– महेन्द्रप्रसाद पाण्डे (परराष्ट्रमन्त्री)
० सरकार प्रभावकारी ढङ्गले अघि बढ्न नसकेको गुनासो सुनिएका छन्, किन होला ?
– प्रभावकारिताको मापन या मूल्याङ्कन केका आधारमा गर्ने भन्ने सवालको अस्पष्टताले यस्तो गुनासो उठेको हुन सक्छ । मेरो विचारमा मूलत: राष्ट्र र जनताको हितमा सरकारले काम गरेको छ कि छैन भन्ने कोणबाट सरकार प्रभावकारी रहे–नरहेको मापन गर्नुपर्छ । वर्तमान राजनीतिक अवस्थामाथि संवेदनशील रहँदै सरकार समझदारीपूर्ण रूपमा क्रियाशील रहेको छ र सोही किसिमले मुलुकको हितका लागि अघि बढिरहेको अवस्था हो । मानिसहरूले आ–आफ्नो कोणबाट आ–आफ्नै ढङ्गले बुझ्ने कुरा बेग्लै हो । गुनासो नै गर्नुपर्ने कुनै कारण छ भन्ने लाग्दैन ।
० चौध–पन्ध्र मुलुकमा राजदूत खाली छ, तर सरकारले राजदूत नियुक्तिमा तदारुकता देखाउन नसकेको किन होला ?
– हो, विभिन्न कारणले राजदूतका स्थान खाली रहेको अवस्था छ । यसो भन्दैमा हामीले हचुवाका भरमा टपक्क टिप्दै राजदूत नियुक्त गर्दै पठाउने कुरा मनासिब हुँदैन । राजदूत भनेको विदेशमा देशको प्रतिनिधि हो, ऊ आफ्नो देशको राजनीति या परराष्ट्र नीतिका आधारमा त्यहाँ क्रियाशील हुन्छ । नेपाल असंलग्न मुलुकहरूबीचको एक सदस्य या असंलग्न आन्दोलनको एक अभियन्ता–मुलुक पनि भएकाले यसका आधारमा मुलुकको हितमा सही र प्रभावकारी ढङ्गबाट काम गर्ने पात्रको छनोट हुनुपर्छ भन्ने परराष्ट्र मन्त्रालयको मान्यता छ । हामीसँग यस्ता सक्षम पात्रहरू निकै छन्, तर एउटा क्राइटेरिया निर्धारण गर्दा नियुक्ति प्रक्रिया टुङ्ग्याउन सजिलो पर्ने हुनाले सोको तयारी भइरहेको छ ।
० कस्तो मापदण्ड बनाउन चाहेको हो त सरकारले ?
– विभिन्न मुलुकहरूसँगको हाम्रा दौत्य सम्बन्धहरूलाई सुदृढ गर्ने, आर्थिक समुन्नतिका निमित्त परराष्ट्र मन्त्रालयले खेल्नुपर्ने भूमिकालाई पनि ठीकसँग खेल्न सक्ने, मित्रराष्ट्रहरूसँगको सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउन सक्नेजस्ता गुण वा विशेषतालाई आधार बनाएर मापदण्ड निर्धारित गर्ने र त्यसकै आधारमा योग्यहरूबीच अधिकतम योग्य पात्रको चयन गर्ने सरकारको नीति हो ।
० नेपालमा राजदूत नियुक्त गर्दा विज्ञहरूभन्दा पनि भागबन्डा गरेर दलका आफ्ना मान्छेहरूलाई नियुक्त गर्ने प्रचलन हुर्किएको देखिन्छ नि, के भन्नुहुन्छ ?
