प्रतिपक्षको तुलनामा सत्तापक्ष र त्यसमा पनि सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल नेपाली काङ्ग्रेसभित्रैबाट सरकारको चालढालमाथि तीखो टीका–टिप्पणी भइरहेको परिवेशले प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको टाउको निकै दुखाएको रहेछ । यसको खुलासा गत सोमबार विराटनगरमा पार्टीको प्रशिक्षण विभागले आयोजना गरेको कोशी अञ्चलस्तरीय प्रशिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्री कोइराला स्वयम्बाट हुन पुग्यो । कार्यक्रममा वक्ता रहेका पार्टीका अधिकांश नेताबाट प्रशिक्षकका लागि प्रशिक्षण दिनेभन्दा पनि सरकार र विशेषगरी प्रधानमन्त्रीको कार्यशैलीमाथि आलोचना गर्नमै समय खर्च गरिन थालेपछि काङ्ग्रेसका सभापतिसमेत रहेका कोइरालाले आफ्नो पालो नआउँदै कार्यक्रम सञ्चालकसँग अनुमति मागेर बोल्नुपरेको थियो । करिब आधाघन्टाको सम्बोधनका क्रममा उनले सरकार कुनै जादुको छडी नभएको तर्क गर्दै अढाइ महिनामै देशको कायापलट हुन्छ भन्ने नठान्न चेतावनी दिए र एक वर्षमा संविधान बनाएर देखाइदिने प्रतिबद्धता जनाए । सरकारको मूल कार्यभार वर्षदिनमै संविधान निर्माण हुने माहोल खडा गर्नु रहेको जनाउँदै एक वर्षभित्र संविधान जारी गरेर देखाउन आफूलाई कसैले रोक्न नसक्ने उनको अभिव्यक्तिको सार थियो । हिजोआजका आफ्ना प्रत्येकजसो भाषणमा मुलुक अब समृद्धिको दिशामा लम्किसकेको बताउने गरेका कोइरालाले पार्टीको कार्यक्रममा पनि अबको दश वर्षमा मुलुकको कायापलट हुने दाबी गर्न छुटाएनन् ।
कोइराला सरकारको गति र कार्यशैलीको आलोचना मात्र नभई यसको दिगो भविष्यबारे नै आशङ्काका अभिव्यक्ति छताछुल्ल हुन थालेको परिवेशमा यसरी प्रधानमन्त्रीबाट आत्मविश्वासपूर्ण आश्वासन अभिव्यक्त हुनु लोकतान्त्रिक संविधान र सुदृढ आर्थिक गतिविधिमार्फत मुलुकको कायापलटको व्यग्र प्रतीक्षामा रहेका आमनेपालीका निम्ति आफैँमा सुखदायी विषय हो । गुटबन्दी र भागबन्डाको राजनीतिले थिल्थिलिएको काङ्ग्रेसजस्तो पार्टीको शीर्षस्थानमा उभिएर वर्तमान परिस्थितिमा प्रधानमन्त्री कोइरालाले संविधान, शान्ति र समृद्धिको जुन वाचा गरिरहेका छन्, आफूले पाएको अनपेक्षित अवसरलाई ऐतिहासिक तुल्याउलान् या कलुषित बनाएर छोड्लान् भन्ने यक्षप्रश्नको जवाफ नि:सन्देह यसैमा निहित रहेको छ । साधु व्यक्तिका रूपमा चिनिएका कोइरालाले व्यक्तिगत राजनीतिक लाभ हासिल गर्नकै खातिर नसक्ने कामलाई पूरा गरेरै देखाउने अठोट गरे होलान् भन्न नसकिए पनि कुन जगमा उभिएर उनी यति धेरै आत्मविश्वासका साथ आश्वासन बाँडिरहेछन् भन्नेचाहिँ बुझ्न सकिएको छैन । सत्ताको प्रमुख सहयात्री दल र प्रमुख प्रतिपक्षीको जुन रवैया देखिँदै छ र वर्तमान सत्ताकै खिलाफमा कुरा गरिरहेको ‘पूर्वविद्रोही’हरूको सशक्त तप्काले जुन ढङ्गमा चुनौती दिइरहेको छ, यस्तो परिवेशमा तोकिएको अल्पअवधिमा संविधान, शान्ति–सुरक्षा र समृद्धिउन्मुख गतिको प्रधानमन्त्रीय दाबी फगत गफको विषय प्रतीत हुन्छ भन्दा अन्यथा नठहरिएला । तत्काल गर्ने भनी सरकारबाट वाचा गरिएको स्थानीय निकायको निर्वाचनलगायतका कैयन अत्यावश्यक काम–कुरा वर्षात्को पानीका फोकाझैँ फुट्दै छन् । प्रमुख दलहरूलाई धम्क्याउँदै–घुक्र्याउँदै संविधानसभा छिरेको एमाओवादीजस्तो ‘अवसरवादी शक्ति’को लाचार छायाका रूपमा सरकार प्रस्तुत हुन थालेको आक्षेप यथार्थमै रूपान्तरण हुन थालेको बौद्धिक टिप्पणी बढ्दो छ । संविधानसभाभित्र असहमतिका आवेगहरू चुलिँदै छन् र त्यसको कार्यसूची क्रमश: खल्बलिँदो छ । महँगी, अभाव र बेरोजगारीजस्ता अति गम्भीर मुद्दामा सरकार पूरै असफल सावित हुँदै छ । आग्रह–पूर्वाग्रहबिना भन्नुपर्दा वर्तमान सरकारले तत्काल अनुभूति हुने या दूरगामी रूपमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने खालको योचाहिँ काम ग-यो भनी किटेर भन्न सकिने एउटै उदाहरण आजका दिनसम्म नागरिक तप्काको हात नलागेको अवस्थामा कोइरालाजस्ता इमानदार प्रधानमन्त्रीका मुखबाट आशा र आश्वासनको पेटारो खुल्नु आफैँमा उद्वेगपूर्ण मान्न सकिन्छ ।
आश्वासन पाएर पनि ओहोदा नपाएका, आश्वासन र अवसर दुवै नपाएका या आश गरेका तर भर नपरेका काङ्ग्रेसभित्रका पदाकाङ्क्षीहरूको अभीष्ट बेग्लै हुन सक्छ, साँच्चै देश र जनताको भलो चाहने अनि यस सद्उद्देश्य पूर्तिका निम्ति प्रधानमन्त्री कोइरालाको हात दर्बिलो तुल्याउन आ–आफ्ना तह वा स्थानबाट बिनास्वार्थ सघाउन चाहनेहरूले पनि यतिबेला निको अनुभूति गर्न सकेका छैनन् । ऐतिहासिक कालखण्डमा सत्ता सम्हालेर इतिहास रच्ने मनसुबा पालेका काङ्ग्रेस सभापति एवम् प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई कमसेकम यतिचाहिँ हेक्का रहनैपर्छ ।