लेन्डुप दोर्जेले आफ्नो सदनबाट ‘भारतले सिक्किम खाएको हैन, सिक्किमले भारत पाएको’ अभिव्यक्ति दिन्थे । ठ्याक्कै वर्तमान नेपालको प्रधानमन्त्रीले भारतले मात्र हैन नेपालले पनि भारतको जमिन मिचेको छ भन्ने अभिव्यक्ति दिएबाट लेन्डुप दोर्जेको त्यही कथनको झल्को दिएको छ ।

✍ रमेश राई

नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता, बारम्बार सरकार परिवर्तन, गठबन्धनको खिचातानी र विकास निर्माणमा देखिएको ढिलासुस्तीका कारण पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालका लागि एकदलीय प्रणाली कि बहुदलीय प्रणाली ठिक ?… भन्ने बहस बारम्बार प्रश्न उठ्ने गरेको छ । नेपालका लागि बहुदलीय व्यवस्था उपयुक्त छ, वा एकदलीय व्यवस्थाले बढि स्थिरता र विकास दिन सक्छ ? यो तर्क केवल राजनीतिक वृत्तमा मात्र सिमित छैन, सामाजिक सञ्जालदेखि विश्वविद्यालयका कक्षा, चियापसलदेखि नीति निर्माणका मञ्चसम्म नागरिकहरूबीच यसबारे चर्चा हुने गरेको पाइन्छ । विशेषगरी छोटो अवधिमा सरकार परिवर्तन भइरहँदा र जनताले अपेक्षित परिणाम नपाउँदा केही राजनीतिक विशेषज्ञहरूले चीनजस्तो देशको उदाहरण दिँदै एकदलीय प्रणालीको वकालत गर्ने गरेका छन् । तर, नेपालको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, सामाजिक विविधता र लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई हेर्दा यो प्रश्नको उत्तर त्यति सरल छैन ।

नेपालको आधुनिक इतिहासलाई हेर्दा देशले विभिन्न राजनीतिक प्रणालीहरूको अनुभव गरिसकेको छ । १८२५ देखि १६०३ सम्म शाहवंशीय शासन व्यवस्था, १६०३ देखि २००७ सम्म शाह वंशको अधिकारलाई अपहरण गरि १०४ वर्षसम्म राणाहरूको शासन व्यवस्था, त्यसैगरि २०१७ सालदेखि २०४६ सम्म पञ्चायती व्यवस्थाको अनुभव नेपालले बटुलिसकेको छ । त्यस समयमा सरकारमा स्थिरता देखिएपनि नागरिक स्वतन्त्रता, अभिव्यक्ति अधिकार र राजनीतिक प्रतिष्पर्धाको अभाव जहाँ राजनीतिक दलहरू प्रतिबन्धित थिए । २०४६ सालको जनआन्दोलनपछि नेपालले बहुदलीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्था अपनाउनुका साथै २०६२÷६३ को जनआन्दोलनले लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई अझ संस्थागत बनायो । नेपालले लामो संघर्षपश्चात बहुदलीय लोकतन्त्र प्राप्त गरेको हो । नेपालको वर्तमान संविधानले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक प्रणालीलाई आधारभूत राजनीतिक संरचनाको रुपमा स्विकार गरेको छ । त्यसैले कुनै पनि वैकल्पिक प्रणालीको बहस गर्दा विगतका अनुभवहरूलाई पनि ध्यान दिन आवश्यक छ ।

