भनिन्छ, बाघको घोडा चढ्नुभन्दा ओर्लनु जोखिमपूर्ण हुनसक्छ । नेपालमा हिंसात्मक सङ्घर्षको दशक लामो क्रमारम्भ गरेर प्रचण्ड र उनको समूहले आफूलाई बाघको घोडा चढ्नसक्ने ‘बहादुर’को रूपमा चिनाएका थिए । अब उनीहरू घोडाबाट ओर्लनचाहिँ कसरी सक्लान् भन्ने जिज्ञाशा सर्वत्र व्याप्त थियो, जसरी भए पनि घोडाबाट ओर्लिने ‘बहादुरी’ पनि प्रचण्डहरूले दर्शाए । तर, २०५२ सालमा ‘बाघको घोडा’ चढ्नुअघि माओवादी जुन प्रकारको मानसिक र भौतिक अवस्थामा थिए, अहिले फेरि ठीक त्यस्तै स्थितिमा उनीहरू आइपुगेका छन् । अब फेरि सशस्त्र सङ्घर्ष आरम्भ गर्न कठिन, वैधानिक मार्गबाट सत्ताकेन्द्रमा पुग्न पनि कठिन र सबै मुद्दा परित्याग गरेर सम्झौता गर्न झनै कठिनको स्थितिमा माओवादीहरू छन्, त्यसैले माओवादी आन्दोलन र यस आन्दोलनका अगुवाहरूको भविष्यलाई लिएर नेपालमा पुनः चासो बढ्न थालेको छ ।
माओवादी सशस्त्र सङ्घर्षका एक अगुवा डा. बाबुराम भट्टराईले माओवादी आन्दोलनको औचित्य समाप्त भइसकेको भन्दै अब नयाँ शक्ति निर्माणको दिशा लिनुपर्ने निष्कर्ष निकालेका छन् । भट्टराईले एमाओवादी पार्टीको नेतृत्वमा बस्न अस्वीकार गर्नुलाई उनको सोही निष्कर्षको ‘पेरिफेरि’मा रहेर बुझ्नु उपयुक्त हुनेछ । बाबुरामले एमाओवादी पार्टीको केन्द्रीय नेतृत्वमा रहन मात्र अस्वीकार गरेका हुन् या माओवादी आन्दोलनको विकल्प खोज्न उनी समूहबाट अलग्गिएका हुन् भन्ने रहस्य पनि आगामी दिनमा अवश्य खुल्नेछन् ।
०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपश्चात् नेपालमा स्थापित बहुदलीय संसदीय प्रजातन्त्र बिथोल्ने नियत जो–जसको भए पनि त्यसको मुख्य जस (यश) माओवादीलाई दिनुपर्ने हुन्छ । प्रजातन्त्र पूर्ण स्वतन्त्रतामा आधारित जनप्रतिनिधिमूलक राज्य–प्रणाली भए पनि त्यसलाई प्रयोग गर्नसक्ने–जान्ने क्षमता र चरित्र जनता र राजनीतिकर्मीहरूमा भएन भने त्यो निरर्थक हुँदोरहेछ भन्ने पुष्टि हामी नेपालीले दुई दशकभित्र गरिसकेका छौँ । २०४८ सालको निर्वाचनमा माओवादीले हासिल गरेको उपलब्धि (संसद्मा नौ स्थान) उनीहरू स्वयम्का लागि निराशाजनक थियो र चाँडोभन्दा चाँडो सत्ताकेन्द्रमा पुग्न उनीहरूले हिंसाको सहारा लिएका थिए । ०४६ को परिवर्तनपश्चात् कुनै राजा, महाराजा, नेता, दल या अन्य कुनै पनि शक्तिसँग भय नराखे पनि जनता कानुन पालना गर्न प्रतिबद्ध हुनुपथ्र्यो । जनताले कानुनी शासनको मर्म बुझिनसक्दै र दलहरूले परिपक्व प्रजातान्त्रिक अभ्यास गर्न पाउँदा–नपाउँदै माओवादीले स्थापित कानुनी शासन प्रतिकूल सशस्त्र सङ्घर्षको थालनी गरेका थिए । प्रजातन्त्रमा जनताले कानुनसँग डर राख्नुपर्ने हुन्छ, तर प्रजातन्त्रलाई कानुनहीन व्यवस्थाको रूपमा बुझेकाले हुनसक्छ एकप्रकारको अराजकतामा रूपान्तरित हुँदै थियो प्रजातन्त्र, ठीक त्यही समयमा माओवादीले