजित भएको अवस्था छ । रात रहे अग्राख पलाए भन्ने उखानलाई हेक्कामा राख्न सके मात्र त्यसले यी दुवै दललाई लाभ होला, अन्यथा फेरि प्रतिगामी अर्थात् १८औँ शताब्दीको स्थितिमा देशलाई फर्काउन चाहनेहरू जुर्मुराउन सक्छन् । चाहे त्यो हार्डलाइनर कम्युनिस्ट होस्, चाहे निरङ्कुश राजतन्त्रवादी, ती सबै अहिलेको युगमा थोत्रा विचार हुन् । अहिलेकै जस्तो स्थिति लामो समयसम्म रहिरह्यो भने ती प्रतिगामी शक्तिलाई नै फाइदा पुग्छ । वास्तवमा पुरानो दरबार पनि ती हार्डलाइनर उत्पादन गरेर त्यसकै खोलमा नयाँ अवतार लिन चाहन्छ । यस्तो तथ्यलाई काङ्ग्रेस र एमाले नेतृत्वले समयमै बुझ्न सके प्रजातन्त्र र आगामी युगलाई पनि फाइदा पुग्नसक्छ । यसका लागि दुवै दलले देश र जनतालाई साक्षी राखेर काम गर्नु यो सन्दर्भमा उपयुक्त कदम मान्न सकिन्छ ।
संविधान जारी हुन जति विलम्ब हुन्छ, त्यति नै काङ्ग्रेस र एमालेलाई घाटा लाग्छ । नेपाली जनता चाँडोभन्दा चाँडो संविधान चाहन्छन् । जुन संविधानले जनताको प्रजातान्त्रिक भावनालाई मुखरित गर्न सकोस् । समाजमा निया–निसाफको संस्कृति बस्न सकोस् । कानुनी राज्यको अवस्था मजबुत होस् । अहिलेको अवस्थामा राष्ट्रियता स्खलित तथा राष्ट्रिय एकता दिग्भ्रमित भएको छ । कमसेकम देशलाई ०५१÷५२ को अवस्थामा मात्र ल्याउन सके मात्र पनि विकासको गतिमा लैजान सजिलो पर्ने थियो । संविधानको अभावमा स्थानीय कानुनहरू दुर्बल र निकम्मा बन्दा रहेछन् । फेरि गएका सात वर्षहरू सङ्क्रमणकालका नाममा बिते । यसले लुटतन्त्र चाहनेबाहेक कसैलाई फाइदा नपुगेको जगजाहेरै छ । राजनीतिमा त चरम विकृति नै छाएको छ । अहिले सबभन्दा पहिले अख्तियारलाई सक्रिय र भेदभावरहित बनाउनु आवश्यक छ । साथै गृह मन्त्रालयलाई पक्षपातविहीन बनाउनु आवश्यक छ । सञ्चार तथा न्याय क्षेत्रमा समेत आवश्यक सुधारको खाँचो छ । राष्ट्रिय पोसाक, राष्ट्रिय झन्डाको अपमान मेटाउनु छ । यसले गर्दा संविधान छिटोभन्दा छिटो जारी हुनु आवश्यक छ । यस्तो महत्वपूर्ण र गहन कार्य त्यागी नेताको अभावमा हुनै सत्तैmन । ०४७ मा किशुनजीजस्ता त्यागी नेता प्रधानमन्त्री भएकाले नै सम्भव भएको थियो । अहिले किशुनजीकै पथप्रदर्शनमा हिँड्नुभएका सुशील कोइराला त्यागी नेता प्रधानमन्त्री बन्नुभएको छ । उहाँबाट संविधान आउन जति सजिलो पर्छ, त्यति नै अरूबाट अप्ठ्यारो पर्नेछ । प्रधानमन्त्री हुनुअघि उहाँ कुनै पनि लाभका पदमा नरहनुभएकाले उहाँको छवि निष्कलङ्क छ । मैले सुनेसम्म उहाँ उदारवादी नेता पनि हुनुहुन्छ । संवैधानिक राजतन्त्र, धर्मनिरपेक्ष तथा सङ्घीयताजस्ता विवादयुक्त विषयलाई जनमतसङ्ग्रहद्वारा हल गर्ने गरी तीबाहेकका कुरामा चाँडै छिनोफानो गरी राष्ट्रिय सहमतिमा देशलाई ल्याउनु अति जरुरी छ । यसका लागि सुशील दा’ले राम्रा र योग्य सल्लाहकार राखेर काम गर्नु आवश्यक छ । अन्यथा कम्युनिस्ट भनिनेहरूको स्वार्थमा प्रयोग हुनुभयो भने त्यसले सुशील दा’लाई मात्र होइन काङ्ग्रेस र एमाले दुवैलाई ठूलो घाटा लाग्नेछ । जे भए पनि एमालेले काङ्ग्रेस अर्थात् सुशील बालाई सहयोग गरेकोमा उसको सराहना गर्नैपर्छ । अब एमालेले संविधान जारी गर्नमा यस्तै तत्परता देखायो भने उसलाई जनताले प्रजातान्त्रिक शक्तिका रूपमा समेत मान्नेछन् । यहाँ मैले कम्युनिस्ट भन्ने गरेको एमाले, चित्रबहादुर र रोहितबाहेकका शक्तिलाई मात्र हो । किनकि प्रजातन्त्र या लोकतन्त्र मान्ने र नमान्ने दुईथरीका कम्युनिस्टहरू छन् । लोकतन्त्र मान्नेलाई मैले कम्युनिस्ट भन्ने गरेको छैन । किनकि लोकतन्त्र संसद्का आधारमा र कम्युनिज्म पार्टी वा व्यक्तिका आधारमा चल्ने व्यवस्था भएकाले कम्युनिज्म लोकतन्त्रमा आधारित हुनै सत्तैmन । त्यसमा पनि अहिले एमाओवादी वा माओवादी पार्टीहरूले लिएको जातिवादी नारा देशमा डढेलो सल्काउने प्रमुख औजार बनिआएको छ । कमसेकम एमालेले दौरा–सुरुवाल लगाएर राष्ट्रियताको पक्षपोषण गर्ने आँट गरेको छ । यसर्थ अहिले काङ्ग्रेसलाई काम गर्न केही सजिलो पनि भएको होला भन्ने मैले अनुमान गरेको छु । मैलेजस्तै आमनेपालीले सुशील’बाबाट साहसिक कार्यको अपेक्षा गरेका छन् ।