—अनुपराज शर्मा (पूर्वप्रधानन्यायाधीश)
० बहालवाला प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनको चर्चा–परिचर्चा चलेको छ, यो सम्भव छ कि छैन, तपाईंलाई के लाग्छ ?
– बहालवाला प्रधानन्यायाधीश कार्यपालिकाको पनि प्रमुख रहन सक्ने कल्पना वर्तमान संविधानले नगरेकोले यो सम्भव देखिँदैन ।
० मुलुक सङ्क्रमणकालमा छ, सङ्कटमा छ, यस्तो अवस्थामा निकासका लागि यसो गर्नु उपयुक्त होला नि, होइन र ?
– उपयुक्त त राजनीतिक दलका नेता वा नेतृत्वबाटै हुनु उपयुक्त हुन्छ । यसमा सहमति नै भएन र अन्यमा सहमति हुन्छ भने त जे निर्णय पनि हुन सक्छ ।
० बंगलादेशमा पनि चुनाव गराउनका लागि प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा सरकार बनाइएको उदाहरण रहेको आधारमा यो प्रस्ताव गरिएको बुझिन्छ, तर संविधानले त्यस्तो परिकल्पना नगरेको अवस्थामा अब के गर्न सकिएला त ?
– राजनीतिक सहमति यही बिन्दुमै हुने हो भने पहिले त संविधान संशोधन हुनुपर्‍यो । फेरि व्यवस्थापिका संसद् नै नभएकाले संविधान संशोधन हुन पनि अहिले त अप्ठ्यारो छ । मेरो विचारमा यसरी चर्चाको केन्द्रबिन्दु नै प्रधानन्यायाधीशलाई बनाउनुको साटो सर्वदलीय सरकार निर्माण गरेर जेठमा चुनाव गर्ने विषयलाई केन्द्रबिन्दु बनाइनुपथ्र्यो । यो सहमति भएपछि मात्र कसको नेतृत्वमा सरकार बनाउने भन्ने प्रश्नमा प्रवेश गर्नुपथ्र्यो । यहाँ त उल्टो चरणमा प्रवेश गरिएको छ । प्रधानमन्त्री को बन्ने भन्ने विषयले मात्र प्रमुखता पायो, जो निकासका लागि सहायक हुन सक्दैन । न त जेठमा निर्वाचन गर्ने भन्नेमा सहमति भएको छ न सर्वदलीय सरकार या अन्य कुन विधि भन्नेमा । हुनुपर्ने विषयमा भन्दा अन्य–अन्य विषयमा चर्चा चलाएर दलहरू निकासमा पुग्न सक्छन् भन्ने मलाई लाग्दैन ।
० तपाईंको मतलब प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा सरकार बन्न सक्दैन भन्ने नै हो, होइन त ?
– अहिलेको जुन अन्तरिम संविधानबाट हामी डोहोरिइरहेका ठान्छौँ, यसका आधारमा त सक्दैन भन्नेमा के शङ्का छ र ? यसका लागि संविधान संशोधन हुनैपर्छ । संविधान संशोधनका लागि दलहरूको बीचमा सहमति हुनैपर्छ ।
० तर, प्रधानमन्त्रीले त प्रधानन्यायाधीशकै नेतृत्वमा सरकार बनाउने दिशामा आफूलाई अगाडि बढाउनुभएको बुझिन्छ ?
– उहाँ त्यसरी अगाडि बढ्नुभएको छ भने संविधान संशोधनको प्रक्रिया कसरी अघि बढिरहेको छ भन्ने पनि उहाँले उजागर गर्नुहोला नि त ! राजनीतिक दलहरूले भन्नुपर्‍यो कि कसरी संविधान संशोधन गरिँदै छ त !
० संविधान संशोधन कसरी गर्न सकिएला त यतिखेरको परिवेशमा ?