हिंसात्मक सङ्घर्ष सुरु गरिदिँदा कानुनसँग नडराएका जनतामा माओवादीको त्रास उत्पन्न भयो र सिङ्गै मुलुक एकप्रकारले माओवादीको काबुमा बन्दी हुन पुग्यो । ०६३ मा सम्झौतामार्फत खुला राजनीतिमा आएर ०६५ मा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेका बेलासम्म जनतामा माओवादीको त्रास जीवित थियो । त्यसबेला मुलुकमा माओवादीले जे चाह्यो त्यही हुने अवस्था थियो । यदि माओवादीमा देश निर्माणको इच्छा र क्षमता थियो भने उनीहरू देशलाई सजिलै दिशा दिन र जनतालाई चाहेको तरिकाले प्रयोग–उपयोग गर्नसक्ने स्थितिमा थिए । तर, माओवादीका नेताहरूले ‘त्यस्तो’ सुवर्ण अवसरलाई न देश र जनताको पक्षमा उपयोग गर्न सके न माओवादीको आफ्नै पक्षमा । सैद्धान्तिक, कोरा वैचारिक र राजनीतिक मुद्दाहरूमा मात्र माओवादीको नेतृत्व उल्झियो– अल्झियो । संविधानसभामार्फत संविधान निर्माण गर्ने विचारको मुख्य हिमायती माओवादीले संविधानसभामा आफू सबभन्दा ठूलो शक्तिको हैसियतमा रहँदा संविधान जारी गर्न सकेन र सरकारमा रहँदा पनि दूरगामी महŒवको नयाँ कुनै निर्णय लिन त सक्दै सकेन, जनताले मात्र राहतानुभूति गर्ने प्रकारका कुनै कार्यक्रम ल्याउन पनि सकेन । फलस्वरूप संविधानसभा र सरकार दुवैमा माओवादी असफलसिद्ध हुन पुग्यो । यतिबेला जनतामा माओवादीप्रतिको आशा र त्रास दुवै विघटन भएको छ । माओवादीले देशमा केही गर्नसक्छ– त्यस्तो आश जनतामा छैन र तिनले फेरि हिंसात्मक सङ्घर्ष गर्न सक्छन्– त्यस्तो त्रास पनि देखिँदैन । हिंसात्मक युद्धकालमा माओवादीको त्रास थियो त्यसकारण उनीहरू कुनै न कुनै रूपले सफल भएका थिए । खुला राजनीतिमा आउँदै गर्दा माओवादीप्रति आश पनि थपियो, अरूहरूको भन्दा बढी केही गर्ने आशामा जनताले बिनाकञ्जुस्याइँ मतदान गरे, परिणामस्वरूप उनीहरू सत्तामा पुग्न सफल भएका थिए । तर, सत्तारुढ माओवादीले पनि कुनै बेग्लै छाप छोड्न सकेन । आफ्ना लडाकुको भरण–पोषण र सुरक्षाका विषयमा केन्द्रित रहँदा र रुक्मांगदहरूसँग निहुँ खोज्दै प्रचण्ड सरकारको नौ महिना व्यतीत भयो । ०५१ मा नेकपा एमालेले मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा नौ महिना सरकार सञ्चालनको मौका पाउँदा गरेको कामको ब्याज खाएर एमाले अझै मजबुतीका साथ जीवित छ । तर, प्रचण्डले नौ महिना सरकारको नेतृत्व गरेपछि उनले सावाँसमेत गुमाए, अझै गुमाउँदै छन् । अहिले यो कालखण्डमा माओवादी आशा र त्रासरहित ‘शक्ति’का रूपमा अस्तित्वमा छ । यसर्थ उनीहरू शून्यमा आइपुगेका छन् भन्न सकिन्छ ।
