वामदेव गौतम ‘एक्सन ओरिएन्टेड’ नेता हुन्, ‘इमोसनल’ व्यक्तिका रूपमा चिनिन्छन् । वामदेव र त्यस्तै कोटिका मानिस आफैँमा खराब या असल हुँदैनन्, जस्ता प्रकारका मानिसको प्रभाव (घेरा) मा रहन्छन् सोहीबमोजिमको काम वामदेवहरूबाट भइरहेको हुन्छ । तर, वामदेव प्रकारका मानिसमा बौद्धिक लज्जाभाव नरहने हुनाले त्यस्ता मानिस आफूलाई लागेको कुरा सोझै हाकाहाकी बिनासम्पादन प्रकट गर्ने गर्दछन् । टे«ड युनियन र टे«ड ‘युनियानिज्म’ले नेपालमा पारेका नकारात्मक प्रभावका बारेमा वामदेव गौतमले प्रकट गरेको अभिव्यक्तिले पनि उनी नगद विषयका बाहेक अन्य कुरा लुकाउन जान्दैनन् भन्ने स्पष्ट गर्दछ । वामदेव उपप्रधानमन्त्रीसहित गृहमन्त्री बनेको साताभित्रैको कुरा हो, संयोगवश त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा उनीसँग भेट भयो, रामेछापतिर कुनै कार्यक्रममा सहभागी हुन जाँदै थिए । हेलिकोप्टर उड्नुअघिको ‘शून्य समय’मा गफिँदै गर्दा उनले ‘आफू यसपटक केही गर्नकै निम्ति सरकारमा सामेल भएकोले आफ्नाबारेमा नकारात्मक सोच नराख्न’ सुझाए । राजनीतिकर्मी जुनसुकै काँटी र कोटिका भए पनि सामान्यतया ती आफूलाई सर्वज्ञाता ठान्ने स्वभाव–चरित्रका हुन्छन् । त्यसैले राजनीतिकर्मीहरूलाई सुझाव दिने कुरामा मेरो त्यति उत्साह रहने गर्दैन । त्यसमाथि सत्तामा चढेका राजनीतिकर्मीलाई सुझाव दिनु भनेको त ‘बाँदरलाई कानुन पढाउनु’जस्तै हो । तथापि वामदेव गौतमले देश बनाउनकै निम्ति सत्तामा गएको गफ दिएका हुनाले उनीसँग एउटा सुझाव दिने अनुमति मागेँ र भनेँ, ‘नेपालले उन्नति गर्न नसक्नुका अनेक कारणमध्ये एउटा ‘टे«ड युनियानिज्म’ पनि हो, टे«ड युनियनहरूलाई बर्जित गर्न सकिँदैन भने पनि नियन्त्रण र निरुत्साहन गर्नु आवश्यक छ । टे«ड युनियानिज्म कायम रहेसम्म मुलुकको आर्थिक विकास र कानुनी शासन असम्भव प्राय: हुन्छ । यदि देश बनाउने सोच साँच्चै राखिएको हो भने टे«ड युनियानिज्ममा आङ्कुश अपरिहार्य छ । सरकारी क्षेत्रमा त टे«ड युनियनहरूलाई प्रतिबन्ध लगाउन ढिला भइसकेको छ ।’ यसप्रकार मेरो राय–सुझाव सुनिसकेपछि वामदेवले भने, ‘होइन, यो टे«ड युनियनहरूलाई यसरी बढाएको हामीले होइन नि, युरोपियन युनियनले भनेर गरेका हौँ, यसलाई बन्द या नियन्त्रण गर्न सम्भव छैन ।’ ‘त्यसो भए वर्तमान सरकारले पनि देश परिवर्तनको यात्रा आरम्भ गर्न सक्दैन भन्ने बुझ्नुप¥यो’ भन्दै त्यस दिन मैले कुराको बिट मारेको थिएँ ।
छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतमा नरेन्द्र मोदीको उदयपश्चात् उनका हरेक क्रियाकलापलाई विश्वले निकै अभिरुचिपूर्वक हेरिरहेको छ । मोदीको रोल मोडलका रूपमा ब्रिटेनकी पूर्वप्रधानमन्त्री (स्वर्गीय) मार्गरेट थ्याचर, दक्षिण कोरियाली नेता पार्क चुङ ही, सिङ्गापुरका ली क्वान यु र चीनका देङ् सियाओ पिङ हुन् भन्ने चर्चा पनि विश्वव्यापी भइसकेको छ । उल्लिखित सबै नेता आ–आफ्ना मुलुकमा सुधारक र राजनीतिक स्थायित्वको नायकका रूपमा स्थापित छन्, जसले टे««ड युनियानिज्मलाई सङ्कुचित तुल्याई कानुनी शासन, अनुशासन र लगानीमैत्री वातावरणको प्रत्याभूति दिलाएका थिए । मार्गरेट थ्याचर सन् १९७९ मा बेलायतको प्रधानमन्त्री हुँदा त्यहाँ टे«ड युनियनहरूको बिगबिगी थियो र बेलायती अर्थतन्त्र तथा कानुनी शासनका निम्ति टे«ड युनियन तथा तिनका क्रियाकलाप एउटा ठूलो चुनौती बनिरहेको थियो । थ्याचरले टे«ड युनियनहरूलाई देशको शत्रुका रूपमा बुझेकी थिइन् । यसै सन्दर्भमा उनको एउटा भनाइ स्मरणीय बन्न पुगेको छ । थ्याचरले भनेकी थिइन्, ‘हामीले फकल्यान्डमा बिनाशत्रुको लडाइँ लड्यौँ, हामी यहीँभित्रैको शत्रुसँग सधैँ होसियार रहनुपर्ने अवस्था छ, जससँग लड्न निकै कठिन छ र मुक्तिका लागि झनै खतरनाक छन् ।’ थ्याचरको सोझो सङ्केत टे«ड युनियनवालाहरूतर्फ थियो । प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेपछि उनको जोड कानुनी शासन ९ीबध बलम यचमभच० कायम गर्नमा केन्द्रित रह्यो र टे«ड युनियनहरूलाई तह लगाएपछि इंग्ल्यान्डको खस्कँदो स्थितिमा निकै सुधार पनि भयो । बेलायतीहरू मार्गरेट थ्याचरलाई अहिले ‘आइरन लेडी’का रूपमा स्मरण गर्ने गर्दछन् । सुदृढ कानुनी शासन र टे«ड युनियानिज्मको नियन्त्रणबिना मोदीले भारतीय जनतालाई देखाएको सपना कसरी पूरा हुनसक्ला, चासोका साथ हेरिएको छ ।
नेपालमा ०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपश्चात् खतरनाक ढङ्गले प्रवेश भएको टे«ड युनियानिज्म् माओवादीहरूको दबदबासँगै उत्कर्षमा पुगेको मानिन्छ । त्यसो त माओवादीहरूको खृुला राजनीतिमा आगमनभन्दा धेरै अघिदेखि नेकपा एमालेसम्बद्ध युनियनहरूको क्रियाकलाप पनि मुलुकमा चुनौती बनिरहेकै हो । ०४८ मा गिरिजाप्रसाद कोइराला विधिवत् प्रधानमन्त्री भइसकेपछि एमालेले सरकारी कर्मचारीहरूको युनियन बनाएर सरकारविरुद्ध सङ्घर्षमा उतारेको थियो । अहिले राजनीतिक दलपिच्छे सरकारी कर्मचारीको युनियन छ । जो–जसको सरकार बने पनि जनतामा निष्पक्ष सेवा उपलब्ध गराउनुपर्ने कर्मचारी नै विभिन्न राजनीतिक दलको नाममा विभक्त भई युनियनगिरीमा लाग्दा दैनिक प्रशासनिक काममा गम्भीर ढङ्गले दखल पुगेको छ र जनताले राज्यबाट निष्पक्ष सेवा प्राप्त गर्ने सम्भावना कमजोर हुँदै गएको छ । सरकारी कर्मचारी जसको तलब, भत्ता, पेन्सन र अन्य सेवा–सुविधाको ग्यारेन्टी राज्यले दिएको छ, तिनले समेत युनियन बनाउँदा कानुनको शासन सङ्कटमा परेको छ । जनताको करबाट सेवा–सुविधा प्राप्त गर्ने सरकारी कर्मचारीले निजी स्वार्थसिद्धिका लागि टे«ड युनियनका नाममा जे–जस्ता हर्कत गर्दै आएका छन्, यही अवस्था यथावत् रहने हो भने नेपाली जनताले