– त्यत्तिकै त सकिँदैन । मेरो विचारमा यसका लागि त छोटो समयका लागि भए पनि व्यवस्थापिका संसद् या संविधानसभा पुनस्र्थापित गर्नुपर्छ । तर यो–यो काम गर्नका लागि यति समयका लागि मात्र पुनस्र्थापना गरिने र काम सकिनेबित्तिकै स्वत: विघटन हुने भनी राजनीतिक दलहरूबीच पहिले सहमति हुनुपर्छ ।
० तर, राजनीतिक सहमति हुने छाँटकाँट त देखिएको छैन ?
– छैन–छैन । आरोप–प्रत्यारोप र अविश्वास नै बढेको देखिँदै छ । आ–आफ्ना एक–एकवटा बुँदा अघि सार्ने, त्यसमा डिस्कसन गर्ने, राजनीतिलाई तरल तुल्याएर अन्योल तन्काइरहने प्रवृत्ति राजनीतिक नेतृत्वहरूमा देखिएको छ । यस्तोमा एकाएक कुनै चमत्कार भएछ भने बेग्लै कुरा हो ।
० अहिलेको अवस्थामा दलहरूका लागि सहमतिका सूत्र के–के हुनसक्छन्, तपाईंसँग केही आइडिया होला ?
– संवैधानिक रूपमा संविधानमा संशोधन गर्नु एउटा महत्वपूर्ण बुँदा हुन सक्छ । राजनीतिक रूपमा जेठमा निर्वाचन गर्ने भनी आधिकारिक तवरमा निचोडमा दलहरू पुग्न सक्छन् भने त कसको नेतृत्वमा जाने भन्नेमा पनि सहमति बनिहाल्छ । तर, जेठमा चुनाव गर्ने मात्र भनेका छन्, यसमा सहमति त कहाँ भएको छ र ? त्यसकारण राजनीतिक सहमतिबिना एक पाइला पनि अगाडि बढ्न सक्दैन मुलुक । दलहरूका आ–आफ्ना तर्क आइरहेका छन्, यी तर्कहरूले काम भने गरिरहेका छैनन् । तसर्थ ठोस बिन्दुमै सहमति हुनु अपरिहार्य छ ।
० काङ्ग्रेस र एमालेजस्ता विपक्षी दलहरूले पूर्वप्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा सरकार बनाउन लचकता देखाउने सङ्केत दिएका छन्, यसो हुनचाहिँ सक्ला कि नसक्ला नि ?
– पूर्वप्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा बन्न पनि त उही त हो, संविधान संशोधन त गर्नैपर्छ । पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई मानवाधिकार आयोगको अध्यक्षमा मात्रै नियुक्त गर्न सकिने प्रावधान छ अन्तरिम संविधामनमा । अरू सरकारी पदमा नियुक्ति हुन नसक्ने हुनाले त्यो बाधा हटाउन संविधानमा संशोधन अपरिहार्य छ ।
० दलहरू सहमत हुनसक्ने लक्षण त छैन, के गर्ने त ?
– छैन भने प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन पनि सक्दैन, यही अवस्था लम्बिरहन्छ । यस्तोमा हामीले के गर्ने ? बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले नै निरन्तरता पाउँछ सहमति नबनेसम्म ।
० दलहरूले त आन्दोलन गरेर प्रधानमन्त्री हटाउने कसरत पनि गरेका छन्, यस्तोमा भट्टराई सरकार टिकिरहला र ?
– भट्टराई सरकार हट्छ या कति समयसम्म टिक्न सक्छ भन्ने त आन्दोलनकारी दलहरूले जनतालाई कति प्रभावित गर्न सक्छन् त्यसमा निर्भर रहन्छ । सडकमा जनता कति उतार्न सक्छन् या सक्दैनन्, त्यो त भविष्यले नै बताउला । अहिले ठोकुवा गर्न सकिने अवस्था निर्माण भएको छैन । मानिसको विचारमा कुनै खास घटना वा क्षणले बदलाव ल्याउन सक्ने भएकाले जतिबेला जे पनि हुन सक्छ, अहिले नै जनता कुन मनस्थितिबाट प्रेरित हुन सक्छन् भनी आँकलन गर्ने समय आएको छैन ।
० नेपालमा प्रधानन्यायाधीशलाई सरकारको नेतृत्व गर्न लगाउँदा हुने लाभ या हानि के हुन सक्छ बताइदिनुहोस् न ?
