– इन्द्रबहादुर बराल
नेपाली काङ्गे्रसका केन्द्रीय सभापति सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री भएको सय दिन पुगेको छ । तर एक, दुई, तीन गरी गन्न सकिने र नेपाली जनताले अनुभूति गर्ने कुनै ठोस कार्यहरू भएको पाइँदैन । एक वर्षभित्र अर्थात् ०७१ साल माघ आठ गते जसरी पनि संविधान दिने प्रतिबद्धता भने सरकार प्रमुख, मन्त्रीगण तथा सत्ता–गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूले जनाउन छाडेका छैनन् । जुन कारण र परिस्थितिमा पहिलो संविधानसभा विघटन हुन पुग्यो ती सबै कारण र परिस्थितिहरू विद्यमान छँदै छन् । त्यसैले बोल्दैमा संविधान निर्माण हुन्छ भनेर ढुक्क हुने अवस्था देखिँदैन । एकातिर सरकारले गति लिन नसकेको गुनासो सर्वत्र गरिँदै छ भने अर्कोतर्फ सरकारका मन्त्रीहरूले आफूमातहतका मन्त्रालय र विभागमा आफूअनुकूलका प्रमुख बनाउँदा प्रचुर मात्रामा प्रचलित ऐनकानुनको उल्लङ्घन गर्दै विधिको शासनको उपहास गरिँदै छ । यस्तो स्थितिमा सरकारी नीति–निर्माणको कार्यान्वयन गर्ने निकाय वा यन्त्रमा काम गर्नेहरूमा उत्साह नहुँदा असहयोगको अवस्था आउन सक्छ । त्यसैले लोकतन्त्रमा विश्वास राख्नेले आफ्नो–अर्को नभनी ज्येष्ठता, कार्यक्षमता र कर्तव्यप्रति इमानदार भएकालाई ध्यानमा राखेर कामको जिम्मेवारी दिए मात्र राज्य संयन्त्र (कर्मचारी) ठीक ढङ्गले परिचालित हुन्छन् भन्ने तथ्य बिर्सन हुँदैन ।
तर, सरकार तथा मन्त्रीहरूले ‘दाइलाई सक्दिनँ भाउजूलाई राख्दिनँ’ भनेझैँ जनतालाई राहत पु¥याउने, सुशासन कायम राख्ने र भ्रष्टाचारमुक्त समाज बनाउनुको सट्टा कर्मचारीतन्त्रलाई पाँडेपजनी गरेर सरकारको सय दिन पूरा हुँदै छ । त्यसकारण राज्यसंयन्त्रका स्थायी खम्बाहरूलाई हल्लन दिनुहुँदैन । सरकार फेरबदल भइरहन्छ, आउँछ–जान्छ, तर कर्मचारीतन्त्र एक स्थायी संयन्त्र हो जुन निरन्तर बगिरहन्छ नदीजस्तै । जबसम्म सरकारले राज्यका संयन्त्रलाई विश्वासमा लिएर अघि बढ्न सक्दैन तबसम्म राज्यले न त भ्रष्टाचारमुक्त समाज निर्माण गर्न सक्छ न सुशासन नै कायम गर्ने औकात राख्छ । कर्मचारीलाई नियमकानुन मिचेर राजनीतिक आस्था र नातावादको आडमा अघि बढ्न खोज्दा त्यसले दिने परिणामबारे पनि त्यत्तिकै गम्भीर भएर सोच्न जरुरी छ । यसर्थमा राज्यसंयन्त्रलाई पाँडेपजनी गर्नुभन्दा जवाफदेही बनाउन सके राष्ट्रले उनीहरूबाट धेरै लाभ लिन सक्छ ।
सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा बनेको संयुक्त सरकारमा कर्मचारीलाई जिम्मेवारीको हेरफेरमा देखिएको विवादास्पद मन्त्रीस्तरीय निर्णय र अदालतले गरेका फैसला आफैँ बोल्छ, कति नियमकानुनको बर्खिलाप गरिएको रहेछ भन्ने । यसरी कतै राजनीतिक आस्थाको आधारमा ज्येष्ठतालाई पाखा लगाउँदै कनिष्टलाई बढावा दिइएको सुनिँदै छ भने कतै आफ्नो नातागोतालाई प्राथमकता दिँदै ज्येष्ठतालाई मानमर्दन गरिएको व्यापक चर्चा सुनिँदै छ, जो आफैँमा दुःखद समाचार हो ।
