नक्कली भुटानी शरणार्थी मामलामा अभियुक्तहरुलाई थुनामा पठाउने फैसला गरेर कर्तव्यपरायणता दर्शाएका काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश प्रेमप्रसाद न्यौपानेलाई दुर्गम स्थानमा सरुवा गरिएको सन्दर्भ यतिबेला चासोको विषय बनेको छ । पूर्व गृहमन्त्री एवम् काङ्ग्रेसका नेता बालकृष्ण खाणलाई थुनामा पठाएवापत प्रतिशोधमा न्यायाधीश न्यौपानेको सरुवा गराइएको विश्लेषण गरिएको छ । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङको पनि यसमा हात रहेको भन्दै उनको तीव्र आलोचना भएको छ ।

तर, मन्त्री गुरुङको सचिवालयले चाहिँ जिल्ला अदालतका न्यायधीश प्रेमप्रसाद न्यौपानेको सरुवामा कानूनमन्त्रीको कुनै हात नरहेको जिकिर गरेको छ । मन्त्री गुरुङका स्वकीय सचिव प्रेमप्रकाश केसीले एक विज्ञप्ति जारी गरी नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका आरोपीलाई थुनामा पठाउने आदेश दिने न्यायाधीश न्यौपानेलाई मन्त्रीले सरुवा गरेको भनेर विभिन्न सञ्चार माध्यममा आएको समाचारप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन् ।

‘न्यायाधीश सरुवामा न्याय परिषद्को सचिवालयले प्रस्ताव तयार पारी पेश गर्ने र परिषद्बाट निर्णय हुने विधि, प्रक्रिया र अभ्यास रहेको छ, न्यायाधीश न्यौपानेको सरुवाका लागि मन्त्री गुरुङले कुनै प्रस्ताव गर्नुभएको छैन’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

सचिवालयले मन्त्री गुरुङले मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा आउनुभन्दा अघिदेखि नै भुटानी शरणार्थी प्रकरणको छानबिनका लागि आवाज उठाउँदै आएको जिकिर गरेको छ । ‘राजनीतिक जीवन सुरु गर्दादेखि नै सधैँ कानूनी राज्यको पक्षमा वकालत गर्दै आउनुभएको र हाल स्वयं कानूनमन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहनुभएको सन्दर्भमा कुनै गलत नियत नराखी कार्यसम्पादन गर्दै आइरहनुभएको छ’, सचिवालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।