– मुक्तिनाथ भुसाल
प्राकृतिक साधनस्रोतले सम्पन्न भए पनि कपिलवस्तुको महेन्द्रकोट गाविसका स्थानीय सर्वसाधारणका दैनिक समस्या जहाँको त्यहीँ छन् । खानेपानीको असुविधा, गुणस्तरीय शिक्षाको अभाव, बाटोघाटोको विकटता, सामान्य औषधोपचारका लागि बुटवल वा त्योभन्दा पनि पर पुग्नुपर्ने बाध्यता आदि समस्या यथावत् छन् । इन्टरनेटको सुविधा खोज्न १२–१५ किलोमिटर टाढा गोरुसिङ्गे, इमेलिया बजार पुग्नुपर्दा महेन्द्रकोटवासीलाई जुनसुकै सरकार आए पनि यस्तै रहेछ भन्ने पीडाबोध हुन्छ । महेन्द्रकोटवासीको जीवनपद्धतिमा सुधार ल्याउन सकिने सम्भावनाका सूत्र स्थानीयस्तरमा यावत् रहे पनि हालसम्म कसैको ध्यान पुग्न नसक्नु विडम्बनाको विषय हो । चार बिघा आफ्नै जमिनमा फैलिएको तारकेश्वर धामलाई व्यवस्थित गर्न सकेमा सिङ्गो महेन्द्रकोट गाविसका अलावा वरपरका क्षेत्रमा पनि चहलपल बढ्नुका साथै लुम्बिनी र सुपादेउराली पुग्ने श्रद्धालुका लागि पनि बरदान सावित हुने कुरा नकार्न सकिन्न ।
महेन्द्रकोट गाविसमा रहेको गुडुङ खोलाबाट वर्षेनी प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष तवरमा वार्षिक एक करोडको हाराहारीमा ढुङ्गा निकासी हुने गर्छ, तर जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, जिल्ला वन कार्यालय, जिल्लास्तरीय अनुगमन समिति र ठेकेदार कम्पनीबाहेक यसबाट सर्वसाधारण रत्तिभर लाभान्वित बन्न सकेका छैनन् । जथाभावी किसिमले गरिएकोे प्राकृतिक दोहनका कारण करोडौँबराबरको जङ्गल आगामी वर्षात्मा राज्यले त्यत्तिकै गुमाउनुपर्ने देखिँदै छ भने निकट भविष्यमै स्थानीयले खानेपानी र सिँचाइको विकराल समस्या खेप्नुपर्नेतर्फ कसैको पनि ध्यान नपुग्नुलाई पनि विडम्बनाकै रूपमा लिन सकिन्छ । जमिनको सतह र जङ्गल क्षेत्रका रूखको जरा खल्बलिने गरी नियमविपरीत गरिएको दोहनलाई छिपाउन वर्षेभेलको प्रतीक्षा गरिएको राम्रैसँग बुझेका सचेत स्थानीयवासी हालको यथार्थ प्रमाण लिएर अख्तियारको ढोकामा पुग्ने तयारीमा लागेको सूचना पनि प्राप्त भएको छ । यसले कहाँ–कहाँका कुन–कुन सप्लायर्सहरूलाई दशा निम्त्याउने हो, यसै भन्न सकिन्न । बेरोजगार बनेर रनभुल्ल परेका केही स्थानीय व्यक्तिलाई गुमराहमा पार्दै सेयरको आश्वासन दिनेहरूबाट गैरकानुनी किसिमले प्राकृतिक सम्पदाको दोहन गरिनु पक्कै पनि निन्दनीय छ । राज्यको मानो खाई कानुनलाई ठाडै चुनौती दिएर व्यक्तिगत ढुकुटी भर्न उद्यत् तौलिहवामा कार्यरत ‘राष्ट्रसेवक’हरूले स्थानीय बनसम्पदाको दोहन गराएर महेन्द्रकोट गाविसको विकासका लागिचाहिँ के योगदान पु¥याए ? चासोको विषय बनेको छ ।
महेन्द्रकोट गाविसमा सखुवाको भण्डार मानिने १२ वटा सामुदायिक वन रहेका छन् । यसबाट वर्षेनी राम्रो आम्दानी भएको कुरा कागजका पानामा देख्न सकिन्छ । करिब ६ वर्षदेखि सञ्चालनमा आएका सखुवाले भरपूर यी सामुदायिक वनबाट गएको आर्थिक वर्षमा सामुदायिक वनहरूको समूह महेन्द्रकोटमा करिब ५४ लाख आम्दानी प्राप्त भएको जिल्ला वन कार्यालय तौलिहवाले जानकारी गराएको छ । गाविसलाई प्राप्त रकम, सामुदायिक वनको आम्दानी अनि बेलाबखत सहयोगार्थ राज्यले दिने रकमलाई सदुपयोग गर्न सक्ने हो भने महेन्द्रकोट गाविसलाई ढिलो–चाँडो ‘स्वीट्जरल्यान्ड’ बनाउन सकिने जान्ने–बुझ्नेहरूको ठहर छ । सामुदायिक वनको सन्दर्भमा भन्नुपर्दा आफ्नो सामुदायिक वनको आम्दानीलाई कसरी वृद्धि गर्ने भन्ने विषयमा स्थानीय युवाहरू सचेत बन्न नसक्नु महेन्द्रकोट गाविसका लागि दुर्भाग्यको विषय हो । गाविसभित्र रहेका धेरैजसो सामुदायिक वनमा यो वर्षको काठ निकासीका लागि अन्तिम चरणका काम भइरहेका छन्, तापनि यहाँ रहेका सचेत नागरिकले यसतर्फ आवश्यक ध्यान दिन नसक्दा सम्भावित ठूलो आम्दानी गुम्ने निश्चित ठानिएको छ । महेन्द्रकोट गाविसमा रहेको आदर्श सामुदायिक वनमा करिब २० हजार क्युफिट काठ केही दिनभित्रै लिलाम बिक्री हुने प्रक्रियामा रहेको स्रोतले जानकारी गराएको छ । उक्त काठको छपान आदेश प्राप्त भएलगत्तै विभिन्न दलको झोला–झन्डा बोकेका नेता–कार्यकर्ता आ–आफ्ना ठेकेदार अगाडि सार्दै पर्दापछाडिबाट सक्रिय बन्ने क्रम महिना दिनअघिबाटै सुरु भएको देखिएको छ भने कतिपयले त ठेकेदारहरूबाट अग्रिम पेस्कीसमेत लिइसकेका स्रोत बताउँछ ।
