० द्वन्द्वकालीन मामलामाथिका मुद्दा फिर्ता हुनुपर्ने मागबाट तपाईंहरू फिर्ता हुनुभएको हो, सदन सुचारु गर्न कसरी सहमत भयो तपाईंको पार्टी ?
– हामीले त्यो मुद्दा फिर्ता लिएका छैनौँ । यसबारेको हाम्रो लडाइँ त जारी नै छ नि । गिरफ्तार गरिएका हाम्रा साथीहरूलाई रिहा गरिएकाले संसद् तथा संविधानसभाको निकासका निम्ति हामी तत्पर बनेका हौँ । यसको मतलब यस मामला पूर्ण समाधान भइसक्यो र हामी पछि हट्यौँ भन्ने होइन ।
० ती अभियुक्तलाई त सरकारले नभई अदालतले पो धरौटीमा रिहा गरेको हो त, सरकारसँग कुरा कसरी मिल्यो त तपाईंहरूको ?
– सरकारले ग-यो या अदालतले, या अन्य कुनै पनि प्रक्रियाबाट गरियो भन्ने कुरा अलग हो । सर्वश्वसहित जन्मकैदको माग गरेर जो मुद्दा लगाइएको थियो, सामान्य धरौटीमा छोड्न राज्य तयार हुनुलाई हामीले सकारात्मक रूपमै लिएका छौँ । यससम्बन्धी समस्या समाधानका थप प्रक्रियाहरू चल्दै जाने छन् । राजनीतिक सहमतिका निम्ति मात्र हामीले बाटो खोलिदिएका हौँ ।
० तपाईंहरूले त कृष्णप्रसाद अधिकारी हत्या प्रकरणमा मुछिएका तेह्रजनाकै मुद्दा फिर्ता हुनुपर्ने माग राखेर सदन अवरुद्ध गर्नुभएको होइन र ?
– हाम्रो उक्त अडान कायम नै छ । द्वन्द्वकालीन घटनाहरूलाई नियमित व्यवस्थाका आधारमा कानुनी प्रक्रिया अँगालेर मुद्दा लगाउन पाइन्न र सबै मुद्दा खारेज हुनुपर्छ भन्ने कुराबाट एक इञ्च पनि हामी पछि हटेका छैनौँ ।
० द्वन्द्वकालीन मामलासँग जोडेर कुन–कुन अदालतमा को–कोमाथि कस्ता मुद्दा चलिरहेका छन् भन्ने के थाहा छ तपाईंहरूलाई ?
– हामीलाई थाहा छ, क–कसले कस–कसमाथि कुन नियतले कस्ता मुद्दा लगाएका छन्, कसरी त्यसलाई उछालेका छन् भन्ने सबै हामीलाई हेक्का छ । त्यसैले त हामीले विस्तृत शान्तिसम्झौताअन्तर्गत सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गरेर त्यसैमार्फत समाधान खोज्नुपर्ने कुरा गरिरहेका छौँ । द्वन्द्वकालीन अवस्थामा पनि द्वन्द्वको नियमभन्दा बाहिर गएर कतै आपराधिक घटना घटे–घटाइएका रहेछन् भने पनि टीआरसीअन्तर्गत नै सजायको व्यवस्था गर्न सकिन्छ भन्नेमा हामी सहमत नै त छौँ ।
० युद्धका बेला तपाईंहरूबाट गम्भीर अपराधका घटनाहरू त प्रशस्तै घटाइएको हो नि, होइन र ?
