– इन्द्रबहादुर बराल
प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनापछि पनि राजनीतिका विकृत खेल अत्यन्तै लज्जाजनक रूपमा खेलिएकाले आमनेपाली जनता नचाहेरै पनि यस विकृतिको दुस्परिणाम भोग्न बाध्य भए । एकतन्त्रीय जहानियाँ राणाशासनदेखि निरङ्कुश राजतन्त्रसम्मलाई नेपाली जनताको अदम्य साहस र सुझबुझका साथ पाखा लगाएपछि धेरै नै अपेक्षा राखिएको थियो । तर, राजनीतिक स्थायित्व होला भन्दाभन्दै धेरै लामो समयावधि बर्बाद भएको सर्वविदितै छ । यस्तो अस्थिर राजनीतिमा विकास र सुशासनको कुरा गर्नु त्यति सान्दर्भिक पनि देखिँदैन । तथापि, मुलुकलाई निर्धारित समयमा संविधान निर्माण गरी आमजनताको चाहनाअनुरूप लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताको जगमा विकास र सुशासनको प्रत्याभूति गराउनु पहिलो कर्तव्य हो । लोकतान्त्रिक संविधान र त्यही संविधानको आधारमा राजनीतिक पार्टी र नेताहरूमा जवाफदेहिताको आत्मबोध हुन सके निश्चय पनि विकास र सुशासन धेरै टाढाको विषय बन्दैन । त्यसकारण समग्र राजनीतिलाई जिम्मेवारी, इमानदार र समझदारीको बाटोमा ल्याउन गैरराजनीतिक क्षेत्रको पनि अहम् भूमिका अपरिहार्य महसुस गरिँदै छ ।
नेपाली समाजको कुनै एउटा क्षेत्र पनि त्यस महान् कार्यबाट बाहिर हुँदैन । मुलुक अहिले त्यही भनिरहेको छ । त्यसमा पनि सत्तारुढ दल र त्यस दलसँग आबद्ध प्रवुद्धवर्गहरू प्राध्यापक, डाक्टर, वकिल, इन्जिनियर, शिक्षक, विद्यार्थी, पत्रकार, किसान, मजदुर आदि सबैले संविधान निर्माण नहुँदासम्म खबरदारी गरी राख्नुपर्दछ । यसो किन भनिरहनुपरेको हो भने संविधान नबनेकाले त्यही निहुँमा विकास र सुशासन दिनबाट दलहरू उम्कने गरेकाले उनीहरूलाई अर्थात् राजनीतिक दल र तिनका नेतालाई जवाफदेही बनाउन पनि संविधान निर्माणमा विलम्ब नगरी सबै क्षेत्र उत्तिकै चनाखो हुन जरुरी छ । तर, दुर्भाग्यले ‘पहिलो गाँसमै माखा’ भनेजस्तै हुन लागेको छ, राष्ट्रको राजनीति वर्षे अधिवेशन अर्थात् बजेट अधिवेशनको पहिलो दिनमै संसद्बाट सकारात्मक सन्देशको आशा गरेका नेपाली जनताको भावनामा सत्तापक्ष र विपक्ष दुवैतिरबाट चोट पुग्लाजस्तो देखिँदैन ।
हुन त काम गर्ने मानिस र दललाई संविधानले कतै छेकेको छैन । नियमित बजेटहरू कुनै न कुनै रूपमा आइराखेकै छन् । विकास र सुशासनलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर काम गर्न कसैले छेकेजस्तो छैन । बेलायतजस्तो प्रजातन्त्रको जननी भनेर चिनिने देशमा लिखित संविधान नभए पनि चलेकै छ । तर, नेपाली नेताहरू ‘नमच्चिने पिङका सय झड्का’ नै हुन् भन्दा अति नहोला । त्यसो भनेर संविधान बनाउनुपर्दैन भन्न खोजिएको पनि होइन । सम्पूर्ण नेपालीलाई एउटै सूत्रमा बाँध्न सक्ने संविधान बन्नैपर्छ । भाषा, धर्म, जाति र संस्कृतिका हिसाबले नेपाल देश विविधतापूर्ण छ । यही विविधतामा एकता नै नेपालीको विशेषता हो । यस्तो विशेषतायुक्त नेपाली समाजलाई भाषा, धर्म, जाति र संस्कृतिलाई पहिचानको नाममा छिन्नभिन्न पार्ने भयानक डरलाग्दा खेलहरू अझै पनि भित्रभित्रै जारी नै छन् । संविधानसभाका दुई÷दुईवटा निर्वाचनमा नेपाली जनताले प्रत्यक्ष भाग लिए । दुवै चुनावका अनुभव र परिणामलाई आ–आफ्नै प्रकारले समीक्षा गरिसकेका छन् । जनताको मतलाई आफूअनुकूल परिभाषित गर्नेहरूले कस्तो दुर्गति व्यहोर्नुप¥यो भन्ने हेक्का अहिलेका ठूला भनिएका दलले राख्नैपर्छ । त्यसकारण जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने जनजीविकाका सवाललाई बेवास्ता गर्दा पछिल्ला दिनमा जनताको कसीमा खरो उत्रन कठिन हुन सक्छ । यो सत्यलाई बिर्सेर वा बिर्सेझैँ गरेर बेखबर रहेमा फेरि जनमत कता जान्छ भन्न सकिँदैन ।