निष्पक्ष सेवा र कानुनी शासनको अनुभूति गर्न कहिल्यै पाउने छैनन् भन्नुपर्ने हुन्छ । सेवा–सुविधाको सुनिश्चितता भएकाहरूले सरकारी संयन्त्रमा समेत युनियनगिरी गर्नुलाई एकप्रकारको हिंसा र अपराध नै मानिन्छ । एयष्तिष्अष्कभम mबाष्ब समेत भनिने टे«ड युनियनहरू च्गभि या ीबध को पालना गर्दैनन् । उनीहरू प्रचलित नियम–कानुनभन्दा बाहिरको प्रक्रिया अवलम्बन गरी निजी स्वार्थ पूरा गर्न चाहन्छन्, आफ्नो स्वार्थपूर्तिका लागि गैरकानुनी मार्ग अवलम्बन गर्नु भनेकै कानुनको शासनलाई चुनौती हो । सरकारी कर्मचारीले युनिनय गठन गर्दै दैनिक प्रशासनिक काममा बाधा पु¥याउन थालेबाट हैरान अमेरिकी राष्ट्रपति रुजबेल्टले सन् १९३७ मा भनेका थिए, ‘सङ्गठित बार्गेनिङको प्रक्रियाले जनतालाई कुनै सेवा दिन सक्दैन भन्ने यथार्थबोध सरकारी कर्मचारीले महसुस गर्नुपर्दछ ।’ रुजबेल्टको विचारमा युनियन बनाएर आफ्नो स्वार्थका लागि क्रियाशील हुनु सङ्गठित बार्गेनिङ अर्थात् अवाञ्छित कार्य थियो । रुजबेल्टले त्यसो भनेको करिब पौने एक शताब्दीपछि पनि हामी नेपाली त्यस्तै ‘बार्गेनर’हरूको चुनौती सामना गर्दैछौँ । राष्ट्रपति रोनाल्ड रेगन पनि सरकारी सेवामा रहेकाहरूले युनियन बनाउने र सरकारसँग बार्गेनिङ गर्ने प्रवृत्तिप्रति कठोर हुनुहुन्थ्यो । अमेरिकामा अत्यन्त लोकप्रिय मानिने राष्ट्रपति रेगनले सन् १९८१ मा हड्तालमा सामेल भएका एघार हजार एयर ट्राफिक कन्ट्रोलरलाई एकैपटक सेवामुक्त गरिदिएका थिए । उनले त्यति नगरेका भए अमेरिकाले पनि फिलिपिन्सले जस्तै पीडा भोग्नुपर्ने अवस्था आउन सक्थ्यो । राम्रो र स्रोतसम्पन्न मुलुक भएर पनि फिलिपिन्सले विपन्नता व्यहोर्नु परिरहेको छ । वामपन्थी विद्रोहीको चपेटामा परेको फिलिपिन्समा सरकारी कर्मचारीका मात्र पाँच सय त्रिचालीस (५४३) वटा युनियन दर्ता भएका छन् । जसका कारण फिलिपिन्सको कर्मचारी प्रशासनले जनतालाई आवश्यक सेवा दिन सकिरहेको छैन र राज्य कमजोर बन्न पुगेको छ । नेपालले पनि करिब त्यस्तैखाले चुनौतीको सामना गर्दै छ । कुनै पनि सरकारी नियकामा विभाग या संस्थाप्रमुखहरू आफ्नो क्षमताको पूर्ण प्रयोग गरी स्वविवेकीय र स्वतन्त्र निर्णय लिन सक्ने अवस्थामा छैनन् । पियन, पाले, खरिदार र सुब्बा साहेवहरू युनियनको नेता बन्ने र तिनैले खटाएबमोजिम काम गर्दै छन् ‘हाकिमहरू’ । पार्टीपिच्छेका युनियनहरूबीच उत्पन्न हुने टकराहटको असर त सरकारी निकायले भोग्नुपरेकै छ, कार्यालयको स्रोत–साधनको दुरुपयोग पनि अधिक बढेको छ । युनियनका नेताहरू कार्यालयको काम नगर्ने, दलाली गरी कमिसन खाने, सरुवा–बढुवामा हस्तक्षेप गर्ने, नेताको नाम लिएर हाकिम थर्काउनेजस्ता ‘काम’मा मात्र सीमित हुनाले प्रशासनिक क्षेत्र निकम्मा र भ्रष्ट बन्ने क्रममा थप तीव्रता आइरहेको छ । कुनै सरकारी या