नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीलाई चार वर्ष कैद सजाय तोकिएको छ । जिल्ला अदालत काठमाडौंले मंगलबार (३० असार) चार वर्ष कैद सजाय र रु ४० हजार जरिवाना तोकेको हो । न्यायाधीश तेजबहादुर खड्काको

सर्वोच्च अदालतले निजी सञ्चारमाध्यमहरुलाई सरकारी विज्ञापन नदिने सरकारको परिपत्र खारेज हुने ठहर गरेको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय शारङ्गा सुुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले २०८२ चैत १८ गते सरकारले निजी मिडियालाई सरकारी विज्ञापन नदिने

सरकारले जिम्मेवारी बोध गर्ने, आफ्ना नागरिकलाई आश्वस्त बनाउने र समस्याको जड पत्ता लगाउनेतिर कोसिस गर्ने पो हो ! यस्तो घडीमा सरकार एकदम संवेदनशील र करुणामयी देखिनुपर्ने हो । तर, जथाभावी पार्किङ गरेकाले गणेश नेपालीकै गल्ती

तत्कालीन ब्रिटिस सरकारले सन् १८१६ देखि १८५६ सम्म जारी गरेका आधिकारिक नक्साहरूका अनुसार लिम्पियाधुराबाट बहने 'कुटी याङ्ती' नै वास्तविक कालीनदी हो । त्यसैले लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक सबै नेपालकै भूभाग हुन् । हामीले सरसर्ती हेर्दा

आजको मूल प्रश्न 'औसत कबोल कति राख्ने ?' भन्ने हुँदै होइन, बरु 'राज्यले कुनै पनि आयोजना ठेक्कामा लैजानुअघि आफ्नो भागको पूर्व-तयारी र दायित्व पूरा गरेको छ कि छैन ?' भन्ने हो र जबसम्म यो प्रश्नको