बहुदलीय प्रणालीको सबैभन्दा राम्रो पक्ष वा विशेषता भनेको नागरिकहरूलाई विकल्प प्रदान गर्नु हो, जनताहरूले विभिन्न विचारधारा, नीति र नेतृत्वमध्ये आफुलाई उपयुक्त दल वा व्यक्ति छान्न सक्छन् । बहुदलीय व्यवस्थाले नागरिहरूलाई निगरानी गर्ने अवसर पनि दिन्छ । सदनमा विपक्षी दलहरूको उपस्थितिमा सत्ता पक्षलाई जवाफदेही बनाउने काम गर्छ । यदि सरकार असफल भयो भने अर्को निर्वाचनमा जनताले वैकल्पिक दल वा नेतृत्वलाई अवसर दिन सक्छन् । नेपालजस्तो बहुभाषिक, बहुजाती र बहुसांस्कृतिक समाजमा विभिन्न समुदायका आवाजहरूलाई प्रतिनिधित्व गराउन र विभिन्न क्षेत्र समुदायका समस्या र मुद्दाहरू संसद् र सरकारसम्म पुऱ्याउने सम्भावना यस व्यवस्थामा उपयोगी हुन्छ, त्यसैले नेपालमा लोकतन्त्रका मुल्य–मान्यता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रता, मानवअधिकार र नागरिक सहभागितालाई संरक्षण गर्न पनि नेपालको राजनीतिमा बहुदलीय व्यवस्था÷प्रणाली प्रभावकारी देखिन्छ ।

२०८२ भदौ १३ र १४ को विध्वंशकारी आन्दोलनले घटेको घटना र उक्त घटनापश्चात बनेको पपुलिस्टहरूको सरकार र एकदलीय व्यवस्थाको समर्थकहरूले मुख्य रुपमा चीनजस्तो देशको उदाहरण दिँदै नेपालको राजनीतिक स्थिरता र तीव्र विकासलाई आफ्नो आधार बनाउने र एकदलीय व्यवस्था नै ठिक हो भन्दै तर्क गर्ने गरेका छन् । एकदलीय व्यवस्थाअनुसार सरकार बारम्बार परिवर्तन नहुने, दीर्घकालीन योजना कार्यान्वयन गर्न सहज हुने, नीति निरन्तरतामा कायम रहने र विकास निर्माणका परियोजनाहरू राजनीतिक परिवर्तनका कारण प्रभावित नहुने भन्दै चीन र दुईदलीय संयन्त्र रहेको संयुक्त राज्य अमेरिकाको आर्थिक विकासलाई उदाहरण दिँदै एकदलीय व्यवस्थाले निर्णय प्रक्रिया छिटो हुने तर्क पनि राख्दै आएको पाइन्छ । दुई ठुला राष्ट्रबीच रहेको भौगोलिक रुपमा भूपरिवेष्ठित देश नेपाललाई हेर्ने हो भने एकदलीय प्रणाली ठिक नहोला कि ? चीन र संयुक्त राज्य अमेरिकाको आर्थिक विकासलाई मात्र हेरेर हुँदैन, एकदलीय व्यवस्थातर्फ धकेलिएका राष्ट्रहरूलाई पनि एकपटक नियाल्नुपर्छ, जस्तै उत्तर कोरिया, इरिट्रिया, क्युवा, इजिप्ट र लाओस ।

राजनीतिक दलहरू जिम्मेवार पारदर्शी र जनमुखी बन्न सके नेपालमा पनि बहुदलीय प्रणालीले स्थिरता र विकास दुवै दिन सक्छ । यद्यपि यस प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन राजनीतिक दलहरूको सुधार, सुशासन, जवफदेहिता र संस्थागत मजबुती आवश्यक छ ।

नेपालकै सन्दर्भमा पनि १०४ वर्ष लामो राणा शासन, करिब ३० वर्षसम्म पञ्चायती व्यवस्थाको शासकहरूले जनताका लागि के गरे होलान् सहजै अनुमान गरौँ त ?… बहुदलीय व्यवस्थामा हुने लामो राजनीतिक छलफल, सहमति र विवाद निर्णय ढिला हुने, र पछिल्ला दशकमा दर्जनौँ सरकार परिवर्तन भएका कारण केही नागरिकहरू राजनीतिक स्थिरताको खोजीमा एकदलीय प्रणालीप्रति आकर्षित भएको देखिन्छ । यदि स्थिरताको नाममा नागरिक स्वतन्त्रता सीमित गरियो, आलोचनात्मक आवाज वा राजनीति प्रतिस्पर्धा समाप्त गरियो भने त्यसले दिर्घकालिन रुपमा राज्यलाई कमजोर बनाउन सक्छ ।

