– मुक्तिनाथ भुसाल
कपिलवस्तुको तौलिहवामा रहेको डिभिजन सहकारी कार्यालयलाई राज्यका सरोकारवाला निकायले निगरानी नराख्दा सर्वसाधारण मर्कामा परेका छन् । लिएको ऋण तिर्छु भन्दा पनि अनेक नियमका धारा तेस्र्याउँदै करिब अढाई वर्ष जनतालाई दुःख दिनु डिभिजन सहकारी कार्यालय तौलिहवाको कायरता भएको स्थानीयको कथन छ । वर्षात्का च्याउसरी गाउँ–ठाउँमा स्थापना भएका सहकारीको प्रतिनिधित्व गर्ने डिभिजन कार्यालयले नै अस्वाभाविक र अव्यावहारिक तवरबाट सर्वसाधारण नागरिकलाई दुःख दिन थालेपछि सहकारीप्रतिको विश्वासमा प्रश्नचिह्न खडा भएको छ ।
त्यसो त कपिलवस्तुको सदरमुकाममा रहेका सरकारी र अर्धसरकारी कार्यालयमा काम लिनका लागि ‘दानवीर’ नबनेमा धेरै यस्ता उटपट्याङ नियमको सामना गर्नुपर्ने पुरानै रोग हो, जसले हालसम्म निरन्तरता पाइरहेको छ । यस्तै उदाहरण चरितार्थ गर्दै चर्चामा आउन लागेको डिभिजन सहकारीले अवसर पाएमा आफ्ना सेवाग्राहीलाई कतिसम्म दुःख दिँदोरहेछ भन्ने एउटा उदाहरण फेलापरेको छ ।
अर्घाखाँची, ठाडा–५ पिडापानीनिवासी खिमानन्द गैरे राजा वीरेन्द्रको मृत्यु भएको एघार दिनका दिन देहान्त भएका रहेछन् । बाबुको देहावसानपछि छोरा लोकराज गैरेले आफ्ना बाबुको नाममा रहेका जमिन मालपोत कार्यालय सन्धिखर्कबाट आफ्नो नाममा दाखिल गर्दासम्म डिभिजन सहकारी तौलिहवाको चक्रब्युहमा फस्नुपर्ला भन्ने कल्पना उनमा थिएन । घरायसी समस्याका कारण कित्ता नं. ६४८ परिवारकै सल्लाहमा स्थानीय कृष्णप्रसाद भुसाललाई बिक्री गरी पास दिनका लागि मालपोत पुग्दा जमिन सहकारीले रोक्का गरिदिएको जानकारीले छाँगाबाट खसेको महसुस गरे । यथार्थको खोजी गर्दै जाँदा उनका बाबुले ०४२/४३ तिर परोपकार सहकारी संस्था लि. ठाडा अर्घाखाँचीबाट पाँच सय ३० रुपैयाँ ऋण लिएका रहेछन् । अपरिपक्व गाउँले बुद्धिका कारण सहकारीमा पैसा तिरे पनि रसिद नमागेका र मालपोतमा फुकुवा गर्नेतर्फ उनी लागेनछन् । विडम्बना ! परोपकार सहकारी संस्था बन्द हुँदा सहकारीमा भए–गरेका कारोबारका फाइलहरू डिभिजन सहकारी कार्यालय तौलिहवालाई त्यतिबेलाका सरोकारवालाले बुझाएका रहेनछन् ।
आफूले बिक्री गरेको जमिन फुकुवा गर्दै खरिद गरेका भुसाललाई पास दिनका लागि गैरे डिभिजन सहकारी तौलिहवा पुगी फाइल हेर्दा ऋण खाएको तर चार आना नतिरेको रेकर्ड देखेपछि उनले टाउकोमा हात राखे । अब जे–जसो भए पनि पाँच सय ३० रुपैयाँको साँवाब्याज तिरी मालपोत सन्धिखर्कलाई फुकुवापत्रको माग गर्नु सान्दर्भिक ठानी ०६८ जेठ २४ गते डिभिजनमा निवेदन दर्ता गराएका (द.नं. ११५३) भए पनि यो समाचार तयार पार्दासम्म पीडित गैरेले डिभिजनबाट छुटकारा पाउन सकेका छैनन् । पारिवारिक अवस्था कमजोर भएका गैरेले पिडापानी र तौलिहवा डिभिजनका कारण धेरैपटक ओहोरदोहोर गर्दा करिब दश हजार रुपैयाँ खर्च गरिसकेको बताए । ऋण खाएको तिर्छु भन्दा पनि तिर्न नपाएको दुःखेसो उनीमा रहेको छ । कसैलाई नियमविपरीत रकम गोजीमा दिनुहुन्न भन्ने आँटिलो स्वभाव भएका उनीलाई डिभिजन सहकारीले पत्रपत्रिकामा सूचना निकाल्नुपर्छ, पैंतीसदिने सूचना टाँस्नुपर्छ, नियम पु-याउनुपर्छ भन्नेजस्ता बहाना बनाउँदै हालसम्म दुःख दिने काम गरेको कृष्णप्रसाद भुसालको भनाइ छ । अचम्मको कुरा के भने लिएको ऋण तिर्छु भन्दै जमिनवाला पुगिसकेपछि रकम बुझी फुकुवापत्र दिनका लागि पत्रपत्रिकामा सूचना किन दिनुपथ्र्यो होला ? ठाडा गाविसको पिडापानी, टररे, जलुके र धौलेटाकुराका गरी करिब २५ स्थानीयवासी उक्त सहकारीसँग आबद्ध भएका कारण यतिबेला सबै आफूहरूमाथि पनि यस्तै विपत्ति थोपरिन सक्ने भन्दै चिन्तित बनेका छन् ।
माओवादी द्वन्द्वकालमा नक्साविहीन बनेको अर्घाखाँचीमा विशेष नापी कार्यालयका कर्मचारी श्रेस्ता कायमका लागि ठाडा–५ मा आइसकेका भए पनि लालपुर्जा सन्धिखर्क मालपोत कार्यालयमा रहेको र जमिन सहकारीबाट फुकुवा नभएको कारण दुवैजना थप सङ्कटमा परेका छन् । सहकारीको खातामा रकम प्राप्त भएको रेकर्ड छैन भने पनि आफ्नो नियमअनुसारको रकम असुल गरी पीडितलाई बिनास्वार्थ छुटकारा दिनु न्यायोचित हुने कुरा जोकसैले बुझ्ने कुरा हो । लामो समयदेखि सर्वसाधारणलाई चक्रब्युहमा फसाएको डिभिजन सहकारी कार्यालयलाई ‘मनपरी गरेमा कानुन पनि छ नि !’ भन्ने याद दिलाउने दायित्व कपिलवस्तुका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको काँधमा आएको अनुभूति गरिएको छ ।