सहकारी संस्थामा रहेको निक्षेपकर्ताहरूको अर्बाैं शेयर वा बचत रकम दुरुपयोगमा सत्ताको माथिल्लो ओहदामा पुग्नेहरू नै संलग्न देखिएको बेलिविस्तार संसदीय समितिको प्रतिवेदनले नै गरिसकेको छ । उदेकलाग्दो के छ भने, अचाक्ली फटाइँ र बेइमानी भइरहेको छ भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि सरकारी संयन्त्रहरूको लंगट्याइँ एवम् लापर्वाही जारी छ !

✍ राजबाबु शंकर

नेपालमा अझै पनि जनसंख्याको ठूलो हिस्सा कृषक भएको कागजी तथ्याङ्क छ । हालैको कृषि गणनाले भने नेपालमा ४१ लाख ३० हजार ७८९ कृषक घरपरिवार रहेको देखाएको छ । तर, विरोधाभास चैं के छ भने, पहाडमा ४ आना र तराईमा ८ धुरसम्म जग्गामा खेती गर्ने घरपरिवारलाई कृषक घरपरिवार मानिएको छ ! त्यति जग्गामा कस्तो खेतीपाती हुन्छ र किसानको जीवन निर्वाह कसरी हुन्छ ? वर्षेनी युवाहरूको विदेश पलायनले गाउँघर रित्तिएको मात्र छैन, बाँझो जग्गाको क्षेत्र विस्तार हुँदै गएको छ ।

सरकारले ११७ वटा कृषिसँग सम्बन्धित व्यवसायमा अनुदान दिने गरेको जनााइरहे पनि कृषकले यथासमयमा उन्नत बीउ, रासायनिक मल, सिंचाइ र उत्पादनको बजार नपाइरहेको अवस्था बहाल नै छ । यसले कृषि विकासका कार्यक्रम कति प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन भइरहेका छन् भन्ने प्रश्न स्वाभाविक खडा गरेको छ । यसै पनि कृषि अनुदानमा दुरुपयोगको सिलसिला रोकिएको छैन । वास्तवमा व्यक्तिगत रूपमा किसानले अनुदान पाउनु गाह्रो बनाइएको छ ।

पछिल्लो समय केन्द्र सरकारले भन्दा स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकार मार्फत वितरण गरिने अनुदान बढी दुरुपयोग हुने गरेको छ । स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिले नै आफन्त र कार्यकर्ता पोस्न कृषि अनुदानको रकम दुरुपयोग गर्ने गरेको शिकायत सरेआम छ; जुन शतप्रतिशत सत्य हो । त्यसैले नै पनि हो- नेपालमा कृषि पेशा अब त निर्वाहमुखी पनि हुन छोडेको छ; फलतः विदेशतिरबाट पैठारी नभए खाद्यान्न संकटको अवस्था बहाल छ ।

आम नागरिक पीडित बन्दै आएको अर्को क्षेत्र हो- सहकारी । कतिपयले सहकारी मार्फत ठगीधन्दा चलाए, निक्षेपकर्ताका रकम डुबाए र आफूहरू पोषिए । सहकारी संस्था ठगहरूको ठगीखाने अखडा जस्ता बने । तर, सहकारीहरू समस्याग्रस्त हुनुमा सबैभन्दा बढी दोषी नियमनकारी सरकारी निकायहरू नै हुन् । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा विकेन्द्रित गरिएको नियमन अधिकारलाई उपयोग नगर्दाको दुरावस्था नै सहकारी समस्या हो । धेरजसो सहकारी संस्थाका सञ्चालकहरूले सोझासाझा जनताको पसिनालाई आफैं वा पूँजीपति र ठगहरूको पोल्टामा पाऱ्यो । त्यसो गर्न नियमनकारी निकायका भ्रष्टहरूलाई पनि पोल्टामा लिए  !

राजनीतिक पार्टीको आडमा कतिपय नेताले सहकारीको रकम अपचलन गरेको मुद्दा त संसददेखि अदालतसम्मै पुगेको छ । सहकारी संस्थाहरूमा भएको यस्तै चरम मनपरीले विपन्नको घरबास नै उठ्यो । कति लखपति र करोडपतिबाट पनि खाकपति भए, कतिले स्वहत्या रोजे, कति परिवारको चिहिलबिहिल भयो । तर, हालसम्म संसद्, राजनीतिक दल, सरकारका हर्ताकर्ताहरू आफ्नो कमजोरी स्वीकार्नुको साटो छानवीन समिति बनाएर पानीमाथिको ओभानो हुने अर्को दुष्कर्मका मतियार भइरहेका छन्- जुन घोर खेदजन्य छ । उदेकलाग्दो के छ भने, अचाक्ली फटाइँ र बेइमानी भइरहेको छ भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि सरकारी संयन्त्रहरूको लंगट्याइँ एवम् लापर्वाही जारी छ !

सहकारी संस्थामा रहेको निक्षेपकर्ताहरूको अर्बाैं शेयर वा बचत रकम दुरुपयोगमा सत्ताको माथिल्लो ओहदामा पुग्नेहरू नै संलग्न देखिएको बेलिविस्तार संसदीय समितिको प्रतिवेदनले नै गरिसकेको छ । उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेखित सुझाव अक्षरशः पालना गरेर सरकारले आफ्नो जवाफदेहिता पूरा गर्न सक्छ । सरकार र मातहतका संयन्त्रमा इमान बाँकी भए बचतकर्ताको रकम तुरुन्त फिर्ता गर्ने अहम् भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ । जम्माजम्मी रुपमा कृषि अनुदानमा होस् वा जुनसुकै क्षेत्रका ठगीमा संलग्नहरूलाई सख्त कारवाहीको भागिदार बनाउनै पर्दछ । सरकार भनेको ठग र भ्रष्टहरूको संरक्षक होइन भन्ने व्यवहारले नै प्रमाणित गर्नु पर्छ । त्यसउसो पनि सहकारी संस्थामा भएका यस्ता अरु पनि अर्काको धन खाइमास्ने ठग र भ्रष्टहरू नपल्किने कडा नीतिगत व्यवस्था गर्नै पर्छ । मूलतः सरकार आफैंले मतिभ्रष्ट र गतिछाडा प्रवृत्ति त्याग्नै पर्छ ।