– छविलाल बगाले

स्वदेशी लगानीमै निर्माण गर्ने भनिएको १२ सय मेगावाट क्षमताको बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना केपी ओली नेतृत्वको सरकारले पुनः चीनको ‘बहुचर्चित’ कम्पनी चाइना गेजुबा ग्रुप कम्पनी (सीजीजीसी) लाई दिने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले आयोजना पहिलेकै जस्तो ‘इन्जियिरिङ प्रोक्युरमेन्ट कन्स्ट्रक्सन फाइनान्सिङ (ईपीसीएफ) मोडेलमा निर्माण गर्ने गरी गेजुवालाई जिम्मा दिएलगत्तै यो निर्णयको चौतर्फी टिप्पणी शुरु भएको छ । बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माणबारे सरकार परिवर्तनैपिच्छे लुकाएर गरिने फरक–फरक निर्णयलाई यो सरकारले पनि निरन्तरता दिएको प्रस्ट हुन्छ ।

– केपी ओली पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा गेजुवालाई नै दिने तयारी
– सूचना चुहिएपछि संसद्को जलस्रोत समितिद्वारा प्रक्रिया पूरा गरेर मात्रै निर्णय गर्न निर्देशन
– संसदीय समितिको निर्देशनपछि प्रक्रिया स्थगन
– पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको गठबन्धन सरकारको अन्तिम मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट गेजुवालाई दिने निर्णय
– बालुवाटारमा हतार–हतार सम्झौता आदान–प्रदान
– शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारद्वारा दाहाल नेतृत्वको सरकारले गरेको निर्णय खारेज
– स्वदेशी लगानीमै बनाउने निर्णय ।

सरकारी निर्णयमा देखिएको यस्तो अस्थिरताले नीति–निर्माता कति हचुवाका भरमा काम गर्छन् भन्ने प्रस्ट हुन्छ । सरकारले आफैँ बनाउने भन्दै पेट्रोलियम पदार्थमा प्रतिलिटर ५ रुपैयाँसमेत उठाइसकेको अवस्थामा अहिले फेरि चिनियाँ कम्पनीलाई दिने प्रक्रिया अघि बढाइएपछि उक्त रकम के काममा खर्च गरिन्छ भन्ने प्रश्न उठेको छ । गेजुवालाई निर्माण गर्न दिने निर्णयका पछाडि अनेक खेल भएको प्रस्ट देखिएको छ ।

सीजीजीसी र यसका नेपाली दलालले पैसाको खोलो बगाएरै आयोजना हात पारेका छन् । मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय कार्यान्वयनको जिम्मा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई दिएको छ । कम्पनीसँग समझदारीपत्र (एमओयू) मा हस्ताक्षर गरी ईपीसीएफ मोडलमा निर्माण अघि बढाउन निर्देश गरिएको छ । आयोजना हात पार्न प्रधानमन्त्री कार्यालयमा भदौ १ गते सम्बद्ध पक्षले निवेदन दिएर आयोजना मागेको देखियो । यो विषय आइतबारको पत्रकार भेटमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले खुलाएका हुन् ।

मन्त्रिपरिषद्को शुक्रबार बसेको बैठकले विद्युत् ऐनको दफा ३५ प्रयोग गरी आयोजना दिने निर्णय गरेको हो । दफा ३५ अनुसार सरकारले कुनै पनि आयोजना करार सम्झौता गरी स्वदेशी तथा विदेशी कम्पनीलाई दिन पाउँछ । ठूला आयोजनामा मोटो रकम कमिसन खान, मन लागेको स्वदेशी वा विदेशी कम्पनीसँग साँठगाँठ मिलाउन वा आयोजना बेच्न यही दफा प्रयोग हुने गरेको छ । ‘बुढीगण्डकीजस्तो राष्ट्रिय महत्वको आयोजना विदेशी कम्पनीलाई दिँदा कम्तीमा प्रतिस्पर्धा गरेको भए लागतमा १० देखि २० प्रतिशतसम्म कमी आउन सक्थ्यो,’ ऊर्जा मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘सरकारले उपयुक्त बाटो लत्याएर कमिसनकै आडमा आयोजना बुझाएको हो ।’

