प्रहरीलाई छल्न क्षेत्राधिकारबाहिर लगानी
पोखरा÷ करिब तीन वर्षअघि पोखरामा मच्चिएको बैंक ठगी प्रकरण यतिखेर सामसुम भएको देखिन्छ । उक्त प्रकरणका प्रमुख आरोपी सन्तोष पौडेललगायतका पात्रहरूले जेल जीवन गुजारेर घर फिर्ता भइसकेका छन् ।
पोखराको मुक्तिनाथ विकास बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, फेवा फाइनान्स, एभरेस्ट बैंक लिमिटेड पोखरा र लेखनाथसहित पाँचवटा बैंकले गरेको लगानी जोखिमपूर्ण रहेको भन्दै किर्ते कागजका भरमा लगानी भएको अभियोगमा सन्तोष पौडेल, सर्भेयर सागर पराजुली, कमलमान गुरुङ, मुक्तिनाथ विकास बैंकका झलक सुवेदी, सर्भेयर इ. सरोजमान पालिखे र वीरबहादुर विकले सजाय भुक्तान गरिसकेका छन् भने घटनामा प्रत्यक्ष परोक्ष संलग्न रहेको आशङ्कामा मालपोतका करिब डेढ दर्जन कर्मचारीसमेत झन्डै तीन हप्ता प्रहरी हिरासतमा थुनिएर अनुसन्धानको दायरामा परे ।
यो प्रकरणले त्यसताका नेपालमै हल्ली–खल्ली मात्र चलाएन बैंकको लगानी अत्यन्त जोखिमपूर्ण रहेको टीका–टिप्पणीहरू भए । सरकारी तथा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित विकास तथा वाणिज्य बैंकहरू धरापमा पर्दै गएको मात्र होइन बैंकका कर्मचारी र भूमाफियाबीचका चलखेलले नेपालको बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र धरापमा पर्न सक्ने आँकलन गरिएका थिए ।
चैतको हुरीबतासजस्तै गरिआएको सनसनीपूर्ण बैंक ठगी प्रकरणका केही अवशेषले अहिले पनि सङ्कटपूर्ण अवस्था गुजारिरहेको बुझिन आएको छ । तत्कालीन अवस्थामा केही बैंक, फेवा फाइनान्स, मुक्तिनाथ विकास बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र एभरेस्ट बैंकका दुई शाखाले गरी (पाँचवटा बैंकले मात्र) बैंक ठगी गरेको अभियोगमा सन्तोष पौडेललगायतलाई प्रतिवादी बनाई मुद्दा दायर गरिएको र जसमा सर्भेक्षक र बैंककै कर्मचारीउपरसमेत मुद्दा चल्यो । उनीहरू जेल परे सजाय व्यहोरे जरिवाना तिरे ।
तर, त्यस्तै प्रकृतिको बैंक ठगी प्रकरणमा रुमलिएको गरिमा विकास बैंकले आरोपीउपर उजुरी गरेन । हामीलाई प्राप्त खबरअनुसार बैंकले कमसल धितोलाई लगानी गरेको मात्र होइन एउटा जग्गा देखाएर अर्को जग्गालाई लगानी गरेको थियो ।
के थियो गरिमा विकास बैंक प्रकरण ?
सन्तोष पौडेलले ०६६ अन्तिमतिर साविक छिनेडाँडा ६ हाल पोखरा–१७ स्थित नौलो घुम्ती पछाडि सेतीको डिलमा रहेको कि.नं. ४५८२ को १२ आना जग्गा राखेर ऋण लिने प्रक्रिया अगाडि बढाए । उक्त धितोमा १४ लाख ऋण स्वीकृति नहुने भएपछि सन्तोषले घारिपाटनस्थित साङ्ग्रिला होटलछेउको जग्गा देखाएर ऋण स्वीकृत गराउन सेटिङ मिलाए । उक्त सेटिङमा बैंकले मुकरर गरेका सर्भेक्षक गोदार इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सीका प्राविधिक र बैंकका वरिष्ठ कर्मचारीसमेतको प्रत्यक्ष सहभागिता रहेको थियो । गरिमा विकास बैंकका प्रवक्ता माधव आचार्यका अनुसार नक्कली धितो राखेर ऋण स्वीकृत गर्ने टोलीमा तत्कालीन ऋण अधिकृत भक्तबहादुर केसी र तत्कालीन शाखा प्रबन्धक (जो हाल प्रमुख कार्यकारी अधिकृत छन्) गोविन्द ढकालसमेत रहेका थिए ।