– न्यायपालिकाको प्रमुख नै कार्यपालिकाको प्रमुख बन्दा न्यायपालिका प्रभावित हुन्छ कि भन्ने आशङ्का उठ्नु अस्वाभाविक छैन । कार्यपालिकाको प्रमुख भएर उसले गर्ने कार्यसम्पादनप्रति अदालतमा चुनौती उठ्यो भने न्यायोचित निर्णय दिन अदालत हच्किन्छ भन्ने आशङ्का जो उठेको छ, यो ठीक पनि हुन सक्छ र गलत पनि । अहिलेसम्म हामीले त्यो मोडेल प्रयोग नगरेकोले यस्तै होला भन्न पनि सकिएन । जहाँसम्म बंगलादेशको मोडल हो, त्यो अहिले त्यहाँ त्यति रुचाइएको पनि छैन भन्ने बुझिन्छ । त्यसैले प्रधानन्यायाधीश कार्यपालिका प्रमुख बन्दा फाइदा या बेफाइदा के हुन्छ भनी भन्नुभन्दा सैद्धान्तिक अवधारणा नै मिलेन कि भन्न चाहन्छु म । भरसक राजनीतिक नेतृत्वमै सरकार बन्नु उपयुक्त हुन्छ ।
० तपाईंलाई दलहरूले सरकारको नेतृत्व लिन आग्रह गरेमा के गर्नुहुन्छ ?
– म त्यो कल्पनाको परिवेशमा प्रवेश गर्न चाहन्न । किनकि, मेरो अघिल्तिर त वर्तमान अवस्थाको संविधान छ र यो संविधानले म या मजस्ता अन्य पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूलाई प्रधानमन्त्री बन्न रोकेको छ । बहुदलीय व्यवस्थामा विकल्प भनेको प्रधानन्यायाधीश होइन, राजनीतिक दलहरूको सहमतिमा राजनीतिक नेतृत्व हुनु नै उपयुक्त हो ।
० राजनीतिक दलहरूको बीचमा पन्पिएको अविश्वास तोड्ने उपाय केही देखिएको छ ?
– यो अविश्वास तोड्ने कुनै औषधि कमसेकम मैलेचाहिँ झट्ट देखिरहेको छैन । यसको सूत्र छ भने राजनीतिक दलहरूसँग नै छ । हामीले कुनै सूत्र दिने हो भने पनि त्यसमा सहमति जुटाउनुपर्ने त दलहरूले नै हो, उनीहरूबीचमा सहमति नभए जुनसुकै फर्मुला पनि बेकम्मा हुन्छ ।
० अन्त्यमा, प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा सरकार बनाउने विषयमा यत्तिका चर्चा–परिचर्चा हुँदा पनि प्रधानन्यायाधीशले मुख खोल्नुभएन भनी आलोचना भएको छ, साँच्चि उहाँले केही बोल्नुपर्छ कि पर्दैन ?
– उहाँले केही बोल्नुपर्दैन, बोल्न हुँदैन । राजनीतिक नेतृत्वले आफ्ना तर्क प्रस्तुत गरिरहन सक्छन्, न्यायपालिकाको प्रमुखले यस्ता विषयमा टीका–टिप्पणी गर्दा झन् अर्थको अनर्थ हुन सक्छ, विवाद र बहस लम्बिन सक्छ । त्यसैले उहाँले नबोल्नु नै उत्तम हुन्छ । प्रधानन्यायाधीशले आफूलाई विवादमा पार्नु पनि हुँदैन ।
– ऋषि धमला

राप्रपा नेपाल मूल प्रजातान्त्रिक शक्ति हुनेछ
—रविन चाम्लिङ (युवा नेता, राप्रपा)
० पछिल्लो राजनीतिक अवस्थालाई कसरी हेरिरहनुभएको छ ?
