हेमशंकर सिंह

राजविराज । सतारुढ दल नेकपा (तत्कालीन नेकपा एमालेनिकट)का निजामति कर्मचारीहरुले ट्रेड युनियनसम्बन्धी ब्यवस्था कायम राखी संघीय निजामति ऐन निर्माणको माग गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ज्ञापनपत्र पठाएका छन् ।

नेपाल निजामति कर्मचारी संगठन सप्तरीका अध्यक्ष रामनारायण महतोको नेतृत्वमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुगेका संगठनसँग आवद्ध कर्मचारीहरुको एक समूहले सप्तरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपन पत्र पठाएका हुन् ।

विद्यमान निजामति सेवा ऐन, २०४९ को दफा ५३ र निजामति सेवा नियमावली, २०५० को नियम ११७ क मा भएको ट्रेड युनियनसम्बन्धी ब्यवस्थालाई कायम राखि संघीय निजामति सेवा ऐन निर्माण गर्न उनिहरुले माग गरेका छन् ।

यसैगरी संघ प्रदेश र स्थानीय तहमा ट्रेड युनियन सञ्चालन गर्न पाउने कानुनी व्यवस्थाको सुनिश्चितताको समेत कर्मचारीहरुले माग गरेका छन् । कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७४ बमोजिम आएको कर्मचारी स्वेच्छिक अवकास योजना तत्काल कार्यान्वयन गर्न समेत उनिहरुले माग गरेका छन् ।

त्यसैगरी प्रशासनिक पुनःसंरचनासँगै शुरु गरिएको संगठन तथा ब्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्दा आधिकारिक ट्रेड युनियनको समेत सहभागितामा सम्बन्धित क्षेत्रमै पुगी वस्तुगत आधारमा गर्नुका साथै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा अपुग कर्मचारी त्तकाल खटाउने व्यवस्था मिलाउन ज्ञापनपत्रमा उनीहरुले माग गरेका छन् ।

सरकारले संघीय निजामति सेवा ऐन निर्माणको लागि तयार पारेको विधेयकको मस्यौदा, २०७४ को दफा ११९ प्रति संगठनको ध्यानाकर्षण भएको भन्दै ज्ञापनपत्रमा अगाडि भनिएको छ— अधिकारप्राप्तिको लडाइँ धैरे हदसम्म पू्रा भए पनि ब्यवस्थापनको पक्ष बाँकी नै छ । समुचित कर्मचारी ब्यवस्थापनबाट मात्र जनउत्तरदायी प्रशासनको निर्माण सम्भव छ, तर सरकारको ध्यान त्यस दिशातर्फ जानुपर्नेमा लामो संघर्षबाट प्राप्त पेशाकर्मीको अधिकार खोस्नेतर्फ जानुले फेरि मुलुकमा विवाद निम्त्याउने खतरा बढेको छ ।

संगठनले उठाएको मागलाई बेवास्ता गरी सरकार अघि बढे प्राप्त अधिकार स्थापित गर्न आधिकारिक ट्रेड युनियनमार्फत आन्दोलनको कार्यक्रम अगाडि बढाउन संगठन बाध्य हुने र त्यसबाट उतपन्न हुने परिस्थितिको जिम्मेवार सरकार स्वयम् हुने चेतावनी समेत ज्ञापन पत्रमार्फत दिइएको छ ।