यो ‘शून्य’ समयमा माओवादीका अघिल्तिर तीन विकल्प खडा भएका छन् । पहिलो, विगतका गल्ती, कमजोरी र अपराधजन्य क्रियाकलापप्रति आत्मालोचित हुँदै रचनात्मक एवम् सकारात्मक भूमिकामा केन्द्रित भएर जनता र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको मन–विश्वास जित्न अग्रसर हुनु । दोस्रो, पुनः कुनै न कुनै रूपको त्रासमयी वातावरण सिर्जना गरी नकारात्मक भूमिकामा प्रस्तुत हुनु र तेस्रो हालसम्म अनुशरण गरी आएको सैद्धान्तिक–वैचारिक अडान परित्याग गरी परिस्थितिसमक्ष सम्पूर्ण रूपले बिनाछलछाम आत्मसमर्पण गर्नु । उल्लिखित तीनबाहेक चौथो विकल्प भनेको विद्रोही र सत्तासीन दुवै भूमिकामा रहँदा गरेका गल्ती–कमजोरीप्रति पश्चात्ताप गर्दै राजनीतिक क्रियाकलापबाट सन्न्यास लिनु हुनसक्छ । बाबुराम भट्टराई एकप्रकारले माओवादी आन्दोलनबाट विमुख भइसक्नुभएको छ, प्रतीक्षा प्रचण्ड र मोहन वैद्य किरणहरूको भइरहेको छ ।
विराटनगर सम्मेलनले प्रचण्डलाई बाबुरामबाट टाढिने र मोहन वैद्यसँग नजिकिने मार्ग प्रशस्त गरिदिएको छ । वैद्य र प्रचण्डको एकताले नेपाली राजनीतिक प्रक्रियालाई रचनात्मक र सकारात्मक ढङ्गले अघि बढ्न अवरोध पैदा गर्ने स्पष्ट सङ्केत दिएको छ । माओवादीले संविधानसभाबाहिर रहेर काङ्गे्रस–एमालेलाई असफल तुल्याउन प्रयास गर्ने र एमाओवादीले संविधानसभाभित्रै जातीय–क्षेत्रीय मुद्दा चर्काउँदै संविधान निर्माणमा व्यवधान खडा गर्न सक्ने सम्भावना प्रबल हुँदै गएको छ । नकारात्मक भूमिकाले माओवादीलाई क्षणिक तुष्टि मिल्ने देखिए पनि जनता र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको दृष्टिमा माओवादी आन्दोलन ‘बत्तीको ऐंजेरूजस्तै अवाञ्छित’ ठहर हुनसक्छ । अन्तरविरोध र तनाव बढ्दै गएमा अन्ततः माओवादीहरू पुनः हिंसात्मक सङ्घर्षमा फर्कन सक्ने छन्, त्यसपछि माओवादीसँग काङ्गे्रस÷एमालेलगायतका दलहरूले गरेका बाह्रबुँदे, आठबुँदे, एक सय तीनबुँदे बृहत् शान्ति सम्झौता र अन्य विभिन्न चरणमा गरिएका विभिन्न बुँदे सम्झौताको औचित्य पूर्ण रूपले समाप्त हुनेछ । कदाचित माओवादी नेतृत्वले परिस्थितिसमक्ष आत्मसमर्पण गरेमा दश वर्ष लामो हिंसात्मक सङ्घर्षको औचित्यमाथि कुनै न कुनै रूपले निरन्तर प्रश्न उठिरहने छ । त्यसैले नेपालको माओवादी आन्दोलन यतिबेला बाटो हराएको यात्रीको अवस्थामा छ, जो जहाँ पुग्न पनि सक्छ जेसुकै गर्न सक्छ, यात्राकै क्रममा भोकभोकै मर्न पनि सक्छ र आत्महत्याको निर्णयसम्म पुग्न पनि सक्दछ । चुनावी प्रक्रियाबाट ‘माथि’ पुग्न स्थानीय तहमा नेतृत्व स्थापित गर्न आवश्यक हुन्छ । हिजो हिंसात्मक सङ्घर्ष कालमा जोकोहीलाई एउटा थोत्रो बन्दुक भिराइदिएपछि उसले पूरै गाउँका–गाउँ काबुमा लिन सक्थ्यो, तर चुनावी राजनीतिमा सफल हुन स्थानीय बासिन्दाको माया, विश्वास र भरोसा प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ, विश्वास, भरोसा र माया प्राप्त गर्ने काम माओवादीले सुरु नै गर्न सकेका छैनन्, त्यसैले माओवादी आन्दोलन यतिबेला ‘विलखबन्द’मा परेको छ जो ‘विलखबन्द’मा पर्छ उसको गन्तव्य र मार्ग दुवै स्पष्ट हुँदैन ।