उच्च महत्वका नियुक्तिहरूमा सुनुवाइ गरिने वैधानिक प्रावधानको सांसदहरूले हदैसम्म दुरुपयोग गरेपछि सुनुवाइको अवधारणाबारे पुनर्विचार गर्न बहस चलाउनुपर्ने अवस्था आएको छ । नियुक्तिलाई अन्तिम रूप दिनुपूर्व कतिपय प्रजातान्त्रिक मुलुकमा प्रस्तावित उम्मेदवारले संसदीय सुनुवाइको चरण पार गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसरी सुनुवाइ गरिँदा सांसद र उम्मेदवारहरूले निश्चित सर्तहरूको पालना गर्नुपर्ने हुन्छ । सांसदहरूले व्यावसायिक दक्षता र व्यक्तिगत स्वतन्त्रतासँग सम्बन्धित विषयमा केन्द्रित रहेर उम्मेदवारहरूसँग प्रश्नोत्तर गर्नुपर्ने सर्त बेलायतको संसद्ले पालना गर्दै आएको छ । अस्टे«लिया र अमेरिकाले प्रस्तावित उम्मेदवारका बारेमा जानकारी प्राप्त गर्ने विधि र सुनुवाइ प्रक्रियालाई व्यवस्थित एवम् मर्यादित तुल्याउने प्रणालीको विकास गरेका छन् । संसदीय सुनुवाइ प्रारम्भ गरिनुभन्दा सात दिनअघि नै सम्बन्धित उम्मेदवारलाई विषय र त्यसमा लाग्ने समयसमेत जानकारी गराउने व्यवस्था ती मुलुकले गरेका छन् । सुनुवाइले जनप्रतिनिधि (सांसद) हरूमा सन्तुष्टि तथा प्रस्तावित उम्मेदवारहरूमा आत्मविश्वास भर्ने काम गर्दछ । सतही, पूर्वाग्रही र उटपट्याङपूर्ण प्रश्न गरी उम्मेदवारलाई सताउने, निरुत्साहित तुल्याउने या ह्युमिलिएट गर्ने व्यवहार विकसित प्रजातान्त्रिक मुलुकका सांसदहरूले गर्दैनन् । एक–अर्काप्रति सम्मानपूर्ण व्यवहार गरिन्छ र परस्पर विश्वास अभिवृद्धि गर्न सुनुवाइले सहयोग पु¥याएको हुन्छ । तर, हामीकहाँ संसदीय सुनुवाइको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठाउनुपर्ने व्यवहार सांसदहरूद्वारा प्रस्तुत हुँदै आएका छन् । यसपटक सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नियुक्तिका क्रममा भएको ‘सुनुवाइ’ले सुनुवाइ प्रक्रियाकै मर्यादा जोगाउन नसकेको महसुस गरियो ।
न्यायपरिषद्द्वारा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशका लागि प्रस्तावित सबै (आठ) उम्मेदवार पुनरावेदन अदालतका बहालवाला मुख्य न्यायाधीशको जिम्मेवारीमा हुनुहुन्थ्यो र पुनरावेदन अदालतका मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशसरह मानिन्छन् । सत्तारुढ एमालेका केही नेताहरू, प्रमुख विपक्षी दल र न्यायाधीश बन्न इच्छुक कतिपय व्यक्तिको व्यवहार तथा अभिव्यक्ति न्यायिक मूल्य, मान्यता र लोकतन्त्रसम्मत हुन सकेन । नायिका रेखाले भन्दा छोट्याए उनीहरूले आफ्ना कपडा । पहिले त सुनुवाइ नै नगर्ने बताइयो, पछि सुनुवाइको प्रक्रिया सुरु भएपछि झनै आपत्तिजनक दृश्य प्रस्तुत गरियो । सुनुवाइका क्रममा सांसदहरूले प्रस्तुत गरेको व्यवहार अभद्र, अराजक, अशिष्ट, अमर्यादित, आश्चर्यजनक र अनपेक्षित रह्यो । ‘तपाईं महिला भनेपछि भुतुक्कै हुनुहुन्छ रे, हो ? तपाईं निकै घुस खाने गर्नुहुन्छ रे, हो ? जीवनमा धेरै पाप गर्नुभएछ, अब पाप पखाल्न प्रायश्चित्त गर्दै न्यायाधीश नबन्दा हुँदैन ? तपाईंले बलात्कार आरोपीलाई आरोपमुक्त गरिदिनुभयो रे, हो ?’ जस्ता प्रश्न न्यायमूर्तिहरूसमक्ष राखेर सांसदहरूले आफ्नो स्तर र योग्यताको राम्रो परिचय दिए । आफू साक्षात परमेश्वरको दूत भएझैँ गरी न्यायमूर्तिहरूमाथि अनर्गल एवम् अमर्यादित प्रश्न राख्ने भीम रावलहरूको जीवनी कोट्याउन थालियो भने सगरमाथाभन्दा अग्लो फोहोरको पहाड खडा हुनसक्छ भन्नेबारेमा भीम रावल र त्यस्तै अनेक नामका सांसदहरूले ख्याल राखेको पाइएन । सांसदका प्रश्न, जिज्ञाशा या आरोप र प्रस्तुतिको काइदा हेर्दा उनीहरूले वर्तमान र भविष्यका न्यायाधीशहरूसँग छलफल गर्दै छौँ भन्ने हेक्का पटक्कै राखेको देखिएन । जे, जसरी, जस्ता प्रश्नहरू जुन शैलीमा सांसदहरूले राखे त्यसले उनीहरूमा रहेको राजनीतिक उन्मादको उजागर गरिरहेको थियो । सांसद भनेका बाँदर या बिराला अवश्य होइनन्, उनीहरू देशका जिम्मेवार नागरिक हुन् र सामान्य नागरिकको भन्दा तिनको दायित्व पनि फराकिलो छ । तर, सांसदहरूले सम्मानित सर्वोच्च अदालतका ‘सम्भावित’ न्यायाधीशसँग बिरालोले मुसासँग गर्ने व्यवहार प्रस्तुत गरे– खुब सताए, अनेक तरिकाले मान–मर्दन गरे । सुनुवाइका क्रममा देखिएको दृश्यले केही गम्भीर आशङ्का र प्रश्नहरू उत्पन्न गराएका छन् । सांसद र न्यायपालिकाबीच भविष्यमा कुन प्रकारको सम्बन्ध रहला ? न्यायाधीशहरू जसलाई सनुवाइका निहुँमा दुव्र्यवहार गरियो, तिनले आफ्नो कर्तव्य कसरी निर्वाह गर्लान् र तिनको मनोबल अब कहिले–कसरी उच्च हुन सक्ला ? न्यायाधीशमाथि अनेकानेक प्रश्न गरेर सताउनेहरू के परमेश्वरका सहोदर भाइ हुन्, जसले कहिल्यै कुनै गल्ती–कमजोरी गरेकै छैनन् ? पार्टीको इसारामा सांसदहरूले दर्शाएको व्यवहारले उल्लिखित प्रश्नहरू त खडा गरेकै छ, आइन्दा सुनुवाइलाई निरन्तरता दिन हुने या नहुने भन्नेबारेमा बहस पनि सुरु गर्नुपर्ने स्थिति पैदा गरेको छ । प्रजातन्त्रको जननी मानिने मुलुक बेलायतमा सुनुवाइका क्रममा नियुक्तिका लागि प्रस्तावित उम्मेदवारलाई सताउने, पूर्वाग्रह राख्ने, पक्षपातपूर्ण व्यवहार प्रदर्शन गर्ने र नितान्त निजी तहका प्रश्न गर्न थालिएमा अध्यक्ष (सुनुवाइ समितिका) ले हस्तक्षेप गर्नुपर्छ भन्ने स्पष्ट विधिगत व्यवस्था गरिएको छ । तर, वाम बहुल नेपाली राजनीतिले प्रजातन्त्रको मर्मअनुरूपको परम्परा स्थापित गर्न चाहेन या सकेन । स्वतन्त्र र सर्वोच्च न्यायपालिका साम्यवादी ग्रन्थमा कहीँ कतै भेटिँदैन, वामपन्थी कम्युनिस्टहरूको विचारमा कम्युनिस्ट पार्टी नै सर्वोपरी हो, न्यायालय पनि पार्टीकै अधीनस्थ हुनुपर्छ । प्रजातन्त्र निर्विकल्पित हुँदै गरेको विश्वमा नेपालका साम्यवादीहरू पनि प्रजातन्त्रकै गीत त गाउँदै छन्, तर उनीहरूको व्यवहार प्रजातन्त्रसम्मत हुन सकिरहेको छैन, न्यायाधीश नियुक्ति प्रकरणले पनि यही तथ्यको पुष्टि गरेको छ । न्यायाधीश या न्यायालयको निर्लज्ज बद्ख्वाइँ गर्ने ‘योग्यता, क्षमता’ साम्यवादीबाहेक अरू कसैमा देखिन्छ भने ती निरङ्कुश तानाशाहहरूमा मात्र । सांसदहरूले न्यायाधीशहरूमाथि सुनुवाइका नाममा गरेको हिंसात्मक व्यवहार देख्दा ‘जागिरका लागि पनि यति ठूलो अपमान किन सहिँदै छ’ भन्ने प्रश्न जो–कोहीको मनमा उठ्न सक्थ्यो, उठेको छ । दलहरूको दादागिरी चलिरहेका बेला संसदीय सुनुवाइलाई मर्यादित र व्यवस्थित बनाउन पनि कठिन देखिँदै छ । कम्तीमा उजुरी र उजुरी प्रक्रियालाई मात्र व्यवस्थित गर्न सक्ने हो भने सांसदको ‘हिंसात्मक’ व्यवहारमा परिवर्तन आउन सम्भव थियो । नियुक्तिका निम्ति प्रस्तावित उम्मेदवारबारे बेनामी या नक्कली नाममा उजुरी गर्न नपाइने र उजुरीकर्ताले तथ्य प्रमाण प्रस्तुत गर्नुपर्ने व्यवस्था गरियो भने अवाञ्छित एवम् अनर्गल प्रलापबाट सांसद र सम्बन्धित उम्मेदवार सुरक्षित रहन सक्दथे ।
न्यायाधीशहरू सबै आलोचनारहित (चरित्रका) छन्– यस्तो विश्वास गरिँदैन । न्यायिक क्षेत्रको शुद्धीकरण एउटा चुनौती बनिरहेका बेला राजनीतिक क्षेत्रले न्यायालयलाई अझै फोहोर र दुर्गन्धित बनाउने कार्य गरेको छ । शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त र न्यायिक क्षेत्रको मर्यादालाई अवमूल्यन गरेर सांसदहरूले बहादुरी गरेका होइनन्, बरु न्यायिक क्षेत्रलाई थप बदनाम र निकम्मा बनाउन मात्र ‘योगदान’ दिइरहेका छन् । अमेरिकाको सिनेटले या ब्रिटेनको संसद्ले गर्ने स्तरको ‘सुनुवाइ’ गर्न सकिँदैन भने भारतमा झैँ न्यायाधीशहरूको नियुक्तिमा सुनुवाइ नै गर्नु नपर्ने व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुनसक्छ । न्यायाधीशहरूको नियुक्ति मात्र होइन, संवैधानिक पद र राजदूतहरूको नियुक्तिको क्रममा हुने सुनुवाइ पनि अभद्र तथा अमर्यादित देखिएको छ । सुनुवाइलाई व्यवस्थित र सांसदहरूको व्यवहारलाई परिवर्तन गर्न सक्दा मात्रै सुनुवाइको अर्थ रहने हो । नेपालका राजनीतिकर्मीको सोच–व्यवहार बदल्नु र हिमाल सारेर तराईतर्फ उभ्याउनुबीचको अन्तर कम हुँदै गएको सन्दर्भमा सुनुवाइको प्रावधान नै खारेज गरी देशको प्रतिष्ठा जोगाउनु उत्तम विकल्प हुनेछ ।