एकदलीय प्रणालीमा शक्ति सीमित समुहको हातमा केन्द्रित हुने जोखिम रहन्छ भने प्रभावकारी विपक्षीसँग शक्ति नहुँदा भ्रष्ट्राचार, नातावाद र शक्ति दुरुपयोग बढ्ने सम्भावना बढी हुन्छ । नेपालकै छिमेकी मुलुक सिक्किम भारतको २२औँ राज्यमा बिलिन हुनुअगाडि सिक्किमका जनताले काजी लेन्डुप दोर्जेलाई सबैभन्दा धेरै विश्वास गरी ३२ सिट मध्य ३१ सिट उनका दललाई सिक्किमका जनताले बहुमत दिएका थिए । उनी प्रधानमन्त्री भएको लगभग १ वर्ष १० महिनापछि औपचारिक रुपमा काजी लेन्डुप दोर्जेले सिक्किमलाई भारतमा विलय गराए । काजी लेन्डुप दोर्जेले आफ्नो सदनबाट ‘भारतले सिक्किम खाएको हैन, सिक्किमले भारत पाएको’ अभिव्यक्ति दिन्थे । ठ्याक्कै वर्तमान नेपालको प्रधानमन्त्रीले भारतले मात्र हैन नेपालले पनि भारतको जमिन मिचेको छ भन्ने अभिव्यक्ति दिएबाट लेन्डुप दोर्जेको त्यही कथनको झल्को दिएको छ । १९९१ मा मिखाइल गोर्वाचोभका कारण सोभियत संघ विघटन भइ १५ वटा राज्य बनेका थिए । त्यसैगरी इजिप्टमा पनि नेसनल डेमोक्रेटिक पार्टिका होस्नी मुबारकको करिब ३० वर्ष एकलौटी शासन थियो । पछिल्लो समयमा युक्रेनमा पनि एकलौटी निर्णायक भूमिका निर्वाह गर्दा देश युद्धमा धकेलिन पुग्यो । विश्व इतिहासमा धेरै एकदलीय÷ एकलौटी शासकहरू प्रारम्भमा स्थिर देखिए पनि समयक्रममा लोकतान्त्रिक अधिकारको हनन्, जनअसन्तुस्टि र राजनीतिक संकटको सामना गरेका उदाहरण प्रशस्त पाइन्छ ।

नेपालको राजनीतिक अवस्थालाई हेर्दा धेरै समस्या बहुदलीय व्यवस्थामा भन्दा पनि राजनीतिक संस्कार, दलहरूको आन्तरिक मुठभेड, सुशासनको कमी र संस्थागत संरचना रहेको देखिन्छ । बहुदलीय व्यवस्था अपनाएका धेरै देशहरूले राजनीतिक स्थिरता र आर्थिक विकास दुवै हासिल गरेका छन् । त्यसैले समस्या ब्यवस्था वा प्रणालीको मात्र नभइ त्यसलाई सञ्चालन गर्ने नेतृत्व र संस्थाहरूको गुणस्तरमा पनि निर्भर हुन्छ । नेपालमा सरकार परिवर्तनको दर उच्च हुनु, दलहरूबीच वैचारिक स्पष्टताको कमी हुनु, गठबन्धन राजनीतिक अस्थिरता हुनु, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी तथा सार्वजनिक प्रशासनमा सुधार नहुनु जस्ता कारणहरूले आम–जनतामा निराशा बढेको देखिन्छ । यदि राजनीतिक दलहरू जिम्मेवार पारदर्शी र जनमुखी बन्न सके नेपालमा पनि बहुदलीय प्रणालीले स्थिरता र विकास दुवै दिन सक्छ । यद्यपि यस प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन राजनीतिक दलहरूको सुधार, सुशासन, जवफदेहिता र संस्थागत मजबुती आवश्यक छ ।