गृह र अर्थ मन्त्रालयबेगर प्रधानमन्त्री अपाहिज हुन्छ– शेखर कोइराला (नेता, नेपाली काङ्ग्रेस)
० सहमतीय सरकारको कुरा गर्दागर्दै काङ्ग्रेस त बहुमतीय सरकार पनि गठन गर्न नसक्ने किसिमको परिस्थितिमा आइपुग्यो नि, के भन्नुहुन्छ ?
– नेपाली काङ्ग्रेसको यतिबेलाको प्राइमरी इन्ट्रेस्ट नै सहमतीय सरकार निर्माण गरी सङ्घीयतामा आधारित लोकतान्त्रिक संविधान बनाएर अगाडि जाने भन्ने हो । यसका लागि सहमतीय सरकार अत्यन्त जरुरी हुन्छ भन्ने काङ्ग्रेसको मान्यता थियो र अझै पनि छ । तर, काङ्ग्रेसकै जस्तो मुलुक र संविधानप्रतिको चिन्ता सबैले नराखिदिएपछि के गर्नु ? अब बहुमतका आधारमा भए पनि सरकार त बनाउनैपर्छ । देश चलाउन एउटा सरकार त चाहिन्छ । जहाँसम्म बहुमतीय सरकार निर्माण गर्न पनि नसक्ने भन्ने सवाल छ, मलाई यस्तो लाग्दैन । काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा बहुमतीय सरकार त छिट्टै बन्नेछ ।
० छिट्टै बन्छ त भन्नुभयो, तर यसका लागि पनि निकै अप्ठ्यारो छ भन्छन् विश्लेषकहरू ?
– सजिलो त कुनै काम गर्न पनि हुँदैन भने यो त राजनीति हो । आइपर्ने चुनौती र अप्ठ्यारा त चिर्दै जानुपर्छ । बहुमतीय सरकार बनाउनका लागि दायाँपट्टि एमाले हुनैपर्छ र बायाँपट्टि एमाओवादी र मधेसवादी दलहरू हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो ठहर छ । बहुमतकै लागि त एमाले मात्र आउँदा पनि पुगिहाल्छ, र ऊ आउनै पनि पर्छ । कुनै कारणवश ऊ सरकारमा आएन भने त संविधान बनाउन गाह्रो हुन्छ भन्ने निष्कर्ष पनि हाम्रो छ ।
० एमाले काङ्ग्रेससँग सरकारमा मिलेर जान राजी हुन्छ भन्नेमा तपाईंको मनमा अझै सन्देह छ, हो ?
– होइन–होइन ! त्यस्तो कुनै सन्देह छैन । काङ्ग्रेस नेतृत्वको सरकारमा एमाले आउँछ । कथम् त्यस्तो अवस्था आएमा संविधान बन्न कठिन हुन्छ मात्र भन्न खोजेको मैले । एमाले एकदम जिम्मेवार दलका रूपमा स्थापित भएको छ, त्यसैले वर्तमान परिस्थितिमाथि समग्र विचार–विश्लेषण गर्दै ऊ सरकारमा आउँछ, काङ्ग्रेससँगै मिलेर संविधान निर्माणमा पनि उसले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ भन्नेमा म दुई सय प्रतिशत विश्वस्त छु ।
० तपाईं यसरी विश्वास व्यक्त गर्दै हुनुहुन्छ, उता एमालेले चाहिँ राष्ट्रपतिको चुनाव र पावर सेयरिङका मुद्दा उठाएर अप्ठ्यारो पर्न खोज्दै छ ?
