पटक–पटक महाधिवेशनको मिति सार्दै आएको नेकपा (एमाले)ले नवौँ महाधिवेशनको तिथि चौथोपटक सारेको छ । खास–खास नेताबीच भावी नेतृत्वको विषयमा खिचातानी तथा निकृष्ट तहमै ओर्लिएर चलाइएको ‘दोहोरी’ आमतप्काले प्रस्टै अनुभूति गरिरहे पनि विभिन्न प्राविधिक समस्या देखाएर एमाले नेतृत्वले मिति सार्नुको फरक बहाना सार्वजनिक गरेको छ । खासमा सो पार्टीभित्र गुटको राजनीति बेस्सरी मौलाएको छ, जसको व्यवस्थापन कतिपयले अनुमान गरेजस्तो सहज किसिमले सायदै हुन सक्ला । यस्तै गुटगत राजनीतिले नेपाली काङ्ग्रेसलाई पनि घर्लप्पै छोपेको छ । घोषित रूपले नै ‘साठी–चालीस’को भागबण्डामा विभक्त रहिआएको काङ्ग्रेसको आन्तरिक जीवन सभापति सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनेयता थप पेचिलो बन्न पुगेको आभास हुन्छ । कोइरालाका पारिवारिक एवम् खास निकट मानिने सहयोगीहरूसमेत असन्तोषको ज्वारभाटामा हुत्तिएका ठानिएको परिवेशमा घोषित रूपमै कित्ताकाट गरेर बसेकाहरूको के कुरा ! उपसभापति रामचन्द्र पौडेलको विशेष तदारुकतामा कार्यकर्तालाई प्रशिक्षण दिने भन्दै सुरु गरिएको मेची–काली जागरण अभियानले काङ्ग्रेस कार्यकर्तामा कति जागरण ल्यायो– पछि निक्र्योल होला नै, तर सभापति कोइराला र उनैका पक्षधर तथा सहयोगी ठानिएका उपसभापति पौडेलबीचको दूरी बढाउन यो अभियान थप कारकसिद्ध भएकोचाहिँ काङ्ग्रेसपङ्क्तिमै स्वीकार गरिएको छ । अर्थात्, यतिबेला काङ्ग्रेसी कचिङ्गलले नयाँ स्वरूप धारण गर्दै छ भनिदिँदा अत्योक्ति नहोला । ठूलो भनिएको अर्को दल एकीकृत नेकपा माओवादीको अवस्था झन् उल्लेखित दुबैको भन्दा गएगुज्रेको प्रतीत हुन्छ । गुटको राजनीतिले थिल्थिलिएको सो दल राष्ट्रिय सम्मेलनमार्फत पुनर्सङ्गठित, पुनर्जागृत र सशक्त बनेर फर्कने उद्घोष गर्दै विराटनगरमा सम्मिलित हुन पुगेको थियो । तर, त्यहाँबाट फर्किंदा पुनर्जागृति र सशक्तीकरणको कुन नौलो परिभाषा रचेर आउने हो, विषद् सवाल पैदा भएको छ । नेपालको राजनीतिले दर्शाएअनुसार यतिबेलाको अर्को महत्वपूर्ण शक्ति मधेसवादी दलहरूका अवस्थाको त चित्रण र चर्चा नै आवश्यक नपर्ला, कमसेकम गुट–फुटले निम्त्याएको विषमताको सन्दर्भमा ।
यसप्रकार, मुलुकको राजनीतिक परिदृश्यमा छाएका प्रमुख राजनीतिक दलहरू आ–आफ्नै कारणले कचिङ्गलको दलदलमा फस्दै गर्दा पनि तिनै दलका शीर्ष–नेतृत्व पङ्क्ति भने अग्रगामी परिवर्तन, विकास र समृद्धिमार्फत छलाङ मार्दै नयाँ नेपाल निर्माणको भाषण दिन चुकिरहेका छैनन् । तर, के टुटफुट र दलीय अन्तरविवाद वा विघटनको बाटो रोजेर विकास र समृद्धि पहिल्याउने कार्य सम्भव होला ? देशले चाहेको अग्रगामी परिवर्तनका लागि राजनीतिक स्थायित्व पहिलो सर्त हो, वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा । यसैगरी, मुलुक रूपान्तरणका निम्ति त मुख्य दलहरू आवश्यक एजेण्डामा एकै ठाउँमा उभिनैपर्ने हुन्छ । तर, यतिबेलाको उनीहरूका चालढाल हेर्दा, फरक सोच, धारणा र उद्देश्यबाट प्रेरित अलग–अलग पृष्ठभूमिका दलहरू एकै सोचमा पुग्लान् र समृद्धिका एजेण्डामा एकै स्थानमा उभिएलान् भन्ने ठान्नु मृगतृष्णाजस्तै भएको छ । प्रत्येक दलभित्र पन्पिएको विवाद, कचिङ्गल, दिशाविहीनता र व्यक्तिवादी सोचले तिनीहरू स्वयम्लाई निकम्मा तुल्याउँदै लगेको छ । यसले उनीहरूको सैद्धान्तिक तथा साङ्गठनिक आधार झन्–झन् साँघुरिँदै गएको छ, जो मुलुकको समग्र हितका सवालमा विषद् सन्दर्भ हो ।
राजनीति सुल्झिनु र सुदृढ हुनुको साटो यसरी बल्झिरहेको र सामाजिक, आर्थिक तथा यस्ता अनेक पक्षमा कुनै ठोस नीति वा मार्ग तय हुन नसकेको अवस्थाले नेपालमा फस्टाएको ‘लोकतन्त्र’मा जटिलता र नैराश्यको छाया थोपरिएको अनुभूत गर्न सकिन्छ । शान्ति र समृद्धिका ठूला–ठूला चिया–गफ चलिरहँदा द्वन्द्वका नयाँ–नयाँ आधार विकसित भएको हेक्का राख्ने फुर्सद कसैलाई छैन । लोकतान्त्रिक परिपाटीमा राज्यका समस्या समाधान गरी जनतालाई समृद्धिको संसारमा प्रवेश गराउने मूलभूत साधन राजनीतिक दलहरू नै सावित हुनुपर्ने हो, तर ती स्वयम् मक्किएर चुर–चुर हुने खतरा आफैँ निम्त्याउँदै छन् ।
यस्तो निराशादायी यथार्थबीच पनि रोमाञ्चक पक्षचाहिँ यो छ कि हाम्रा दलहरू, दलका नेताहरू वर्ष दिनभित्र संविधान र संविधानको केही वर्षमै समृद्धिको वर्षा गराउने आश्वासन बाँड्न चुकिरहेका छैनन् । भलै उनीहरूले कोरेको ‘वर्षदिन’को सीमारेखा भेटिन अब सात–आठ महिना मात्र बाँकी छ । लक्षित तिथि साँघुरिँदै गएको हेक्का उनीहरूलाई होला–नहोला, तर आजको मितिसम्म उनीहरू स्वयम् निराशाको गर्तमा धसिएर सुस्ताउनुको साटो आशाकै कुरा गरिरहेका छन् । निराशादायी परिवेशमा पनि आशा बाँड्ने चेष्टा गरिरहनु सायद हाम्रा दलहरूको खास विशेषता नै हो ।