– डा. केशव देवकोटा
गत साता विराटनगरमा सम्पन्न राष्ट्रिय सम्मेलनपछि एमाओवादी पार्टी चुस्त र दुरुस्त भएर अगाडि आउँछ र नेपालको सबैभन्दा चर्चित र शक्तिशाली पार्टी बन्छ भन्ने जुन अपेक्षा थियो त्यसविपरीत गतिरोधको अवस्था देखापरेको छ । यतिबेला एमाओवादीलाई चौबाटोमा राखेर विभिन्न किसिमका आँकलनहरू भइरहेका छन् । कसैले भन्छन्– प्रचण्ड सिद्धिए, कसैले भन्छन् बाबुराम एक्लिए । तर, न बाबुराम एक्लिएका छन् न त प्रचण्ड नै सिद्धिएका छन् । एमाओवादीको वर्चश्व तथा यसले नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा निर्णायक भूमिका निर्वाह गर्नसक्ने सम्भावनाहरू कायमै छन् । यतिबेला एमाओवादी पार्टीमा गतिरोध आउनुका पछाडि आधारभूत कारणहरू रहेका छन्, जसलाई नठम्याएसम्म र त्यसको निरूपण नगरेसम्म यस्तो गतिरोधको अवस्था कायम नै रहने देखिन्छ ।
सबैभन्दा पहिलले बुझ्नुपर्ने कुरा यो छ कि एमाओवादी सशस्त्र जनयुद्ध छाडेर शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएको पार्टी हो । त्यसैले उसले आफूलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिकै बाटोमा रूपान्तरित गर्नुपर्छ । सशस्त्र युद्ध र शान्तिपूर्ण राजनीतिका मूल्य–मान्यता र आदर्शहरू नै फरक रहेका छन् । तत्कालीन नेकपा माओवादीले सशस्त्र युद्धको बाटो छाडेर शान्तिपूर्ण राजनीति अँगालेकै कारण नेकपा (एकताकेन्द्र मसाल) र जनमोर्चा नेपाललगायतका पार्टीहरू मिलेर एमाओवादी बनेको हो । तत्कालीन माओवादीले जनयुद्धमा प्रत्यक्ष सामेल नभएका राजनीतिक पार्टी (वाम पार्टी मात्र नभएर एमाले, नेपाली काङ्ग्रेस र राप्रपाजस्ता दक्षिणपन्थी पार्टीहरूसमेत)लाई स्वीकारेका कारण त्यसलाई एमाओवादीको यतिबेलाको राजनीतिक धरातल मान्नुपर्छ । त्यसैले पार्टी नेतृत्वमा सशस्त्र युद्धमा प्रत्यक्ष संलग्न भएकाभन्दा नभएकाहरूलाई प्रोत्साहन गर्न सकेमा नै एमाओवादीको सङ्गठन उद्देश्यमूलक ढङ्गले अगाडि बढ्छ । विराटनगर सम्मेलनले यो कुरालाई ठम्याउन सकेन । बरु समायोजनमा आएका नेता तथा कार्यकर्ताहरूप्रति केही तिक्तता व्यक्त भयो । सशस्त्र युद्धका चर्चा बढी भए जो आवश्यक थिएन । अब एमाओवादीले पार्टी सङ्गठनलाई व्यवस्थित गरेर पार्टी सङ्गठनलाई चुस्त र दुरुस्त बनाएर अगाडि बढ्ने हो भने शान्तिपूर्ण राजनीतिबाट आएकाहरूलाई अगुवा बनाएर पार्टी सङ्गठनलाई संयोजित गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
विराटनगर सम्मेलन अगाडिदेखि नै डा. बाबुराम भट्टराईले नयाँ शक्तिको कुरा गर्नुभएको थियो । त्यसलाई एमाओवादी बाहिरकाहरूले पार्टी फुटाउने र नयाँ पार्टी गठन गर्ने रूपमा बुझे पनि कमसे कम एमाओवादीका जिम्मेवार नेताहरूले त्यसलाई नकारात्मक रूपमा बुझ्न आवश्यक थिएन । उहाँले एमाओवादीलाई नै नयाँ शक्तिका रूपमा अगाडि बढाउने कुरा गर्नुभएको स्पष्ट थियो । उहाँको विचारबारे कम्तीमा राष्ट्रिय सम्मेलनमा एक दिन बढी बहस हुनसकेको भए बिग्रने कुरा केही हुँदैनथ्यो । पार्टीका जिम्मेवार व्यक्तिले अगाडि सारेको कुरालाई व्याख्या र विश्लेषण गर्ने अवसर दिइएको भए पार्टीका नीति, कार्यक्रम र सङ्गठनसम्बन्धी धेरै नयाँ कुराहरू आउने थिए । डा. भट्टराईले नेतृत्व हस्तान्तरणको कुरा गर्दा आफैँले नेतृत्व मागेको भनेर बुझ्नुपर्ने