– पावर सेयरिङको सन्दर्भमा कुरा गर्नुपर्दा म एमालेका नेताज्यूहरूसँग के आग्रह गर्न चाहन्छु भने राष्ट्रपतिको निर्वाचनको कुरा संविधान जारी नहुँदासम्मका लागि थाती राखौँ । थाती राख्ने मतलब छलफल चलाउँदै गर्न पनि नसकिने होइन । तर, अहिले नै परिवर्तन गर्नैपर्छ भन्ने ढिठ प्रदर्शन गर्नु सान्दर्भिक र उचित हुँदैन भन्ने लाग्छ । नयाँ जनादेश लिएकाले अब राष्ट्रपति पनि परिवर्तन हुनुपर्छ भन्ने एमालेको भनाइ हो । उसको कुरा कहाँनेर अलिक बाझिएजस्तो देखियो भने एकातिर नयाँ जनादेश लिएको कुरा गर्ने अर्कोतिर फेरि पहिलेको संविधानसभाबाट हासिल उपलब्धिहरूको स्वामित्व ग्रहण गरेर जानुपर्छ भन्ने । यो विचित्रको कुरा भयो कि भएन ? त्यसमाथि संविधान जारी नभएसम्मका लागि यही राष्ट्रपति लिएर जानु भन्ने फैसला पनि दिइसकेको छ । यस्तोमा अब किन अनावश्यक विवादमा अल्झिएर संविधान निर्माणमा ढिलाइ गर्ने ?
० राष्ट्रपति त संसद्ले गर्ने निर्णय हो, अदालतको फैसला जे भए पनि संसद् यसका लागि तयार भए त भइहाल्छ होला नि ?
– हो, संसद्ले संविधान संशोधन गरेर गए हुन्छ भन्ने आशय पनि दिइएको छ । तर, प्रश्न के उठाउन सकिन्छ भने विगतमा २५बुँदे सहमति गर्दा यो कुरा किन नलेखेको ? जब कि छलफलमा त आएको रहेछ भन्ने कुरा खुलासा भइसकेको छ । छलफलमा आए पनि त्यतिबेला काङ्ग्रेस र एमालेले घोर विरोध गरेका रहेछन् । काङ्ग्रेसभन्दा पनि एमालेले बढ्ता विरोध गरेको रहेछ त्यसबेला, अनि यतिबेला के कारण प-यो र एमालेका साथीहरू यस विषयलाई यसरी अगाडि ल्याउन आवश्यक ठान्दै हुनुहुन्छ ? बडो विचित्र र रहस्यको कुरा छ यो ।
० नयाँ चुनाव भयो नि, अब कुरा उठाउन पाउनुपर्छ भन्ने एमालेको तर्क छ ?
– नयाँ चुनाव केका आधारमा भयो, त्यही २५बुँदेका आधारमा होइन ?
० त्यसो भए सार्वभौम संविधानसभाले राष्ट्रपतिका बारेमा बहस पनि गर्न सक्दैन त ?
– किन सक्दैन ? बहस नै त्यहीँभित्र गर्ने हो नि । बरु एमालेले सडकमा बहस गरेर गल्ती गरिरहेको छ । यो विषयलाई सडकमा उतार्नु हुँदैनथ्यो, सदनमा छलफल गर्दा भइहाल्थ्यो भन्ने नै हाम्रो कुरा हो । संविधान संशोधन गरेर मात्र राष्ट्रपतिको निर्वाचन हुनसक्छ । त्यसैले, अब अन्तरिम संविधान संशोधन गर्न थाल्ने कि यथाशीघ्र नयाँ संविधान बनाएर जारी गर्ने ? यो प्रश्नको गम्भीरता बुझ्नुप-यो एमालेलगायत सबै दलका नेतृत्वले ।
० त्यसो भए एमालेलाई के दिने त तपाईंहरूले ?
– दिने र लिने कुरा होइन नि यो ।
० राजनीतिमा, शक्ति बाँडफाँडमा लिने–दिने कुरा आउँदैन र ?