सार्वजनिक संस्थाको प्रमुखले पाले–पियन वा त्यस्तै श्रेणीका मान्छेको सहमति–अनुमति लिएर मात्र कुनै पनि विषयको निर्णय गर्नुपर्ने भएपछि यस्तो देशको उन्नति कहिल्यै सम्भव होला ? प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक छ । निजी क्षेत्रमा लगानीकर्ता ज्यादा हावी हुँदा मजदुर मर्कामा पर्न सक्ने पक्षलाई दृष्टिगत गरी युनियनको आवश्यकता एउटा बेग्लै उद्देश्यका लागि बोध गरिएको देखिन्छ । कुनै समय संसारमा मजदुरहरूको हितको कानुन नै अस्तित्वमा थिएन, त्यस कालखण्डमा मजदुरमाथि ज्यादति भएको यथार्थ संसारले स्वीकार गरिसकेको छ । निजी क्षेत्रसमेत राज्यले निर्धारण गरेको कानुनबमोजिम सेवा–सुविधा दिन बाध्य भएको सन्दर्भमा लगानीकर्तामाथि एउटा दबाब बनिरहोस् भन्नका लागि युनियन बनाउनु बहस–छलफलको विषय भए पनि यो बेग्लै पक्ष हो । मानिसलाई सम्पत्ति आर्जन गर्ने अधिकार सुनिश्चित गरिएको पक्षमाथि दृष्टिपात गर्दा निजी क्षेत्रमा पनि युननियानिज्म’ आवश्यक हो कि होइन भनी अनिवार्य रूपले बहस गर्नुपर्ने हुनसक्छ । सम्पत्तिमाथिको अधिकार सुनिश्चित गर्ने हो भने युनियनवादी अवधारणा सर्वथा गलत हो भन्न सकिन्छ । यस सन्दर्भमा जेम्स डी ग्वार्टनी र ¥याण्डल जी हल्कम्बेको विचार स्मरणीय छ । उनीहरूको भनाइ छ, ‘आर्थिक स्वतन्त्रता र विकासका लागि युनियनवाद हिंसा हो ।’
सामान्यत: क्रान्ति संविधानसम्मत हुने गर्दैन, यसमा बल प्रयोगको जरुरी हुन्छ । एउटा सकारात्मक परिवर्तनका लागि बल प्रयोग गर्नुको उपयुक्त विकल्प नभेटिएकोले क्रान्तिकालमा बल प्रयोगलाई स्वाभाविक रूपमा स्वीकार गर्ने गरिएको हो । प्रजातन्त्रकालमा समेत विधिको मार्ग छोडेर बल प्रयोगतर्फ अग्रसर हुनुलाई कानुनी शासनविरोधी कदमका रूपमा बुझिन्छ । यो भनिरहनु नपर्ला कि टे«ड युनियनहरू बलप्रयोगद्वारा निजीस्वार्थ पूर्ति गर्न सधैँ इच्छुक र अग्रसर हुने गर्दछन् । कानुनी शासनलाई गम्भीर चुनौती हुने भएकोले टे«ड युनियनको अवधारणाबारे पुनर्विचार गरिनुपर्छ भन्ने आवाज पनि विश्वमा उठ्न थालेको छ । अमेरिका, युरोप, जापान या त्यस्तै विकसित मुलुकमा एउटा मजदुरका लागि निर्धारण गरिएको पारिश्रमिक नेपालजस्तो मुलुकका मुख्यसचिवको भन्दा धेरै बढी हुने गर्दछ । ती मुलुकमा श्रमिकहरूले पारिश्रमिक राम्रो पाउने कारण युनियनहरू बलियो भएकोले नभई ‘इकोनोमी’ मजबुत भएकोले मात्र हो भन्ने बुझ्नुपर्दछ । जबसम्म टे«ड युनियनहरूको दादागिरी रहन्छ तबसम्म देशको अर्थतन्त्र सबल बन्न नसक्ने र अर्थतन्त्र मजबुत नभईकन श्रमिकहरूको पारिश्रमिक समयानुकूल सुधार नहुने भएकोले मजदुरहरूकै हितको लागि पनि टे«ड युनियनहरूको दादागिरी अन्त्य गर्न आवश्यक छ । सरकारी सेवामा युनियनहरूलाई निरन्तरता दिनु भनेको देश बर्बाद गर्नुबाहेक अरू केही हो भन्न मिल्ने देखिएन ।