– इन्द्रबहादुर बराल
भर्खरै मात्र दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न भई संविधानसभामार्फत सरकार गठन हुनुको साथै संविधानसभाले आफ्नो गति समात्दै गर्दा जनता प्रतिनिधिविहीन बने भन्दा असान्दर्भिकजस्तो लाग्न सक्छ । सरकार सञ्चालन गर्नेहरू र निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूलाई लाग्न सक्छ– अब नेपाली जनता प्रतिनिधिविहीन भन्न मिल्दैन । तर, यथार्थता भने भिन्न महसुस गरिँदै छ । संविधान निर्माणका लागि निर्वाचित प्रतिनिधि र समानुपातिकबाट सभासद् बन्ने अवसर पाएका भाग्यमानीहरू वास्तविक रूपमा जनताको सुखदुःखको साथी हुन सक्दैनन् । यो तीतो सत्य हो ।
०५४ मा निर्वाचित स्थानीय जनप्रतिनिधिको कार्यकाल ०५९ मा समाप्त भएपछि नेपालीले आफ्नो प्रतिनिधि भनेर समात्ने हाँगो पनि पाएनन् भने टेक्ने अखेटो पनि । यस्तो रिक्ततामा कति पिरोलिएर बस्ने नेपाली जनता । भाषण गर्दा त नेताहरूले आकाशकै तारा खसालिदिन्छौँ भन्दछ, तर काम भने सिन्को नभाँच्ने प्रवृत्तिले जनता आजित भइसकेका छन् । तर पनि सरकार र दलका नेताहरू जो सत्ताको रसस्वादनमा छन्, उनीहरू स्थानीय निर्वाचन भरसक आगामी जेठभित्रै (जो अब असम्भव छ) सम्पन्न गराएर स्थानीय निकायको रिक्ततालाई पूरा गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै आएका छन् । तर, त्यस्तो प्रतिबद्धताविपरीत दोस्रो संविधानसभाबाट कद छोट्याइएकाहरूको हुँकार भने अर्कै छ । उनीहरू (एमामाओवादी र नेकपा–माओवादी)को माग सम्बोधन नभएसम्म अर्थात् संविधानसभामार्फत संविधान जारी नहुँदासम्म स्थानीय निकायको निर्वाचन हुनै नसक्ने ध्वाँस दिँदै हिँडेका छन् उनीहरू । यस्तो विरोधाभाषपूर्ण स्थितिको अन्त्य कहिले होला र अनि तल्ला तहका जनताले आफ्ना प्रतिनिधि रोज्ने मौका कहिले पाउने हुन् अझै कुनै टुङ्गो छैन । तथापि सरकार र सरकारमा सहभागी दलका नेताहरूको भाषणहरूले आशाको त्यान्द्रो पलाएको हुन सक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।
स्थानीय निकायको निर्वाचन किन चाहियो ? सरकार छँदै छ, जिल्ला विकास समिति र गाउँ विकास समिति खारेज गरिएको छैन भन्ने लागेर पनि हुन सक्छ जनतालाई स्थानीय निकायमा प्रतिनिधिविहीन अवस्था बनाइएको भन्ने तर्क पनि त्यति उपयुक्त देखिँदैन । राजनीतिक सहमति नै नभएर स्थानीय निकायको चुनाव नगराउने हो भने नेपाली जनताले सहमति नै नहुने सहमतिको प्रतीक्षामा कति बस्ने नेताहरू भन्दैछन् स्थानीय निकायको निर्वाचन भ्रष्टाचार रोक्ने औजारको तर्क गर्दै त्यसको (स्थानीय निकायको निर्वाचन) औचित्य पुष्टि गर्दै छन् । त्यसो भए आजसम्म स्थानीय निकायमा भ्रष्टाचार भएको स्वीकार गर्दा भ्रष्टाचार कहाँबाट भयो कसले ग¥यो त्यसको छानबिन के जरुरी छैन ? गाउँ र जिल्ला विकास समितिमा हालीमुहाली कसको थियो ? के तिनीहरूलाई कानुनको कठघरामा ठड्याउने हिम्मत गर्नुपर्दैन ? कथित ठूला भनिएका दलका नेता तथा कार्यकर्तालाई जे गरे पनि छुट दिन मिल्छ ?
