एकढिक्का भई पार्टी पुनर्निर्माण गरेर नयाँ ढङ्गले अघि बढ्ने उद्देश्य दर्शाउँदै राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजना गर्न पुगेको एकीकृत नेकपा माओवादी विराटनगर सम्मेलनपछि उल्टै गम्भीर विवाद र गुटगत राजनीतिको सिकार बन्न पुगेको छ । राजनीतिक जोडघटाउ या छक्का–पञ्जामा सीमित नरही अब मुलुकको विकास–निर्माण तथा आर्थिक समृद्धितर्फ परिलक्षित हुने र त्यसका लागि पार्टीलाई नयाँ शक्तिपुञ्जका रूपमा रूपान्तरण गरी सबै पक्षलाई आकर्षित तुल्याउने सोच अघिसारेका नेता बाबुराम भट्टराई एमाओवादीको मूल नेतृत्वबाट स्वयम् पछिल्तिर धकेलिएका छन् । प्रकट या अप्रकट रूपमा बाबुराम भट्टराई र उनको समूहलाई नै किनारा लगाउने उद्देश्यबाट हरदम प्रेरित रहिरहेझैँ लाग्ने सो पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको अभीष्ट विराटनगर सम्मेलनसम्म पुग्दा थप सघन बनेको प्रस्टै अनुभूत गरियो । भट्टराई समूहलाई दरकिनार गर्दै दाहालले ‘आफ्ना’ पक्षका मानिसहरू समेटेर केन्द्रीय समिति पुनर्गठन गरेको सन्दर्भले बाबुरामप्रति पुष्पकमलमा कहिल्यै नसङ्लिने दुराशय खचाखच रहेको सन्देश प्रवाहित गरेको छ । त्यसमाथि ‘शुभेच्छुकहरूका सुझावको उपेक्षा गर्दै बाबुराम भट्टराईलाई केन्द्रीय तहसम्म तान्न आफूले निगाह गरेको’ अभिव्यक्ति देशभरका पार्टी–प्रतिनिधिमाझ दम्भका साथ दिएर दाहालले सुस्पष्ट सन्देश दिएका छन् कि उनको वश चलेसम्म भट्टराईलाई कुनै पनि कोणबाट सघाउने नभई खुट्टा तान्न दाहालले कुनै कसर छोड्ने छैनन् । यसको सोझो अर्थ अब एमाओवादी पार्टीमा रहिरहने हो भने डा. बाबुराम भट्टराईले पुष्पकमल दाहालबाट जे–जस्तो ‘निगाह’ मिल्छ त्यसैमा चित्त बुझाएर बस्नुपर्छ भन्ने नै हो ।
पुष्पकमलबाट यसरी ठेलपेलमा परेका बाबुरामको अबको कदम के होला त, सर्वत्र चर्चा र चासोको विषय बनेको छ भने यसरी दुई वर्षअघि मात्र फुटको पीडा झेलेको पार्टी पुनः विभाजनको डिलमा उभिन पुगेको छ । सधैँ क्रान्तिका चर्का कुरा मात्र गरेर देश नबन्ने ठहरमा पुगेझैँ लाग्ने डा. बाबुराम भट्टराई पछिल्लो अवधिमा ‘सोसियल डेमोक्र्याट्स’को कित्तातर्फ ढल्केका हुन् कि भन्ने आभास नभएको होइन । डा. भट्टराईमा देखिएको यही ‘लचकता’माथि प्रहार गर्दै दाहालले ‘बाबुराम बुर्जुवा कित्तामा पुगिसकेको’ हौवा पार्टीपङ्क्तिमा फैलाइदिएका छन् भने अझै जनविद्रोहको राग अलाप्दै रहेका या ‘कट्टरवादी’ कम्युनिस्टहरूको नेतृत्व गरिरहेका मोहन वैद्यसँग अस्वाभाविक तवरमा मित्रताको हात बढाउने जोडतोडको कसरत पनि उनले यसबीच गरेका छन् । यति मात्र होइन, पश्चिमा मुलुकतर्फ धारेहात लगाएर दाहालले ‘आफूहरूलाई संविधान निर्माण कार्यबाट विमुख तुल्याउने प्रपञ्च रचेको’ भन्नेसम्मको आरोप लगाउन भ्याएका छन् । उनको यस रवैयाले कतै साँच्चै संविधान निर्माण प्रक्रियालाई नखल्बल्याएसम्म आफ्नो वर्चश्व जोगाउन नसकिने मानसिकतामा पुष्पकमल दाहाल पुगेका त होइनन् भन्ने सवाल जन्माइदिएको छ । मुलुकमा सङ्क्रमणको राजनीति कायम रहेको र एमाओवादीमा उत्पन्न सङ्कट सो पार्टीको आन्तरिक कारोबारमा मात्र सीमित रहने विषय नभई यसले संविधान निर्माणको कामलाई नै प्रभावित पार्ने भएकाले एमाओवादीको खल्बलिएको परिस्थितिमाथि चासो र चिन्ता प्रकट गर्नुपरेको हो । र, एमाओवादीको अन्तरराजनीति वर्तमान परिवेशमा पुष्पकमल दाहाल र डा. बाबुराम भट्टराईबीचको सोच–व्यवहारमा निहित रहेकोले यी दुई पात्रबीच चलिरहेको ‘मुसा–बिरालो’को खेलमाथि टिप्पणी गर्नुपरेको सन्दर्भ पनि प्रस्ट्याइरहनु नपर्ला ।
जहाँसम्म एमाओवादीद्वारा गरिँदै आएको देश बनाउने दाबीको सवाल छ, यसमा दिनप्रतिदिन सन्देहका बादल मडारिन थालेका छन् । आ–आफ्नो क्षमताअनुसार जमिनबाट माथितिर उफ्रन त जोसुकैले पनि सक्छ, तर शक्ति या क्षमताको गफ जति नै लगाए पनि जमिन छोडेर रत्तिभर मात्र पनि हावामा अडिरहन कोही सक्दैन, सतहमा ओर्लिनैपर्छ । कथित जनयुद्धमार्फत राज्यमा खल्बली मच्चाएर शासनसत्तामा पहुँच बनाउन भ्याएका माओवादीको ‘छलाङ’ जति अस्वाभाविक थियो आज गुटफुटको सिकार हुँदै समस्त कोणबाट नाङ्गिन पुगेको उनीहरूको अवस्था त्यति नै स्वाभाविक लाग्दछ । अर्थात्, स्वाभाविक या सत्य कुरा मात्र दिगो हुन्छ, संयोगवश देखिएको या जबर्जस्ती देखाइएको ‘शक्ति’ यथार्थमा टिक्न सक्दैन, त्यसको वास्तविक प्रयोगका बेला त्यो धराशयी बन्न पुग्छ । एमाओवादीको हालत ठ्याम्मै यही नै हो भनी किटान गर्न त अलिक हतार होला, तर यथार्थ यस्तै–यस्तै हो भन्न अब हिच्किचाइरहनै पर्दैन ।