सरकार टाउको हो भने बाँकी अङ्ग सरकारका कामकारबाही अघि बढाउने औजार हुन् । सरकार आफैँले केही गर्दैन, केवल नीतिनिर्माण गर्ने र त्यसको कार्यान्वयन भए–नभएको अनुगमन मात्र गर्ने हो । सरकारको नीति र कार्यक्रम जुन रूपमा क्रियान्वयन हुनुपर्ने हो, त्यो भएको छ–छैन भनी निरन्तर अनुगमन तथा रेखदेख गर्ने काममा पनि कर्मचारीतन्त्रलाई जवाफदेही बनाउनु सरकारप्रमुखको जिम्मेवारी हो । सरकारले गति नसमात्दै तत्कालै राज्यसंयन्त्रमा हस्तक्षेप हुनु पूर्वाग्रही सोचको उपज हो भन्न सङ्कोच मान्न पर्दैन । तसर्थ, राज्यका हरेक तह र तप्कामा कुनै पनि कदम चाल्नुअघि गुण–दोषको आधारमा मात्र निर्णय गरिनुपर्छ । तब मात्र प्रशासनयन्त्रमा एउटा असल परिपाटी बस्न गई कर्मचारीलाई जवाफदेही बनाउन बलियो नैतिक आधार खडा हुन सक्छ । अन्यथा वर्तमानमा जस्तै कतै राजनीतिक आस्था त कतै नातावादले कर्मचारी प्रशासनमा काम गर्ने उत्साह र जाँगर हराउँदै जाने र सेवाग्राही वर्ग मर्कामा पर्ने प्रस्टै देखिन्छ ।
त्यसकारण सेवाप्रदायक निकाय वा संयन्त्रलाई जवाफदेही बनाउनु सरकारको प्रथम कर्तव्य हो, आफ्नो–अर्को भन्ने होइन । तर, अहिले काखा–पाखाको अवस्था भएको छ । यस्ता क्रियाकलापले मुलुकले खोजेको सुशासन सम्भव देखिँदैन । मुलुकमा अहिले जबर्जस्त पेलेर लाने अवस्था पनि पटक्कै छैन । सरकारका हातखुट्टा भनेकै कर्मचारी प्रशासन हो, जसको अभावमा मुलुक अघि बढ्ने कल्पना गर्न सकिँदैन । सरकारका औजारलाई चुस्तदुरुस्त बनाएर राख्नु राज्यको कर्तव्य हो जसको अभावमा सरकार लङ्गडो बन्दछ । नेपालको कर्मचारी प्रशासनलाई विगतदेखि नै हेर्ने हो भने पनि राजनीतिक आस्था र नातावादकै आधारमा हेर्ने गरेको पाइन्छ । पञ्चायतकालमा सबै कर्मचारीले पञ्चायतको पृष्ठपोषण गर्नुपर्ने बाध्यता थियो । अन्यथा तिनको जागिर सुरक्षित हुँदैनथ्यो । प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापनापछिको प्रथम जननिर्वाचित सरकार र सरकारप्रमुखबाट कर्मचारी प्रशासनलाई चुस्तदुरुस्त एवम् जवाफदेही बनाउन अत्यन्त कठोर एवम् निर्मम कदम चालियो र धेरै कर्मचारीले जागिरबाटै हात धुनुप¥यो । तर, अदालतले सबैजसोलाई पुनस्र्थापना गरेपछि पुनस्र्थापित कर्मचारीबाट राज्यलाई जुन प्रकारको सहयोग र साथ हुनुपर्ने थियो त्यसो हुन सकेन र धेरैजसो कर्मचारी काङ्गे्रसविरोधीजस्ता देखिन थाले । तर, प्रशासनयन्त्र जुन पार्टी सरकारमा आयो उनीहरूको रंग जस्तै हुनुपर्ने हो । तथापि, दुर्भाग्य नै भन्नुपर्छ कर्मचारी वर्गमा पनि यदाकदा राजनीतिक आग्रहले काम गरेको पाइन थाल्यो । त्यसकारण राज्यको स्थायी संयन्त्र (कर्मचारी) आफ्नो कर्तव्यतर्फ जवाफदेही हुनुपर्छ भने सरकारले पनि राजनीतिक आस्था वा नातावादको आधारमा हटाउने, राख्ने या ठेलपेल गर्ने गर्नुहुँदैन ।
वर्तमान सरकारका केही मन्त्रालयमा (स्थानीय विकास र कृषि) कानुनमा विमति गरिएको सरुवा वा जिम्मेवारी हेरफेर कारण व्यापक आलोचना खेप्नु परिरहेको छ । जुन सरकार आए पनि तिनै कर्मचारीमाथि टेढो आँखा लगाउने परिपाटीको अन्त्य गरी कर्मचारी संयन्त्रलाई निर्बिघ्न र जवाफदेहीपूर्ण रूपले काम गर्ने वातावरण बनाउन आवश्यक प्रशासन सुधारको खाँचो महसुस हुन थालेको छ । जति सरकार फेरिन्छ त्यति नै कर्मचारी संयन्त्रमा आँखा गाड्नाले स्थायी सरकारको रूपमा रहेको राज्यसंयन्त्र अस्थिर हुन गई सेवाग्राहीले दुःख पाउँछन्, जुन क्रम रोकिएको छैन । तसर्थ, सुशासन सरकारको पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्छ भने जनजीविकालाई सहज र सरल बनाउनु पनि त्यत्तिकै महत्वका साथ हेरिनु अनिवार्य छ । त्यसका लागि पनि स्वेच्छाचारी ढङ्गले राज्यसंयन्त्र (कर्मचारी)लाई पाँडेपजनी होइन जवाफदेही बनाउनु बुद्धिमानी हुनेछ, त्यसमा पनि लोकतन्त्रवादी पार्टीको नेतृत्वमा रहेको सरकार त झनै विधिको शासनलाई पालना गर्ने, गराउने काममा बढी सजग र सचेत हुनुपर्ने होइन र ?