देउवा सरकारले सीजीजीसीबाट आयोजना फर्काएर स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्ने भन्दै आधारभूत मोडलको खाकासमेत तयार गरेको थियो । आयोजना फर्काएलगत्तै विभिन्न शक्तिकेन्द्र धाउँदै आएको चिनियाँ कम्पनी र सम्बद्ध व्यक्तिहरू आफ्नो ‘मिसन’मा सफल भएका छन् । सीजीजीसीलाई आयोजना दिनुपर्छ भन्दै प्रधानमन्त्री तथा नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष प्रचण्डसमक्ष उनकै पार्टीका नेताले लबिङ गर्दै आएका थिए । नेकपाका नेताद्वय वामदेव गौतम, विष्णुप्रसाद पौडेल र जनार्दन शर्मा आयोजना गेजुवालाई दिन लबिङ गर्ने मुख्य पात्र मानिन्छन् ।

पूर्वमुख्य सचिवसमेत रहेका सीजीजीसीका सल्लाहकार राजेन्द्रकिशोर क्षेत्री र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइसचिव अनुपकुमार उपाध्यायले यसमा उच्च भूमिका निर्वाह गरेको मन्त्रालयभित्रैका कर्मचारीहरूको भनाइ छ । आयोजना दिन वातावरण मिलाउने गौतम, पौडेल, शर्मा, क्षेत्री र उपाध्यायकै सहयोगमा सीजीजीसीले करिब एक महिनाअघि प्रधानमन्त्री कार्यालयमै निवेदन दिएको थियो । यो विषय ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनलाई समेत जानकारी नदिइएको मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ । जुन कुरा मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलमै प्रस्ट भएको थियो ।

सीजीजीसीले ईपीसी (इन्जिनियरिङ, प्रोक्योरमेन्ट, कन्स्ट्रक्सन विथ फाइनान्स) मोडलमा निर्माण गर्ने व्यहोराको निवेदनमा प्रधानमन्त्री कार्यालयले तोक लगाएर मन्त्रालयमा पठाएको थियो । त्यही तोकको आधारमा मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लगेको बताइएको छ । यसमा मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीले पनि भूमिका निर्वाह गरेका छन् ।

यसअघि सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालीन उपाध्यक्ष स्वर्णिम वाग्लेको नेतृत्वमा बुढीगण्डकी आयोजना स्वदेशी पुँजीमै बनाउनेबारे सुझाव दिन समिति बनाएको थियो । करिब २ खर्ब ६३ अर्ब लागत अनुमान गरिएको १२ सय मेगावाट क्षमताको जलाशययुक्त बुढीगण्डकी आयोजना स्वदेशी लगानीमै बनाउन सकिने सुझाव वाग्ले नेतृत्वको समितिले दिएको थियो । अहिले यही आयोजना निर्माणका लागि झन्डै ३ खर्ब लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।

देउवा सरकारको निर्णयलाई लत्याएर बुढीगण्डकी चीनको कम्पनीलाई सुम्पिँदा प्रतिपक्ष भने प्रतिक्रियाविहीन बनेको छ । यति धेरै बाहिर आउँदा पनि प्रतिपक्षमा बसेको नेपाली काङ्ग्रेस मौन बस्नुलाई रोचक मानिएको छ । अहिले प्रतिपक्षले आयोजनाबारे मुख नखोल्नुले काङ्ग्रेस पनि यसमा सहभागी भएको आशङ्का पैदा हुन थालेको छ ।

स्वदेशी लगानीमा बुढीगण्डकी निर्माण गर्न सकिँदैन र स्वदेशमा पैसा छैन भनेर भन्नु सरकारको कमजोरी मानिन्छ । आयोजनाको लागत अहिले ३ खर्ब रुपैयाँ भनिएको छ । तर, प्रतिस्पर्धा वा स्वतन्त्र विज्ञ गठन गरेर लागत कम गर्न सकिने धेरै बाटा पनि छन् । यसो हुँदा २ सय ६० अर्ब रुपैयाँ वा त्योभन्दा कम लागतमा निर्माण हुन सक्ने अनुमान विज्ञहरूको छ । यो रकम निर्माण अवधि करिब १० वर्षसम्म सजिलै देशबाटै उठाउन सकिन्छ । ओली पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा पेट्रोलमा प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ कर लगाए ।

यसमा सारा नेपालीको पैसा परेको छ । यसबाट अहिलेसम्म करिब साढे २३ अर्ब रुपैयाँ जम्मा भएको छ । नेपाल आयल निगम आफैँले पनि आयोजनामा लगानी गर्छु भन्दै आएको छ । अर्कोतर्फ, देशभित्र दर्जनौँ गैरबैकिङ, बैंकिङ तथा अन्य सङ्घसंस्था छन् । तर, वर्तमान सरकारले देउवा सरकारको निर्णयलाई उल्टाउनुले बुढीगण्डकीभित्र केही स्वार्थ अल्झिएको हुन सक्ने प्रशस्त आशङ्काहरू उब्जिन पुगेका छन् ।