– घटे–घटाइएका छन् भने टीआरसीले नै छानबिन तथा के गर्नुपर्ने हो गर्छ भनेर स्वीकारेकै छौँ नि हामीले । राज्यले अपराध गरेको छैन ? यस मामलामा तत्कालीन राज्य सञ्चालन गर्ने शेरबहादुर देउवा कति दोषी छन् भनी किन प्रश्न उठाइँदैन ? झोलाभरि टाउको लिएर आऊ अनि झोलाभरि पैसा लिएर जाऊ भनी उर्दी जारी गर्ने को थिए भनेर खै त प्रश्न उठाएको ? त्यस्तो उर्दीका कारण कति मारिए भन्ने खोजिएको खै ? मान्छे मार्नकै लागि आतङ्ककारी विधेयक ल्याएर आतङ्क फैलाउने तत्कालीन गृहमन्त्री वामदेव गौतमका कारण कति निर्दोषले ज्यान गुमाउनुप-यो भन्ने कुराको छानबिन हुनुपर्ने कि नपर्ने ? उनीहरूले मुक्ति पाउने कि नपाउने ? तात्कालिक राज्यसत्ताले सिङ्गै देशलाई बन्धक तुल्याएर नेपाली जनतालाई दास बनाएका थिए, नेपाली जनताको नृशंस हत्या गरिएको थियो, स्लो प्वाइजनको माध्यमबाट पनि हत्या गराइएका थिए, यी सबै कुरा उठ्ने कि नउठ्ने त अब ?
० यसो भनेर कृष्णप्रसाद अधिकारीका हत्यारामाथि कारबाही हुनै नपर्ने भन्ने हो तपाईंको कुरा ?
– त्यो त द्वन्द्वकालीन मुद्दा हो, द्वन्द्वकालीन मुद्दालाई अहिले उठाउन मिल्दैमिल्दैन ।
० अदातमा विचाराधीन मुद्दामा पनि यस्तो कुरा गर्न मिल्छ र भन्या ?
– अदालतमा त सयौँ–हजारौँ मुद्दा होलान्, द्वन्द्वको आधारबाट जब विस्तृत शान्तिसम्झौता भइसकेपछि फेरि नियमित राज्यसत्ताको नियमित प्रक्रियाबाट सञ्चालित भएको भन्दै त्यस मुद्दालाई अघि बढाउन कसरी मिल्छ त ? मिल्दैन । सम्झौताहरू किन भएका ? यस्तै मामलामा मेलमिलाप खोज्नकै लागि त हो ।
० त्यसोभए यो देशमा पीडितले न्याय नपाउने भए, होइन त ?
– पीडित को छैनन् यो देशमा ? पीडितको सङ्ख्या गनेर सकिन्छ र यो मुलुकमा ? १४ सय नेपाली नागरिक बेपत्ता भएका छन् । संसारका कुनै पनि मुलुकका नागरिक बेपत्ता भए भने त्यो राज्यले खोजी गर्छ, गर्नुपर्छ । तर यहाँ त राज्यले नै आफ्ना नागरिक बेपत्ता पारेको अवस्था छ । तिनका परिवार पीडामा छटपटिइरहेका छन् । यसरी बेपत्ता पार्नेहरू जिम्मेवार हुने कि नहुने ? यिनीहरू दण्डित हुने कि नहुने ? त्यसैले हामी भनिरहेका छौँ कि द्वन्द्वकालीन अवस्थामा भएका कुराहरूबारे सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (टीआरसी) गठन गरौँ, त्यसले नै कुन–कुन मुद्दामा के–के गर्नुपर्ने हो गरोस् ।
० उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति गठन गर्नुपर्ने र नपर्ने विषयमा पनि विवाद चल्यो नि, के भन्नुहुन्छ ?
– आफैँले थुकेको थुक चाट्ने दुईजिब्रेहरूलाई खै के भन्ने अब ! यस्ता बेइमानहरूको अविश्वसनीय व्यवहारमाथि जति नै भने पनि केही नलाग्ने रहेछ । सम्झौता गरेका छन्, लिखित दस्तावेजमा हस्ताक्षर गरेका छन् तिनीहरूले, तर अहिले आएर बोली फेर्दै अन्टसन्ट कुरा गरिरहेका छन् ।
० संविधानसभाअन्तर्गत राजनीतिक संवाद समितिले नै उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिको काम गर्छ र त्यसको नेतृत्व एमाओवादीका पार्टी अध्यक्षले नै गरून् भनेर त अन्य दलहरूले भनिरहेकै छन्, अब किन चाहियो त अवैधानिक समिति ?
