(अध्यक्ष, राष्ट्रिय जनमोर्चा नेपाल)
० मङ्सिर ४ गते संविधानसभाको निर्वाचन हुने भयो होइन ?
– हुनैपर्छ । हुने भयो या भएन भन्नेमा अझै पनि स्थिति सङ्लिइसकेको छैन होला, मानिसका आ–आफ्नै तर्क–वितर्कहरू रहलान्, तर मङ्सिरमा चुनाव हुनुपर्छ ।
० हुनुपर्छ भनेर मात्र कसरी हुन्छ त चुनाव ?
– जनताले भोट हालेर हुन्छ ।
० जनताले भोट हाल्ने वातावरण खै बनेको ? अहिलेको अवस्थामा त परिस्थिति झन् बिग्रँदै गएझैँ लाग्छ नि ?
– चुनाव गर्ने भनेपछि वातावरण त बनाउनुपर्छ नि ।
० माओवादीलाई सहमत गराएर निर्वाचनमा ल्याउन सक्नुहोला त तपाईंहरूले ?
– हामीले सहमत गराउनेभन्दा पनि उहाँहरू आफैँ आउनुपर्छ नि, नआएर हुन्छ ?
० खै ! उहाँहरू त रेग्मीले प्रधानन्यायाधीशबाट राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने सर्त तेस्र्याइरहनुभएको छ, मिति सार्नुपर्छ भनिरहनुभएको छ ?
– पहिलेको तुलनामा नेकपा–माओवादी धेरै नरम बनेको अनुभूति भएको छ, धेरै लचकदार कुरा गरिरहनुभएको छ त्यो पार्टीका नेताहरूले । पहिले सरकार नै परिवर्तन हुनुपर्छ भनेकोमा अहिले प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा दिए मात्रै पनि हुन्छ भन्न थाल्नुभएको छ । यसरी निर्दलीय सरकारलाई नै स्वीकार गरिसकेपछि चुनावतिर लाग्ने सङ्केत नै दिएको हो कि भन्ने सर्वत्र महसुस गरिएको छ ।
० दलहरूको बीचमा चाहिँ प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग्ने या नमाग्ने भन्ने सवालमा सहमति हुन सकेको छैन नि, माओवादीको यत्ति कुरामा किन लचकता देखाउन नसकेका होलान् दलहरूले ?
– यो बेकारको सर्त हो । अब ४–६ महिनाको मात्र कुरा हो, किन राजीनामा गराइरहनुप-यो भन्या ? यहाँनेर म के भन्न चाहन्छु भने, प्रमुख भनिएका राजनीतिक दलहरूले दलभित्रैबाट सरकार बनाउन सक्नुपथ्र्यो, त्यसो गर्न नसकेपछि अन्य दलहरूलाई बाटो खुलस्त गर्ने उदारता देखाउन सक्नुपथ्र्यो । तर, उनीहरूले हामीबाहेक नेपालमा कोही छैनन् भनेर सबैलाई निषेध गर्दै गए । अन्तत: आफूहरू नै बाहिरिएर निर्दलीय सरकार बनाए । यसमा राष्ट्रिय जनमोर्चाको ठूलो असहमति थियो र छ । तर, जे हुनु भइगयो अब चुनावतिर ध्यान दिऔँ भन्ने हाम्रो धारणा हो । यस्तोमा मङ्सिरमा चुनाव गराउनु छ, कता राजीनामाको लफडामा लाग्ने भनेको ? चाँडो चुनाव सम्पन्न गराएर रेग्मीजीलाई बिदा गर्नेतिर पो लाग्ने हो त । यस्तो सर्त तेस्र्याउनु भनेको त चुनाव हुनै नदिने षड्यन्त्र मात्र हो जस्तो लाग्छ मलाई त ।
० भनेपछि तपाईंहरू सरकार परिवर्तनको पक्षमा हुनुहुन्न ?
– छैन, छैन, अब छैन । यस्तो निर्दलीय सरकारको हाम्रो पार्टी घोर विरोधी हो, तर यतिबेला राजीनामा मागेर फेरि अर्को कसलाई बनाउने ? सरकार बनाउने खेलले अरू कति समय लिन्छ भन्नेमा हेक्का राख्नुपर्दैन ?
० यो सरकारलाई ढालेर संविधानको धारा ३८(१) अनुसार गर्न सकिन्न र ?
– गरिरहे त के–के सकिएला–सकिएला । तर, यस्ता खेल खेलेर बस्ने होइन, बरु निर्दलिीय सरकार चाँडै विघटन गर्नका लागि मङ्सिरमा चुनाव गरिहाल्नुपर्छ । एउटै मात्र विकल्प भने पनि उपाय ठाने पनि यही नै हो ।

अन्तरविचार– २
मङ्सिरका लागि तयार भए सँगै लाने, नभए त छोडेरै जाने – राजेन्द्र महतो (अध्यक्ष, सद्भावना पार्टी)
० सर्वदलीय बैठक बिनानिष्कर्ष टुङ्गिएकोटुङ्गिएकै छ, किन यस्तो भएको ?
