सर्वपक्षीय गोलमेच सम्मेलनको मागलाई ‘बटमलाइन’ बनाउँदै आन्दोलन र विद्रोहको चर्का कुरा गर्दै आएको मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा–माओवादी पछिल्लो चरणमा लचकदार ढङ्गमा प्रस्तुत हुन थालेको सङ्केत मिलेको छ । सो पार्टी तथा पार्टीनेताका बोली र व्यवहारमा हाल निकै नरमपन अनुभूत गर्न थालिएको छ भने सो दलले ‘सर्वपक्षीय राजनीतिक सभा’बाट समस्याको निकास पहिल्याउन प्रस्ट मार्गचित्रसहितको आठबुँदे प्रस्ताव अघिसारेको छ । विद्रोहको कुरा चटक्कै नछोडे पनि वार्ताबाट सहमति खोज्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिएबाट नेकपा–माओवादीले आफूलाई अराजनीतिक या अराजक समूह भनी लाग्दै आएको आरोपबाट मुक्त तुल्याउन आशादायक भूमिका निर्वाह गर्न लागेको सन्देश प्रवाहित भएको छ ।
प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको पहलकदमीमा प्रमुख दलका शीर्ष नेतृत्वहरू र नेकपा–माओवादीबीच वार्ताका उपक्रमले पछिल्ला दिनमा विशेष गति लिएको देखिन्छ । यस क्रममा सरकार, प्रमुख तीन दल र माओवादीबीच गत सोमबार बालुवाटारमा भएको त्रिपक्षीय छलफल पनि निकै सकारात्मक रहेको प्रतिक्रिया सम्बद्ध नेताहरूबाट सार्वजनिक गरिएका छन् । ‘गोलमेच बैठक’को अमूर्त अलाप गर्दै आएको माओवादीले ‘सर्वपक्षीय राजनीतिक सभा’को कुरा गर्नु, त्यस्तो सभा के, किन र कसरी भन्ने सन्दर्भमा पनि तुलनात्मक रूपमा प्रस्ट बुँदाहरू प्रस्तुत गर्नु र माओवादीको पछिल्लो प्रस्तुति ‘सकारात्मक’ रहेको र यसले राजनीतिक सहमतिको सन्दर्भमा ‘नयाँ आशा जगाएको’ प्रतिक्रिया प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूबाट आउनुलाई उपलब्धि नै मान्नुपर्छ । किनकि, मुलुकको राजनीतिक मूलधारबाट आफू तिरस्कृत भएको मनोगत विश्लेषणका साथ केवल ‘अस्वीकार’ र ‘बहिष्कार’को रट लगाउनमै अभ्यस्त शक्ति सहिष्णु बनेर प्रस्तुत भइदिँदा मात्र पनि राजनीतिक दशा र दिशा परिवर्तनले फड्को मार्ने अधिकाधिक सम्भावना जागृत गरिदिन्छ ।
यसरी संविधानसभाकै विरुद्ध रहेको र खासै अपेक्षा नगरिएको पक्षबाट सकारात्मक सन्देश प्रवाहित भइरहँदा संविधानसभामा तेस्रो स्थानमा रहेको र आफूलाई संविधानसभाको प्रवर्तक दाबी गर्नसमेत नचुक्ने दल एकीकृत नेकपा माओवादीचाहिँ यतिबेला अर्घेलो बनेर प्रस्तुत हुन थालेको देखिनु विडम्बनाको विषय बनेको छ । पहिलो संविधानसभाको असफलताबाट राजनीतिक दलहरूले केही पाठ अवश्य सिकेका होलान् भन्ने आमजनताको बुझाइ रहेको छ । आगामी दिनमा सदन ठप्प पारेर राजनीतिक प्रक्रियालाई अवरुद्ध नतुल्याउने कसम पनि दलका नेताहरूले हिजो खाएका थिए । आमनेपालीले यो भुलेका छैनन्, तर दलीय नेतृत्वले भने आफ्नो यो वाचा बिर्सिसकेको हालका गतिविधिले प्रस्ट्याइरहेको छ । अन्यथा कुनै नेताविशेषको असामयिक आकाङ्क्षासिद्धिका निम्ति सिङ्गो सदन ठप्प पारेर नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुतीकरण प्रक्रियामाथि नै धावा बोल्ने अर्घेल्याइँ कसैबाट नहुनुपर्ने हो ।
सन्दर्भ, उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति निर्माणको प्रस्तावसहित त्यसको एकछत्र नेतृत्व पुष्पकमल दाहालले नै पाउनुपर्ने भन्ने एमाओवादी पार्टीको माग र सो माग पूरा गराउन उसले गर्दै आएको सदन–अवरुद्ध प्रक्रियाको हो । मूलत: संविधानसभा सशक्त ढङ्गले क्रियाशील रहेको अवस्थामा त्यस्तो विशेष राजनीतिक समितिको उपादेयता नै अर्थहीन विषय हो । महŒवपूर्ण मुद्दामा सहज ढङ्गले सहमति खोज्न या संविधानसभालाई सहजीकरण गर्नहेतु ‘उच्चतहको समिति’ निर्माण आवश्यक ठान्ने हो भने पनि त्यसको नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने प्रश्न नै उठ्नुनपर्ने हो । किनकि, त्यस्तो समितिमा आएका प्रस्तावउपर सामूहिक छलफल गरी निष्कर्ष खोजिनु नै त्यसको खास चरित्र हुनुपर्छ । यसर्थ त्यस्तो समितिमा कुनै ‘सुप्रिमो’ खडा गर्नु नै औचित्यहीन हुन्छ । यसो नभई ‘उच्चस्तरीय समिति’का नाममा मुलुकको बागडोर नै आफ्नो हातमा लिने सोच कसैले बनाएको हो भने त यो अत्यन्त खतर्नाक सोच हो भन्नेमा वादविवाद गरिरहनै पर्दैन । मुलुकको यतिबेलाको मुख्य आवश्यकता संविधान नै हो भने यो बनाउने दायित्व सिङ्गो संविधानसभा या यसका समस्त सदस्यहरूकै हो । संविधानसभालाई पङ्गु बनाएर सीमित नेताहरूले आफ्नो हातमा राज्यको शक्ति लिन खोज्नु अलोकतान्त्रिक र निरङ्कुशताको पराकाष्ठा पनि हो । जनताबाट चुनिएका सभासद्हरूलाई भेडाबाख्रा तुल्याएर केही नेताविशेषले आफूलाई सर्वशक्तिमान गोठालो बनाउन खोज्नु अमर्यादित मात्र नभई असंवैधानिक पनि हुन्छ । व्यक्तिविशेषको महŒवाकाङ्क्षा पूरा गर्न सिङ्गो संविधानसभा तथा व्यवस्थापिका संसद्लाई बन्धक बनाएर राज्यलाई उल्टो दिशामा धकेल्ने प्रपञ्च तत्काल रोकिनुपर्छ ।