सन्तोषलाई ऋण स्वीकृत गर्दा डकुमेन्टेसनको रीति प्रक्रियासमेत नपु-याई फास्ट ट्रयाक बाटो अपनाइएको बुझिन आएको छ । फाइलमा नक्साको ब्लु प्रिन्ट र लालपुर्जासमेत संलग्न नगरी ‘टुपेज’ लगानी भएको बताइन्छ ।
आमजनताको लगानीबाट चल्ने बैंकले त्रुटिपूर्ण लगानी गरे पनि आरोपी सन्तोष पौडेलउपर उजुरी दिन गरिमा विकास बैंकले किन आवश्यक ठानेन । यो प्रश्नको जवाफ खोज्न आवश्यक देखिएको छ ।
कर्मचारी जोगाउन बैंकको बलि
गरिमा विकास बैंकले सन्तोष पौडेललाई गरेको लगानी अत्यन्त जोखिमपूर्ण मात्र हैन पूर्णतया किर्ते थियो । यस किर्ते करणमा बैंककै वरिष्ठ कर्मचारी जसले ऋण दिन हुन्छ भनी सिफारिस गरे र तत्कालीन शाखा प्रबन्धक गोविन्द ढकालले ऋण स्वीकृति गरे । बैंक डुबाउन यो घटना मुख्य कारण बन्न सक्छ तर पनि गरिमा विकास बैंक व्यवस्थापन पक्षले सन्तोष पौडेललाई जोगाउन होइन आफ्नै वरिष्ठ कर्मचारी जोगाउन उजुरी दिन चाहेनन्, स्रोतले दाबी गर्छ ।
सन्तोष पौडेलले नक्कली जग्ग देखाएर ऋण लिए । तर कसरी दिइयो ? नक्सा पुर्जा किन भिडाइएन ? क–कसले कति कमिसन पाएका थिए जसले बैंकको मर्ममाथि प्रहार गरे ? गरिमा बैंक व्यवस्थापन पक्षले सन्तोष प्रकरणमा आफ्ना कर्मचारी जोगाउन बैंककै बलि दिएका छन् ।
कास्की प्रहरीले गरिमा विकास बैंकसँग पनि आवश्यक अनुसन्धानमा सहयोग पु-याउन आग्रह गरेको थियो । प्रहरीले बैंकसँग सत्य तथ्य उजुरी पनि माग गरेको थियो, तर बैंकले आफ्ना कर्मचारी फस्ने डरले प्रहरीलाई गलत बयान दियो । बैंकका प्रवक्ता माधव आचार्यले भने, ‘हामीले पनि प्रहरीमा बयान दियौ ।’ हो झुट्टा बयान दिएर प्रहरीलाई झुक्याइयो र किर्ते जग्गा राखी १४ लाख ऋण लिएको प्रकरणमा बैंकले प्रहरीलाई सही सूचना दिएन बरु आफ्ना कर्मचारीहरू मुछिएको प्रकरणलाई डाइभर्ट गरी नयाँ योजनाको तानाबाना बुनेर एउटा गल्ती दबाउन अर्को योजनाको पुलिन्दा तयार पारे ।
नयाँ योजनाको तारो नातेदार
प्रहरीको आँखा छलेर कर्मचारी जोगाएर मात्र फुर्सद नपाइने भएपछि गरिमा विकास बैंकले आफ्नो डुबेको पुँजी उकास्न जरुरी थियो । सन्तोष पौडेल कास्की प्रहरीको हिरासतमा थिए । उनको पोखराको सबै घरजग्गा बैंकको बन्धकीमा थियो । ०६८ असार महिनाको अन्तिम हप्ता थियो । गरिमा विकास बैंकका उनै ऋण अधिकृत भक्तबहादुर के.सी. र शाखा अधिकृत वासुदेव पौडेल सन्तोषको गाउँ हेटौँडातिर हुइँकिए । भाइ थुनामा रहेको र उसलाई सहयोग गर्नु भन्दै यी दुई अधिकृत सन्तोष पौडेलको दिदीको घर हेनपा ११ पुगे । सन्तोषकी दिदी सुशीला सापकोटा र उनकी काकी लक्ष्मी पौडेलको नाममा रहेको जग्गा धितो बन्धक राख्न दबाबमूलक अनुरोध गरे ।
