केपी ओली प्रधानमन्त्री भएपछि नाकाबन्दी हट्ने र जनजीवन सहज हुने अपेक्षा गरिरहेका नेपाली जनता नाकाबन्दीमा भएको थप कडाइका कारण निराश हुन पुगेका छन् । ओली प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुभएको आघा घन्टाभित्रै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले टेलिफोन गरी ओलीलाई बधाई तथा शुभकामना दिनुभएपछि नाकाबन्दी हट्ने र परिस्थिति सहज हुने विश्वास गरिएको थियो । यसैबीच मधेसी मोर्चासँग सरकारले सुरु गरेको संवाद सकारात्मक हुँदै गएकोले निकास निस्कने अपेक्षा गरिएको थियो । तर, गत सोमबार (कात्तिक १६ गते) वीरगन्जमा भएको प्रदर्शनमा प्रहरीले चलाएको गोलीबाट एक भारतीय नागरिकको मृत्यु भएपछि भारत झनै चिढिएको छ र सोही दिनदेखि नाकाबन्दी थप कडा पारिएको छ । नाकाबन्दीका कारण ग्यास र पेट्रोलियम पदार्थ अभाव भएका कारण देशको अर्थतन्त्र र सामाजिक जीवन अत्यन्त कष्टकर बनेको छ । कोलकाता बन्दरगाह र नेपाल प्रवेश गर्ने नाकाहरूमा नेपाली व्यापारीहरूले आयात गरेका करिब दश हजार कन्टेनरहरू महिना दिनदेखि अलपत्र परिरहेका छन् । कोलकाता पोर्टमा प्रतिकन्टेनरले प्रतिदिन एक सय अमेरिकी डलर विलम्ब शुल्कबापत तिर्नुपर्ने र भन्सार नाकाहरूमा रोकिएका कन्टेनरहरूले प्रतिकन्टेनर प्रतिदिन एक सय चालीस अमेरिकी डलर तिर्नुपर्ने हुन्छ । हालसम्म विलम्ब शुल्क मात्र करिब पाँच अर्ब तिर्नुपर्ने भइसकेको छ र समय लम्बिँदै जाँदा उक्त शुल्कमा भारी वृद्धि हुँदै जाने अवस्था रहेको छ । कतिपय सामग्री लिएर आएका कन्टेनरहरूको विलम्ब शुल्क आयात गरेर ल्याइएका सामानको मूल्यभन्दा बढी भइसकेको छ । नेपाली व्यापारीहरू अब नाकाबन्दी खुले पनि विलम्ब शुल्क तिर्न सक्ने अवस्थामा छैनन् । यही अवस्था कायम रहे भारत सरकारले उक्त शुल्क मिनाहा गर्न सक्ने सम्भावना पनि रहनेछैन । यसैबीच नेपाली उद्यमी–व्यवसायीले आफ्ना उद्योग र व्यापारिक कम्पनीको साँचो सरकारलाई बुझाउने तयारी गरिरहेका छन् । परिस्थिति यसरी विकराल बनेको भए पनि सरकारी प्रयास शून्यबराबर देखिएको छ ।