स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्ने तयारीमा राखिएको १२ सय मेगावाटको बुढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजना चिनियाँ कम्पनी गेजुवा ग्रुप कम्पनी लिमिटेडलाई दिने निर्णय भएको छ । सरकारले आफैं निर्माण गर्ने भन्दै जनताबाट कर उठाएको हो ।

हालसम्म २३ अर्ब ५० करोड रकम कर उठाइसकिएको छ । हाल चिनियाँ कम्पनीलाई निर्माण गर्ने जिम्मेवारी दिइएपछि जनताबाट उठाइएको कर के हुने भन्ने विषय अन्योलमा रहेको छ । तत्कालिन सरकारले स्वदेशी लगानीमै आयोजना निर्माण गर्ने भन्दै इन्धनमा ५ रुपैयाँ पूर्वाधार कर उठाउन शुरु गरेको थियो । जसबाट आयोजना निर्माणका लागि २३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ रकम संकलन भएको छ । २०७३ जेठमा बुढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजना स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्ने भन्दै तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले इन्धनमा कर लगाउने निर्णय गरे ।

त्यसयता नेपाल आयल निगमले जनतासँग इन्धनमा ५ रुपैयाँ पूर्वाधार कर लिएर सरकारलाई २३ अर्ब ५० करोड राजस्व बुझाइसकेको आयल निगमका प्रवक्ता बिरेन्द्र गोइत बताउँछन् । तर सरकार आफ्नै निर्णय कुल्चिएर बुढीगण्डकीलाई नेपालमा विवादित बनेको चिनियाँ कम्पनी गेजुवा कै जिम्मा लगाउने तयारीमा छ । आर्थिक बर्ष ०७३-७४ को बजेटमार्फत सरकारले आयोजा आफैं निर्माण गर्ने घोषणा गरेको थियो ।

प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको तत्कालिन सरकारका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेटमार्फत आयोजना बनाउन पेट्रोल, डिजेल र हवाई इन्धनमा प्रतिलिटर ५ रुपैंयाँ कर तोकेका थिए । उक्त शिर्षकमा भदौं मसान्तसम्ममा २३ अर्ब ५० करोड रुपैंयाँ कर तोकेका थिए । तर, जनताबाट लिइएको करमध्ये १५ अर्ब रुपैयाँ आयोजना क्षेत्रमा खर्च भइसकेको उर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयका प्रवक्ता दिनेशकुमार घिमिरे बताउँछन् । उनका अनुसार आयोजना गेजुवालाई दिने या नदिने भन्ने विषय वार्तापछि मात्रै थाहा हुने भएकोले वार्ताबाट उचित निष्कर्ष निस्किने छ । ‘सरकार आयोजना क्षेत्रमा मुआब्जा, जग्गा खरिद र पुर्नबासको प्रवन्ध मिलाउन लागिरहेको छ ।’ उनले भने, ‘जनताबाट उठाइएको करको हामी दुरुपयोग गर्दैनौं । उचित कामका लागि खर्च भएको छ ।’

सरकार फेरि जनतालाई थप आर्थिक भार थप्दै बुढीगण्डकी चिनियाँ कम्पनीलाई जिम्मा लगाउने कसरत पनि गर्दैछ भने जनतासँग पेट्रोलियम पदार्थमा लगाएको कर संकलन बन्द पनि गरेको छैन् ।

पहिलो पटक २०६९ मा तत्कालिन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले बुढीगण्डकी स्वदेशी लगानीबाटै बनाउने भन्दै रकम विनियोजन गरेका थिए । त्यसयताका सबै सरकारले बुढीगण्डकी आयोजनका लागि रकम विनियोजन गर्न पनि छाडेका छैनन् ।