संयुक्त सरकार भएकाले जनसरोकारका दैनिकीलाई पन्छाउने निहुँ मात्रै हो । यदि गठबन्धन सरकारका कारणले जनतालाई राहत पुग्ने खालका विकासका गतिविधि अघि नबढ्ने र सुशासनको सन्देश पनि नदिने केवल एक वर्षमा संविधान दिने रटान मात्र हो भने बरु सत्ता राजनीतिको जिम्मेवारीबाट पन्छिएर संविधान निर्माण या सकारात्मक भूमिकामा लाग्नु श्रेयस्कर हुनेछ । अन्यथा सत्ता गठबन्धनका स्थानीय तहका कार्यकर्ताले असैह्य पीडा खेप्न बाध्य भएका छन् र हुनेछन् । किनकि, तल्लो तहका जनताले आफ्नो समस्या राख्ने ठाउँ नै स्थानीय निकाय या राजनीतिक दलका कार्यकर्ता हुन् । सत्तारुढ दलका सभासद्ले सम्म पनि प्रधानमन्त्री कोइरालालाई भेट गर्न नपाएको गुनासोका अगाडि साधारण कार्यकर्ता र जनतालाई त ‘ठुल्दाइको त भाङ्ग्राको टोपी सान्दाइको कुन गति’ हुने नै भयो । दोस्रो संविधानसभाको चुनाव संविधानलेखनको अलावा विकास र सुशासन पनि उच्च प्राथमिकतामा राखिएको थियो । त्यही नाराले पनि महŒवका साथ स्थान पायो र कतिपय निर्वाचन क्षेत्रमा संविधानलेखनको साथसाथै विकास र सुशासनले जनताको मन छुन सक्यो । उदाहरणका लागि काठमाडौं निर्वाचन क्षेत्र नं. १० लाई लिन सकिन्छ । चुनावी नारामा संविधान निर्माणका अलावा ‘हाई–हाई विकासपे्रमी राजन दाइ’ भन्ने नारा अत्यन्तै कर्णप्रिय भएको थियो र त्यही कर्णप्रिय नाराले मै हुँ भन्ने नायक (प्रचण्ड)लाई फेरि फर्केर त्यही क्षेत्रमा निर्वाचनमा आउनै लाज हुने गरी पराजित गराएका थिए । यसबाट के बुझ्न सकिन्छ भने जनजीविकाको सवालमा सरकार र सरकारमा सहभागी दलहरूले विकास र सुशासनजस्ता जनचासोका सवाललाई संवेदनशीलताका साथ जवाफदेहीपूर्ण तरिकाले लागून् भन्ने सन्देश प्रवाह हुन्छ ।
जनता सत्य हो, सत्य आगोजस्तै हुन्छ, त्यसले ठूलो–सानो भन्दैन, त्यससँग जिस्कनेलाई खरानी पारिदिन्छ । त्यही तथ्यलाई आत्मसात् गर्दै जनअपेक्षालाई सम्भव बनाउन जवाफदेहिताका साथ विकास र सुशासनको तीव्र आकाङ्क्षालाई परिपूर्ण भएको देख्न नेपाली जनता आतुर छन् । कतै यो आतुरतालाई फतुर नेताहरूले कुठाराघात नगरून् । छिमेकी मुलुक भारतमा पनि विकास र सुशासनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेकाले त्यस्तो परिणाम आउन सम्भव भएको हो भन्नेमा दुईमत नै छैन । अभूतपूर्व सफलता प्राप्त गरेको भारतीय जनता पार्टीको महानायक एवम् प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई हाम्रो पनि हार्दिक बधाई छ । अब नेपालले पनि पाठ सिक्नैपर्छ । यहाँका राजनीतिक पार्टी र ती पार्टीका नेताहरूमा देखिएको गैरजिम्मेवारपनबाट जिम्मेवारीपूर्वक आफ्नो दायित्व पूरा गर्न सत्बुद्धि आओस् यही शुभेच्छा राखौँ । जसबाट नेपाल र नेपालीले आफ्ना दलहरू र नेताहरू अब परिपक्व र जवाफदेही हुनेछन् भनेर ढुक्क हुनेमा कुनै सन्देश नरहोस् । त्यसका लागि फेरि भन्नैपर्दछ सरकार र संसद्मा भएका सबै दल विकास र सुशासन अनि संविधान निर्माणप्रति पूर्ण प्रतिबद्धताका साथ प्रस्तुत हुन सकून्, यही नै प्रतीक्षाको विषय हो ।