– संविधान नै नबनाई संविधानसभा विघटन भएपछि मुलुक गम्भीर ढङ्गले अन्योल, अनिश्चित र दिशाविहीनताको अवस्थामा पुगेको छ । प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरूबीच अविश्वास, टकराव र भिडन्तको स्थिति सिर्जना भएको छ । आफैँले तोकेको निर्वाचन गर्न नसकेको सरकार बाटो छोड्नुको सट्टा प्रतिपक्षी राजनीतिक शक्तिसँग भिडन्तको तयारी गरिरहेको आभास मिलेको छ । जनप्रतिनिधिमूलक निकाय, संवैधानिक अङ्ग, न्यायालय क्रमश: रिक्त हुँदै मुलुक शून्यतातर्फ अघि बढिरहेको छ भने सामाजिक जनजीवन त्रसित, आतङ्कित छ । चर्को मूल्यवृद्धि, लोडसेडिङ, बेरोजागर, अभाव, असुरक्षा र दण्डहीनता राष्ट्रिय यथार्थ बनेको छ । समग्रमा जनतामा निराशा बढेको र राजनीतिक दलप्रति अविश्वास पैदा भएको अवस्था छ ।
० यसको कारण के हो ? र निकास कहिले पाउँछ त मुलुकले ?
– यसको मूल कारण राजनीति नै हो । २०६२/०६३ को आन्दोलनलाई निर्देश गर्ने भारतको दिल्लीमा भएको बाह्रबुँदे सम्झौताको मार्गचित्रका कारण देश यो अवस्थामा पुगेको हो, त्यो मार्गचित्र गलत थियो र अहिले असफल भयो । त्यसका संवाहक शक्ति मूल समस्या पहिचान गर्नतिरभन्दा सत्ता केन्द्रित राजनीति गरिरहेका छन् । वर्तमान समस्याको निकास भनेकै विगतका मार्गचित्रको गम्भीर समीक्षा गरी नयाँ सहमति गरेर अघि बढ्नु नै हो । तर, तत्काललाई यो सम्भावना देखिएको छैन । अहिले निर्वाचन अर्को प्रमुख विकल्प हो, प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरूले जनताको अधिकार रक्षा गर्ने निर्वाचनजस्तो विषयलाई सत्तासँग जोडिरहेका छन्, यो दुर्भाग्यपूर्ण छ ।
० त्यही मार्गचित्रले नेपालमा ऐतिहासिक परिवर्तन ल्याएको छ, कसरी त्यो गलत भन्नुहुन्छ ?
– यही त विडम्बना छ । केही वर्षअघि अकल्पनीय लाग्ने परिवर्तन देखिएको छ । तर, यो आमजनताको चाहनाभन्दा पनि प्रमुख राजनीतिक दलहरूमा पैदा भएको घृणा र प्रतिशोधको उपज, विदेशी शक्तिहरूको रणनीतिक स्वार्थ र घरेलु उग्रवामपन्थी शक्तिको फ्युजनबाट अन्तर्राष्ट्रिय प्रायोजनको प्रतिफल भएको प्रमाणित हुँदै गइरहेको छ । नेपाली समाजलाई यति धेरै हलचल र सङ्घर्ष दिने समय नै परिपक्व भएको रहेनछ, जसको व्यवस्थापन गर्न अहिले गाह्रो भइरहेको छ । अहिले राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवाद हावी भएको छ, साना–साना निर्णय पनि नेपाली आफँै समाधान गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । जसले गर्दा राष्ट्रिय अखण्डता, स्वतन्त्रता, नेपाली पहिचान र प्रजातन्त्र नै सङ्कटमा परेको छ । अझै बिग्रिसकेको छैन, विगतका मार्गचित्रको गम्भीर ढङ्गले समीक्षा गराँै भन्ने हाम्रो प्रस्ताव छ ।
० त्यो भनेको के हो ? अलि मूर्तरूपमा बताइदिनुस् न !
