मन्त्रिपरिषद् गठनले पूर्णता नपाएको, संविधानसभामा मनोनीत गरिनुपर्ने छब्बीस सदस्य छनोट गर्न नसकेको, सरकारले बल्लतल्ल ल्याएको ‘बेपत्ता भएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगसम्बन्धी ऐन’ मुलुकको मूल कानुनसँगै बाझिएर सर्वत्र विवादित बन्न पुगेको, शान्तिप्रक्रिया तथा संविधानलेखनको कार्यसूचीले आशाप्रद बाटो लिन नसकेकोलगायत यावत् विषयमा तीव्र तथा तीक्ष्ण टीका–टिप्पणी चल्दाचल्दै कोइराला सरकारको सय दिन पूरा भएको छ । देश र जनताप्रतिको आफ्नो सामान्य दायित्व निर्वाहमा सरकारले व्यवहारतः उचित ताल–सुर पक्रिन नसकेको गुनासोकै बीच सय दिनको अवधि गुज्रनु आफूलाई ‘लोकतान्त्रिक’ र ‘जनमुखी’ ठान्ने कुनै पनि सरकारको निम्ति बिझाउने विषय नै हो ।
लोकतन्त्रमा सरकारको सय दिनलाई ‘हनिमुन डेज’का रूपमा चित्रित गर्ने गरिएअनुसार वर्तमान सरकारको मधुमास यसरी समाप्त भएको छ । मधुमासीय उल्लासपूर्ण आवृत्तिबाट बाहिर निस्केर हेर्दा काङ्ग्रेस, एमालेलगायत दलको संयुक्त सरकार स्वयम्ले यस अवधिमा देश र जनहितमा के–कति काम भए–गरेको देख्छ, यो त प्रधानमन्त्रीले नै छर्लङ्ग्याउलान् । तर, आमजनताको तहबाट सचेत दृष्टि लगाउँदाचाहिँ कुनै प्रभावशाली काम गरेर सरकारले प्रशंसनीय या दर्बिलो उपस्थिति दर्शाउन नसकेको स्पष्टै छ । सरकारको मधुमासको अर्थ कुनै नवविवाहित जोडी आपसी प्रेम प्रदर्शन र रतिरागमा मग्न रहेजस्तै फगत सत्ताप्राप्तिको खुसीमा उल्लसित भएर नै समय गुजार्नु हो भने बेग्लै कुरा, अन्यथा बितेको सय दिनका आधारमा सरकारप्रति आशावादी हुनुपर्ने खास सन्देश प्रवाहित हुन नसकेको कटु यथार्थ सबैलाई अनुभूत भएकै सन्दर्भ हो ।
जनताले जुनसुकै सरकारसँग पनि केही न केही अपेक्षा गरिरहेकै हुन्छन् भने सुशील कोइरालाजस्ता त्यागी तथा निष्कलङ्क व्यक्तिको प्रधानमन्त्रीत्वमा थप आशा नगर्ने प्रश्नै रहँदैन । दैनिक जीवनयापन र विकास–निर्माणसम्बन्धी नियमित कार्यका अलावा मूलतः वर्तमान सरकारसँग आमनेपालीले गरेको अपेक्षा नयाँ संविधान निर्माणमा सरकारले गर्ने सहजीकरण र समस्या सुल्झाउने क्षमता प्रदर्शन नै हो । यसमा सरकारले के–कति काम देखाउन सक्यो त भन्ने प्रश्नको जवाफ साँच्चै आशाप्रद छैन । काङ्ग्रेस र एमालेले आफ्नो चुनावी घोषणापत्रदेखि सरकार सञ्चालनका सन्दर्भमा जारी गरेको समझदारीपत्रमा समेत प्रतिबद्धता जनाएको स्थानीय निर्वाचन समयमै गर्न नसक्नुले सरकारको निरीहता छताछुल्ल तुल्याएको छ । महँगी नियन्त्रण, शान्तिसुरक्षाको प्रत्याभूति तथा आधारभूत वस्तु तथा सेवाको आपूर्तिजस्ता दैनन्दिन आवश्यकता एवम् सरोकारका विषयमा चरम दुरावस्था प्रकट हुनुले विपक्षी वा आलोचकहरूलाई सरकारको शासकीय वैधता फितलो बन्न पुगेको तर्क गर्न प्रशस्त ठाउँ दिएको छ । वास्तवमै सरकारले जनताको हितमा गर्न सकिने थोरैभन्दा थोरै कार्यक्रम पनि लागू गर्न नसकेको अनुभूति यसबीच हुन पुगेको छ । स्मरणीय छ, पहिलो संविधानसभाको असामयिक विघटन तथा विगतको राजनीतिक असफलताको परिणामस्वरूप वर्तमान सरकार स्थापत्यको आधार बसेको हो । माओवादीले भोगेको दयनीय परिणतिबाट काङ्ग्रेस–एमालेको अधिपत्य रहेको सरकारले पाठ सिक्ने चेष्टा नगर्नु विडम्बनापूर्ण छ ।
अन्त्यमा, छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतमा भर्खरै लोकसभाको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । चुनावी परिणामअनुसार भारतीय जनता पार्टीलाई बहुमत हासिल भएको छ । जसअनुसार भाजपाका तर्फबाट प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारका रूपमा अघिसारिएका नेता नरेन्द्र मोदी विश्वकै ठूलो लोकतन्त्र कहलिएको मुलुकमा प्रधानमन्त्रीको कार्यभार ग्रहण गर्दै छन् । नजिकको छिमेकी मुलुकमा भएको सत्ता–परिवर्तनको बाछिटा नेपालको शासन सञ्चालनमा नपर्ने कल्पना गर्न सकिन्न । निकै वर्षयता भारतका प्रधानमन्त्रीबाट नेपालको औपचारिक भ्रमणसमेत नभएको परिवेश एकातिर छ भने लामो समयदेखि शासनसत्तामा रहेको प्रभावशाली दललाई किनारा लगाउँदै भाजपा सत्ताको नेतृत्व गर्न अग्रसर भएको छ । नेपाल मामिलामा भारतीय सत्ताले विगतमा पनि खास चासो दर्शाउँदै आएको र भाजपा तथा भावी प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले त एक कदम अघि बढेर नेपालप्रति व्यक्तिगत रूपमा समेत विशेष सद्भाव, प्रेम वा लगाव रहेको अभिव्यक्ति सार्वजनिक गर्दै आएको परिप्रेक्ष्यमा छिमेकी मित्रराष्ट्रको नयाँ सरकारसँग नेपाल सरकारले के–कसरी तादात्म्यता मिलाउँछ भन्ने जिज्ञासा पनि आमरूपमा जागेको छ । विशाल र सामथ्र्यवान छिमेकीको सार्थक सहयोग र सद्भाव हासिल गर्ने चुनौती पनि कोइराला सरकारका सामु खडा भएको छ ।