नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले लागतभन्दा महँगो प्रस्ताव परेपछि भूमिगत विद्युत् प्रणालीको पुनः अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरेको छ ।

काठमाडौं उपत्यकाको बिजुलीको तारलाई भूमिगत तथा वितरण प्रणालीलाई स्वचालित गर्ने कामको ठेकेदार छनोटका लागि पुनः अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरिएको हो । प्राधिकरणले अनुमानित लागतभन्दा महँगो दर आएपछि करिब १० महिनाअघि शुरु गरिएको बोलपत्र प्रक्रिया रद्द गरी नयाँ प्रक्रिया शुरु गरेको जनाएको छ ।

प्राधिकरणले आज ४५ दिनको समयसीमा राखी बोलपत्र आह्वान गरेको हो । काम गर्न इच्छुक कम्पनीले आगामी २७ मंसिरसम्ममा आवेदन दिन सक्ने प्राधिकरणले जनाएको छ । ठेक्का प्रक्रियामा सिर्जना भएको जटिलताले गर्दा काममा ढिलाइ हुन पुगेको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले उक्त योजनालाई रणनीतिक महत्वको योजनाको रूपमा अगाडि सारेका छन् ।

प्राधिकरणको आयोजना व्यवस्थापन निर्देशनालयका प्रमुख मनोज सिलवालले आयोजनामा सहुलितपूर्ण ऋण लगानी गर्ने दातृ निकाय एसियाली विकास बैंक (एडीबी)को खरिद निर्देशिकाअनुसार पुनः बोलपत्र आह्वान गरिएको जानकारी दिए । पहिलो चरणमा काठमाडौंको पूर्व तथा दक्षिणमा पर्ने बागबजार, असन, दरबारमार्गलगायत रत्नपार्क वितरण केन्द्रले समेटेका क्षेत्र र मध्य तथा उत्तरमा बालुवाटार, गोंगबु, सामाखुसीलगायतका महाराजगञ्ज वितरण केन्द्रअन्तर्गतका क्षेत्रमा पर्ने विद्युत् वितरण प्रणालीलाई भूमिगत तथा स्वचालित बनाउन लागेको हो ।

यसअघिको बोलपत्रमा महाराजगञ्ज र रत्नपार्क वितरण केन्द्रअन्तर्गतको काम गर्न भारतीय कम्पनी क्रमशः लार्सन एन्ड टर्बो र केईआई इन्डष्ट्रिज लिमिटेडले सबैभन्दा कम रकम प्रस्ताव गरेका थिए ।

दुवै कम्पनीले प्रस्ताव गरेको रकम प्राधिकरणले तय गरेको अनुमानित लागतभन्दा बढी रहेको थियो । त्यसैले एडीबीको खरिद निर्देशिकाअनुसार पुरानो प्रक्रियालाई रद्द गरी नयाँ प्रक्रिया शुरु गरिएको हो ।

ठेकेदार कम्पनीले भूमिगत वितरण प्रणालीको डिजाइन, समान आपूर्ति, जडान र सञ्चालन गर्नेछ । पहिलोचरणमा महाराजगञ्ज र रत्नपार्क वितरण केन्द्रका मुख्य सडकमा ११ केभी र चार सय भोल्टका प्रणालीलाई भूमिगत र स्वचालित गरिनेछ । तार भूमिगत गरिएसँगै दुई वितरण केन्द्रअन्तर्गतका करिब ९० हजार ग्राहकका घरमा स्मार्ट मिटरसमेत जडान गरिनेछ । वितरण प्रणालीलाई भूमिगत गर्नुका साथै अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने र बिजुली वितरणको तथ्यांक राख्न बेग्लै केन्द्र, दुई वितरण केन्द्रमा ९० हजार थान आधुनिक (स्मार्ट मिटर) जडान गरिने योजना छ ।

दोस्रो चरणमा अन्य महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकामा भूमिगत लाइनलाई आधुनिकीकरण र स्मार्ट मिटर जडान गर्ने योजना प्राधिकरणको छ । सडक खन्दा सर्वसाधारणलाई धेरै सास्ती खेप्न नपरोस् भनेर ‘होराइजेन्टन डाइरेक्सनल ड्रिलिङ’ प्रविधि अपनाइनेछ । यो प्रविधि अपनाउँदा केही मिटरको दूरीमा दुई खाल्डा खनेर बीचमा भूमिगत तरिकाले नै पाइप हाल्ने विधि अपनाउने तयारीमा प्राधिकरण रहेको छ ।

रासस