गिरिजाप्रसाद कोइरालाले सुरु गरेको कम्युनिस्ट–वामपन्थीहरूसँगको सहयात्रा र सहकार्यको परिणाम नेपाली काङ्गे्रसलाई प्राप्त भएको छ । गिरिजाका ‘भाइ’ सुशील कोइराला पार्टीको सभापति र प्रधानमन्त्री भएपछि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख, प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलगायत राज्य सत्ताका महत्वपूर्ण सबै अङ्गहरूमा वामपन्थी नियन्त्रण स्थापित भएको छ । यस प्रकरणबाट देशभरिका काङ्गे्रस कार्यकर्ता एवम् समर्थकहरू स्तब्ध भएका छन् । प्रजातान्त्रिक विश्व नेपालमा कम्युनिस्ट प्रभाव उत्कर्षमा पुगेबाट चिन्तित बनेको छ ।

देशमा नाकाबन्दी जारी रहेका बेला नेपालको संसद्ले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र सभामुखजस्ता सर्वाधिक उच्च जिम्मेवारीसहित सम्पूर्ण सत्ताको मालिक वामपन्थीहरूलाई बनाएपछि प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका संस्थापक नेता बीपी कोइरालाले दशकौँ अघि प्रकट गर्नुभएको त्रास काङ्गे्रस र प्रजातन्त्रवादी कित्ताले स्मरण गर्नुपर्ने ठीक समय आएको छ । राष्ट्रपति विद्या भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली प्राविधिक रूपमा कम्युनिस्ट पार्टीका नेता भए पनि उहाँहरू प्रजातन्त्र र प्रजातान्त्रिक मूल्य–मान्यताविपरीत नजाने विश्वास गरिएको छ ।

परम्परावादी कम्युनिस्टहरूको बैसाखी टेक्नुपर्ने बाध्यताबीच भण्डारी र ओलीले मुलुकमा प्रजातन्त्रसम्मत व्यवहार प्रस्तुत गर्नुहुने अपेक्षा राखिएको छ । तथापि सम्पूर्ण सत्ताको स्वामित्व कम्युनिस्ट आवरणका वामपन्थीहरूको हातमा गएकोले २०१७ सालपछि नेपाली काङ्गे्रस सर्वाधिक प्रतिरक्षात्मक अवस्थामा पुगेको छ । काङ्गे्रसमा आमूल परिवर्तनको विशेष प्रयास भएन भने ‘प्रजापरिषद्’ बन्न यस पार्टीले अब धेरै लामो समय प्रतीक्षा गर्नु नपर्ने टिप्पणी जनस्तरमा समेत हुन थालेको छ । बीपी कोइराला राजासँगको लामो लडाइँ लड्न तयार हुनुहुन्थ्यो र उहाँ राजासँगको लडाइँमा काङ्गे्रसकै सर्वोपरि भूमिका चाहनुहुन्थ्यो, त्यसैले अत्यन्त प्रतिकूल र कष्टप्रद क्षणमा पनि कम्युनिस्टसँग कुनै पनि स्तरको मोर्चाबन्दी चाहनुभएन । कम्युनिस्टसँगको मोर्चाबन्दी अन्ततः देश, प्रजातन्त्र र काङ्गे्रसका लागि घातक हुनसक्छ भन्ने विश्वास बीपीको थियो । बीपीद्वारा प्रतिपादित सिद्धान्त, नीति, आदर्श र कार्यक्रम परित्याग गर्नुको परिणाम काङ्गे्रसलाई प्राप्त भएको छ ।

