– मुक्तिनाथ भुसाल, अर्घाखाँची

अर्घाखाँची जिल्लाको शितगंगा नगरपालिकाका सामुदायिक वनहरूमा हुने गरेको अनियमिततका कारण उपभोक्ताहरूले ठुलो धनराशी गुमाउनु परेको छ । ठेकेदारहरूको सिन्डीकेट एवम् सम्बन्धित क्षेत्रका वन कर्मचारीले धर्म निर्वाह नगर्दा वनको आम्दानीबाट सीमित पात्र मात्रै मोटाउँदै गएका छन् ।

जिल्लामा कुल ४ सय ४३ वटा सामुदायिक बन भए पनि ठुलो क्षेत्र ओगटेका १ सय २५ वटा सखुवाका भन्डार शितगंगा नगरपालिकामा अवस्थित छन् । यहाँ रहेका सखुवालाई राज्यको नुन खाई जिल्लामा बसेका उच्चपदस्थ व्यक्तिहरूले शुरुदेखि इमानदारी दर्शाइदिएका भए शितगंगा नगरपालिकालाई देशकै सुन्दर नगरपालिकामध्येको एक बनाउन आन्तरिक आम्दानी नै पर्याप्त हुने जानकारहरू बताउँछन् ।

अधिकांश सामुदायिक वनमा आ–आफ्नै ढंगले ठेकेदार पालिएको र उनीहरूलाई राजनैतिक दलको उच्चतहबाट आशिर्वाद एवम् वन कर्मचारीहरूको मिलेमतोमा संकलित काठहरू कौडीको मुल्यमा बिक्री गरिँदै आएको विषय नौलो मानिँदैन । विगतमा ढलापडा सुखाखडा काठको मात्रै व्यापार गरेका ‘काठेकिरा’हरूले केही वर्षयता वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन भन्दै हरिया रुख काट्ने अनि घाटगद्दीपश्चात गोप्य रुपमा लिलाम बिक्रीको सूचना प्रक्रिया पूरा गरी आफुहरू मोटाउने गरेको उदाहरणका लागि जिल्लाको पिरापानी र मौहावारीलाई स्मरण गरे काफी हुन्छ । पिरापानीमा रहेको बेलघारी सामुदायिक वनबाट संकलन गरिएको २४५६ क्युफिट काठदाउरा लिलाम बिक्री गर्दा समुहमा आबद्ध सदस्यहरूलाई समेत जानकारी हुन सकेन । स्थानीय शिवलाल पौडेलको संयोजकत्वमा गठित ६३ जना सदस्यहरूले हस्ताक्षर गरेको पेपर र त्यस क्षेत्रलाई गहिराइका साथ नियाल्दा इलाका वन कार्यालय डोहोटेको समेत मिलेमतो भएको देखिन्छ ।

बजारमा ५ हजार देखि ६ हजार क्युफिट पर्ने काठलाई सरकारले तीन भागमा विभाजन गरी तीन, पाँच र आठ सय प्रति क्युफिट सरकारी दररेट तोकेको छ । सरकारी दररेट जे–जस्तो भएपनि खुल्ला प्रतिस्पर्धा गरी राज्यले सुरक्षा दिएमा कम्तीमा १५ सय, दुई हजार र २५ सय क्युफिटसम्मको आम्दानी सामुदायिक वनले प्राप्त गर्न सक्दछन् । विडम्बना, गुपचुप पूरा गरिने कानुनी प्रक्रियाअनुसार प्रतिस्पर्धा गर्न नपर्ने कारण बढीमा पाँच, आठ र १६ सय प्रति क्युफिटमा कागजात तयार पारी आपसी समझदारीका आधारमा रकम कुम्ल्याउने रोगको अन्त्य भने हुन सकेको छैन । बेलघारी सामुदायिक वनको सन्दर्भमा कबुल गरिएको दररेट भन्दा प्रत्येक क्युफिटमा ५ सय बढी हाल्न जतिबेला पनि तयार भएको सम्बन्धित क्षेत्रका समाजसेवी वसन्त श्रेष्ठ बताउँछन् ।