– कुनै पार्टीको मान्छे हुनेबित्तिकै विज्ञ नहुने र पार्टीमा संलग्न रहनेबित्तिकै कोही व्यक्ति विज्ञ वा क्षमतावान भइहाल्ने भन्ने त नहोला । पार्टीभित्र भए पनि र नभए पनि मैले अघि भनेको आधारहरूलाई बोकेर जाने, तत्कालै सम्बन्धित मुलुकमा रहेका नेपालसँग सरोकार रहेका समस्यालाई बुझेर आवश्यक कदम चाल्न सक्ने, नेपालको परराष्ट्र नीति बुझेर सोअनुरूप विभिन्न राष्ट्रहरूसँग उसले खेल्नुपर्ने भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने व्यक्ति नै मनोनयन हुने हो । विगतमा के गरियो या गरिएनभन्दा पनि वर्तमान सरकारले यिनै कुरामा ध्यान दिएर राजदूत मनोनयन गर्छ । जहाँसम्म भागबन्डाको प्रश्न छ, कुनै पार्टीभित्रकै व्यक्ति छनोटमा परेर गए पनि भागबन्डालाई आधार बनाइनुहुँदैन भन्ने मेरो स्पष्ट मान्यता छ । त्यहाँ गइसकेपछि मुलुकको हितमा प्रभावकारी किसिमले क्रियाशील हुन सक्छ कि सक्दैन, हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा नै नियुक्तिका मुख्य आधार हुन् । भागबन्डा भन्ने शब्द यहाँ उपयुक्त लाग्दैन । सम्बन्धित मुलुकमा हाम्रो के अवस्था हो र अगाडि खेल्नुपर्ने भूमिका के हो भन्ने पहिचान गरी व्यवहारमा उत्रन सक्ने व्यक्ति नै राजदूत नियुक्तिको आधार हो । मुलुकको कूटनीतिक प्रतिनिधित्व गर्न सक्ने हैसियत नै योग्यताको एउटा महत्वपूर्ण पाटो हो ।
० पार्टीबाहिरका व्यक्ति पनि राजदूत बन्न सक्छन् होइन त्यसो भए ?
– बिल्कुल सक्छन्, किन नसक्ने ? नेपालले लिएको नीति बुझेको र सोअनुरूप काम गर्न सक्ने व्यक्ति नै राजदूत बन्ने हो, पार्टीमा रहेको या नरहेको भन्ने आधारमा होइन । मैले भनिहालँे कि परराष्ट्रबारेमा जान्ने, हाम्रो विदेश नीतिबारे जान्ने, त्यहीअनुसार हाम्रा सम्बन्धहरूलाई स्थापित र सुदृढ गर्ने, देशको हित बुझेर सधैँभरि क्रियाशील रहने र विश्वमानचित्रमा नेपाललाई दह्रो रूपमा उभ्याउन खोज्ने मानिस नै राजदूत नियुक्त हुने हो । त्यस्ता व्यक्ति कुनै पार्टीविशेषको सदस्य रहेको या नरहेको दुवै हुन सक्छ ।
० देश हेरेर व्यक्ति चयन गर्ने परिपाटी पनि छ नि यहाँ त ?
– यसमा के आपत्ति त ? अमेरिका, युरोप, चीन या भारतमा रहने राजदूतले खेल्नुपर्ने भूमिका एक प्रकारको हुनसक्छ भने कतार, मलेसिया, साउदीजस्ता रोजगार गन्तव्य मुलुकहरूमा हुने राजदूतले अर्कै प्रकारको भूमिका खेल्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले, कुन ठाउँमा गएर हाम्रा राजदूतले कस्तो भूमिका खेल्नुपर्ने हुन्छ र त्यो ठाउँका बारेमा ऊ कति जानिफकार छ, त्यसका लागि ऊ कसरी क्रियाशील रहन्छ भन्ने कुरालाई नियुक्तिका आधार बनाउनुपर्ने हुन्छ ।
० भारतमा चाहिँ कसलाई पठाउने सोच छ नि सरकारको ?
– मुलुक र व्यक्ति तोकेर म कुरा गरिरहेको छैन । भारत खुलासीमा भएको हाम्रो सबभन्दा नजिकको छिमेकी मित्रराष्ट्र हो । यस्तो अवस्थिति रहेको मित्रराष्ट्रमा गएर उससँग अत्यन्त राम्रो सम्बन्ध राख्दै हाम्रो आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थको जगेर्ना गर्न सक्ने, समानताका आधारमा व्यवहार गर्न सक्ने, भारतसँगको सम्बन्धलाई अझै सुदृढ तुल्याउन सक्ने उचित व्यक्ति त्यहाँ राजदूत बन्नुपर्छ भन्ने सरकारको धारणा छ ।
० कहिलेसम्ममा होला त राजदूत नियुक्ति ?