ढलापढा काठ सङ्कलन गरी घाटगद्दीमा राख्नका लागि सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिको कार्यालयमा गई टेन्डर दिनुपर्ने प्रावधानअनुसार जनताको विश्वास गुमाइसकेका कपिलवस्तु, रूपन्देही र अर्घाखाँचीका ‘कमाउमुखी’ स्वभावका केही नेताले आ–आफ्ना ठेकेदारका पछाडि परिचालित गराएका मानिसको जमात टेन्डरको समयमा खचाखच देखिन्थ्यो । उनीहरूमध्येका केहीले चालीस, चालीस र बीस प्रतिशत काठ सङ्कलन गर्नेगरी अघोषित सम्झौता भएकोसमेत आफ्नो पहिचान खोल्न नचाहने विश्वस्त स्रोतले जानकारी गराएको छ । यसरी, लिलामसम्बन्धी सूचना गोप्य ढंगले प्रकाशन गर्ने र न्यूनतम रकममा टेन्डर हाली राज्य र सर्वसाधारणलाई ठग्नका लागि साम, दान, दण्ड, भेद सबै उपाय अपनाएर अन्य ठेकेदारलाई भित्रिन नदिन गरिएको कसरत सफल बनेमा बिजुलीपानीबाहेक नगद एक करोड यस प्रकरणमा संलग्न नेताहरूले हात पार्ने सूत्रको दाबी छ । यस कार्यमा करिब–करिब सफलता हात पारिसकेको ठान्ने दलका नेता तथा ठेकेदारहरूले वीरपुर इलाका वनलाई आफ्नो पोल्टामा पारिसकेका र जिल्ला वनप्रमुखलाई रिझाउने योजनामा रहेको पनि बताइएको छ ।
महेन्द्रकोट गाविसमा रहेका वसन्तपुर, आदर्श, जय वनशक्ति, सूर्योदय, जुरपानी, कपिलमुनी, वीरपुर जनकल्याण, देवीस्थान, कुन्द्रा, भृकुटी, हरिओम र राजकुँडा सामुदायिक वनहरू समूहमा रहेका पदाधिकारी र राजनीतिक दलको नाम लिँदै कमाउ धन्दामा लागेका नेताको ससुराली दाइजो वा माइती पेवा नभई महेन्द्रकोट गाविसमा रहेका एक हजार चार सय ३७ घरधुरीमा बसोबास गर्ने आठ हजार चार सय १६ नागरिकको बराबरी अधिकारमा राज्यले सुम्पिएको कुरा महेन्द्रकोट गाविसका सचेत नागरिकले बुझ्नु जरुरी देखिन्छ । यसको आम्दानी विगत ६ वर्षयता कति भएको थियो र केमा खर्च गरिएको हो भन्ने विषयमा जानकारी राख्दै सङ्कलन र लिलाम अलग प्रक्रिया भएको बुझेमा सर्वसाधारणको हितमा हुनेछ । जुन अर्थमा पनि गएको आर्थिक वर्षमा मात्रै नौ लाख चार हजार नौ सय सतासी रुपैयाँ आम्दानी प्राप्त गरेको आदर्श सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले किटानका साथ हाल सङ्कलनमा जुटेका ठेकेदारहरूले मात्र लिलाम काठ पाउनुपर्छ भन्छन् भने घाटा स्थानीयलाई हुनेछ । राज्यले दिएको सुवर्ण अवसरलाई मध्यनजर गरी आदर्श सावउसका पदाधिकारीहरूले कसैको मायाजाल र धम्कीमा नपरी खुल्लमखुला टेन्डर आह्वान गर्दै काठमाडौं, पोखरा, नेपालगञ्जलगायतका सहरमा पनि प्रचारप्रसार गरी बढीभन्दा बढी मूल्य तिर्ने काठ व्यवसायीलाई निम्ता दिएमा राज्य र समूहले बीस हजार क्युफिट काठबाट मनग्य आम्दानी प्राप्त गर्न सक्नेछन् । हुन त प्रायजसो मिलेर र मिलाएर खान पल्किएकाहरूबीचको सम्बन्ध तोड्न नसकिएसम्म स्थानीयको समस्या समाधान हुने आशा गर्न सकिन्न । यसर्थ, सत्र हजार छयासी सखुवासहित करिब २० हजार एक सय ८६ क्युफिट अर्थात् करिब ५० ट्रक काठ एउटै सामुदायिक वनबाट निकासी हुँदै छ भने त्यसलाई व्यवस्थित गरी मनग्य आम्दानी लिन राज्यको आधिकारिक निकाय पछाडि पर्नुहुन्न । यो अहम् दायित्व यतिबेला जिल्ला वन कार्यालय तौलिहवाका वन प्रमुख कृष्णप्रसाद पोखरेलको काँधमा आएको छ । उनको भूमिका के हुने हो– प्रतीक्षाको विषय बनेको छ ।