– सत्ता बाँडफाँडमा त त्यस्तो लेनदेनको कुरा आउँछ । तर, कसैले पनि प्रधानमन्त्रीलाई पङ्गु तुल्याउन हुँदैन । उदाहरणका लागि काङ्ग्रेस दोस्रो दलका रूपमा रहँदा पनि गिरिजाप्रसाद कोइरालाले प्रधानमन्त्रीलाई अप्ठ्यारो पार्न हुँदैन, त्यसले समग्र शासन–व्यवस्था खलबल्याउन सक्छ भन्ने सोचका कारण गृह र अर्थ मन्त्रालय तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधव नेपाललाई बिनाबार्गेनिङ खुरुक्क छोडिदिनुभएको थियो ।
० यसको मतलब गृह र अर्थसहित सरकारको नेतृत्व गर्न पाउनुपर्छ काङ्ग्रेसले भन्ने तपाईंको भनाइ होइन त ?
– काङ्ग्रेसले पाउनुपर्छ भन्ने होइन कि प्रधानमन्त्री कस्तो बनाउने भन्ने सवाल हो । प्रधानमन्त्रीलाई कुनै काम गर्न नसक्ने पङ्गु बनाएर देशलाई फाइदा हुन्छ कि घाटा भन्ने सवाल हो । जसले सरकारको नेतृत्व गरे पनि गृह र अर्थजस्ता मन्त्रालय प्रधानमन्त्रीकै दलको अर्थात् उसलाई सहयोग गर्न तत्पर व्यक्तिले सम्हाल्नुपर्छ । एमालेले नेतृत्व गरे पनि हामीले यसमा बार्गेनिङ गर्नुहुँदैन र हामीले गरे पनि उसले गर्नुहुँदैन । यो कुनै दलविशेषको हितका लागि भनिरहेको छैन म, सिस्टम बसाउने कुरा गर्दै छु जसले गर्दा शासन सञ्चालनमा प्रभावकारिता आओस् । ‘प्रधानमन्त्री मलाई बनाइदेऊ अरू जे गर्न मन लाग्छ गर’ भनी कोही प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बस्न चाहन्छ भने त्यसले कसरी सही शासन गर्न सक्छ ? देशको प्रमुख कार्यकारी व्यक्ति हुनुको नाताले उसको जिम्मेवारी महत्वपूर्ण हुन्छ । सुरक्षाका कुरा आउला, स्रोत परिचालनका कुरा आउला, यस्तोमा गृह र अर्थ मन्त्रालयले सहयोग गरेन भने ऊ अपाहिज र असफल हुन्छ । प्रधानमन्त्री असफल हुनु भनेको देश नै असफल हुनु हो भन्ने बुझ्नुपर्छ ।
अन्तरविचार–२
सभामुख पाए हाम्रो सम्मान हुन्छ– दीनानाथ शर्मा (प्रवक्ता, एमाओवादी)
० एमाओवादीले संविधानसभा अध्यक्षको पदका लागि बार्गेनिङ गर्न थालेको चर्चा राजनीतिक वृत्तमा चलेको छ नि, सत्य हो ?
– बार्गेनिङ होइन, दलहरूबीच सहमति मिलाउन एमाओवादीले संविधानसभाको सभामुख पाउनुपर्छ भन्ने कुराचाहिँ हामीले गरेका हौँ । हामीलाई पद चाहिएर होइन, समयमै संविधान निर्माण होस् भन्ने चाहना हाम्रो छ । यसैमा बल पुगोस् भनेर जिम्मेवारी बाँडफाँड मिलाउन हामीले यस्तो प्रस्तावको तयारी गरेका हौँ ।
० समयमै संविधान बन्नका लागि तपाईंको पार्टीलाई सभामुख चाहिन्छ नै भन्ने छ र ?