– किन चाहियो भन्ने प्रश्नको पनि जवाफ छ, तर पहिले यसको जवाफ चाहियो कि हामी किन सम्झौता गर्छौं र किन त्यसको पालना गरिरहेका छैनौँ ? सम्झौताअनुरूप पालना भयो–भएन भन्ने कुराको मूल्याङ्कन हुनु जरुरी छ । हिजो लिखित सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेर अहिले किन किचलो उठाएको ? उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति भनेको पोलिटिकल पार्टीहरूको ‘कन्सल्टेटिभ बडी’ हो । निश्चय पनि यो कानुनी होइन । राजनीतिक संवाद समितिचाहिँ संविधानसभाभित्रको औपचारिक या आधिकारिक कानुनी निकाय हो । त्यसले गरेका निर्णयहरू कानुनसम्मत हुन्छन् र कानुनकै रूप पनि लिन्छन् । तर, एचएलपीसी (उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति)चाहिँ मुलुकका समस्याहरूका बारेमा राजनीतिक दलहरूबीच छलफल गरी निकास निकाल्न या सहजीकरण गर्नका लागि गठित निकाय मात्र हो । भारतमा सोनिया गान्धीको नेतृत्वमा त्यस्तो मोर्चाको एउटा कमिटी बनेको छ, त्यो कमिटी कानुनी होइन तर भारतको राज्यसत्ता सञ्चालनका सन्दर्भमा आइपर्ने समस्याहरूबारे त्यहाँ छलफल हुन्छ र समाधानको उपाय खोजिन्छ । अनि त्यहाँबाट निकालिएको निचोड राज्यसत्ता सञ्चालकलाई दिइन्छ र त्यसले सरकारलाई धेरै सजिलो पारिदिन्छ मुलुक चलाउन । दलीय विवादमा अल्झिरहन पर्दैन सरकारले । हो, यस्तै प्रयोजनले एचएलपीसी गठन गर्ने भनेर सुशील कोइरालाले हस्ताक्षर गरे र आज किन चाहियो भनेर आफैं निहुँ खोज्दै छन् । त्यतिबेला हस्ताक्षर किन गरेको भन्ने हाम्रो प्रश्न हो ।
० त्यो त तपाईंहरूलाई संविधानसभामा ल्याउनका निम्ति गरियो होला नि ?
– हो, त्यही त ! जालसाजी गर्ने हामीसँग ? फरेव गर्ने ?! राजनीतिमा यस्तो जालसाजी गर्ने ?
० झुट बोल्न त तपाईंहरू पनि कम हुनुहुन्न नि, कि कसो ?
– होइन, हामी जे बोल्छौँ त्यो गर्छौं ।
० नेपाली सेनाले तपाईंको पार्टीलाई ६७ लाख रुपैयाँको हेलिकोप्टर भाडा मिनाहा गरिदिएछ नि, किन होला ?
– राज्यसत्ता सञ्चालन सम्बन्धमा भए–गरेका कुराबारे मलाई जानकारी छैन । तर, यस मामलामा मलाई के लाग्छ भने कनकमणि प्रकरणलाई काउन्टर दिन जबर्जस्ती यो कुरा मिडियामा उठाइएको हो । दीक्षितले विदेशीसँग लिएको ६ करोडको चर्चा छायामा पार्न मात्र यो कुरा यतिबेला उठाइएको हुनुपर्छ ।
० दीक्षितजीले त त्यो रकम शान्ति प्रवद्र्धन र मिडिया क्षेत्रको सम्वद्र्धनका निम्ति लिनुभएको भन्नुभएको छ त ?
– हो–हो देखियो । शान्तिका लागि नै होला कृष्णप्रसादका बाबुआमालाई अनशन गर्न लगाएको । मैले त बारम्बार भन्दै आएको छु कि यिनै हुन् पिस प्रोसेसलाई सेबोटेज गर्नेहरू, केको शान्तिका लागि काम गर्छन् यिनले ? शान्ति खल्बल्याउनेहरू हुन्, शान्तिका सेबोटेजरहरू हुन्, जुन कुरा यतिबेला सबैसामु छताछुल्ल भएको छ ।