देशको वार्षिक बजेट पेस हुने समय नजिकिँदो छ । बजेटसँगै आकाङ्क्षीहरूको चाहना र अपेक्षा बढ्नु स्वाभाविक हो । त्यस्तै मन्दगतिमा रहेको विकासको क्रम बढाउनु र स्थानीय चुनाव गराउने जिम्मा पनि यो सरकारसँग सम्बन्धित र नजिक पर्छ होला । त्यस्तै वर्षौं दिनदेखि आन्दोलन र रिले अनसनमा बस्नुहुने ज्येष्ठ नागरिक बा, आमा, एकल महिला आदिको गुजारा (जीवनवृत्ति)को आश्वासन पनि बिर्सन मिल्ने छैन । यस्तै–यस्तै आवश्यकतालाई मध्यनजर राख्दै यसपटक आउने बजेटको अङ्क सायदै ठूलै हुनेछ ।
विकासको कुरा गर्दा विशेषगरी कृषि, ऊर्जा र पर्यटनतर्फ बजेट बढी आकर्षण हुनेछ । अहिले भारतका जनताले गुजरात प्रान्तको यही मोडेललाई भर्खरै सम्पन्न भएको भारतीय चुनावको आकर्षण बनाएको बुझिन्छ । यो मुलुकमा पनि यिनै तीन कुरा पहिलो आवश्यकता हो । त्यसपछि अरू क्षेत्रमा निरन्तरता दिनुपर्ने छँदै छ ।
यसै प्रसङ्गमा हाम्रो मुलुकको बजेट धेरैअघिदेखि ब्युरोक्रेसीतर्फ अनावश्यक खर्च भएको अङ्क घटाउनु उपयुक्त हुन्छ । नेपालजस्तो सानो देशमा यति धेरै मन्त्रालय अनि मन्त्रालयपिच्छे सचिव, मन्त्री, त्यहीअनुसारका विभाग, संस्थान र कर्मचारीको आवश्यकता पर्ने नै थिएन । यो घटाउने साहस कसैले गर्न सकोस् । मुलुकको निर्यात शून्यजस्तै भयो । अरू देशको निगाहमा अनुमान गरी राखिने बजेट सपना मात्र पनि हुन सक्छ । अङ्कमा ठूलो राशिको बजेट देखाउँदैमा भर पर्न सकिने हुँदैन । आफैँ मुलुकको आयस्रोत बढाएर वा भइरहेको खर्च घटाएर विकासतर्फ लगाउने साहस कसले कहिले गर्न सक्लान् ? प्रतीक्षामै बस्नु परिहेको छ ।
हाम्रो देशको मन्त्रालय, विभाग, संस्थानका कर्मचारीको गतिविधि, कामको प्रोसिडियर हेर्न–बुझ्न कुनै कामको बहानामा जुनसुकै बेला जान सकिन्छ । कुनै विषयको निवेदन लिएर मन्त्रालय जानुहोस्– सामान्य तोक लगाएर हुने कामलाई टिप्पणी गर्नुपर्ने अरे † फाँटका नासु वा शाखा अधिकृतले उठाएको टिप्पणी उपसचिवले ‘मनासिव’ भनी सहसचिवमा, सहसचिवबाट त्यस्तै शब्दका साथ सचिवमा पेस हुन्छ, अनि सचिवबाट मन्त्रीमा पठाइन्छ । यति लामो तह किन आवश्यक छ ? यति मात्र कहाँ हो र ? माथि मन्त्रीबाट आदेश भइसकेपछि फाइल सोझै फाँटमा पठाए हुने नि, त्यसो नगरी फेरि त्यही सचिव, उपसचिव, सहसचिव र शाखाअधिकृतको फाँटमा आउँदोरहेछ । हेरौँ त कस्तो भद्दा प्रोसेडियर कार्यविधि ?
यो कार्यविधिको परिणाम पाउन सम्बन्धित व्यक्ति कति दिन पछि लाग्नुपर्ने होला, अनुमान सकिन्छ । आफ्नो फाइलको पछि नलागौँ भने फाइल एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ सर्दैसर्दैन, त्यहीँको त्यहीँ अड्किएर बस्छ । यस्तो छ हाम्रो कर्मचारीतन्त्रको हाल । जुन सरकार आए पनि प्रशासनमा चुस्तता आउन सकेन । यसो भएपछि सरकार र जनताले यत्रो कर्मचारीको बोझ किन सहने त ? बरु मन्त्रालय घटाउने, एक मन्त्रालयमा एक सचिव, उसलाई सहयोग गर्ने सहसचिव एक, उपसचिव एक, शाखा अधिकृत दुई, नासु दुई, चिठी, निवेदन दर्ता गर्ने, फाइलिङ गर्ने, टाइप गर्ने आदि बढीमा १० जना कर्मचारी भए पुग्छ ।
कर्मचारी धेरै भएर नै हिउँदमा दिनभर बरण्डाको घाममा बस्ने, वर्षायाममा खुट्टा टेबुलमाथि चढाई पङ्खामुनि बस्ने गरेको देखिन्छ । यस्ता ज्यादै अशोभनीय गतिविधि देखिने गरेको धेरै कर्मचारीले काम नपाएर नै त हो । यस्तै गतिविधि विभाग र संस्थानमा पनि छ । आधा कर्मचारी दरबन्दी कटौती गरेमा राम्रो काम चल्न सक्छ । फिल्डमा काम गर्ने लेबर, जुनियर प्राविधिक कर्मचारीको सङ्ख्या भने केही धेरै भए पनि फरक पर्दैन, खास काम गर्नेलाई सुविधा दिनु पनि पर्दछ, तर देश डुबाउने, भ्रष्टाचारी, गुणस्तरहीन काम गर्ने प्राविधिक भनाउँदा इन्जिनियरलगायत प्रबन्धक आदिको दरबन्दी कटौती गरी थोरैबाट निगरानीपूर्वक काम लिने गरियो भने मुलुकको विकासमा सक्रियता र गुणस्तरीयता आउन सक्छ । यस्तो साहस गर्ने सरकार नेपालमा के कुनै दिन आउला ?
