– छविलाल बगाले

झन्डै साढे ३ वर्षअघिको भूकम्पबाट तहसनहस मुलुक यतिबेला पुनर्निर्माणको चरणमा छ । भूकम्पले अति प्रभावित १४ जिल्लासहित आंशिक क्षति पुगेका जिल्लाहरूमा पनि यतिबेला धमाधम पुनर्निर्माणको काम भइरहेको छ ।

सरकारी भवन तथा निजी आवास पुनर्निर्माणको काम केही सुस्त छ भने पुनर्निर्माण प्राधिकरणको काम पनि त्यति प्रभावकारी हुन भने सकेको छैन । नेपालको पुनर्निर्माण पूर्णतः दाताको सहयोगमा निर्भर भएकोले उनीहरूको भूमिकालाई मुलुकले यतिबेला निकै आशाका साथ पनि हेरेको छ ।

तर, भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि सहयोग गर्ने घोषणा गरेका देश र दातृ निकायले प्रतिबद्धताअनुसार रकम उपलब्ध नगराउँदा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण पुनः दाता गुहार्ने अवस्थामा पुगेको छ । दाताको सहयोग आउने आसमा पुनर्निर्माणको काम थालेको नेपाल सहयोग नै सोचेअनुरूपको नआएपछि प्राधिकरण समस्यामा पर्न थालेको हो ।

भूकम्पलगत्तै ०७२ सालको असारमा आयोजित ‘पुनर्निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन’मा ४ खर्ब १० अर्ब सहयोगको प्रतिबद्धता नेपाललाई प्राप्त भएको थियो । त्यसमध्ये अधिकांश सहयोग आश्वासनमा मात्रै सीमित भएको प्राधिकरणका प्रवक्ता मनोहर घिमिरेको भनाइ छ । उनका अनुसार दाता सम्मेलनमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका मुलुकहरू नै यतिबेला बेखबर भएका छन् ।

‘विभिन्न मुलुक र दातृ निकायको प्रतिबद्धताअनुसार प्राप्त हुनुपर्ने ३ खर्ब ४३ अर्बमध्ये २ खर्ब ६२ अर्ब रुपैयाँको मात्रै सम्झौता भएको थियो ।’ प्रवक्ता घिमिरे भन्छन्, ‘सहयोगको घोषणा गरेका अस्ट्रिया, बंगलादेश, पाकिस्तान, स्विट्जरल्यान्ड, श्रीलंका, नेदरल्यान्ड्स, नर्वे र स्विडन त्यसयता सम्पर्कमा नै आएका छैनन् ।’

आस देखाउने तर रकम नदिने मुलुकहरू-

– नर्वे : १ अर्ब ५९ करोड ६५ लाख ५० हजार
– अस्ट्रिया : १२ करोड
– बंगलादेश : ५ करोड २ लाख ८१ हजार ५ सय
– पाकिस्तान : १० करोड
– स्विट्जरल्यान्ड : २ अर्ब ५० करोड
– श्रीलंका : २५ करोड,
– नेदरल्यान्ड्स : २ अर्ब ६० करोड
– स्वीडन : १ अर्ब
– टर्की : २० करोड

छिमेकी भारतले २५ अर्ब अनुदान र ७५ अर्ब सहुलियत ऋण गरी १ खर्ब रुपैयाँ दिने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । त्यसमध्ये ७५ अर्ब रुपैयाँको सम्झौता हुँदा भारतले २ अर्ब १० करोड ४३ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराएको छ । बाँकी रकम उपलब्ध गराउन उसले केही सर्तहरू अघि सारेको बताइन्छ । यस्तै, चीन, जापान, एसियाली विकास बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले पनि प्रतिबद्धता पूरा गरेका छैनन् ।

प्राधिकरणले पुनर्निर्माणमा पहिलो वर्ष २२ अर्ब, दोस्रो वर्ष ४९ अर्ब, तेस्रो वर्ष १ खर्ब १४ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको छ । पुनर्निर्माणका लागि चालू आर्थिक वर्षमा १ खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । भूकम्पबाट क्षति भएका भौतिक संरचना पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापनाका बाँकी काम गर्न करिब ६ खर्ब थप रकम लाग्ने प्राधिकरणले जनाएको छ । पहिला घोषणा गरेकै रकम नदिइरहेका बेला प्राधिकरणले पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक थप रकम जुटाउन फेरि दाता गुहार्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।

केही मुलुकहरूले गैरसरकारी संघसंस्थामार्फत पनि भूकम्प प्रभावित जिल्लाहरूमा काम गरेको कारण प्राधिकरणमा प्रतिबद्धताअनुरूपको सहयोग प्राप्त नभएको आशङ्का प्राधिकरणले गरेको छ । प्राधिकरणको एक तथ्याङ्कअनुसार ५१ अर्ब रुपैयाँ सरकारी च्यानलभन्दा बाहिरबाट पुनर्निर्माणमा खर्च भएको देखिन्छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार दातृ निकायले गत आर्थिक वर्षमा मात्रै ३७ प्रतिशत रकम बजेटबाहिरबाटै खर्चेका छन् । यस्तो सहयोग अघिल्लो वर्ष बजेट प्रणालीभित्र ६५ प्रतिशत र प्रणालीबाहिर ३५ प्रतिशत रहेको दर्शाउने सरकारकै प्रतिवेदनले वर्षेनी यो प्रवृत्ति बढ्दै गइरहेको पनि देखाउँछ ।

त्यसो त मुलुकमा वैदेशिक सहयोगको प्रभावकारिताका विषयमा पहिलेदेखि नै गम्भीर प्रश्न उठ्दै आएको छ । विदेशी सहयोगमा सञ्चालित परियोजना लक्षित वर्गसम्म नपुग्ने र यसको सञ्चालन खर्च नै अधिक रहेको बारम्बार चर्चामा आइरहन्छ । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा पनि यो अवस्था औँल्याइएको छ । दातृ निकायबाट प्राप्त हुने सहयोगको बेथिति यसैमा मात्र सीमित भने छैन ।

पछिल्ला वर्षहरूमा दातृ निकायहरू राष्ट्रिय बजेट प्रणालीबाहिरबाट खर्च गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । नेपालको कमजोर शासकीय प्रणालीको फाइदा उठाउँदै दाताहरूले यसरी मनोमानी ढङ्गले खर्च गर्दा बाह्य हस्तक्षेप र चलखेल बढी हुने भएकाले यसतर्फ समयमै सचेत हुनु जरुरी छ ।

सरकारले बजेट प्रणालीमार्फत मात्र खर्च गर्न विदेशी दातालाई बारम्बार अनुरोध गर्दै आएको छ । कतिपय दाताले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका कामहरू आफ्नै संयन्त्रमार्फत खर्च गरिरहेको पाइन्छ । भूकम्पलगत्तै राहतमा एकद्वार प्रणालीको चर्को बहस भए पनि त्यो लागू हुन सकेन र त्यसैको प्रभाव अन्ततः दीर्घकालीन रूपमै बजेट प्रणाली र प्रचलन मिच्ने तहसम्म पुगेको देखिन्छ ।