राजाद्वारा मिचिएका बेला काङ्गे्रसजनमा देखिने स्फूर्ति अहिले वामपन्थी–कम्युनिस्टको मिचाइमा पर्दा देखिएको छैन । मध्यमार्गी चिन्तन धाराबाट विचलित भई पार्टीलाई वाममैत्री बनाएपछि काङ्गे्रसले न वाममैत्री बन्नुको लाभ उठाउन सक्यो, न गैरवामपन्थी कित्ताको आस्था र विश्वासको धरोहर बन्न सक्यो । काङ्गे्रसका लागि अझै पनि त्यो ‘स्पेस’ खाली छ, जहाँ राष्ट्रवाद, परम्परावाद, धर्म–संस्कृतिका पक्षधर कन्सर्भेटिव एवम् प्रचलित प्रजातन्त्रमा विश्वास राख्ने उदार अर्थनीतिका हिमायतीहरू छन् । त्यहाँ पुग्न काङ्गे्रसले फेरि पनि बीपीलाई दह्रिलोसँग पक्रनुपर्ने हुन्छ । गिरिजाप्रसाद कोइरालाले भत्काएको बीपीवादको दैलोबाट निस्केर सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री बन्न सफल भए पनि सिङ्गो काङ्गे्रसको पुनस्र्थापन भने असम्भव ठानिएको छ । काङ्गे्रसको युवा पुस्ताका नेता तथा कार्यकर्ताले यो प्रतिकूलताको निम्ति सुशील कोइरालालाई मुख्य जिम्मेवार ठानेका छन् । तर, यसै साताको आइतबार र सोमबार सम्पन्न काङ्गे्रस केन्द्रीय समितिको बैठकमा भने सहभागी नेताहरूले प्रमुख तीन नेताहरूलाई जिम्मेवार भन्दै तीव्र आलोचना गरेका थिए ।

संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल भएर पनि राज्य संयन्त्रको कुनै पनि उच्च जिम्मेवारी हासिल गर्न नसक्नुलाई सुशील कोइरालाको अक्षमता मूल कारण मानिएको छ । सुशीलकै कारण पार्टीले ठूलो क्षति व्यहोर्नुपरेको देशभरिका काङ्गे्रस कार्यकर्ताले पनि ठानेका छन् । त्यसैले यसको असर काङ्गे्रसको तेह्रौँ महाधिवेशनमा पनि पर्ने देखिएको छ । सुशील कोइराला या कोइरालाले समर्थन गर्ने उम्मेदवारले पार्टीको महाधिवेशनमा सफलता प्राप्त गर्न नसक्ने परिस्थिति निर्माण भएको छ । संविधान जारी भइसकेपछि प्रधानमन्त्रीका साथै संसदीय दलको नेता पद पनि सुशीलद्वारा परित्याग हुने विश्वास पार्टीभित्र गरिएको थियो । तर, अपेक्षाविपरीत कोइराला प्रधानमन्त्री पदमा निरन्तर कायम रहन चाहे र दलको नेता पद त्याग गर्न पनि तयार भएनन् । प्रधानमन्त्रीका लागि भएको निर्वाचनमा शेरबहादुर देउवा, रामचन्द्र पौडेल, डा. रामशरण महत या अरू जुनसुकै नेतालाई उम्मेदवार बनाइएको भए पनि काङ्गे्रस विजयी बन्ने सम्भावना अधिक थियो । तर, कोइराला इतिहासकै प्रतिकूल परिस्थितिमा काङ्गे्रसलाई पु¥याउनुमा आफू जिम्मेवार रहेको ठान्दैनन् । काङ्गे्रसले कम मत पाएकोले मात्र राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री पद गुमेको विश्वास सुशील कोइरालाको छ, तर किन कम मत आउने स्थिति बन्यो भन्नेबारे जान्ने–बुझ्ने रुचि उनले लिएका छैनन् ।

समग्रमा बीपीद्वारा प्रतिपादित सिद्धान्त एवम् आदर्श परित्याग गर्नु र पार्टीको मूल नेतृत्व असक्षम हुनु नै काङ्गे्रस रक्षात्मक अवस्थामा पुग्नुको मूल कारण हो । तेह्रौँ महाधिवेशन मार्ग सच्याउन र नेतृत्व परिवर्तन गर्न सफल भयो भने काङ्गे्रसलाई पहिलेकै हैसियतमा पु¥याउन सकिनेछ, त्यसो हुन कदाचित सकेन भने काङ्गे्रसलाई ‘प्रजापरिषद्’ बन्नबाट साक्षात् किसुनजी नै प्रकट भए पनि सम्भव देखिएको छैन ।