न्यायिक नियुक्तिको इतिहासमा निष्पक्ष र पन्पक्षका खेल कति खेलिए या खेलिएनन्, यसको तथ्यगत फेहरिस्त उपलब्ध छैन । न्यायाधीश नियुक्तिमा यदाकदा विवाद सिर्जना हुने गरेका छन् र त्यस्ता विवादको सहजै किनारा लाग्दै आएका पनि छन् । तर, यससम्बन्धी विवादका पुराना रेकर्डलाई धुलिसात तुल्याउने गरी यसपटक सर्वोच्चका स्थायी न्यायाधीश नियुक्तिका लागि गरिएको न्यायपरिषद्को सिफारिस ऐतिहासिक तवरमा विवादित बन्न पुगेको छ । अर्थात्, न्यायपरिषद्द्वारा सिफारिस गरिएका व्यक्तिहरू मापदण्डअनुरूपका नभई विवादास्पद चरित्रका भए भन्ने कुराले ठूलो तरङ्ग पैदा गरेको छ र यसबाट सिफारिस व्यक्तिहरू मात्र नभई सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिका निम्ति संवैधानिक तवरमा व्यवस्था गरिएको निकाय ‘न्याय परिषद्’का सदस्यहरूसमेत सन्देहको घेरामा पर्न पुगेको अनुभूति गरिएको छ । जसका कारण परिषद्का अध्यक्ष सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशदेखि स्वच्छ एवम् निर्विवाद छवियुक्त कानुनमन्त्री नरहरि आचार्यसम्मलाई पनि पदेन सदस्यको हैसियतले विवादित तुल्याएको छ ।
लोकतान्त्रिक पद्धति र मूल्य–मान्यतामाथि विश्वास राख्ने अनि न्यायालयको स्वच्छतालाई बढावा दिन चाहने कुनै पनि प्रजातान्त्रिक मुलुकका लागि स्वतन्त्र र निष्पक्ष न्यायालयले अहम् महत्व राख्दछ । लोकतन्त्रको एउटा अति महत्वशाली आधारस्तम्भ हो स्वच्छ, स्वतन्त्र र विवेकपूर्ण विशेषता बोकेको न्यायपालिका । जब नागरिकले न्यायालयमाथिको विश्वास गुमाउँछ, त्यहाँ धेरै कुरा गुम्ने, खल्बलिने तथा अशान्ति र अराजकता जन्मने खतरा बढ्न पुग्छ । यस्तो अति संवेदनशील निकायलाई सञ्चालन गर्ने पात्रको चयन गर्दा राज्यले त्यत्तिकै गम्भीरताका साथ संवैधानिक मार्ग पछ्याउनु अपरिहार्य हुन्छ । यसो भन्दै गर्दा न्यायाधीशको सिफारिसमा वैधानिक बाटो अवलम्बन गरिएन भन्न खोजेको अर्थ लाग्न सक्छ, यसो होइन । तथापि, यसपटक न्यायपरिषद्को सिफारिसले चौतर्फी विवाद जन्माएको छ । मुलुकभरका कानुन व्यवसायीहरूको छाता सङ्गठन नेपाल बार एसोसिएसनले त न्यायपरिषद्को सिफारिस तथा सिफारिस गरिएका व्यक्तित्वहरूमाथि नै औँला उठाएको छ । सिफारिसमा परेका अधिकांश न्यायाधीशको छवि राम्रो नभएको र न्याय सम्पादनमा राम्रो छवि बनाएका अस्थायी न्यायाधीशलाई पनि जबर्जस्ती घर फर्काउन बाध्य तुल्याइएको भन्दै सरोकारवालाहरूले एकातिर आलोचना गरिरहेको अवस्था छ भने बारले चाहिँ संविधानले न्यायाधीश नियुक्त गर्दा अवलम्बन गर्नुपर्ने मापदण्ड भनी संविधानमै प्रस्ट रूपमा तोकिएको ‘ज्येष्ठता, कार्यकुशलता, विषयवस्तुको ज्ञान र उच्च नैतिक चरित्र भएका व्यक्तिहरू हुनुपर्ने’ भन्ने प्रावधानलाई नै पूर्णतया उपेक्षा गरिएको भनेको छ । यस हिसाबले यो सिफारिस संवैधानिक प्रक्रियाअनुरूप नभएको उसको ठहर छ । उल्लेखित मापदण्ड पूरा गरेका व्यक्ति नियुक्तिको सिफारिसमा परेका भन्ने आधार परिषद्ले दिन नसकेको बारको तर्कलाई फगत आरोपका लागि आरोप भन्न सकिने अवस्था पनि नभएकाले यो मामिला चर्कन पुगेको अनुभूति हुन्छ । सिफारिसमा पात्र हेरेर दोहोरो मापदण्ड अपनाइएको संवैधानिक भावना वा मर्मअनुरूप नभई पूर्वाग्रहपूर्ण र निकै त्रुटिपूर्ण भएको भन्ने तर्कका साथ बारले विवादास्पद छवि भएकालाई सिफारिस गर्ने न्यायपरिषद्का सदस्यलाई जवाफदेही बनाउन संसद्समक्ष आग्रह नै गर्नु गम्भीर विषय हो । बारको भनाइलाई आधार लिँदा स्वतन्त्र न्यायपालिकको गरिमा र साख बचाउन नसकेबाट परिषद्का सदस्यहरू पनि दोषी र जवाफदेही बन्नुपर्ने देखिएको छ भने कार्यक्षमता र संवैधानिक दायित्व निर्वाहमा परिषद्सदस्यहरू नराम्रोसँग चुकेका छन् ।
हुन पनि करिब तीन वर्षदेखि सर्वोच्चमा न्यायाधीश नियुक्त हुन नसकेको परिवेशमा न्यायपरिषद्को क्षमता र नियतमाथि प्रश्न उठाउन सकिने प्रसस्तै आधारहरू छन् । १८ हजारभन्दा बढी मुद्दा फैसलाका निम्ति प्रतीक्षारत रहेको तथ्याङ्क सार्वजनिक भइरहेको र देशका दूरदराजबाट अदालती फैसलाका निम्ति धाएर वर्षौंदेखि दुःख पाएका न्यायका याचक या सेवाग्राहीहरूको व्यथाबीच बल्लतल्ल नियुक्त गरिन लागिएका न्यायाधीशहरूमाथि यसप्रकार विवाद र प्रश्न खडा हुनु विडम्बनाकै विषय हो । यस परिप्रेक्ष्यमा संसद्को संसदीय सुनुवाइ समितिको काँधमा अति गहन दायित्व आइपरेको छ । किनकि, यदि चौतर्फी औँला उठाइएझैँ न्यायपरिषद्को सिफारिस नै उल्टाउनु अपरिहार्य हो भने त्यो काम गर्ने हैसियत सार्वभौम संसद्मातहतको संसदीय सुनुवाइ समितिसँग मात्र छ । न्यायालयलाई स्वतन्त्र, स्वच्छ, उत्तरदायी र निष्पक्ष बनाएर आमनागरिकमा न्यायको प्रत्याभूति दिलाउनु राज्यको परम् कर्तव्य रहेको र स्वतन्त्र न्यायपालिकको गरिमा एवम् शाख बचाउनकै लागि पनि सो समितिले सार्वजनिक बहसमा आएका सबै मुद्दालाई हेरी छानबिन गरेर उपयुक्त निचोडमा पुग्नु आवश्यक देखिन्छ ।