– कसलाई के चाहिन्छ या चाहिँदैन भन्नेभन्दा पनि काङ्ग्रेस र एमाले सत्ता लिन आतुर छन्, उनीहरूलाई हामीले सरकार बनाएर खाऊ भनी छोडिदिएका छौँ । हिजो तेस्रो दल एमालेलाई हामीले सभामुख दिएकै हौँ । त्यही नजिरका आधारमा पनि हामीले संविधानसभाको सभामुखमा दाबेदारी गरेका हौँ ।
० प्रधानमन्त्री काङ्ग्रेसको र एमालेलाई सभामुख भनेर काङ्ग्रेस र एमालेबीच समझदारी बनेको भन्ने कुरा छ, के गर्नुहुन्छ त तपाईंहरू ?
– उनीहरूबीच के–के सहमति भए र के–के हुनेछन् भन्ने कुरासँग हामीलाई त्यति सरोकार भएन । हामीलाई सभामुखको जिम्मेवारी नदिई हुँदैन भनेर मरिहत्ते गर्न खोजेका पनि होइनौँ हामीले । तर, सहमतिका साथ संविधान निर्माण कार्यमा लागिपर्ने हो भने सभामुखमा पनि सहमति हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो प्रस्ताव हो । प्रतिपक्षलाई अपमान गरेर लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्न सकिन्न भनेर काङ्ग्रेस–एमालेका साथीहरूले बुझेकै होलान् । ०४७ सालपछि पनि प्रतिपक्षीलाई तिरस्कृत गरेकैले लोकतन्त्र संस्थागत हुन सकेन । विगतको संविधानसभामा पनि प्रतिपक्षीको आवाज नसुन्नाले नै संविधान बन्न सकेन । तसर्थ, भिन्न विचार या प्रतिपक्षलाई सम्मान गरेर लोकतन्त्रको सुन्दरताको रक्षा गर्न काङ्ग्रेस र एमालेका नेतृत्वले विचार पु-याउनेछन् भन्ने हाम्रो अपेक्षा हो ।
० तपाईंहरूलाई प्रतिपक्षमा बस्न कसले भन्यो ? काङ्ग्रेसले सरकारमा आऊ भनेर आग्रह गर्दा किन नमानेको ?
– प्रतिपक्षमै बसेर पनि संविधान निर्माणमा उत्तिकै योगदान पु-याउन सकिन्छ भन्ने सोच हाम्रो पार्टीको रहेको छ । काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्ने कुराको त हामीले विरोध गरेका छैनौँ नि ! तर, सहमतिको हाम्रो प्रस्तावलाई लत्याइन्छ भने त संविधान बन्न गाह्रो पर्छ । संविधान बन्न त सबैको सहमति आवश्यक छ र सहमति जुटाउन सबैको सम्मान पनि गर्न जान्नुपर्छ ।
० काङ्ग्रेस र एमाले मात्रै मिलेर पनि संविधान जारी गर्न सक्लान् नि ?
– काङ्ग्रेस र एमाले मिलेर त ०४७ सालमै बनाएका हुन् नि संविधान, तर नेपाली जनताले ०६२ सालमा किन च्यात्नुप-यो त्यो ? फेरि पनि बन्न नपाउँदै च्यातिने संविधान बनाउने ? सधैँभरि संविधान बनाउने र च्यात्ने काम मात्रै गरिबस्ने ? लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्न प्रतिपक्षको सुनुवाइ हुनु अति जरुरी छ भनी फेरि म दोहो-याउन चाहन्छु, पदका निम्ति यो कुरा गरेको होइन ।
० लोकतन्त्रमा त बहुमतको पनि त छुट्टै महत्व हुन्छ नि, होइन र ?
– बहुमत निरपेक्ष हुँदैन । बहुमतको अर्थ अधिनायकवाद लाद्नु पनि त होइन नि ! बहुमत र अल्पमत दुवैको आ–आफ्नै महत्व रहन्छ र दुवैको सम्मान हुनुपर्छ, अन्यथा लोकतन्त्र रहँदैन । यो कुनै सैद्धान्तिक कुरा नभई व्यवहारमै देखिने विषय हो । ०६२ भन्दा अघि लोकतन्त्र संस्थागत हुन नसकेकै बहुमतको नाममा जथाभावी गर्ने प्रवृत्तिका कारण नै हो भन्ने कुरालाई आत्मसात् र आत्मसमीक्षा गर्नुपर्छ ।
० त्यसो भए तपाईंको पार्टीलाई सभामुख नदिए तपाईंहरू संविधान बन्न दिनुहुन्न, हो ?