कुनै कारण थिएन । किनकि उहाँले यसअघि उपाध्यक्ष पद त्यागेर प्रचण्डको एकल नेतृत्व स्वीकार गर्नुभएको हो । त्यसैगरी विराटनगर सम्मेलनमा पनि केन्द्रीय सदस्य त्याग्नुभएकै हो । त्यसैले उहाँले नेतृत्व आफ्ना लागि माग्नुभएको थिएन भन्ने स्पष्ट हुन्छ । एमाओवादीलाई सशक्त ढङ्गले अगाडि बढाउने भनिएपछि नेतृत्व पनि सोहीअनुसारको बनाउने सोच नेताहरूमा आएको भए राम्रो हुन्थ्यो । यतिबेला डा. भट्टराई एमाओवादीको केन्द्रीय सदस्य पनि हुनुहुन्न । तर, साधारण सदस्य अवश्य हुनुहुन्छ । कुनै बेला उहाँको पक्षमा रहेका दर्जन नेताहरू केन्द्रीय समितिमै हुनुहुन्छ । सशस्त्र युद्धमा नभई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा रहेका र समायोजनाबाट आएका नेताहरूको बाहुल्य पनि रहेकै छ । त्यसैले डा. भट्टराई एक्लिए अथवा प्रचण्ड सिद्धिए भन्ने विश्लेषण गलत हुन्छ । अब एमाओवादीले डा. भट्टराईहरूको साथ लिनका लागि फेरि पनि नयाँ ढङ्गले सोच्नु जरुरी छ ।
एमाओवादीले अहिलेको अवस्थामा जातीय राजनीतिलाई छाड्नुपर्छ । पहिलो कुरा जातीय सङ्घर्ष, वर्गसङ्घर्षभित्रको एउटा अंश मात्र हो । वर्ग–सङ्घर्षको कुरा गरेपछि जातीय सङ्घर्षको अलग्गै कुरा गरिरहनुपर्दैन । दोस्रो कुरा एमाओवादीले जुन–जुन जातलाई पहिचान दिने भनेको छ ती–ती जातलाई उसले आफ्ना कुरा बुझाउन पनि सकेको छैन र अन्य जातका मानिसलाई स्पष्ट पार्न पनि सकेको छैन । फेरि नेपालमा जातीय सङ्घर्ष चर्काउन युरोपियनहरूले अर्बौं खर्च गरेको कुरा सबैका सामु दिनको घामजत्तिकै छर्लङ्ग छ । विश्व साम्राज्यवादको नेपाल नीतिअन्तर्गत पर्ने कुराहरूलाई कमसेकम एमाओवादीजस्तो पार्टीले आफ्नो नारा र नीति बनाउनुहुँदैन । यसबाट देश, जनता र पार्टीलाई जोगाउनैपर्छ । त्यसैले एमाओवादीले जातीय प्रदेशको पार्टी संरचनाको तत्काल अन्त्य गरेर ब्युरो प्रणालीमा जानु उपयुक्त हुन्छ । एमाओवादीका प्रायः सबै केन्द्रीय समितिका बैठकले देशभक्त वामपन्थी र प्रगतिशील शक्तिबीचको एकतालाई जोड दिएको छ । तर, नेतृत्वले गैरमाक्र्सवादी (मधेसी र जातीय समूहहरू) सँग एकपछि अर्को कार्यगत एकता गरेका कारण पार्टी पनि क्रमशः सुविधाभोगी, स्वार्थी र गैरमाक्र्सवादी बन्दै गएको हो । उखान नै छ– सङ्गत गुनाको फल हुन्छ । सिस्नु रोपेर तुलसी उम्रँदैन । हाल एमाओवादीमा भएको पनि यही नै हो । त्यसैले एमाओवादीले जातीय र क्षेत्रीय साम्प्रदायिक समूहहरूसँगको सङ्गत त्यागेर देशभक्त र वामपन्थीहरूसँग सङ्गठन बढाउनुपर्छ । गजबको कुरा छ– पार्टीको नेतृत्व गर्नेहरूले नै एमाओवादी विघटनमा पुग्नसक्छ पनि भनिरहेका छन् । तर, कुनै पनि पार्टी नेतृत्व वा कुनै नेताले चाहँदैमा विघटन हुँदैन । पार्टीमा हजारौँ, लाखौँ लामबद्ध भएका हुन्छन् । एउटाले नसके अर्कोले झन्डा उठाउँछ । पार्टीलाई विवादग्रस्त बनाउँदै र तितरबितर पार्दै विघटनमा पु¥याउने कसैको भित्री चाहना छ भने सबैले बुझे हुन्छ माक्र्सवादी भाषामा त्यो बचकाना (केटाकेटी) कुरा हो । घरतिर जाँदा वनतिर मुख र वनतिर जाँदा घरतिर मुख फर्काएर हिँड्ने हो भने सफलतामा पुग्न सकिँदैन । यतिबेला एमाओवादीमा रहेको कमजोरी यही नै हो । जसको समाधान डा. बाबुरामको नयाँ शक्तिको सपनामा छ, एमाओवादीका जिम्मेवार नेताहरूले यसलाई बुझ्नु जरुरी छ ।