– त्रिभुवनचन्द्र वाग्ले
संवैधानिक परिषद्मार्फत सर्वोच्च अदालतमा स्थायी न्यायाधीशका लागि सिफारिस गरिएका आठजनाको सन्दर्भमा भएको सिफारिस, लागेका आरोप र गरिएको सुनुवाइलाई मसिनोसँग हेर्ने हो भने न्यायिक क्षेत्र र संसद्बीच विवाद कायम गर्ने रणनीति सफल हुँदै गरेको स्पष्ट हुँदै छ । केही पार्टीले प्रयोग गरेका अलि पुरानो भाषामा भन्ने हो भने यो अवस्थालाई ‘संसद्को काँधमा चढेर न्यायालयको टाउकोमा हान्ने’ परिपञ्च भनेर पनि बुझ्न सकिन्छ ।
पछिल्लोपटक नियुक्त भएका प्रत्येक प्रधानन्यायाधीशले आफ्नो कार्यभारमा ‘न्यायालयमा मौलाएको अनियमितता अन्त्य गर्ने’ बताउने गरेका छन् । यसबाट न्यायालयका फाँँटदेखि बेन्चसम्म चोखा छैनन् भन्ने स्पष्ट हुन्छ । न्यायालयको शीर्षस्थ नेतृत्वले यसो भनिसकेपछि न्यायाधीश चोखा छन् र रहन्छन् भन्नु असत्यमा विश्वास गर्नु हो । प्रदूषित बागमतीलाई पनि हामी पवित्र मान्छौँ । अथवा बागमती कहिल्यै अपवित्र हुन सक्दैन, तर प्रदूषित बनाइएको छ, नेपालको न्यायालयजस्तै । तारिख तोक्नेदेखि फैसला गर्नेसम्मका प्रक्रियामा पाइला–पाइलामा नजराना चढाउनुपर्ने अवस्था अदालतमा छ्याङ्ग मात्र छैन ह्वाङ्गै छ । यसका विविध दृष्टिकोणमा यहाँ चर्चा हुन सक्दैन । अदालतमा संलग्नका कारण न्यायालयमा स्वच्छता र पवित्रता गुमेको अवस्थामा भन्नैपर्छ– अदालत र न्यायाधीश फरक तत्व हुन् । न्यायाधीशका कमजोरीको आलोचनाले अदालतको मानहानि हुँदैन, आलोचनाको दायरामा न्यायाधीशलाई ल्याउनैपर्छ ।
नेपाल अहिले भत्काउने र सुरक्षित गर्ने हातहरूका बीचमा छ । राजनीतमा यसलाई सङ्क्रमणकालीन अवस्था भनिएको छ । न्यायाधीशहरूको सुनुवाइमा स्वतन्त्र न्यायपालिका र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तमा विश्वास गर्नेहरू मात्र छैनन् । ‘केन्द्रीय समितिको निर्णय पोलिटब्युरो र पोलिटब्युरोको निर्णय महासचिवले उल्टाइदिन्छन्’ अर्थात् सर्वत्र शक्ति र अन्तिम निर्णयको स्रोत महासचिव नै हो भन्ने दर्शनबाट दीक्षितहरू पनि अभ्यासरत छन्, नेपाली संसद् र संसद्को सुनुवाइमा । शक्तिको केन्द्रीकरण र पृथकीकरणको सिद्धान्तमा विश्वास गर्नेहरूबीचको द्वन्द्व पनि हो अहिलेको अवस्था । आधारभूमि संसदीय सुनुवाइलाई बनाएर न्यायाधीशहरूको विगतका बारेमा प्रश्न गरिएको छ ।