आफू जोगिन गरिमा विकास बैंक कर्मचारीले सुशीला सापकोटा र लक्ष्मी पौडेललाई रातरात आफ्नै गाडीमा राखेर पोखरा ल्याइपु-याए । फस्ल्याङफुस्लुङ पारेर सन्तोष पौडेलको ऋण चुक्ता गराउन सुशीला र लक्ष्मीलाई ऋणी बनाए १५ लाखको । सन्तोष पौडेल प्रकरणमा बैंकका कर्मचारी र सर्भेक्षकको मिलेमतोको पौडेलका आफन्तहरूलाई सिकार बनाइयो ।
गरिमा विकास बैंकले लोभमा फसेर हतारमा निर्णय ग-यो । जनताको लगानीलाई जोखिममा पारेर हचुवामा लगानी ग-यो । एउटा गल्ती लुकाउन सयौँ गल्ती गर्नुपर्छ भन्ने उखान उसले चरितार्थ गर्न खोजेको छ । पोखरा–१७ को कि.नं. ४५८२ को जग्गामा लगानी भएको देखिए पनि उक्त जग्गा अन्यत्रै गइसकेको देखिन्छ । अतः त्यसको क्षतिपूर्ति लिन बैंकले कानुनी बाटो छोडेर आफन्तलाई डस्न पुगेको सन्दर्भ संयोग होइन योजनाबद्ध रूपमा गरिएको बुझ्न सकिन्छ ।
हेटौँडाको लगानी पनि धरापमा
हुँदै नभएको जग्गामा भएको लगानीलाई असुल्न गरिमा विकास बैंकले आरोपी सन्तोष पौडेलको आफन्त तथा नातेदारहरूको जग्गामा गिद्धे दृष्टि लगाएको छ, तर त्यो लगानी पनि धरापमा रहेको बुझिएको छ ।
सन्तोष पौडेलको १४ लाख लगानी उठाउन उनका आफन्तको हेटौँडा–११ को ६ धुर घडेरी र वसामाडी–४ को पाखो तीन रोपनी जग्गा धितो बन्धक पास गराएर १५ लाख ऋण स्वीकृत गरिएको थियो ०६८ असारमा । एक लाखमा किनेको पाखो जग्गा र तीन लाखमा किनेको ६ धुरलाई आँखा चिम्लेर १५ लाख लगानी गर्ने बैंकको नियत हेर्दा बैंकको लगानी अझ बढी जोखिममा परेको देखिन्छ । कागजी रूपमा व्यवहार मिलाउन र आफ्ना कर्मचारीलाई जोगाउने निहित स्वार्थ प्रेरित उद्देश्यका साथ चालिएको कदम र कार्यशैलीउपर राज्यका निकायले गम्भीर छानबिन गर्न जरुरी छ ।
क्षेत्राधिकारबाहिर गएर बैंकले लगानी गर्नु पनि गैरकानुनी काम हो । १० जिल्लाभित्र बैंकिङ कारोबार गर्ने अनुमति पाएको बैंकले लगानी गर्न अञ्चल नै नाघेर कसरी हेटौँडा पुग्यो ? यसलाई राष्ट्रबैंकले कसरी नियमन गर्छ हेर्न बाँकी छ ।
मुस्किलले ६–७ लाख पर्ने घडेरी र २–३ लाख पर्ने पाखो बारीबाट बैंकले १५ लाख लगानी गरेको तीन वर्ष भयो । ब्याज दै–दस्तुरसहित जोड्दा झन्डै २० लाख रुपैयाँ उठ्न पर्ने उक्त जग्गा लिलामीको ३५ दिने सूचना जारी भएको छ । ४० प्रतिशत लगानी उठ्न पनि मुस्किल पर्ने उक्त जग्गाको बाँकी लगानी कसले क्षतिपूर्ति तिर्छ । बैंकका कर्मचारीको नियतमा खोट र पेसागत मर्यादाको उल्लङ्घनले गरिमा विकास बैंकले आफ्नो छवि धमिलो बनाउँदै लगेको छ । सर्वसाधारण जनताको निक्षेप र कर्जाको ब्याज असुलीबाट चल्ने बैंकको यो दुर्दशा कसले सुधार्ने ?
पोखरा छिनेडाँडाको जग्गाको लगानी उठाउन हेटौँडा र वसामाडी पुगेको गरिमा विकास बैंक त्यहाँ फसेको लगानी उठाउन अब कहाँ लगानी गर्ने तयारी गर्दै छ ?
२–३ जना कर्मचारी जोगाउँदा बैंक व्यवस्थापनले बैंकलाई बलि दिनुहुन्न । यी र यस्ता प्रकरण अब खोजी हुनुपर्छ । भ्रष्टलाई जोगाउन प्रहरीलाई ढाँटेर बैंक डुबाउनेलाई जनताले एक दिन न्यायिक कठघरामा उभ्याउने निश्चित छ, बरु त्यसअघि नै राज्यको जिम्मेवार निकाय सक्रिय बनोस् हाम्रो खबरदारी र खोजी अभियान जारी छ ।