– त्यस मार्गचित्रको मूल सार भनेकै गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र सङ्घीयतालाई संविधानसभाको निर्वाचन र त्यसबाट बन्ने संविधानले संस्थागत गर्ने भन्ने हो । खोइ संविधान बन्यो त ? बनेन नि ! एउटै पुस्तालाई कतिपटक आन्दोलनमा होम्ने ? कहिले गर्ने मुलुकको समृद्धि र विकास ? ३०औँ लाख युवा विदेशमा निकृष्ट श्रम गर्न कहिलेसम्म बाध्य बनाइरहने ? उनीहरूको मुलुकप्रति नै भरोसा टुटेको छ । नेपालका लागि राजासहितको प्रजातन्त्र, सनातन हिन्दू राष्ट्र र स्थानीय निकायलाई सुदृढ र सशक्त तुल्याउने हो भने आर्थिक विकास र समृद्धि गर्न सकिन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ । राजादेखि माओवादीसम्म अटाउने व्यवस्थाको परिकल्पना गरौँ भन्ने हाम्रो माग हो । अहिले कसैले कसैलाई निषेध गरेर अघि बढ्न सक्ने अवस्था छैन । यो यथार्थलाई जति चाँडो बुझ्यो, त्यति चाँडो निकास निस्कन्छ ।
० ०४७ सालको संविधान पुनस्र्थापनाको चर्चा पनि चलेको छ नि ?
– निश्चित पनि ०४७ को संविधानले सबैको स्थान सुरक्षित राखेको थियो । काङ्गे्रस, एमालेले विश्वकै उत्कृष्ट संविधान भनेर सुगारटान गरेकै हुन् । तर, त्यो एकाएक किन रद्दीको टोकरीमा पुग्यो, कसैले बताएका छैनन् अहिले केही कोणबाट ०४७ को संविधान पुनस्र्थापना विकल्पको रूपमा आएको छ । मुलुक सधैँ अनिर्णयको बन्दी बनेर रहन सक्दैन । राजनीतिमा असम्भव भन्ने केही छैन । हालसम्म कुनै राजनीतिक दलले आधिकारिक रूपमा यो धारणा बाहिर नल्याए पनि यो एउटा विकल्प अवश्य हो । केही समय राजनीतिक गतिरोध अन्त्य भएन भने यो विचार फैलन सक्ने सम्भावना भने देखिएको छ । राप्रपा नेपालको केन्द्रीय समिति बैठकले पनि मुलुक त्यस दिशातर्फ फर्कन सक्ने सङ्केत गरेको छ ।
० फरक प्रसङ्गमा कुरा गरौँ, अहिले केही अगुवा जनजातिहरूले छुट्टै दल निर्माण गरेका छन्, तपाईं जनजाति समुदायमा रहेर पनि किन त्यहाँ हुनुहुन्न ?