हाम्रो देशमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग गठन भएको छ । यद्यपि वर्तमान आयोग गठन भएदेखि नै विवादको घेरामा परेको छ । आफ्नो कर्तुत या भ्रष्टाचार लुकाउन ठूला पार्टीले खोजी–खोजी ल्याएका आयुक्तबाट ठूलो ठाउँका भ्रष्टाचारको खोजी हुन्छ भन्ने आशा कसैले गरेको पनि छैन । सानैमध्येका भ्रष्टाचारमा आँखा पु¥याउन सके पनि मुलुकले केही राहत पाउने थियो । धेरै अघिदेखि स्थानीय निकायमा भएका भ्रष्टाचार छापामा आइरहेकै हुन् । नयाँ भ्रष्टाचारीले हाल विस्तार भइरहेका सडकमा काम गर्ने प्राविधिकहरूबाट ठेकेदारसँग मिली गुणस्तरहीन कालोपत्रे (पिच) गरी कुम्ल्याउन पाएका छन् । साना भित्री सडक एक महिना नपुग्दै कालोपत्र (पिच) उप्किएको देखिन्छ । भिरालो भागमा सिमेन्ट ढलान गरिँदोरहेछ । त्यस्तो ढलान धेरै पातलो या तोकिएको स्केल (मापदण्ड)मा भएकै छैन । बुझ्दै जाँदा त्यसको ठेक्का दिने काम नगरपालिकाले गर्दोरहेछ र त्यो साइड हेर्ने इन्जिनियर भूपेन्द्र मास्के भन्ने रहेछन् । उनले समुच्चमा बाटो गुणस्तरहीन बनाउने सल्लाह ठाडै दिँदारहेछन् । नाली कताबाट बनाउने, कुन साइडमा अलि अग्लो बनाउँदा उसको घरतर्फ पानी नबग्ने हुन्छ र आफ्नो स्वार्थ पूरा हुन्छ भन्दै घरघरमा सम्पर्क गरेको पनि स्थानीय बासिन्दा सुनाउँछन् । यो थियो कामनपा– १४ कलंकी बीपीमार्गसमेतको भित्री सडकहरूका कुरा ।
हुन त उपत्यका नगर विकासका प्रमुखहरूबाटै सडक विस्तारमा पक्षपात गरिएको पहिल्यै कायम भइरहेको जीएलटीको बाटोमा घरटहरा निर्माण गर्ने व्यक्तिको खुसामदमा जीएलटीको बाटो बन्द गर्ने, मास्ने काम पनि नभएका होइनन् कलंकी–१४ बीपीमार्गभित्रका जीएलटीका बाटाहरू खोल्न माग गर्दा उपत्यका नगर विकासका प्रमुख भाइकाजीले सम्बन्धित व्यक्तिसँग कुरो मिलाई बेवास्ता गरेकोबाट त्यसमा के–कस्तो रहस्य लुकेको रहेछ भन्ने कुरा कलंकीवासीले बुझ्दै छन् । यति साना–साना सडक विस्तारमा त यस्तो घनौना गतिविधिहरू देखिएका छन् भने ठूलाठूला सडक विस्तारमा निष्पक्ष भयो भनेर कसले विश्वास गर्न सक्ला ? अब त जनतामा कस्तो विश्वास पर्न थाल्यो भने देश डुबाउने नै यिनै प्राविधिकहरू हुन् । यिनैको गतिविधिमा अख्तियार भित्र पस्न सक्नुपर्छ ।
अन्तमा माथि भनिएजस्तै यो मुलुकमा कर्मचारीको सङ्ख्या अति धेरै, काम थोरै भएकोले एकैचोटि दरबन्दी कटौती गर्न सम्भव नहुने हुँदा उमेरको हद राखेर छटनी गर्दै जानुपर्छ । ५० वर्षको हद राख्यो भने केही सङ्ख्या घट्दै जान्छ । हाललाई टेबुलमा गोडा चढाई पङ्खामा निदाउने यी अनावश्यक कर्मचारीलाई हरेक ठाउँमा अनुगमन नियमन गर्न पठाउन सके उनीहरूले काम पाउने कमसेकम जनताले उपभोग गर्ने उपभोग्य सामानमा मिसावटको कमी आउने थियो, मूल्यमा मनपरी गर्न पाउने थिएनन् र कर्मचारी निदाएर बस्नुपर्ने थिएन ।