जनकपुर बमकाण्डमा संलग्न भएका भन्दै सांसद सञ्जय साहलाई निलम्बित गरिएको छ । अहिले उनी जेलमा छन् । केही मानवअधिकारवादीको पहलमा कानुनतः निर्वाचन लड्न नपाउने भनी अदालतबाट आदेश नगराइएको भए सम्भवतः बालकृष्ण ढुङ्गेल पनि अहिले सांसद बन्ने थिए । यस्तो अवस्थामा सञ्जय साह र ढुङ्गेल दुवैले प्रस्तावित न्यायाधीशलाई ¥याख¥याख्ती पार्दा हुनन् संसद्मा । हामीहरू यसलाई खुब निको मानेर हेर्दा हौँ । न्यायाधीशहरू भन्दा हुन्– तपाईं सांसदहरू न्यायाधीशका पनि न्यायाधीश हुनुहुन्छ । अहिले पनि संसदीय सुनुवाइमा रहेका केही सभासद्हरूलाई अदाललले दोषी देखाइसकेको छ । कसैका भ्रष्टाचारका मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छन् । कोही आफूले भनेका व्यक्तिलाई न्यायाधीश बनाएर भविश्य ‘सुरक्षित’ गर्न चाहन्छन् । भनिन्छ होला, सांसदलाई जनताले अनुमोदन गरेका छन् र उनीहरूलाई सार्वजनिक सुनुवाइ अवश्यक छैन । त्यसो त अनुमोदनको सबैभन्दा ठूलो उदाहरण त सञ्जय साह नै हुनुहुन्छ नि । जो धनुषाबाट प्रत्यक्ष निर्वाचनमा विजयी हुनुभएको थियो । जनअनुमोदनको आडमा जनप्रतिनिधिले गरेका अनियमितताको फेहरिस्त धेरै खोतलियो भने अदालतको पक्षपोषण देखिन पुग्ला । यसो गर्नु लेखको उद्देश्य होइन, बरु सुनुवाइ गर्नेहरू पनि सुनुवाइको परीक्षामा उत्तीर्ण हुनुपर्छ भन्नु मात्र हो ।
संसद् र अदालतको सर्वोच्चता नै नेपालको सन्तुलित शासन संरचना हो । पञ्चायतकालमा पनि नभएको हस्तक्षेप अहिले न्यायालयमा भएको छ, त्यसको कारण के हो ? पत्रिका लेख्छन्, संवैधानिक परिषद् सदस्य एमाले कार्यालयमा पुग्छन् र विमर्श गर्छन् । नवनियुक्त न्यायाधीशहरू सामूहिक चियापान खान ऐ.ऐ. बल्खु पुग्छन् । भागबन्डामा संवैधानिक परिषद् बन्छ । भागबन्डामा नियुक्ति हुन्छ र विरोध पनि भागबन्डामा नै हुन्छ । सरकारका महान्यायाधिवक्ता डेकेन्द्र हत्या सम्बन्धमा मुद्दा दायर नगर्न अदालत र प्रहरीलाई आदेश दिन्छन् । राजनीतिक आडमा भनिन्छ– फुजेलका कृष्णप्रसादलाई मार्ने हामी हौँ, सक्छौ भने पक्र र थुन । राज्य लाचार हुन्छ र भन्छ अनशन गर्नेलाई डलरवादीले उचाले । यो देशमा सुधोसाधो नागरिकले बाँच्ने ठाउँ कहाँ छ ? पवित्रता र स्वच्छता न्यायाधीशमध्येका आठजनामा मात्र खोजेर पुग्छ ? वाग्द्वार सफा भएन भने टेकुदोभान सफा गरेर बागमती सफा हुँदैन । कर्णाली सफा हुन उसको उद्गमस्थल लद्दाख फोहोर गर्नुहुँदैन । हामीहरू बुद्धू छौँ र बुद्धिमान् भएका छौँ भूपि शेरचनको वाक्यमा । अनि समग्र अपवित्रताबाट पवित्र आठजनाको खोजी गरिएको छ । बीपी भन्नुहुन्थ्यो गंगोत्री नै अपवित्र भए पवित्रता खोज्न कहाँ जानु ?
