भारतमा नवनियुक्त प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले ‘मिनिमम गभर्मेन्ट, मेक्सिमम गभर्नेन्स’ अर्थात् सानो सरकार ठूलो सुशासनको कुरा गरिरहँदा नेपालमा भने सरुवा–बढुवालगायतका स–साना नियमित प्रक्रियामा समेत पैसाको चलखेलको कुरा जोडतोडले उठिरहेको छ । नेपाल प्रहरीको डीआईजीबाट एआईजी हुनका लागि प्रहरी अधिकारीहरू ब्रिफकेस लिएर शक्तिकेन्द्र रहेको प्रतिक्रिया दिएबापत एसएसपी रमेश खरेलमाथि छानबिन गर्न समिति नै बनाइएको छ भने गृहमन्त्रीका सहयोगीहरूले पैसाको मोलमोलाइ गरेको कुराहरू पनि बाहिर आइरहेका छन् । मुलुकमा सुशासन कायम गर्नका लागि सक्रिय हुनुपर्ने गृह मन्त्रालय र त्यसमातहतका निकायमा यसप्रकारको चलखेलको कुराले यो देशमा सुशासनको सपना देख्नेहरूलाई निराश मात्र बनाएको छैन, यस्तै कामले निरन्तरता पाइरहने हो भने मुलुक कहिले उँभो लाग्ला ? देखि लिएर यदि यसप्रकारको चलखेल साँचो हो भने तिनलाई चाहिँ कारबाही कसले गर्ने ? सम्मका प्रश्नहरू उब्जिएका छन् । त्यसो त कारबाहीका लागि हामीकहाँ अख्तियार दुरुपयोग आयोग छ, आशा गरौँ यसप्रकारका कुराहरूमा अख्तियारले आँखा चिम्लिएको छैन र चिम्लिने छैन । राजनीति हामीकहाँ फोहोरी खेलको रूपमा स्थापित हुँदै जानुको मुख्य कारण नै पैसाको चलखेलसँग जोडिएको छ । तर, यसप्रकारको कार्यमा राजनीतिकर्मीको मात्र सहभागिता सम्भव छैन । यदि सम्बन्धित पक्षले त्यसमा साथ नदिने हो भने राजनीतिकर्मीले मात्र पैसाको कारोबार गर्न गाह्रो हुन्छ । त्यसमा पनि अहिलेको डिजिटल दुनियाँमा यसप्रकारको कार्य निकै जोखिमपूर्ण कदम हुन सक्नेतिर सबैको ध्यान जान आवश्यक छ । उदाहरणका लागि अहिले एआईजीको बढुवा प्रसङ्गलाई नै लिऔँ । आफ्नो बढुवाका लागि आफ्नो रोलक्रम या क्षमता नै काफी छ, भए हुन्छ नभए हुँदैन भनेर सबै चुपचाप बस्ने हो भने गृहमन्त्री या अन्यले पैसा खाने अवस्था आउँछ नै भन्न सकिन्न । यहाँ त पैसा लिने र दिने दुवै तयार मात्र होइन, प्रतिस्पर्धा नै गर्ने हुँदा यस्तो भएको हो । जहाँसम्म एसएसपी खरेलमाथि कारबाहीको कुरा छ, एक प्रहरी अधिकारीको हैसियतमा उनले सार्वजनिक रूपमा यसप्रकारको प्रतिक्रिया नदिएको भए हुन्थ्यो, तर अहिले दिइसकेको अवस्थामा अब कुन–कुन डीआईजीले पैसा बोकेर कहाँ–कहाँ धाइरहेका छन् भन्ने कुराको प्रमाण जुटाउनतिर लाग्नुपर्छ । छानबिन समितिले खरेललाई कसरी कारबाही गर्ने भन्नेतर्फ मात्र होइन यतातिर पनि ध्यान दिनुपर्छ । यदि यसप्रकारका प्रमाणहरू भेटिएमा खरेलजीलाई नेता नबन्नका लागि सचेत गराउँदै पैसाको चलखेल गर्नेहरूलाई चाहिँ कारबाही अगाडि बढाउनु राम्रो हुन्छ ।
केही वर्षअघि भारतमा एकजना केन्द्रीय मन्त्रीले एउटा फाइलमा हस्ताक्षर गरी अघि बढाउनका लागि कर्मचारीलाई आदेश दिइछन् । उक्त फाइल पैसाको राम्रै चलखेलसँग सम्बन्धित रहेछ । स्वच्छ छविका भनेर चिनिएका ती कर्मचारीले सरी म यो फाइलमा हस्ताक्षर गर्न सक्दिनँ, हजुर मात्रै गर्नुस् भनेछन् । मन्त्रीले ‘किन ?’ भनेर प्रश्न गर्दै कारण सोधिछन् । जवाफमा उनले ‘म्याडम यसप्रकारको फाइल सदर गरी अगाडि बढाउनुको अर्थ हामीले व्यक्तिगत लाभ लिई भ्रष्टाचारमा सघाउ पु¥याउनु हो, मैले हस्ताक्षर गरेँ भने हामी दुवैजनाले सजाय भोग्नुपर्छ, तपाईंले गर्नु भो भने तपाईं मात्रै पर्नुहुन्छ । यसप्रकारको काममा सहभागी भएर बद्नाम हुन र कानुनी सजाय भोग्न म राजी छैन, त्यसैले तपाईं नै गर्नुस्, तपाईं नै भोग्नुस्, मलाई यसमा सहभागी नबनाउनुस्’ भनेपछि मन्त्रीले तत्काल उक्त फाइल खारेज गरेकी थिइन् । तर, नेपालमा यसो भन्न सक्ने कर्मचारी भेट्न गाह्रो छ । गर्दिनँ या नगरौँ त के ‘यसो गरौँ हजुर यति पैसा आउँछ, यो चलन नै छ हजुर’ भन्नेहरू यत्रतत्रसर्वत्र भेटिन्छन् । मन्त्रिमण्डल बन्ने बेलामा नेताहरूले मन्त्रालय प्राप्त गर्नका लागि गर्ने गरेको मोलमोलाइ पनि यस्तै कार्यका लागि हो । नत्र काम गर्नका लागि त हरेक मन्त्रालय राम्रा छन् र महत्वपूर्ण छन्, गर्नुपर्ने र गर्न सकिने ठाउँहरू धेरै छन् ।
अहिले प्रहरी बढुवाको मुद्दामा पनि त्यस्तै हो । बढुवा हुन चाहने प्रहरी अधिकारीले आफ्नो नैतिक धरातललाई कायम राख्दै पैसाको चलखेल नगरे लिनेले मात्रै केही गर्न सक्दैन । अर्को कुरा प्रहरीको सरुवा–बढुवाजस्तो कुरा गृह मन्त्रालय या गृहमन्त्रीको तजबिजले गर्ने कुरा नै गलत छ । सुरक्षा क्षेत्रको महत्वपूर्ण निकाय नेपाल प्रहरीमा सरुवा–बढुवा, सजाय, सम्मानजस्ता कुरा गर्नका लागि प्रहरी आयोगको आवश्यकता छ । जबसम्म प्रहरीका सरुवा–बढुवाको सूची गृहमन्त्रीको खल्तीमा रहने प्रावधान कायम रहन्छ तबसम्म यसप्रकारको चलखेलले निरन्तरता पाइनै रहन्छ । कसैको पदोन्नति हुने कुरा त उसको योग्यता, दक्षता, कार्यक्षमता, लगनशीलतालगायतका कुराले निर्धारण गर्ने कुरा हो । तर, हामीकहाँ भने पैसाले निर्धारण गर्दै आएको छ । अनियमितताको चेन यसरी अगाडि बढेको छ कि मन्त्रीलाई खुवाउनुपरेपछि सम्बन्धित व्यक्तिले भ्रष्टाचार गर्नैप¥यो नत्र एउटा एआईजीको तलब त कति नै हुन्छ र ? माथिल्लो तहमा बस्नेहरूले पैसा लिएर काम गर्नुको अर्थ आफूभन्दा तलकालाई पैसा लिएरै मात्र काम गर है भन्नु हो । उसलाई खुवाउनलाई उसले अनियमितता ग¥यो, उसलाई खुवाउनलाई त्यसले, यसो गर्दागर्दै यो क्रम धेरै माथिदेखि धेरै तलसम्म पुग्छ । कुनै पनि स्थानमा हुने अनियमितता मुलुकका लागि कलङ्क हो । नेपालको कर्मचारीतन्त्रमा यो व्यापक छ । त्यसमा पनि प्रहरीले नै घुस खुवाउन थाले भने कसैले घुस लिँदालिँदै कसरी पक्राउ गर्न सक्छन् ? कारबाही कसरी अघि बढाउन सक्छन् ? यदि घुस दिएको प्रमाणित भएमा भ्रष्टाचारको मुद्दामा कसैलाई कारबाही गर्ने नैतिक आधार उनीहरूलाई रहँदैन । तर, हामी नेपालीको दुर्भाग्य नै के हो भने नैतिक आधार गुमाएकाहरू नै नैतिकताको पाठ पढाउने स्थानमा पुगिरहेका हुन्छन् ।
सुशासन हम्रो देशमा त्यति ठूलो मुद्दा बन्न सकिरहेको छैन । माथिल्लो तहमा बस्नेले यसलाई मुख्य मुद्दा बनाउनुपर्ने हो । तर, आफूले कायम गर्न नसक्ने हुँदा उनीहरू यसलाई मुख्य विषय बनाउन चाहँदैनन् । मोदीले भारतमा सानो सरकार ठूलो सुशासनको नारा ल्याएका छन् किनभने उनलाई अनियमितता गर्नु छैन । तर, हामीकहाँ भने सधैँ ठूलो सरकार धेरै सानो सुशासन हुने गरेको छ । संविधानसभामा त्यति धेरै सभासद् हामीलाई आवश्यक नै थिएन । तर, केही गर्नु थिएन त्यसैले सबैको संलग्नता भन्दै ठूलो सङ्ख्याको संविधानसभा बन्यो । विगतमा पासपोर्ट बेच्नेदेखि तस्करी गर्नेसम्ममा सभासद्हरूको सहभागितालाई कुशासनको संज्ञा दिन सकिन्छ । यदि सबैले आ–आफ्नो स्थानबाट इमानदारीपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने हो भने यो देश बन्न धेरै समय लाग्दैन । तर, मोदी उदयको परिकल्पना अहिलेलाई टाढाको लक्ष्य मात्र हुन सक्छ । हामीकहाँ मोदी होइन मोदी खोला मात्रै छ, जहाँको बाढीले मोदीहरू अघि बढ्न खोज्यो कि पाखा लगाइदिन्छ । अहिलेलाई यही नै हाम्रो वास्तविकता हो ।