– दिनेश सुनार
नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति सुशील कोइरालालाई नेपालले ३७औँ प्रधानमन्त्रीका रूपमा पाएको डेढ महिना नाघिसकेको छ । वर्तमान सरकारलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट समेत निकै चासोका साथ हेरिएको छ । मुलुक नयाँ संविधान निर्माणको क्रममा रहेकाले पनि सरकारको दायित्व विशेष रहेको छ र यसले गर्दा पनि सरकारका काम–कारबाही वा गतिविधिलाई विशेष महत्वशाली दृष्टिले हेरिएको छ । पहिलो संविधानसभाको चार वर्ष समयावधि र नौ अर्बभन्दा बढी खर्च बिनाउपलब्धि खेर गयो । पहिलो संविधानसभामा काङ्ग्रेसको हार नै दुर्भाग्य बन्यो । नेपाली काङ्गे्रसप्रति लक्षित गरी विभिन्न दुस्प्रचार गरिए पनि दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनको परिणाम र सरकार निर्माणसम्म आइपुग्दा मुलुकको काङ्ग्रेस आन्तरिक राजनीतिमा पुन: मियोको रूपमा स्थापित हुने क्रममा रहेको देखिन्छ ।
काङ्ग्रेसको आन्तरिक कलह तथा विवादका विविध कुराहरू त सधैँ सजिलै बाहिर आउने गर्दछन् । काङ्ग्रेसको नीति तथा कार्यक्रमबारे पनि कम्युनिस्ट पार्टीमा झैँ कुनै आधिकारिक प्रवक्ताबाट मात्र नभई नेतैपिच्छेबाट जथाभावी सार्वजनिक हुने गरेको छ । अर्थात्, कुनै एक व्यक्तिले नै बोल्नुपर्ने भन्ने नियम लागू भएको अवस्था छैन । केन्द्रीय सदस्यले पनि पार्टीको कुरा बोल्ने, लेख्ने र जनतासम्म पु-याउने अधिकार प्रयोग गर्न सक्छन् । तर, यस्तो उदार पार्टीका सभापति स्वयम् प्रधानमन्त्री हुँदा जनताले सरकारले गरेका कामबारे यथेष्ट सूचना पाइरहेका छैनन्, किन ?
काङ्ग्रेस सभापति सुशील कोइरालाले प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएको एक साताभित्रै राजनीतिक सल्लाहकार, प्रेस सल्लाहकार, परराष्ट्र सल्लाहकारहरू नियुक्त गरेको समाचार छापा तथा इलेक्ट्रोनिक माध्यमबाट सार्वजनिक भएका थिए । तर, ती सल्लाहकारको काम भने आमनागरिकले अनुभूत गर्नेगरी देख्न पाइएको छैन, विशेषगरी प्रेस सल्लाहकारको । सूचना अधिकारी नै किन सञ्चारमाध्यमबाट टाढा भएका होलान् भन्ने जिज्ञासा पैदा भएको छ । सल्लाहकारहरूले आ–आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेका हुन् या कुनै शक्ति वा समूहविशेषले काम गर्न नदिएको हुन् ? कि प्रधानमन्त्रीले नै प्रचार नचाहेका हुन् ? यदि यी सब होइनन् भने सूचनामा किन रोक लगाइन्छ ? सरकारी तथा प्रधानमन्त्रीको प्रेस कार्यालय भनेको एक यस्तो दैनिक माध्यम हो जसमार्फत प्रेसले सरकारका कामकारबाहीबारे जानकारी प्राप्त गर्दछ । त्यति मात्र होइन, सूचना अधिकारी तथा सल्लाहकार वास्तवमा सरकारभित्र रही जनताका लागि सूचना सङ्कलन गर्र्ने एक संवाददाताजस्तै हुन् । के हाम्रा प्रधानमन्त्रीका सल्लाकारले यस्तो काम गर्न सकेका छन् त ?
प्रधानमन्त्री तथा प्रधानमन्त्रीको कार्यालयलाई अन्तरिम संविधान २०६३ ले व्यवस्था गरेको सूचनासम्बन्धी हक तथा सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ बारे थाहा नभएको हो कि भन्ने प्रश्न पनि उठाउन सकिन्छ । यस ऐनको दफा २ ले भनेको छ कि सार्वजनिक निकायमा रहेको सूचनामा प्रत्येक नागरिकको पहुँच हुनेछ । यसै ऐनको दफा ६ मा भनिएको छ– सार्वजनिक निकायले आफ्नो कार्यालयमा रहेको सूचना प्रवाह गर्ने प्रयोजनका लागि सूचना अधिकारीको व्यवस्था गर्नेछ ।
‘उदार पार्टी’का रूपमा चर्चित काङ्ग्रेस पार्टीबाट बनेका प्रधानमन्त्रीका काम–कारबाहीबारेका आवश्यक सूचना नै जनतासम्म पुग्न सकेका छैनन् । के प्रधानमन्त्रीले देखावटीका लागि सूचना अधिकारी नियुक्त गरेका हुन् वा सूचना अधिकारीलाई काम गर्ने जिम्मा नै नदिएका हुन् ? नीति तथा कार्यक्रमदेखि विभिन्न आन्तरिक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीको सूचना विभाग किन सफल हुन सकेको छैन ?
डीडी मेयर्स भन्छन्, ‘प्रेसका लागि खुलापन दिन सके राज्यप्रणालीले राम्रो काम गर्दछ, खुल्लापन डराउनुपर्ने कुरा होइन ।’ यस्तै, अमेरिकाका १६औँ राष्ट्रपति अब्राहम लिङ्कनले भनेका छन्, ‘जनतालाई तथ्य थाहा हुन देऊ, देश सुरक्षित हुनेछ ।’ नेपालका विभिन्न सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिको धारणा भने ठीक विपरीत छ, अर्थात्, ‘जनतालाई सूचनाबाट रोक, देशमा जे–जे हुन्छ–हुन्छ !’
नेपाल सरकारले सूचनाको हकसम्बन्धी कानुन बनाएर रहेका सूचना पारदर्शी र समय–समयमा अद्यावधिक गर्ने कानुन बनाएको छ, तर, प्रधानमन्त्रीले गरेका काम–कारबाही अद्यावधिक हुनुपर्छ कि पर्दैन ? कि प्रधानमन्त्रीलाई सूचनाको हकसम्बन्धी कानुनबारे थाहा नभएको हो ? विगतका प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारले प्रधानमन्त्रीले भन्दा पहिले प्रेस वा सञ्चारमाध्यममा सूचना दिने र जनतासम्म पु-याउने काम गरेका थिए । तर, हालको प्रधानमन्त्री कार्यालयले प्रधानमन्त्रीको कार्यक्रमबारेमा सञ्चारमाध्यमलाई समयमा खबर नदिँदा विभिन्न महत्वपूर्ण सूचना छुटेको छ । प्रेस अधिकारी तथा सल्लाहकारहरूले प्रेससँग सूचना आदानप्रदान गर्नु लोकतन्त्रमा एक अहम् कर्तव्य नै होइन र ?
सादा वा सरल जीवन र प्रसारबाट टाढा रहने प्रधानमन्त्रीको अन्तरचाहना होला, तर सार्वजनिक महत्वको सूचना र जनताको सुसूचित हुने हकलाई भने प्रधानमन्त्रीले रोक लगाउन मिल्दैन होला नि, होइन र ?