विश्व बजारमा नोकिया वा सामसुङले लञ्च गरेका नयाँ सेटका मोबाइल २४ घन्टा नपुग्दै नेपाली बजारमा खरिद गर्न सकिन्छ । चाहे नेता भन्नुस् चाहे न्यायाधीश के हामीले नेल्सन मन्डेला (स्व.) र महाथीर मोहम्मदलाई आयात गरेर यहाँ ल्याउन सकिन्छ ? सकिँदैन । त्यसैले हामीसँग भएका पत्रु ढलोट टालटुल गर्नुपर्ने हाम्रो बाध्यता हो । यिनै ढलोट हाम्रा नेता हुन् यिनै न्यायाधीश । यही बाध्यतामा हामीले विश्यास गर्नुपर्छ । ई.एम. फोस्टरले ‘आई डु नट विलिभ इन विलिफ’ भनेजस्तै । जसमा विश्वास गर्नुछैन, उसैमाथि विश्वास गर्नुछ हामीले ।
वर्तमान घटनाले मूलतः केही आवश्यकतातर्फ सङ्केत गरेको छ । संसदीय सुनुवाइलाई बिरालो बाँध्ने संस्कार मात्र नबनाउने हो भने त्यस्तो सुनुवाइमा कस्ता सांसद सहभागी हुन पाउने भन्ने मापदण्ड पनि तोकिनुपर्छ । भोलि गरिने न्याय सम्पादनलाई प्रभावित गर्ने गरी आज सुनुवाइलाई माध्यम बनाउने हो भने, जो आफैँ अदालतका दोषी र विचाराधीन छन्, जो स्वतन्त्र न्यायपालिकामा विश्वास गर्दैनन्, उनीहरूले गर्ने सुनुवाइको अर्थ रहँदैन, तर यसको अर्थ बेलगाम निर्णय गर्न पाउने र व्यवहारतः कसैप्रति पनि उत्तरदायी हुनु नपर्ने न्यायाधीशका आचरणमा सुधार गर्नुपर्दैन भनिएको बुझ्नुहुँदैन ।
चिकित्सक भक्तबहादुर श्रेष्ठका अपहरणकारीमध्येका एकजनाले भनेका थिए– त्यसअघि गरिएको अर्को अपहरण काण्डबाट छुटकारा पाउन प्रहरीदेखि अदालतसम्म मिलाइएको सेटिङमा लागेको खर्च उठाउन श्रेष्ठलाई अपहरण गरिएको हो । श्रेष्ठ अपहरण काण्डका धेरै आयाम देखिएकाले यसमा केही बोल्नु छैन, तर एकपटकका अपहरणकारीलाई चोख्याउने काम न्यायाधीशहरूलै नै गरेका थिए, जसबाट दोस्रो अपहरण भयो । न्यायाधीशले गल्ती गर्दैनन् भन्ने होइन । न्यायाधीश अन्याय गर्दैनन् भन्ने होइन । तर, यसो भन्दैमा न्यायाधीशभन्दा खराबले उनीहरूको सुनुवाइ गर्ने अवस्था आउनुहुँदैन । त्यसैले संसदीय सुनुवाइलाई वैज्ञानिक, पारदर्शी, मर्यादित बनाउनुपर्ने देखिएको छ । यसका लागि संसदीय सुनुवाइ समितिमा अदालतमा मुद्दा विचाराधीन नभएका, पार्टीबाट निर्वाचित नभएका (२६ जनामध्ये), स्वतन्त्र सभासद् रहने व्यवस्था गर्नुपर्छ । अन्यथा यो प्रक्रिया वाग्द्वार धमिल्याएर बागमती सफा गर्ने प्रयास मात्र हुनेछ । ढिलै भए पनि सिफारिस गरिएका सबैलाई स्थायी न्यायाधीशमा अनुमोदन गरेर संसद्ले दूरगामी समस्या रोकेको छ । यसमा संसद्ले भन्दा संवैधानिक परिषद्ले बढी जिम्मेवारी लिनुपर्छ र उत्तरदायी हुनुपर्छ ।