पम्फा भुसाल (प्रवक्ता, नेकपा–माओवादी)
० प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनाउने प्रस्तावको तपाईंको पार्टीले किन विरोध गरेको ?
– नेपालको संविधानको मर्मविपरीत भएकाले विरोध गरेका हौँ । नेपालको अन्तरिम संविधानमा न्यायाधीशको काम, कर्तव्य र अधिकारमा न्यायालय या न्यायसम्बन्धी मात्रै काम गर्ने भन्ने उल्लेख भएको छ । राज्य चलाउने राजनीतिक दलहरूले हो । यसको उपेक्षा गर्दै न्यायाधीशलाई कार्यपालिकाको समेत जिम्मेवारी दिएर निरङ्कुशता निम्त्याउन लागेकाले विरोध गर्नुपरेको हो । जसको जे जिम्मेवारी हो त्यही काम गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताका आधारमा हामी यो प्रस्तावको विरोध गरिरहेका छौँ । चारवटा दल विदेशी शक्तिकेन्द्रका गोटी बनेका कारणले देशले अग्रगामी निकास पाइरहेको छैन । देश र जनताप्रति जिम्मेवार अरू थुप्रै दल यो देशमा छन्, आफूलाई प्रमुख दाबी गर्ने दलहरूले सक्दैनन् भने छोडिदिँदा भइहाल्छ । राजनीतिक दलकै नेतृत्वमा राष्ट्रिय सरकार बन्नुपर्छ भन्ने हाम्रो पार्टीको मान्यता छ ।
० प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईलाई जसरी भए पनि हटाउन भनेर लागिपरेका तपाईंहरू त यसरी भट्टराई हट्न लाग्दा खुसी हुनुपर्ने होइन र ?
– बाबुरामजी हट्दै हुनुहुन्छ भने राष्ट्र र जनताका निम्ति यो खुसीको विषय हो । तर, एउटा ढोकाबाट बाघ निकालेर अर्को ढोकाबाट ब्वाँसो छिराउने कुराचाहिँ झन् बढी खतरापूर्ण विषय हो ।
० बाबुराम भट्टराईको ठाउँमा प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी हुनु कसरी खतराको कुरा हुन्छ, प्रस्ट्याइदिन सक्नुहुन्छ ?
– संसदीय राजनीतिमा शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्तअनुसार पनि कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाका आ–आफ्ना क्षेत्र र मान्यता छन् । यीमध्येका कुनै पनि एकभन्दा बढी क्षेत्रमा एउटै व्यक्तिलाई थोपर्नु भनेको निरङ्कुशता वा तानाशाहीतिर मुलुकलाई डो¥याउन खोजेको भन्ने कुरा नै सावित हुन जान्छ । जेठ १४ पछि कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको अधिकार एकलौटी रूपमा बाबुरामले उपभोग गर्दै आउनुले यी आठ–नौ महिना अवधिमा प्रशस्तै राष्ट्रघाती र जनविरोध काम भए । अब न्यायपालिकासमेत एकै व्यक्तिमा जोडिदिने अभ्यासले त झन् मुलुकलाई कस्तो निरङ्कुशता र सर्वसत्तावादमा पु¥याउने हो, कल्पना गर्न पनि कठिन हुन्छ ।
० मुलुकमा हुर्किएको राजनीतिक समस्या निकासका लागि न्यायपालिकालाई अघिसारिँदा यस्तरी टाउको दुख्नुपर्ने कुरा कसरी पाच्य हुन्छ र ?
– यो न्यापालिकाको क्षेत्र नै होइन भनेको ! राज्य चलाउने काम राजनीतिक दलको हो, न्यायपालिकाले न्यायक्षेत्रकै जिम्मेवारी सम्हाल्नु सुहाउँदो हुन्छ । हामीकहाँ यतिबेला यो अस्वाभाविक प्रस्ताव विदेशीको ग्य्रान्डडिजाइनअन्तर्गत आएको छ, नेपालीको योजना होइन यो । विदेशीले तयार गरिदिएको फर्मुलामा चार राजनीतिक दलका नेताहरू त गोटी बनेकै थिए, अब सबैले सम्मान र विश्वास गरेको सम्मानित सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशसमेत त्यसको गोटी बन्न खोज्नु विडम्बनाको विषय हो ।
० होइन, तपाईंहरू अलिकता नयाँ कुरा आयो कि ‘यो त विदेशीको फर्मुला’ भनेर ब्लेम लगाइहाल्नुहुन्छ, किन ?