– सहमतिको प्रयास भइरहेको छ । वैद्यजीहरूले उठाउनुभएको चारबुँदे सर्तमाथि छलफल भएर सर्तका बुँदा घटिसकेका छन् । प्रधानन्यायाधीशको राजीनामामा उहाँहरू अड्किनुभएको छ । यसमा पनि छलफल अघि बढे कुरा मिल्न सक्छ ।
० प्रधानन्यायाधीशबाट राजीनामा दिन किन यत्रो महाभारत परेको होला ? उहाँहरू सहमतिमा आएर चुनाव हुन्छ भने राजीनामा दिए हुन्छ नि, हुन्न र ?
– त्यसरी नयाँ प्रक्रिया सुरु गर्दा फेरि पनि निर्वाचन नगराउने या नहुने अवस्थामै पुगिन्छ, त्यसैले राजनीनामा गराउनेतिर नलागेको । कति मुस्किलले प्रधानन्यायाधीशलाई चुनावी सरकारको अध्यक्ष बनाएको, त्यो महसुस गरौँ न !
० संविधानसभाको निर्वाचन नै महत्वपूर्ण होइन र रेग्मीजीको न्यायाधीश पदभन्दा ?
– निर्वाचन महत्वपूर्ण भएकैले त यसलाई बिथोल्ने कुरातिर नलागौँ, खुरुखुरु निर्वाचन गराउने कुरामै ध्यान दिऔँ भनेको नि । नयाँ प्रक्रिया सुरु गर्दा फेरि के–के नयाँ–नयाँ कुरा आउँछन् । हामीसँग समय छैन, एक–एक मिनेटको महत्व छ यतिबेला ।
० प्रधानन्यायाधीशबाट राजीनामा दिनुपर्छ रेग्मीजीले भन्ने जनमत त छ नि, यो मतको कदर गरिदिए त कुरै सिद्धिने थियो ?
– जनमत त छ होला । विचारहरू त विभिन्न हुन्छन् नै लोकतन्त्रमा । तर, उहाँ प्रधानन्यायाधीश भएकै कारणले त मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष बनाइएको हो । यसरी बाध्यात्मक अवस्था परेर यस्तो भएको हो भन्ने पनि त दुनियाँले बुझेको छ नि । अनि मूल आधार नै भत्किएपछि अस्तव्यस्त अवस्था आउँदैन र ? नयाँ प्रक्रियामा गइसकेपछि त चुनाव हुनै नसक्ने परिस्थिति निम्तन सक्छ । यो कुरा म दाबीका साथ भन्न सक्छु । चुनाव भाँड्ने चाल हो के यो । यस्तो कुरामा बहकिन सकिन्न । नौ महिना लगाएर बल्लतल्ल प्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री बनायौँ । अब फेरि अनेक नयाँ–नयाँ अल्झो निम्त्याउनु मूर्खता मात्रै हुन्छ । एकपक्षले उठाएको सबै कुरा माने मात्र सहमति हुने ? हामीले त ८०–९० प्रतिशत उहाँहरूको कुरा मानिसक्यौँ, अब बाँकी प्रतिशत उहाँहरूले लचकदार बनेर हाम्रो कुरा मानिदिए हुन्छ नि ।
० असी–नब्बे प्रतिशत तपाईंहरू लच्किएको कुरा गर्नुहुन्छ, तर मुख्य मुद्दा त बाँकी नै छ, अनि कसरी निकास निस्कन्छ ?
– हो, यो मुख्य मुद्दा भनेकै चुनाव नगराउने नियतले उठाइएको मुद्दा हो भन्ने हामीलाई शङ्का छ । मङ्सिरमा निर्वाचन नगर्ने या गर्न नदिने मुद्दामा त हामी कुनै पनि हालतमा सहमति गर्दैनौँ ।
० एमाओवादी या प्रचण्डजीहरू पनि चुनाव सार्न चाहन्छन् भनिन्छ नि, हो ?
– होइन–होइन ! यो गलत कुरा हो । मलाई त्यस्तो लाग्दैन । किन चुनाव सार्न चाहने प्रचण्डजीले ?
० वैद्यजीहरूलाई सँगसँगै चुनावमा लैजानका लागि उहाँ पनि चुनाव सार्न तत्पर भएको होला नि ?
– त्यसो हुन सक्दैन । मङ्सिरमा हुने चुनावमा जान तयार भए मात्रै सँगसँगै लैजाने हो, त्योभन्दा पर जाने कुरा आएपछि त कहाँ वैद्यजीहरूलाई बोकेर जाने हो र ? प्रचण्डजीको पनि कुरा यही हो भन्ने लाग्छ मलाई ।