सर्वोच्च अदालतले ‘सिधाकुरा डटकम’ अनलाइनले प्रकाशन र प्रसारण गरेको अडियोविरुद्ध अदालतको अवहेलना मुद्दामा पत्रकारद्वय नवीन ढुङ्गाना र युवराज कँडेललाई थुनामा पठाउने फैसला गरेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरु प्रकाशमान सिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल, प्रकाशकुमार ढुङ्गाना, हरिप्रसाद फुयाल, डा. नहकुल सुवेदी, विनोद शर्मा, महेश शर्मा पौडेल र बालकृष्ण ढकालको बृहत् पूर्ण इजलासले आज (१३ असोज) गरेको फैसलामा पत्रकारद्वय ढुङ्गाना र कँडेललाई अदालतको अवहेलना ठहर गर्दै थुनामा पठाउने आदेश गरेको हो ।

पत्रकार ढुङ्गाना र कँडेलका हकमा उक्त अडियो आफैं उत्पादन गरेको नभई अर्का प्रत्यर्थी राजकुमार तिमिल्सिनाले उत्पादन गरी ल्याइदिएको तर सामग्रीको परीक्षण नगरी न्यायिक प्रक्रियामा अफवाह फैलाउने कार्य गरेको हुनाले जनही तीन महिना कैद सजाय हुने ठहर गरेको भए पनि पत्रकारद्वयले क्षमायाचना गरी पुनः नदोहोऱ्याउने लिखित प्रतिबद्धता गरेमा सात दिन मात्र थुनामा राखी बाँकी कैद निलम्बन गरिदिने फैसलामा उल्लेख छ ।

‘निजहरुले उक्त सामग्रीको सत्यापन परीक्षण गर्नुपर्ने आमसञ्चारमा संलग्न जोसुकै व्यक्तिले अनिवार्य रुपमा गर्नुपर्ने न्यूनतम प्रक्रियासमेत पूरा नगरी आफ्नो सञ्चारमाध्यममा पटकपटक उक्त सामग्री प्रकाशन गरी अदालतप्रति भ्रम फैलाउने र अनास्था पैदा गर्ने कार्य गरेको एवम् उक्त कार्यलाई केवल लापरबाही वा हेलचेक्र्याइँ मात्र मान्न सकिने स्थिति भएन’, फैसलामा भनिएको छ, ‘यस अदालत, अदालतका न्यायाधीश र समग्र न्यायिक प्रक्रियाका बारेमा अफवाह फैलाई न्यायसम्पादन गर्ने कार्यमा अवरोध सृजना गर्ने बदनियतले नै गरेको पुष्टि भएकाले निजहरुको उक्त कार्यको प्रकृति, गाम्भीर्य र दोषको मात्राअनुसार न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १७ को उपदफा (४) बमोजिम निजहरुलाई जनही ३ (तीन) महिना कैद सजाय हुने ठहर्छ ।’

अदालतले लिएको बयानका क्रममा पत्रकारद्वयले अदालतको अवहेलना गर्ने नभई केवल प्राप्त सामग्री प्रकाशन गरेको फैसलामा छ । ‘बयानमा आफूहरुको उद्देश्य अदालतको अवहेलना गर्ने नभई केवल प्राप्त सामग्रीको प्रसारणसम्म गरेको भनी क्षमायाचना गरेको भए तापनि निःसर्त क्षमायाचना गरेको देखिएको छैन’, फैसलामा भनिएको छ, ‘निजहरुले उल्लिखित अवहेलनाजन्य कार्यका लागि यस अदालतमा उपस्थित भई निःसर्त क्षमायाचना तथा पुनः त्यस्तो कार्य नदोहो(याउने लिखित प्रतिबद्धता व्यक्त गरेमा निजहरुलाई ठहरेको कैदमध्ये ७ (सात) दिन मात्र थुनामा राखी सो बाहेकको बाँकी कैद तत्काल निलम्बन गरिदिने, यदि क्षमायाचना नगरेमा वा पुनः त्यस्तो कार्य नदोहो(याउने प्रतिबद्धता व्यक्त नगरेमा तोकिएको पूरै सजाय भोग्नुपर्ने साथै निजहरु उपर भविष्यमा अन्य कुनै मुद्दाबाट अदालतको अवहेलनाको कसुर ठहर भएमा हाल निलम्बित कैद समेत थपी कार्यान्वयन गर्नु भनी अभिलेख राख्नु ।’