– मान्नुस्–नमान्नुस् यो बिल्कुल फ्याक्ट कुरा हो । अहिले देशमा कार्यपालिका र व्यवस्थापिका एक ठाउँमा हुँदा त जनता छटपटाउनुपरेको अवस्था छ भने न्यायपालिकासमेत त्यसमा खप्ट्याइदिएपछि के हुन्छ भन्ने गहिरिएर कसैले विचार गरेकै छैनन् । यस्तो एजेण्डाका बारेमा कुनै नेपालीले सोचिरहेको रत्तिभर सङ्केतसम्म पनि आएको थिएन अहिलेसम्म । एक–डेढ महिनाअगाडि मात्र यो फर्मुला दक्षिणतिरबाट नेपाल भित्रिएको थियो, प्रचण्डजीले त माध्यम बनेर बोलिदिएको मात्र हो । हामीले त्यतिबेलै यो ‘ग्य्रान्ड डिजाइन’ले नेपाल प्रवेश गरेको बुझेका थियौँ । कसको मुखबाट बोलाइन्छ भन्ने मात्र प्रतीक्षा गरिरहेका थियौँ हामी । अन्तत: प्रचण्डजीको मुखबाट सार्वजनिक गरियो, यसमा हामीलाई कुनै अनौठो लागेको पनि छैन । हेटौँडाबाट अस्तिताक प्रचण्ड र बाबुरामजीहरू काङ्ग्रेस र एमालेहरूलाई नाकमा नत्थी लगाइने योजना कुर्ली–कुर्लीकन सुनाउँदै हुनुहुन्थ्यो, साँच्चै नत्थी लगाइदिए यो आयातीत ‘फर्मुला’मार्फत । यसकारण हामीले त यसलाई राष्ट्रिय स्वाधीनताको मुद्दाका रूपमा पनि जोडेर हेरेका छौँ । यो संविधानको मर्मविपरीतको विषय पनि हो, लोकतान्त्रिक शक्ति सन्तुलनको मान्यताविपरीतको विषय पनि हो भनेर बुझ्नु आवश्यक छ ।
० हाम्रो देशको समस्या हामी आफैँले मिलेर सुल्झाउन सक्दैनौँ ? विदेशीको फर्मुला समातिरहनुपर्छ र ?
– यही त हामीले पनि भनिरहेको या चाहिरहेको कुरा हो । त्यसैले त हामी गोलमेच सम्मेलनको आवश्यकताबारे आवाज उठाइरहेका छौँ । राजनीतिक दलहरू एकठाउँमा बसेर सबै मुद्दाहरूमा छलफल गरौँ भन्दा किन टाउको दुखाइन्छ, किन उपेक्षा गरिन्छ ? किनकि, चार दलका नेताहरू अर्काको दलाली गरिरहेका छन् । यिनीहरूले देशको जल्दाबल्दो समस्याको निकास किमार्थ दिन सक्दैनन् । सहमति कायम गर्न–गराउन पनि यिनले सक्दैनन्, किनकि यी अर्काकै गोटी मात्र हुनाले आफ्नो विवेकले चल्ने हिम्मत राख्दैनन् । यत्रो दलीय प्रतिस्पर्धाको बेलामा निर्दलीय अभ्यासतिर यी उन्मुख हुनुले यही सिद्ध गरेको छ ।
० तपाईंहरूले यसरी विरोध गर्दागर्दै प्रधानन्यायाधीशलाई सरकार प्रमुख नियुक्त गरियो भने के गर्नुहुन्छ त तपाईंहरू ?
– हामी सङ्घर्ष गर्छौं, सङ्घर्षमा उत्रिसकेका छौँ । नेपाली जनताले राणाशाहीको विरुद्ध आन्दोलन गरे– जिते, पञ्चायती निरङ्कुशताविरुद्ध आन्दोलन गरे– जिते, अढाइ सय वर्षको राजतन्त्रविरुद्ध जनता उत्रिए– जिते, अहिले निर्दलीय तानाशाहीतिर देशलाई फर्काउने पश्चगामी षड्यन्त्र या कुचेष्टा जो गरिँदै छ यसका विरुद्ध पनि जनताले जित हासिल गरेरै छोड्ने छन् ।
० भनेपछि, आगामी संविधानसभाको निर्वाचनमा पनि तपाईंहरू भाग लिनुहुन्न ?
– पहिलो कुरा त यहाँ चुनावै हुन्न, दोस्रो कुरा चुनाव नै सबथोक हो भन्ने हाम्रो पार्टीले मान्दैन । चुनाव नै समस्याको निकास थियो भने ०१७ सालदेखि यता कतिथरी चुनाव भए खै त देशले निकास पाएको ? उल्टै समस्या बल्झिरहेको छ । यस्तो चुनाव त राजा ज्ञानेन्द्रले पनि गराएकै थिए । जनतालाई अधिकारसम्पन्न बनाउने, राष्ट्रलाई स्वाधीन तुल्याउने र जनताको सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रको संविधान आउने निश्चितता नभएको चुनावको कुनै अर्थ छैन । यहाँ त बाह्य शक्तिको भरपर्दो दलाल को बन्ने भन्ने प्रतिस्पर्धा चलेको छ । यस्तो प्रतिस्पर्धाले मुलुकलाई कहाँ पु¥याउँछ, अनुमान गर्न सकिन्छ । – ऋषि धमला