स्थानीय निकाय या कहिले सर्वदलीय प्रतिनिधि कहिले नागरिक समाज त कतै वडा नागरिक मञ्चका नाममा घुमिफिरी तिनै मानिसको हातबाट स्थानीय निकाय सञ्चालन हुँदा गाउँमा न्यायनिसाप हराइसकेको छ । स्थानीय तहमा उत्पन्न हुने विवादको समाधान गर्ने कुनै निकाय छैन । गरिब, निमुखा र निर्धाअमानिसहरूले न्याय खोज्ने ठाउँ छैन । उनीहरू सबैमा अदालतसम्म पुग्ने हैसियत छैन, प्रशासनले सुन्ने कुरै भएन । न्याय नपाएर मनभित्र कुण्ठा बोक्नुबाहेक अर्को विकल्प छैन । यदि स्थानीय निकायको आवधिक निर्वाचन नियमित हुन्थ्यो भने स–साना विकास निर्माणका काम लगायत झैझगडा तथा विवादहरू निर्वाचित जनप्रतिनिधिमार्फत् समाधान हुन सक्थ्यो । तर दुभग्यि, यत्तिका वर्षसम्म ग्रामीण तहका जनताले कति सास्ती भोगिरहेका होलान् जनप्रतिनिधिको अभावमा । गाउँमै आफ्नै दाजुभाइ प्रतिनिधि हुँदा जति सजिलै सर्वसाधारण जनताको पहुँच पुग्दथ्यो त्यति सजिलै टाढाको प्रतिनिधिसँग बल पुग्ने कुरै भएन । यसर्थ, स्थानीय निकायको निर्वाचन नहुँदा विकास–निर्माणका काममा कठिनाइ त भयो–भयो गाउँघरमा उत्पन्न हुने विवादको समाधान समयमा हुन नसक्दा सङ्ग्रालिएर भयानक रूप लिन गई समाज नै प्रदूषणतर्फ उन्मुख भएको छ । यस्तो अवस्थामा अब पनि यो वा त्यो वहानामा स्थानीय निकायको निर्वाचनलाई पन्छाएर पर धकल्ने काम भयो भने त्योभन्दा दुर्भाग्य अर्को केही हुने छैन । त्यसैले यथासमयमा स्थानीय निकायको चुनाव सम्पन्न गरेर जनतालाई प्रतिनिधि (स्थानीय) विहीन अवस्थाको अन्त्य अपरिहार्य देखिन्छ ।
राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूले त लाज पचाइसके । यदि शरमको अनुभूति हुन्थ्यो भने दुई वर्षमा लेखनकार्यको अवधिमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल संविधान निर्माणको काम कुनै महाभारत नै थिएन होला । तर, दल र तिनका नेताहरूमा दृढइच्छाशक्ति नभएर हो या आपसी मिलोमतोबाट राज्य दोहनकार्यमा लागेर जनतालाई पहिले संविधानसभाको त परै जाओस् दोस्रो संविधानसभाबाट पनि नेपाली जनताको आकाङ्क्षाअनुरूप संविधान दिने छाँट देखिँदैन । जुन–जुन विषयवस्तुमा विवाद भई संविधानलेखन कार्य अवरोध भयो ती सबै विवाद यथावत् नै छन् । दोस्रो संविधानसभामा संविधानका बारे सामान्य बहस र छलफलसमेत भएको सुनिएको छैन । विगतमा चरम विवादित विषयमा घनीभूत तथा सघन बहस तीव्रगतिमा अघि बढ्ने बेलामा सरकार, सदन र संविधानसभा त्यसै रुमलिएको अनुभव गरिँदै छ । यस्तै चाला हो भने नेपाल र नेपालको नियति अघिल्लो संविधानसभाभन्दा बेग्लै होला भन्न कठिन छ । अहिलेसम्मको यावत् गतिविधिलाई सूक्ष्म विश्लेषण गर्दा निराशाजनक अवस्था नभए पनि उत्साहपूर्ण स्थिति देखिँदैन । यसर्थ अब नागरिक समाज, सामाजिक सङ्घ÷संस्था तथा सचेत जागरुक नागरिकहरूले मुख थुनेर, हात बाँधेर बस्ने बेला छैन । सबै नेपाली नागरिकको भूमिका राष्ट्रले खोजेको अवस्थामा मौनता तोडेर आ–आफ्ना कामधन्धा छोडेर मातृभूमिलाई निकास दिने काममा चोटिलो भएर प्रस्तुत हुने बेला आएको छ ।
केटाकेटीलाई ललिपप देखाएजस्तै जनतालाई स्थानीय निकायको निर्वाचनको कुरा गर्ने तर निर्वाचन गराउन भने अनेक बहानाबाजीमा आलटालको स्थिति पनि आउन सक्छ । देशका प्रमुख भनिएका राजनीतिक दलका चुनावी घोषणापत्र वा प्रतिबद्धतापत्रमा गरिएका वाचा पूरा गराउन सचेत गराउँदै आवश्यक परेको खण्डमा सशक्त दबाबमूलक कार्यक्रमहरूसमेत सञ्चालन गर्न पछि पर्नुहुँदैन । स्थानीय निकायको निर्वाचना मात्र होइन कबुल गरेको समयसीमाभित्र अर्थात दोस्रो संविधानसभाको पहिलो एक वर्षको अवधिमध्ये ६ महिनामा संविधानको मस्यौदा सार्वजनिक गरी बाँकी ६ महिनामा संविधान जारी गर्ने कार्य कुनै पनि हालतमा पूरा गराउनेतर्फ सरकार, सदन र संविधानसभा मात्र होइन सिङ्गो नेपाल र नेपाली पनि इमानदारीपूर्वक दत्तचित्त भएर लाग्नुपर्छ । अरूलाई जिम्मेवारी पन्छाएर आफू चोखो हुने प्रवृत्ति पनि त्यति राम्रो मानिँदैन । एउटा सचेत र जागरुक नागरिकको हैसियतले कोही जिम्मेवारीबाट भाग्न मिल्दैन । नागरिकका पनि आफ्नै कर्तव्य र जिम्मेवारी हुन्छन् जुन राष्ट्रलाई सहयोगी सावित बनाउनुपर्छ । यसकारण मूलतः राज्यको प्रमुख जिम्मेवारी प्राप्त सरकार र संविधानसभामा उपस्थित सबै राजनीतिक दलहरूले संविधानलेखन कार्यलाई तीव्रताका साथ निरन्तरता दिँदै अविलम्ब प्रतिनिधिविहीन जनतालाई स्थानीय तहमा जिम्मवार प्रतिनिधि प्राप्त हुने स्थितिका लागि स्थानीय निकायको निर्वाचनको प्रत्याभूति आगामी जेठभित्रै हुन सके एउटा दायित्व पूरा भएको ठोकुवा गर्न सकिनेछ ।