– हो । जनजातिहरूले छुट्टै दल निर्माण गरेका छन्, उहाँहरूलाई मेरो शुभकामना छ । तर, उहाँहरू जुन वैचारिक मान्यता राख्नुहुन्छ त्यसले समस्या समाधान गर्न सक्दैन भन्ने मलाई लागेकोमा म त्यस अभियानमा सरिक हुन सकिनँ । म किराँतको छोरा, हाम्रो गुरु भनेकै धामी हुन् । सुम्निमा (पार्वती) पारुहाङ (शिव) लाई हामी पुज्छौँ । हाम्रो धर्ममा साकेलाको अवसरमा ढोले हुने चलन छ, म स्वयम् पनि मूल ढोले भइसकेको व्यक्ति हुँ । मैले भन्न खोजेको के मात्र हो भने हाम्रो धर्म, संस्कृति, संस्कार, मूल्य–मान्यता र पहिचानको जगेर्ना गर्नु हामी सबैको कर्तव्य हो । संस्कार र सद्भावको राजनीतिले मात्र पहिचानको रक्षा गर्न सक्छ । हामी सद्भाव र संस्कारयुक्त २१औँ शताब्दीअनुकूलको राजनीतिको पक्षपोषण गरिरहेका छौँ । मात्र जसले शान्ति, एकता, समृद्धि अनि सार्वभौम नेपालको निर्माण गर्नेछ, जहाँ सद्भाव र संस्कारको राजनीति छ त्यहाँ मात्र सबै जातजाति, भाषाभाषी, वर्ग, लिङ्ग, क्षेत्र र उत्पीडित समुदायको अधिकार सुनिश्चित हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दछ । मेरो राजनीतिक पाठशाला मेरो आफ्नै घर र खोटाङका आमजनसमुदाय हुन् । मेरो बुबा स्व. पर्शुराम राई पूर्वमन्त्री तथा राष्ट्रिय पञ्चायतको उपाध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो । उहाँले खोटाङका जनताबीच व्यक्त गर्नुभएका विचार नै मेरो मार्गनिर्देशक विचार हो । एकछिनलाई सुन्दा मीठो लाग्ने विचारको वाहक हामी कहिल्यै भएनौँ ।
० राप्रपा नेपालले धर्मको आधारमा राजनीति गर्न खोज्दै छ भन्ने आरोप छ नि, के भन्नुहुन्छ ?
– बिलकुल होइन । हामीले गत पुसमा सम्पन्न गरेको रथयात्राको क्रममा पनि उठेको प्रश्न हो यो । विश्वका धेरै देश कुनै इस्लामिक, कुनै क्रिश्चियन, कुनै बुद्धिष्टसापेक्ष राष्ट्र छन् । पछिल्लो जनगणनाअनुसार पनि ८२ प्रतिशत हिन्दू भएको र ॐकार परिवार झन्डै ९४ प्रतिशत धर्मावलम्बी भएको नेपाल किन सनातन हिन्दू राष्ट्र नहुने ? ०६२/६३ को आन्दोलनको एजेण्डा नबनेको धर्मनिरपेक्षता कहाँबाट लादियो ? यस प्रश्नको जवाफका लागि पनि हामीले जागरण रथयात्रा गरेका थियौँ । धर्मनिरपेक्षता बनाउने काम राजनीतिक तहबाट भएकाले आफ्नो पहिचानका लागि पनि राजनीतिक तहबाटै प्रयास गरिएको हो । अरूले गर्दा राजनीति गरेको नहुने, राप्रपा नेपालले गर्दा राजनीति हुने भन्ने तर्क नै हास्यास्पद छ । धर्मनिरपेक्षताले नेपाल राष्ट्रिय धर्मलाई झनै कमजोर बनाएको छ, धर्मनिरपेक्षता कायम गर्न लगानी र प्रायोजन गर्ने शक्तिको उद्देश्य सम्भवत: यही थियो ।
० अन्तमा ?
अहिले युवाहरू जिम्मेवार बन्नुपर्ने बेला आएको छ । हामीले संस्कारयुक्त राजनीतिको विकास गर्न सक्यौँ भने भोलिको पुस्ताले समृद्धि र विकास प्राप्त गर्नेछ । २१औँ शताब्दीमा पनि नेपालीले दुई छाक खानाकै लागि सङ्घर्ष गर्नुपरेको छ । आज विश्व कहाँ पुगिसक्यो, हामी कहाँ छौँ ? अहिले हामी राप्रपा नेपाललाई युवाहरूको पार्टी बनाउने अभियानमा छौँ । काङ्गे्रस–एमाले हिजोका पार्टी हुन्, माओवादी आजको पार्टी हो, भोलिको पार्टी राप्रपा नेपाल हो । केही चुनावपछि राप्रपा नेपाल मूल प्रजातान्त्रिक पार्टी हुनेछ, देशभक्त, प्रजातन्त्रवादी, राष्ट्रवादी युवाहरूलाई यस अभियानमा सरिक हुन आह्वान गर्दछु ।