यसैप्रकार जिल्लाको मौहावरीमा रहेको श्री घौवा महिला सामुदायिक वनमा करिव २५ हजार क्युफिट काठहरू घाटगद्दी भएसँगै स्थानियबीच मनमुटाव शुरु भएको छ । उक्त वनको आयव्यय तथा लिलाम बिक्रीका लागि सूचना सार्वजनिक भयो वा भएन भन्ने विषयमा निर्वाचित वडा सदस्य इन्द्रबहादुर पल्ली समेत अनभिज्ञ रहेका छन् । स्थानीय दिपक र बुद्धि नेपालीका अनुसार विगतको वर्षमा काठदाउरा लिलाम बिक्रीका लागि सूचना सार्वजनिक भएको हल्ला हुनासाथ समितिका मान्छेहरू सबै टेन्डर फाराम बोकेर समयाअवधी भरि गायब बनेको स्मरण गर्दै समितिबाट कुनै पनि सूचना नपाउने गरेको अवस्था छ ।

कुनै समय सामुदायिक वनमा अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हालेका स्थानीय खेतुलाल खनालले आफ्नै घरआँगन अगाडि भएको सामुदायिक वनका बारेमा गरेका निर्णय तथा माइन्युटहरूको खोजिनीति गर्दा समितिका पदाधिकारीहरूसँग बोली नै बाराबार भएको भन्दै केही दिन अगाडी दुर्ई ट्रक काठ यहाँबाट लगिएको जानकारी दिए । संकलित काठको लिलाम बिक्री सूचना सार्वजनिक गरिएको हो वा होइन भन्ने विषयमा जिल्ला वन अधिकृत दिपक ज्ञवालीसँग टेलिफोन सम्पर्क गर्दा सूचना सार्वजनिक नभएको बुझियो । गोप्य रुपमा भएपनि लिलाम बिक्रीको प्रक्रिया पुरा नगर्दै कुन आधारमा दुई ट्रक काठ उक्त स्थानबाट लगियो त भन्ने विषय थप रहश्यपूर्ण देखिन्छ ।

स्थानीयबाट प्राप्त भएको प्रमाणलाई अध्ययन गर्दा श्री घौवा महिला सामुदायिक वन मौहावारीमा पालिएको ठेकेदारले समितिका अध्यक्षलाई भान्जाको नाताले सम्बोधन गर्ने गरेको बुझियो । वनलाई सामुदायिक बनाउनेदेखि पोखरी निर्माण लगायत त्यस क्षेत्रको विकास निर्माणमा मामाको ठुलो योगदान भएको कारण भान्जा यताउता मोडिएमा आफुलाई असैह्य हुने बताइएको छ । विरोधीहरूको पक्षमा नलाग्न र आवश्यक भन्दा बढी मानीसहरू बैठक तथा भेलामा जम्मा नगरी आफुलाई सहयोग गरेमा भान्जाको खर्चपानीका लागि ढेड देखि दुई लाख दिने आश्वसन मामाबाट प्राप्त भएको कारण भान्जाले भविष्यमा कस्तो भुमिका निर्वाह गर्ने हुन त्यो भने चासोकै विषय बनेको छ ।

सखुवाको भन्डारका रुपमा परिचित जिल्लाको शितगंगा नगरपालिकाभित्र रहेका धेरैजसो सामुदायिक वनमा घाटगद्दी गरिएका काठहरू समयमा लिलाम बिक्री हुन नसक्दा कुहिने खतरा पनि उत्तिकै रहेको छ । वन कर्मचारीहरूको नियत नबुझेकाहरूले यतिका समय किन लिलाम बिक्री गरिएन र समचारको विषय बनेन भन्ने पनि फाटफुट सुन्नमा आएको छ । महत्वपूर्ण कुरा चाहिँ ठेकेदारबाट पेश्की लिएका वनकर्मचारीहरू सरुवा भएर जाने र सोही कार्यका लागि नयाँ आएकाले रकम नपाउने जस्ता आर्थिक लेनदेनको समस्याले जिल्लाका धेरै काठहरू माटोमा मिल्ने खतरामा पुगेका हुन् । यसर्थ, सबैले जानकारी पाउने गरी खुलेआम प्रतिस्पर्धासहित काठदाउरा लिलाम बिक्रीसम्बन्धी सूचना सार्वजनिक गर्न सिम्बन्धित निकायले ढिलाई गर्न नहुने यतिबेलाको आवश्यकता हो ।