– त्यस्तो कुरा हामीले गरेका छैनौँ र गर्न पनि चाहन्नौँ । जनमतले हामीलाई संविधानसभामा रचनात्मक भूमिकामा रहन आदेश दिएको छ, त्यही भूमिकामा रहन चाहेका हौँ हामी ।
० बाबुराम भट्टराई र नारायणकाजी श्रेष्ठ त तपाईंको पार्टीअध्यक्षका निम्ति घाँडो बने भन्ने आमचर्चा छ, कसरी मिलाउनुहुन्छ प्रचण्डले ?
– कोही घाँडो बनेका छैनन्, यो त एमाओवादीको बद्ख्वाइँ गर्न चाहनेको कुरा मात्रै हो । पार्टीले कसरी अघि बढ्नुपर्छ भन्ने विषयमा आपसी छलफलबाट निर्णय गर्छ । पार्टीको निर्णयअनुरूप अध्यक्षले पनि कदम चाल्नुहुन्छ ।
० पार्टीभित्र लोकतन्त्र नभएकाले फरक मत राख्नुपरेको भन्नुभएको छ नि बाबुरामजीले त ?
– हामी जो एक्काइसौँ शताब्दीको लोकतन्त्रको कुरा गरिरहेका छौँ, यो भनेको पार्टीभित्रको पनि र बाहिरको पनि लोकतन्त्रको कुरा हो । अहिलेसम्म पनि नेपालमा जनताको लोकतन्त्र छैन । लोकतान्त्रिक व्यवस्था भने पनि केही हुनेखानेको मात्रै व्यवस्था भयो यो । त्यसैले पार्टीभित्र पनि र बाहिर पनि वास्तविक जनताको लोकतन्त्रको पक्षमा विचारहरू राख्नु लोकतान्त्रिक आचरण र लोकतन्त्रको सुन्दरता हो ।
० प्रचण्ड र बाबुराममा त व्यापक विवाद छ नि होइन ?
– यस्तो विवाद नरहे पार्टी पनि रहँदैन । यो विवादले जन्माउने बहस र बहसको मन्थनले निस्कने निचोडले नै पार्टीमा प्राणवायुको काम गर्छ । हिजो पञ्चायती व्यवस्थामा विचार व्यक्त गर्ने र बहस गर्ने अवसर नै थिएन, त्यसैकारण त्यसको अन्त्य भयो भन्ने बुझौँ न ! जहाँसम्म प्रचण्ड र बाबुरामबीचको सम्बन्धको सवाल छ, बाइस वर्षदेखि उहाँहरूबीच द्वन्द्वात्मक सम्बन्ध रहिआएको छ र उहाँहरू एकै ठाउँमा पनि हुनुहुन्छ । छलफल, बहस, रूपान्तरण चलिरहन्छ पार्टीमा । यसरी नै अघि बढ्छ एउटा गतिशील पार्टी । नयाँ–नयाँ विषय परिस्थितिअनुसार आइरहन्छन्, त्यसमा छलफल, विवाद र बहस हुन्छ अनि नयाँ निचोड पनि निस्कन्छ । हाम्रा लागि यो कुनै नौलो र अनौठो कुरा होइन ।
० तपाईंको पार्टी सरिकारमा चाहिँ नजाने नै हो त ?
– पार्टीको केन्द्रीय बैठकपछि यही निचोडमा पुगेको छ हाम्रो पार्टी । अब बाहिरै बसेर रचनात्मक भूमिका निर्वाह गर्ने हो ।