– यही नै मिति भनेर ठ्याक्कै तोक्न त सकिन्न । उल्लेखित सबै कुरालाई आधार बनाएर क्राइटेरिया निर्धारण गरी यथाशीघ्र राजदूत चयन वा नियुक्ति प्रक्रिया सुरु गर्न लागिपरेको छ सरकार । धेरै समयसम्म राजदूतहरू रिक्त राखेर दूतावास चलाउनु उचित हुँदैन भन्नेमा वर्तमान सरकार सचेत रहेकाले छिट्टै नै नियुक्ति प्रक्रियाले पूर्णता पाउनेछ । सबै पक्षहरूसँग छलफल गरी केही दिनमै गर्ने सरकारको सोच हो ।
० नेपाली नागरिकले पासपोर्ट लिन अत्यन्त झन्झट र कष्टकर अवस्था व्यहोर्नुपरेको यथार्थसँग तपाईं कति परिचित हुनुहुन्छ नि ?
– पासपोर्ट बनाउने सन्दर्भमा ढिलासुस्ती या झन्झटपूर्ण अवस्थाबाट गुज्रिनु परिरहेको भन्नेबारे मलाई पनि जानकारी छ । प्रक्रियागत त्रुटि या केही कमी–कमजोरी भएरै होला यस्तो अवस्था आइपरेको । पासपोर्टका लागि राति एक बजेदेखि लाइन लागेका नेपाली दाजुभाइ–दिदीबहिनीको कष्ट मैले परराष्ट्र मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाइसकेपछि स्वयम्ले हेरेको पनि छु । यो अवस्थाबाट तत्काल मुक्तिका लागि मैले पहलकदमी लिइसकेको छु । कर्मचारी साथीहरूका कठिनाइहरू पनि बुझँे मैले र नागरिकले पाएको सास्ती पनि देखँे । यसका आधारमा सहज रूपमा पासपोर्ट प्रदान गर्न अधिकतम के–कसो गर्न सकिन्छ, त्यसबारे परराष्ट्र मन्त्रालय गम्भीरताका साथ लागिपरिसकेको अवस्था छ । विशेषज्ञहरूसँग परामर्श गरीकन अनलाईन फर्म भराउने, मानिस लाइन लागेर बसिरहनु नपर्ने, निश्चित कति समय लाग्छ त्यति समय मात्र खर्च गरेर नागरिकले राहदानी पाउने, जिल्लामा पनि समयमै डेलिभरी दिने प्रणाली बसाउन म लागिपरेको छु । राहदानीको फर्म बुझाउन र लिन आउँदा पनि लाइन बस्नु नपर्ने व्यवस्था गर्न मैले मातहतमा निर्देशन दिइसकेको छु । हामीसँग म्यानपावरको समस्या पनि रहेको मैले पाएको छु । यसलाई पनि आवश्यक व्यवस्था मिलाउने बाटोमा हामी गइसकेका छौँ । धेरै कुरा सुधार भइसकेका पनि छन् ।
० कोरिया सरकारले अवैध नेपाली तत्काल नफर्काइए ईपीएस बन्द गर्ने चेतावनी दिएको छ, यसबारे के भन्नुहुन्छ ?
– संसारमा कुनै पनि मान्छे कुनै पनि मुलुकमा अवैध ढङ्गले बस्नुहुँदैन । वैधानिक ढङ्गले बस्ने, त्यही हिसाबले व्यवहार गर्ने गर्नुपर्छ । नेपाली नागरिक त्यसरी अवैध रूपले बसेका छन् भने तिनको सोधखोज गरेर उनीहरूलाई वैधानिक रूपले बस्न सकिने व्यवस्था हुन सक्दैन भने समुचित तरिकाले मुलुक फर्काउन तत्काल कदम चाल्नका लागि हाम्रो सम्बन्धित निकायलाई मैले निर्देशन गरिसकेको छु ।
० कोरियामा ओभर–स्टे त निकै बढेको सुनिन्छ, तपाईंलाई कत्तिको जानकारी छ ?
– बढेकै होला । बढेरै त होला यस्तो कुरा आएको । तर, अरू मुलुकका नागरिक पनि नेपालमा अवैध ढङ्गले रहन मिल्दैन र नेपाली नागरिकले पनि अन्य मुलुकमा त्यसरी अवैधानिक तवरमा बस्नुहुँदैन ।