अदालतले राजकुमार तिमिल्सिनाले झुट्टा र काल्पनिक सामग्रीको उत्पादन गरी प्रसारण गर्नका लागि दिएको देखिँदा उक्त कार्यको प्रकृति, गाम्भीर्य र दोषको मात्राअनुसार ६ महिना कैद हुने ठहर गरेको छ । फैसलामा भनिभएको छ, ‘न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १७ को उपदफा (४) बमोजिम ६ (६) महिना कैद सजाय हुने ठहर्छ, निजविरुद्ध यस अदालतमा चलेको प्रस्तुत मुद्दाको कारबाहीको प्रक्रियामा समेत निजमा कुनै पश्चातापबोध र क्षमायाचनाको भावसमेत नदेखिएको हुँदा ठहरेको कैदको सजाय थुनामा नै राखी कार्यान्वयन गर्नू ।’

अदालतले उक्त ‘अनलाइन’ले अदालत र समग्र न्यायप्रणालीप्रति भ्रम फैलाउने र अनास्था पैदा गर्ने गरी आफ्नो सञ्चारमाध्यममा पटकपटक उक्त सामग्री प्रकाशन र प्रसारण गरेकाले उक्त कार्य न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १७ को उपदफा (४) बमोजिम अवहेलनाजन्य कसुर भएका भन्दै रु पाँच हजार जरिवानासमेत गरेको छ ।

‘सामग्री स्रोतलाई विश्वास गरी सत्यतथ्य परीक्षण नगरी प्रकाशन प्रसारण हुन गएको भनी क्षमायाचनासहित सम्बन्धित माध्यम वा कार्यक्रममार्फत यो आदेश प्राप्त भएको मितिले तीन महिनाभित्र भूलसुधार प्रकाशन वा प्रसारण गरी यस अदालतलाई जानकारी गराएमा सो जरिवानाको अभिलेखसमेत नरहने गरी लगत कट्टा गरिदिनू’- फैसलामा भनिएको छ, ‘सो बमोजिमको भूल सुधार प्रकाशन प्रसारण नगरेमा सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गर्नू भनी फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयमा लेखी पठाउनू ।’

फैसलामा अदालतले अनलाइन तथा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरु सञ्चालनपूर्व अनिवार्यरुपमा साधिकार निकायमा दर्ता गरी प्रेस काउन्सिल नेपाललगायतका नियमनकारी निकायबाट नियमन हुन सक्नेगरी आवश्यक कानुनी प्रबन्ध गर्ने, प्रेस काउन्सिलको क्षमता विकास तथा प्रेस स्वतन्त्रताको अझ उन्नत तरिकाले संरक्षण र संवर्द्धन गर्नका लागि प्रेस क्षेत्रका नीतिगत, कानुनी र संरचनागत सुधार समेतका विषयहरुका लागि आवश्यक निर्देशनात्मक आदेश पूर्णपाठमा समावेश गरिने उल्लेख छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको ‘स्टिङ अपरेसन’सँग जोडिएको मुद्दा हारजित गराउन सर्वोच्चका न्यायाधीशसहित बैठक बसेको भन्दै सिधाकुरा डटकमले समाचार र अडियोसामग्री प्रकाशन गरेको थियो । उक्त अनलाइनले प्रकाशन र प्रसारण गरेको समाचार, अडियो-भिडियो सामग्रीबाट अदालतको अवहेलना भएको उल्लेख गर्दै गत वैशाख १६ गते सर्वोच्च अदालतका उपरजिस्ट्रार गोविन्द घिमिरेले प्रतिवेदन पेस गर्नुभएको थियो ।

सोही आधारमा गत वैशाख १७ गते न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र टेकप्रसाद ढुङ्गानाको इजलासले सो सामग्री २४ घण्टाभित्र हटाउन र बयानका लागि अदालतमा उपस्थित हुन आदेश गरेको थियो । अदालतले आज अन्तिम फैसला गर्दै उक्त निर्णय सुनाएको हो ।

• ^{_रासस}